सर्वोच्च अदालतले सामान्य पारिवारिक विवाद, गालीगलौज वा स–साना मनमुटावका आधारमा मात्रै आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

यसका लागि अभियुक्तको स्पष्ट आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) तथा घटनाको ठीक अघि उत्प्रेरित गर्ने तात्कालिक कार्य (प्रोक्सिमेट कज) प्रमाणित हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर स्थापित हुनका लागि आपराधिक कार्य (एक्टस रियस) र आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) दुवै सँगै विद्यमान हुनुपर्ने तथा अभियुक्तको कार्य र आत्महत्याबीच स्पष्ट कार्य–कारण सम्बन्ध (कजल लिङ्क) हुनुपर्ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल फागुन १९ गते गरेको फैसलाको शुक्रबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

उक्त इजलासले आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर ठहर गर्नका लागि वस्तुगत प्रमाण र परिस्थितिको सुक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार कसैले आत्महत्या गर्दैमा र सुसाइड नोटमा कसैको नाम लेख्दैमा मात्र दुरुत्साहनको कसुर ठहर हुन सक्दैन, बरु त्यसका लागि मृतकलाई मर्न बाध्य पार्ने गरी प्रतिवादीले कुनै तात्कालिक र प्रत्यक्ष कार्य गरेको हुनुपर्दछ ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि र घटना विवरण

यो मुद्दा गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर  ८ बस्ने विक्सन भन्ने विवेक महतविरुद्ध नेपाल सरकारले दायर गरेको हो ।

जाहेरवाला रामु क्षेत्रीकी ३४ वर्षीया दिदी सम्झना क्षेत्रीले विक्सनसँग २०७९ साल असार महिनामा दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । जाहेरीका अनुसार विक्सनले दैनिकजसो मादक पदार्थ तथा गाँजा सेवन गरी श्रीमती सम्झनालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने गर्दथे ।

२०७९ साल मंसिर ४ गते (आम निर्वाचनको दिन) बिहान करिब १० बजेको समयमा सम्झना क्षेत्रीले गुल्मीदरबार गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित आफ्नो माइतीघरको माथिल्लो तलामा कपडाको चुन्नीले घाँटीमा पासो लगाई झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् ।

घटनास्थलबाट मृतकले लेखेको सुसाइड नोट फेला परेको थियो, जसमा श्रीमानले आफूलाई सधैं दोषी देखाउने गरेको, यातना दिने गरेको र तिमीसँग बस्न सक्दिनँ भनी मानसिक तनाव दिने गरेको उल्लेख थियो ।

प्रतिवादी विक्सनले भने आफूहरूबीच प्रेम विवाह भएको र पारिवारिक असहमति भए पनि आफूले कुनै यातना नदिएको दाबी गरेका थिए ।

घटनाको दिन आफू मत खसाल्न गएको र त्यसपछि साथीहरूसँग बियर खान कुलेचौरतर्फ गएको समयमा श्रीमतीले फोन गरेर खाना खान बोलाए पनि आफू तुरुन्त फर्कन नसकेको र पछि घर पुग्दा श्रीमतीले आत्महत्या गरिसकेको बयान दिएका थिए ।

उनले आफूले श्रीमतीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कुनै कार्य नगरेको जिकिर गरेका थिए।

जिल्ला तथा उच्च अदालतको फरक फैसला

यस मुद्दामा शुरूको तह गुल्मी जिल्ला अदालतले २०८० साल जेठ २६ गते प्रतिवादी विक्सन महतलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ बमोजिम आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलको इजलासले उनलाई ६ महिना कैद, ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा ४ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला सुनाएको थियो ।

जिल्ला अदालतको उक्त फैसला चित्त नबुझी प्रतिवादीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायण प्रसाद पौडेल र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको इजलासले २०८१ साल असार ५ गते शुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गर्दै प्रतिवादी विक्सन महतलाई सफाइ दिने फैसला गर्‍यो ।

उच्च अदालतले प्रतिवादीले मृतकलाई आत्महत्या गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नसकेको आधारमा उनलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो ।

