२३ भदौ २०८३, मंगलबार
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले लिएको गलत अर्थनीतिका कारण उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ता निरूत्साहित हुँदा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीमा फस्दै गरेको छ ।
आफूलाई अब्बल अर्थशास्त्री दाबी गर्ने डा. स्वर्णिम वाग्ले मन्त्री बनेपछि अर्थतन्त्रका सूचकहरू निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा छन् भने राष्ट्रिय आत्मविश्वास खुम्चिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको ‘हाइ इन्ट्रिग्रिटी’ रहेको दाबीसहित अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने बताएका थिए । तर, उनले देशको ढुकुटी सम्हालेको छोटो समयमै नागरिकहरू सरकारले लिएको अर्थनीतिबाट आजित भएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा समेत कर लगाएका वाग्ले (पछि फिर्ता भयो)ले किसानको कृषि उपज पनिरमा कर नलगाए सांसद–मन्त्रीले तलब भत्ता खान नपाउने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
वाग्लेले लिएको गलत अर्थनीतिको प्रभाव बजारमा देखिँदा स्वयं सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले पनि खुलेर बोल्न थालेका छन् । चुनावअघि रास्वपा सरकार आए ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ भनेर गरिएको वाचा सम्झिँदै सांसदहरूले आफूलाई लाज लाग्न थालेको टिप्पणी गर्न भ्याइसकेका छन् ।
सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त अर्थमन्त्रीले काटेको स्वास्थ्य बिमा सुचारू गर्नका लागि आवश्यक परे सांसद/मन्त्रीका सेवा सुविधा र कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् ।
शुरूमा दम्भ देखाएर अर्थतन्त्रमा खेलबाड गरेका वाग्ले पछिल्लो समय हारगुहारकै शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । साउन १९ गते मंगलबार वाग्लेले वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बोलाएर 'ऋणको ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेन ?' भनेर प्रश्न सोधे । 'व्यवसायीहरू किन व्यवसाय विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ?' भन्ने पनि उनको प्रश्न थियो ।
शुरूमा नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकता र यहाँको धरातल बिर्सिएर मनलाग्दी निर्णय गरेका वाग्ले पछिल्लो समय निकै झस्किएको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्र झन् भन्दा झन् खस्किँदै गएका बेला वाग्लेले ऐनको व्यवस्थाविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न समेत भ्याए, जबकि यस्तो छलफल कि त गभर्नर, नभए डेपुटी गभर्नरसँग हुनुपर्थ्यो । तर, वाग्लेको तालमेल गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग खासै मिलेको देखिन्न ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ ले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको औपचारिक सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयमार्फत रहने व्यवस्था गरेको छ । र, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका विषयमा गभर्नर वा उनको अनुपस्थितिमा डेपुटी गभर्नरमार्फत समन्वय गर्ने गर्दछ ।
तर, अर्थमन्त्रीले उपलब्ध हुँदाहुँदै बुधवार न गभर्नरलाई डाके, न त डेपुटी गभर्नरलाई नै । सिधै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल गरे । त्यो पनि दुई चरणमा छुट्टा–छुट्टै ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको भेटमा पनि वाग्लेका प्रश्न तिनै थिए ।
उनले सोधेका थिए– 'किन निजी क्षेत्र क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? किन लगानीको आत्मविश्वास कमजोर भयो ? किन बैंकमा तरलता बढ्दै गयो, तर उद्योगमा कर्जा पुग्न सकेन ? किन पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गयो ? किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन ?'
यी प्रश्नहरूमा वाग्ले स्वयंको अक्षमता लुकेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । उनी अर्थमन्त्री भएयता बैंकमा तरलता झन्-झन् बढिरहेको छ । शेयर बजार ३०० अंकले तल झरेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बलियो प्रमाणविनै समात्ने र केही दिनपछि अदालतबाट छुट्ने शृंखला नै चलेको छ । यी सबै अर्थतन्त्रमाथि वाग्लेले गरेको खेलबाडको परिणाम भएको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
वाग्लेको त्यो वाचा, अनि यो व्यवहार!
