२३ भदौ २०८३, मंगलबार
आफ्नै गलत नीति र त्यस्तै कार्यशैलीका कारण सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह) र बजार दुवैको विश्वास गुमाएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्र बैंकमा आफूअनुकूल डेपुटी गभर्नरको खोजीमा लागेका छन् ।
विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले धरातल नबुझी लिएका कतिपय निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्दै गएको र बजारको मनोविज्ञान इतिहासकै कमजोर बनेको स्थिति छ ।
यति जटिल समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग पनि वाग्लेको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । बरु, गभर्नर पौडेल प्रधानमन्त्री बालेनसँग नजिक रहेको बताइन्छ ।
डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको तनहुँकै भए पनि वाग्लेले खासै विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । त्यसैले रिक्त एक डेपुटी गभर्नर पदमा वाग्लेले आफूप्रति बफादार पात्रलाई ल्याउन खोजेका हुन् ।
त्यसका लागि पृष्ठभूमि बनाएर नाडी छाप्ने प्रयासमा वाग्ले लागेको देखिन्छ ।
यसै सिलसिलामा बुधवार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूको जम्बो टोलीलाई मन्त्रालयमा डाके । बिहान करिब साढे ९ बजे कार्यकारी निर्देशकहरूको टोली अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा पुगेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकहरू रेवतिप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेतप्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा, हेमप्रसाद न्यौपाने, मुक्तिनाथ सापकोटा र गोविन्दप्रसाद नागिला छलफलका लागि पुगेका थिए ।
त्यहाँ अर्थमन्त्रीले शुरूमा सबैसँग सामूहिक छलफल गरे । त्यसपछि उनले ६ जनालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए ।
अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको दोस्रो चरणको छलफलमा डा. डिल्लीराम पोखरेल, गुरुप्रसाद पौडेल, विश्रुत थापा, मुक्तिनाथ सापकोटा, रेवतिप्रसाद नेपाल र अनुज दाहाल सहभागी थिए ।
यसलाई अर्थमन्त्रीले विभागीय प्रमुखहरूसँगको छलफल भने पनि भित्री कुरा निकै पेचिलो रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । यसमा अर्थमन्त्री वाग्लेको ठूलो रणनीति लुकेको राष्ट्र बैंककै एक कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
अर्थमन्त्रीले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई बाइपास गरेर सिधै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई भेट्नु नेपालको इतिहासमा दुर्लभ घटना हो । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले यसलाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९ ले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको औपचारिक सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ । र, अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयमा गभर्नर वा उनको अनुपस्थितिमा डेपुटी गभर्नरमार्फत समन्वय गर्ने गर्छन् ।
तर, अर्थमन्त्रीले बुधवार न गभर्नरलाई डाके, न त डेपुटी गभर्नरलाई नै । सिधै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल गरे । त्यो पनि दुई चरणमा छुट्टा–छुट्टै ।
यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र संस्थागत नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेल र डेपुटी गभर्नर पण्डित नेपाल थिए । कुन विशेष परिस्थिति वा कारणले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई छलफलमा नबोलाएको हो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ अर्थमन्त्री तथा उनको टीमले दिन सकेको छैन ।
यसरी अर्थमन्त्रीले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई बाइपास गरेर सिधै कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर छलफल गर्नु कानूनीरूपमा सही नभएको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीले जोसुकैलाई भेटे पनि यसरी डाकेरै कार्यकारी निर्देशकहरूको हुलसँग छलफल गर्नु सही नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा जसलाई जति बेला पनि भेटे हुन्छ । तर, यसरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई डाकेरै छलफल गर्नु कानूनी रूपमा सही छैन’, पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘उद्देश्यको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । विगतमा पनि यो भएको थिएन, किनभने कानूनले पनि यसो भन्दैन ।’
यद्यपि, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँगको सल्लाह तथा समन्वयमै कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी कार्यकारी निर्देशहरू समेत अर्थमन्त्रीको छलफल डेपुटी गभर्नरका लागि विश्वासपात्र खोज्नेमै केन्द्रित रहेको स्वीकार्छन् ।
‘छलफलको विषय प्रस्ट थियो । अर्थमन्त्रीज्यूले खुलेर त भन्नुभएन, तर उहाँले दिन खोजेको संकेत बुझिन्थ्यो’, बुधवारको छलफलमा सहभागी एक कार्यकारी निर्देशकले लोकान्तरसँग भने ।
लोकान्तरले छलफलमा सहभागीमध्ये ६ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग कुरा गर्दा ३ जनाले डेपुटी गभर्नरका लागि अर्थमन्त्रीले सबैको नाडी छाम्न खोजेको बताए ।
‘पहिले नै सबैलाई मनभित्र डेपुटी गभर्नर खाली छ भन्ने कुरा थाहा भएकै हो । त्यो कारणले गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूसँगको छलफल अलिक व्यक्तिगत जस्तो लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
अर्का एक कार्यकारी निर्देशकले थपे, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले नाडी छाम्ने कोशिश गर्नुभएको हुनसक्छ ।’
गत फागुन २४ गते तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंकमा दुई विशिष्ट पद रिक्त थियो ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको १० दिनपछि चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किरण पण्डितलाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, किरण पण्डितपछि एक डेपुटी गभर्नरको पद अझै रिक्त छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १६ मा डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्छ ।
अर्थात्, गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सिफारिस गरेका ४ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये अर्थमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषदमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिने हो ।
यसको मतलब डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अर्थमन्त्री प्रमुख भूमिकामा रहन्छन् । यो पद किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दा डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो ‘बफादार’ खोजिरहेका छन् ।
‘अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो बफादार डेपुटी गभर्नर खोजिरहेका छन् । गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध औपचारिकता बाहेक केही छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘यता प्रधानमन्त्रीसँग गभर्नरको सम्बन्ध निकै राम्रो छ । त्यसैले अब सञ्चालक समितिमा हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा डेपुटी गर्भनरको खोजीमा अर्थमन्त्री रहेको देखिन्छ ।’