उच्च अदालतको सोही सफाइ दिने फैसला चित्त नबुझेपछि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको ठहर र अन्तिम फैसला

नेपाल सरकारको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको सफाइ दिने फैसलालाई नै सदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी विक्सन महतलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै नेपाल सरकारको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार मृतक सम्झना क्षेत्रीले लेखेको सुसाइड नोट र अन्य साक्षीहरूको बकपत्रबाट दाम्पत्य जीवनमा मनमुटाव र तनाव रहेको देखिए पनि प्रतिवादीले मृतकलाई आत्महत्या नै गरोस् भन्ने मनसाय राखी कुटपिट गरेको वा मर्नका लागि बाध्य पारेको भन्ने शंकारहित प्रमाण फेला पर्न सकेको छैन ।

दुईजना बीचको विवाद सामान्य पारिवारिक मनमुटावको कोटीमा पर्ने र त्यसलाई दुरुत्साहनको कसुर मान्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

कस्तो अवस्थामा दुरुत्साहन स्थापित हुन्छ? सर्वोच्चको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा आत्महत्या दुरुत्साहन हुन्छ र कस्तो अवस्थामा हुँदैन भन्नेबारे विश्वका विभिन्न देशका कानूनी व्यवस्था तथा सिद्धान्तहरूलाई समेटेर विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।

‘आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर स्थापित हुनका लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवै तत्वको विद्यमानता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
प्रतिवादीको तर्फबाट मृतकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने गरी भएको स्पष्ट आपराधिक मनसायसहितको कार्य वस्तुगत प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्दछ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अभियुक्तले गरेको कार्य र पीडितले गरेको आत्महत्याका बीचमा स्पष्ट कार्य–कारण सम्बन्ध देखिनु आवश्यक हुन्छ ।

सामान्य रूपमा गरिएका गाली वा भनाइको आधारमा मात्र दुरुत्साहनको कसुर स्थापित हुन नसक्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

‘मृतकले आत्महत्या गर्नुभन्दा ठीक अगाडि प्रतिवादीको तर्फबाट कुनै यस्तो उत्तेजक वा बाध्यकारी कार्य भएको हुनुपर्दछ, जसले मृतकलाई आत्महत्याका लागि तत्काल उत्प्रेरित गरेको होस्,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

कुनै पनि कार्य दुरुत्साहन हो वा होइन भनी जाँच्न सामान्य समझ भएको मानिसको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

‘सामान्य बोलीचाली वा मनमुटावका कारण कसैले आत्महत्या गर्छ भने त्यहाँ दुरुत्साहनको कसुर आकर्षित हुँदैन । दुरुत्साहन हुनका लागि उत्पीडनको स्तर यति कडा हुनुपर्छ कि पीडितसँग आत्महत्याबाहेक अन्य कुनै विकल्प नै बाँकी नरहोस्,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

 यो केसका विषयमा फैसलामा थप भनिएको छ-‘मृतकलाई आत्महत्या गर्नका लागि बाध्य पार्ने प्रकृतिको कार्य गरेको भन्ने तथ्य पनि पुष्टि हुन आएको छैन । मूलतः मृतकलाई आत्महत्या गर्न उक्साउनका लागि अभियुक्तको मनसाय (मेन्स रिया) रही चरम रूपमा उक्साउने कार्य गरी मृतकलाई आत्महत्या गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरही आत्महत्याको परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरी पीडितलाई उक्साहटको कार्य गरेको देखिँदा आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूर कायम हुन आवश्यक उक्साहट र आत्महत्याको कार्यबीच निकटतम सम्बन्ध (क्लोज प्रोक्सिमिटी) रहेको देखिनु पर्दछ ।’

अन्ततः, प्रतिवादी विक्सन भन्ने विवेक महतले श्रीमती सम्झना क्षेत्रीलाई आत्महत्या गर्नका लागि दुरुत्साहन गरेको वा मर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गरेको भन्ने शंकारहित प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसलालाई नै कानूनसम्मत ठहर गर्दै सदर गरिदिएको छ ।