२७ साउन २०८३, बुधबार
पछिल्लो समय बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला निकायबीच वृहत् छलफल भएको छ ।
छलफलले आगामी दशैं तथा चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा बजारमा ग्यास अभाव देखिनुको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समाधानका उपायबारे सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच समीक्षा गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नरहेको बताएका छन् । पश्चिम एशियामा उत्पन्न द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको भरिएको सिलिन्डर वितरण शुरू भएपछि बजारमा एक्कासि माग बढेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरूले हाल पहिलेभन्दा बढी मात्रामा ग्यास आयात भइरहेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा असहज अवस्था देखिएको बताएका छन् ।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
मुख्यसचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफललाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल तथा ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी र उद्योगीहरू कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइरालालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
