२७ साउन २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले 'सांसद विकास कोष' (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम)का नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने र योजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने कार्य नेपालको संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई करोडौं रुपैयाँका योजना बाँड्ने निर्णय गरेको भन्दै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्ता विवादास्पद कोष खडा नगर्न र बजेट विनियोजन नगर्न विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पारितोकुमार साह, आबिद हुसेन र अधिवक्ता विक्रम भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ साल पुस १२ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि कुनै रकम विनियोजन नगरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय नभएको भनी लिखित जवाफ पेश गरेकाले प्राविधिक रूपमा उत्प्रेषणको आदेश (निर्णय बदर गर्ने आदेश) जारी गरिरहनु नपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ । तर अदालतले उक्त विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम लागू नगर्न र सांसदहरूलाई विकास निर्माणका कार्यकारी काममा संलग्न नगराउन विपक्षीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, 'सांसदहरूको मुख्य काम कार्यपालिकाको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्नु हो । बजेट स्वीकृत गर्ने व्यक्ति नै आफैं योजनाको छनोटकर्ता र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने उपभोक्ता बनेर बजेट खर्च गर्न जाँदा त्यहाँ गम्भीर 'स्वार्थको द्वन्द्व' सिर्जना हुन्छ । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासनको मर्ममा प्रहार गर्छ ।'
नेपालको संविधानले साना तथा स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को अनन्य अधिकार) भित्र राखेको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
सांसदहरूले योजना बाँड्दा स्थानीय तहको अधिकार खोसिने र संविधानले परिकल्पना गरेको 'सहकारितामूलक संघीयता'को मर्म मर्न जाने अदालतको ठहर छ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना बाँड्ने कुराले सांसदहरूबीच नै विभेद सिर्जना गर्छ । यसले समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद्मा पुगेका महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका सांसदहरूलाई 'दोस्रो दर्जाको सांसद' का रूपमा स्थापित गर्छ, जुन संविधानको समानताको हक विपरीत छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतले भीम सिंहविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (२०१०) को मुद्दामा गरेको फैसला उद्धृत गर्दै सांसदहरूको भूमिका केवल योजना 'सिफारिसकर्ता' सम्म मात्र सीमित हुने र वास्तविक कार्यान्वयन स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालतको अबाकाडा गुरो पार्टी लिस्ट विरुद्ध पुरिसिमा (२००८) र बेल्गिका विरुद्ध ओचोआ (२०१३) का चर्चित फैसलाहरू उद्धृत गर्दै सांसदहरूलाई एकमुस्ट बजेट बाँड्नु असंवैधानिक हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।
रिट निवेदकहरूले मधेश प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने भनी गरेको भनिएको निर्णय बदर गर्न 'उत्प्रेषणको आदेश' माग गरेका थिए।
मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै २०८१ जेठ २५ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बाहिर आएको थियो ।
निवेदकहरूले उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ (प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार) र धारा २१४ (स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार) को उल्लंघन गरेको तथा बजेटको अपारदर्शी दुरुपयोग हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिएको थियो ।
उनीहरूले जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सांसदहरूलाई योजना वा बजेट बाँड्ने सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको दाबी गरेका थिए ।
साथै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा समेत 'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' का लागि कुनै कोष वा बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
अदालतले मधेश प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरेको र बजेटमा पनि रकम नराखेको लिखित जवाफ दिएका कारण यस पटक उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ ।
हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :
