सर्वोच्च अदालतले ‘विशेष उद्योग’ले पाउने आयकर छुटको विवादमा १६ प्रतिशतको दरमा मात्र आयकर निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

पूर्ण इजलासले कर कार्यालयले साविकको २० प्रतिशतकै दरमा गरेको संशोधित कर निर्धारणलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै १६ प्रतिशतको दरमा मात्र आयकर निर्धारण गर्न आदेश गरेको हो ।

केएनपी जापान प्रालिले दायर गरेको रिटमा २०८२ असार २४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि पेस गरेको स्वयम् कर घोषणा बमोजिम नै कर असुली गर्न आदेश दिएको हो ।

फैसलामा सर्वोच्चले सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐन र आयकर ऐनका प्रावधानबीच उत्पन्न हुने नीतिगत द्विविधालाई सच्याउन अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अदालतले आयकर ऐनमा आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्ने अधिकार आर्थिक ऐनलाई भए तापनि कर सम्बन्धी व्यवस्था भएका अन्य औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने कानून (जस्तै; औद्योगिक व्यवसाय ऐन)सँगको तादम्यता मिलाउन आवश्यक परिमार्जन, संशोधन वा खारेजीको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । 

व्यवस्थापिकाले कानूनमार्फत् प्रदान गरेको सहुलियतलाई स्पष्ट कानूनी परिमार्जनबिना प्रशासनिक निर्णय वा परिपत्रका आधारमा खोस्न नमिल्ने भन्दै अदालतले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कर छुट सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको व्याख्या गर्दै पूर्ण इजलासले ‘भविष्यलक्षी प्रभाव’को सिद्धान्त अख्तियार गरेको छ । 

यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले निकुञ्ज अग्रवालको मुद्दामा दोहोरो कर छुट पाउन नसकिने भनी गरेको फैसलालाई पूर्ण इजलासले सोही फैसला भएको मिति २०८० माघ २१ देखि मात्र भविष्यलक्षी रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।
 
विधायिकाले उद्योगहरूको संरक्षण र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विशेष कानून (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३) मार्फत स्पष्ट रूपमा २० प्रतिशत थप छुटको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा करदाताले राखेको वैध अपेक्षालाई प्रशासनिक वा संशोधित कर निर्धारणको निर्णयबाट पूर्वव्यापी रूपमा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको कानूनी व्याख्या छ ।

केएनपी जापान वीरगञ्जमा स्थापित एक उत्पादनमूलक विशेष उद्योग हो । कम्पनीले आयकर ऐन बमोजिम विशेष उद्योगलाई लाग्ने २० प्रतिशत करको दरमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम थप २० प्रतिशत छुट दाबी गर्दै प्रभावकारी १६ प्रतिशतको दरमा आव २०७३/७४ को कर विवरण पेस गरेको थियो ।

तर ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारणमार्फत् २० प्रतिशत नै कर निर्धारण गरेपछि यो विवाद अदालत पुगेको थियो ।