२०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले शुरूआतमै व्यवसायीहरूलाई भनेका थिए, ‘अब निजी क्षेत्रले दु:ख पाउँदैन, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ, निजी क्षेत्रका मानिस थुनिनु पर्दैन ।’
उनले निजी क्षेत्रलाई आश्वासन दिएको एक महिना नबित्दै निजी क्षेत्रमा प्रमुख तीन ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स व्यवसायी थुनिएको भनेर विरोध गर्न बाध्य भए ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा वाग्लेको वरीयता दोस्रोमा राखिएको छ । अर्थात्, उनी प्रधानमन्त्री पछिका सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्री हुन् । भलै, प्रधानमन्त्री नै वाक्क–दिक्क भएर उनलाई हटाउन खोजेको चर्चा बेलाबखत हुने गरेको छ । यसबीचमा अर्थमन्त्री दर्जनबढी ठूला विवादमा मुछिइसकेका छन् । तीमध्ये केही प्रमुख विवादबारे यहाँ चर्चा गरौं :
आर्थिक विधेयकमाथि छेडखानी
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफ्नो पहिलो बजेट तामझामका साथ ल्याएका थिए ।
बजेट भाषणअघि अर्थ मन्त्रालयमा सुवर्ण शमशेरको तस्वीरअगाडि उभिएर फोटो सेशनपछि संसद् भवन प्रवेश गरे । जेठ १५ गते बजेट भाषणको शुरूआतको लाइनमा पनि आधुनिक नेपालमा प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको नाम उल्लेख थियो ।
बजेटको फरम्याट परिवर्तन गरेका वाग्लेले करका दरमा वृहत् पुनरवलोकन गरेको घोषणा शुरूआति केही मिनेटभित्रै गरे । उनले सबैभन्दा पहिले आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख पुर्याएको घोषणा गरे । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएकोदेखि ३६० वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेकोसम्मका घोषणा गर्न भ्याए ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा करदेखि बिजुलीको भ्याटसम्मका विशेषता वाग्लेको पहिलो बजेटमा थिए ।
बजेट भाषणपछि संसद्मा अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक २०८३ दर्ता गराए । त्यसपछि शुरू भयो विधेयकमा गम्भीर छेडखानीको शृङ्खला ।
बजेट भाषणलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा आर्थिक विधेयक अपलोड गरियो ।
४६१ पृष्ठको विधेयक अर्को दिन वेबसाइटबाट अचानक हटाइयो । बजेट भाषणलगत्तै सार्वजनिक गरिने विधेयकमा करका दरहरू हुन्छन् ।
आर्थिक विधेयकलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ, किनभने कतिपय भन्सारका दरहरू बजेट भाषण भएको राति १२ बजेदेखि नै लागू गरिन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको आर्थिक विधेयक केही समयपछि पुन: अपलोड गरियो । तर, पछि अपलोड गरिएको आर्थिक विधेयक ४५० पृष्ठको थियो, अर्थात् ११ पृष्ठ गायब ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयक फरक–फरक भएपछि व्यापक प्रश्न उठ्न थाल्यो । अर्थ समितिमा अर्थमन्त्रीले केही शब्दावली मात्रै मिलाएको बताए । यसका साथै ‘एक्सेल सिट’मा साइज मिलाउँदा केही पृष्ठ स्वाट्टै घटेको भनेर समेत दाबी गर्न भ्याए । शुरूआतमा अर्थमन्त्री आफैंले यसो भने पनि पछि पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक विधेयकका ‘पानाका पाना गायब’ गरेको र आफूले केही मात्र गरेको भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए ।
खासमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा ‘तत्काल फिर्ता गरिनेछ’ भन्ने शब्दलाई ‘छुट गरिनेछ’ भन्नेजस्ता शब्दहरूमा परिवर्तन गर्नुका साथै ५ प्रतिशत करलाई ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत बनाएका थिए । आयकर ऐनको दफा ‘९५ क’ अन्तर्गत केही कारोबारमा कर कट्टीको व्यवस्थामा समेत हेरफेर गरेका थिए ।
यसका साथै, राइड शेयरिङ प्लेटफर्महरूमा ५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पछि थपिएको हो । विभिन्न शीर्षकहरू भित्र संशोधन गरेर आर्थिक विधेयक चेन्ज गरिएको थियो ।
