वि.सं. २०११ साल । नेपालमा भर्खरै प्रजातन्त्रको बिहानी हुँदै गर्दा, सडक सञ्जालले नछोएको दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँमा एउटा ऐतिहासिक सपनाले पखेटा हालेको थियो ।

जब त्यो जमानामा तुलसीपुरको आकाशमा 'डकोटा' जहाज उड्यो, दाङवासीले जुन गौरव महसुस गरेका थिए, आज ७ दशक बितिसक्दा त्यो गौरव एउटा 'मृगतृष्णा' बनेर उभिएको छ ।

देशका सबैभन्दा पुराना विमानस्थलहरूमध्येको एक 'टरिगाउँ विमानस्थल' आज ७० वर्ष भइसक्दा पनि जम्मा ७५० मिटरको साँघुरो धावनमार्गमै खुम्चिनु परेको छ ।

आखिर किन टरिगाउँ विमानस्थल दाङवासीका लागि आश्वासनको बाँझो खेत र नेताहरूका लागि 'राजनीतिको फुटबल' मात्रै बनिरहेको छ?

पूर्व सांसद दीपक गिरी र वर्तमान सांसद कमल सुवेदीबीचको जुहारीको भित्री कथा के हो? र, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न— अहिले छुट्याइएको २५ करोडले के साँच्चै एयरपोर्ट बन्छ त ?

आउनुहोस्, आज यी प्रश्नहरूको चिरफार गरौँ । कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइनजिकको बहुमत ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा टरिगाउँ एयरपोर्टका लागि २५ करोड बजेट पनि विनियोजन भयो । यसले दाङवासीमा केही आशा त पलाएको छ, तर त्यो आशामाथि शंकाको बाक्लो हुस्सु मडारिइरहेको छ ।

किनकि, बजेट वक्तव्यमा टरिगाउँको नाम पर्नु र चुनावमा नेताहरूले भाषण गर्नु दाङवासीका लागि कुनै नयाँ कुरा होइन । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि नै निरन्तर बजेटमा यो एयरपोर्ट परिरह्यो, तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन ।

इतिहास हेर्ने हो भने, २०११ देखि २०४२ सालसम्म यहाँ नियमित उडान हुन्थ्यो । त्यतिबेला टरिगाउँबाट रुकुमको सल्ले, चौरजहारी र नेपालगञ्जसम्म जहाज जान्थ्यो ।

त्यसपछि लरखराउँदै २०५८ सम्म चल्यो । २०६८/६९ मा साढे ८ करोड लागतमा धावनमार्ग कालोपत्रे गरियो र २०७८ तिर ५८ लाखमा टर्मिनल भवन बन्यो ।

अहिले नेपाल एयरलाइन्सले हप्तामा ४ दिन (आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार) उडान त भर्छ, तर सानो हावा चल्दा वा हल्का हुस्सु लाग्दा पनि उडान रद्द हुन्छ । धावनमार्ग सानो भएकाले केवल १९ सिटे साना जहाज मात्र बस्न सक्छन् । जसका कारण भाडा अत्यधिक महँगो छ र उडान सधैँ अनिश्चित । अनि दाङवासी कष्टकर यात्रा गरेर भैरहवा वा नेपालगन्ज पुग्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले चारवटा विकल्पसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीबर) बनाएको छ । पहिलो विकल्पअनुसार, हालको ७५० मिटरको रनवेलाई १२३० मिटर बनाउन ५७ बिघा जग्गा चाहिन्छ । अहिले एयरपोर्टसँग ३९ बिघा जग्गा छ, अर्थात् थप १७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँनिर एउटा ठूलो कानूनी अड्चन छ— क्यानसँग पैसा भए पनि उसले सोझै जग्गा किन्न पाउँदैन । जग्गा अधिग्रहण नेपाल सरकारकै बजेटबाट हुनुपर्छ । ७२ सिटे ठूला जहाज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १७५० मिटरको धावनमार्ग मापदण्डमा पर्छ (यद्यपि सुर्खेतको जस्तो १५०० मिटरमा पनि चलाउन सकिन्छ) ।

क्यानको डीपीआर अनुसार, यो विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा आधुनिक बनाउन कुल ६ अर्ब १५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

६ अर्बको डीपीआर भएको यो आयोजनामा चालू वर्ष जम्मा २५ करोड बजेट परेको छ । र, यसैलाई लिएर अहिले दाङमा कडा राजनीतिक जुहारी चलेको छ ।

पूर्व सांसद (नेपाली कांग्रेसका) दीपक गिरी भन्छन्: '२५ करोडले जग्गा अधिग्रहण हुन सक्दैन, यसले केवल तारबार मात्र हुन्छ । धावनमार्गका लागि कम्तीमा ७० देखि ९० करोड चाहिन्छ, बजेट थप्नुपर्छ ।'

यता वर्तमान सांसद कमल सुवेदीले सामाजिक सञ्जालबाट कडा जवाफ फर्काएका छन्: 'आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसक्नु एउटा कुरा हो, तर अरूले गर्न खोज्दा निराशा फैलाउनु उचित होइन । म बहुवर्षीय योजनामार्फत आफ्नै कार्यकालमा ७२ सिटे जहाज उडाएरै छाड्छु ।'

यथार्थ के हो भने, दाङमा वैकल्पिक विमानस्थल (नारायणपुर) को बहस चलाएर पनि टरिगाउँलाई मारमा पारियो । अहिले त्यहाँ इन्धन डिपो बनेको छ तर आम्दानी न्यून छ ।

विवादभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने, एउटा कुरा निश्चित छ— २५ करोडले एयरपोर्ट स्तरोन्नतिमा केही टेवा त पुग्ला, तर धावनमार्ग विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट थप्नै पर्छ । जति नै मीठा कुरा गरे पनि २५ करोडबाटै ७२ सिटे जहाज उडाउन सम्भव छैन ! यसको कयौं गुणा बजेट थपिनु आवश्यक छ ।

प्रत्येक चुनावमा जितेर जानेहरूको पहिलो आश्वासन नै 'टरिगाउँ एयरपोर्ट' हुने गर्छ । तर, काम शून्य प्रायः छ । एयरपोर्टका विषयमा एकले अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सबै सरोकारवाला मिलेर हातेमालो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७० वर्षअघि शुरू भएको टरिगाउँको यो सपना बहुवर्षीय योजनाको सहारामा साकार होला? वा फेरि पनि भाषण र राजनीतिक जुहारीमै सीमित भएर दाङवासीले नेपालगन्ज र भैरहवाकै धाउनुपर्ने नियति दोहोरिएला? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: