२३ भदौ २०८३, मंगलबार
रास्वपाका सांसद् डा. अमरेश कुमार सिंहले सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सिंहले बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशलाई गम्भीर दुर्घटना र सैन्यकरणको दिशातिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाए ।
सिंहले सरकारको नियतमा खोट रहेको दाबी गर्दै भने, 'यो सरकार आएदेखि समावेशिता र संविधानको धज्जी उडेको छ । सरकारले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातिर लैजाँदै छ ।' उनले नेपाललाई पहिले पाकिस्तान बनाउन खोजिएको भन्दै अहिले 'उत्तर कोरिया' बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । सरकारले गर्ने नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसीको नाममा नातावाद र निश्चित समूहको हितमा मात्र केन्द्रित रहेको समेत उनले दाबी गरे ।
सरकारले समावेशिताको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लत्याएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'के यो देशमा यादव, थारु, सिंह, पटेल, आलम, महरा, पासवान र राम थर भएका मानिस नै छैनन् ? सरकारले गरेको नियुक्ति र श्वेतपत्र हेर्दा यो स्पष्ट देखिन्छ ।' उनले डोरबहादुर विष्टको किताब 'फ्याटालिज्म एण्ड डेभलपमेन्ट' को सन्दर्भ निकाल्दै सरकारले आफ्नो मान्छे मात्रै नियुक्ति गर्ने र सीमान्तकृत समुदायलाई बहिष्कृत गर्ने खेल खेलिरहेको आरोप लगाए ।
सिंहले सरकारले सेना र प्रहरीको सङ्ख्या बढाएको तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएको समेत बताए । ४५ हजारको आर्मीलाई १ लाख पुर्याइएको र सशस्त्र प्रहरी बल अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएको उनको दाबी छ । 'जुन देशको शिक्षा नाश गर्ने, स्वास्थ्य नाश गर्ने, पूर्वाधार नाश गर्ने अनि सैन्य शक्ति मात्र थप्ने ? यस्तो नीतिले द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ,' सिंहले भने ।
सिंहले सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको दाबी गर्दै मधेसका जनतालाई दमन गर्न भने त्यही सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको आरोप लगाए । मधेसी, जनजाति, दलित र थारुहरूलाई 'बुट बजार्न' र गोली ठोक्नका लागि मात्रै यस्तो क्याडर बनाइएको उनको आरोप थियो । 'मैले ५६ वर्षको उमेरमा मधेसमा कहिल्यै वाटर क्यानन चलेको देखिनँ, तर गोली सधैँ चलेको छ,' उनले आक्रोश पोखे ।
सिंहले सरकारको राष्ट्रियताको परिभाषामाथि पनि व्यङ्ग्य गरे । युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्ने तर विदेशमा बेल्चा चलाउन पठाएर यहाँ सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्नु बेकुफी भएको उनले बताए । उनले भने, 'युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नुस्, यहाँ रोजगारी दिनुस् । मलेसिया र साउदीमा युवा पठाएर राष्ट्रियता आउँदैन ।'
संविधानले देशलाई बहुभाषिक र बहुधार्मिक भनेर ग्यारेन्टी गरेको भए पनि सरकारले 'एउटै भाषा, एउटै भेष' को महेन्द्रकालीन सोच लाद्न खोजेको सिंहको आरोप छ ।
माओवादी द्वन्द्व समाप्त भइसकेपछि पनि सेना र प्रहरीको सङ्ख्या घटाउनुको साटो बढाउँदै लैजानुले सरकारको नियत प्रस्ट हुने उनले टिप्पणी गरे । सिंहले सरकारले कमजोर वर्गको रक्षा गर्नुको साटो उनीहरूमाथि नै प्रहार गरिरहेको भन्दै यस्तो कार्यले देशमा शान्ति नआउने समेत चेतावनी दिए ।