यो कुराले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्मै निकै चर्चा पायो । जेठ १७ गते अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा बजेटका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही प्रस्टीकरण दिए, केवल शिक्षा र स्वास्थ्य कर तथा विद्युत् भ्याटको विषयमा मात्रै । विद्युतमा भ्याट लगाउनु ठूलो समस्याको विषय नभएको बताए ।
उनले १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेको मासिक बिलमा केबल २४ रुपैयाँ मात्रै बढ्ने तर्क गरे । यति मात्रै होइन, १५१ देखि २५० युनिट विद्युत् खपत गर्नेका लागि मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त तिर्नुपर्ने बताउँदै कसैलाई पनि ठूलो मार नपर्ने बताए ।
घर–घरबाट १००/५० रुपैयाँ उठाएर बिजुलीका ठूला पूर्वाधार बनाउने उनको गफ थियो ।
त्यसपछि शिक्षामा लगाइएको करका विषयमा निजी स्कूलमा पढ्ने वर्गलाई २ हजार तिर्दा ६० रुपैयाँ बढी तिर्न मात्रै भनेको भन्दै वाग्लेले अर्को तर्क अगाडि सारे । स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर पनि निजी अस्पतालहरूमा मात्रै लगाएको र त्यसले सरकारी अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर बढाउने उनको तर्क थियो ।
सार्वजनिक रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा लगाएको भ्याटको विषयमा निकै आलोचना भयो । तर, अर्थमन्त्री बोलेनन् । केवल सचिवालयबाट स्पष्टीकरण र ध्यानाकर्षण मात्रै भएको सूचना सार्वजनिक भयो । साउन १ गतेदेखि देशभर स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता करका बिलसहित सरकारको आलोचना शुरू भयो । तर, यता वाग्ले भने निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरूमा लिइएको ३ प्रतिशत कर सही हो भन्दै डिफेन्सै थिए ।
आम नागरिकबाटै चर्को आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले साउन ५ गते उक्त ३ प्रतिशत समता कर हटाउने निर्णय गरिएको घोषणा फेसबूकमार्फत गरे ।
अर्थमन्त्रीको असक्षमताले व्यवसायी र लगानीकर्ता निरुत्साहित
अर्थमन्त्री बनेको तीन दिनपछि सार्वजनिक रूपमै अब व्यवसायीहरू थुनिनुपर्दैन भनेर आश्वासन दिएका वाग्लेको व्यवहारबाट केही दिनभित्रै व्यवसायीहरू आजित बन्न पुगे ।
निजी क्षेत्रमा तीन ठूला छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स व्यवसायी थुनिएको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भए– कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई सरकारले पक्राउ गरेको थियो ।
यो शृंखला यही सातासम्म पनि रोकिएको छैन । सोमबार मात्रै विराटनगरका उद्योगी देवनरा मुन्दडाको घरमा प्रहरीले छापा मार्यो । प्रहरीले विराटनगर ७ पण्डित मेघराज मार्गमा रहेको ‘मुन्दडा निवास’मा खानतलासी गरेको थियो । तर, उनको घरमा केही भेटिएन ।
मुन्दडा समूहले जे–जे ज्वेलर्स चाँदीका गहना उद्योग, बाबा आयल रिफाइनरी, हाइलाइफ चप्पल लगायतका उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । छापा मार्दा प्रहरी केही प्रमाण फेला नपारी रित्तो हात फर्केको थियो । यसरी व्यवसायीहरूमाथि धरपकड हुँदा अर्थमन्त्री मौन छन् ।
अर्थमन्त्रीले मुखले एउटा कुरा भने पनि व्यवहारमा व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेपछि अहिले सिंगो निजी क्षेत्र उनीसँग रुष्ट छन् ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूबाट धेरै आशा थियो । यो क्षेत्रलाई बुझेका अर्थमन्त्री भनेर हामी आशावादी भएका थियौँ, तर उहाँले ढाँट्ने काम गर्नुभयो । अर्थमन्त्री भएको ४ महिनाभन्दा बढी भयो, व्यवसायीहरू सबै त्रसित छन् । समग्र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन नसक्नु उहाँको असक्षमता हो,’ एक व्यवसायीले लोकान्तरसँग दुखेसो पोखे ।
अहिले अर्थमन्त्रीप्रतिको विश्वास मरेको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ ।
वाणिज्य बैंकमा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई नियुक्ति !
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा पनि अर्थमन्त्री विवादमा मुछिएका छन् । गत असार २६ गते शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आस्था भट्टलाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे ।
भट्ट इन्सिच्युड अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)की विशेषज्ञ हुन्, वाग्ले स्वयं अर्थमन्त्री हुनु अघिसम्म सोही संस्थामा चेयरम्यान एमिरेटस् थिए ।
यसरी आफैं संलग्न भएको संस्थाबाट वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेपछि उनी विवादमा परेका हुन् । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले कुनै पनि प्रस्टीकरण दिएका छैनन् ।
यसअघिसम्म अर्थमन्त्रीले आफ्ना हरेक निर्णयहरूमा प्रस्टीकरण दिँदै विरोधका वाबजुत आफूलाई सही सावित गर्न खोजिरहेका हुन्थे, अहिले विवादै विवादले घेरिएपछि मौन रहन बाध्य छन् ।
शेयर बजारले पनि विश्वास नगरेका अर्थमन्त्री
वाग्ले अर्थमन्त्री हुनुभन्दा एक दिनअघि अर्थात् चैत ११ गतेसम्म शेयर बजार २९३५.९४ को विन्दुमा थियो । उनी अर्थमन्त्री बनेकै दिन चैत १२ गते २९५०.५० को विन्दुमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि शेयर बजारमा निरन्तरको गिरावट आयो । यहाँसम्म कि गत असार २९ गते २५७०.२७ को विन्दुमा शेयर बजार झर्यो, जुन झन्डै ८ महिनायताकै न्यून विन्दु हो । यो भन्दा पहिले गत मंसिर ४ गते नेप्से २५६०.२९ को विन्दुमा पुगेको थियो ।
चैत ११ गते शेयर बजारको बजार पुँजीकरण ४९ खर्ब ८५ अर्ब थियो, जुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएका दिन अर्थात् चैत १२ गते ५० खर्ब ९ अर्बमा पुगेको थियो । अहिले उक्त बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब ५४ अर्बमा खुम्चिएको छ । अर्थात्, लगानीकर्ताहरूले झन्डै ५ खर्ब गुमाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले ब्रोकर एसोसिएसन र लगानीकर्ताहरूसँग भेटेर मनोबल बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, लगानीकर्ताहरू अर्थमन्त्रीको विरोध गर्न बाध्य भए । अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारको हितमा काम नगरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले विरोध समेत गरे । धितोपत्र बोर्डको कार्यालय घेर्न समेत लगानीकर्ताहरू पुगेका थिए ।
शेयर बजार करिब ८ महिनायताकै न्यून विन्दुमा झरेपछि साउन ४ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि अहिले शेयर बजार केही शान्त भएको छ । तर, पनि आत्मविश्वासी भएर बढ्न सकेको छैन ।
लगानीकर्ता तिलक कोइराला अर्थमन्त्रीको असक्षमतापछि प्रधानमन्त्री आफैँ पुँजी बजारको समस्या समाधानमा लाग्नुपरेको बताउँछन् । अन्य लगानीकर्ताहरूले पनि खुलेरै पुँजीबजार क्षेत्रले अर्थमन्त्रीलाई नपत्याएको बताइरहेका छन् ।
