कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको नयाँ फेरबदल र नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई लिएर पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा अनेकौँ प्रश्न र अडकलबाजी भइरहेका छन् ।  विशेष गरी मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईबीचको 'टसल' तथा पार्टी निर्णय कार्यान्वयनको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । आखिर कोशी एमालेभित्रको वास्तविक अवस्था के हो ? मन्त्रालय बाँडफाँड र नयाँ सत्ता सहकार्य कसरी अगाडि बढ्दैछ ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर लोकान्तरका लागि उत्तम पोख्रेलले एमाले सचिव एवं कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कोशी प्रदेश एमालेभित्र खटपट र विवाद देखिएको थियो, अहिले टुङ्गिएको हो ?
वास्तवमा यसलाई विवाद भन्नै मिल्दैन र यो कुनै व्यक्तिगत लडाइँ पनि होइन । यो नितान्त पार्टी अध्यक्षले दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा देखिएको एउटा बुझाइको समस्या मात्र हो ।

केन्द्रमा दुई दलबीच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई कोशी प्रदेशमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे अध्यक्षले प्रस्ट निर्देशन दिनुभएको थियो । म प्रदेश इन्चार्जको नाताले पार्टीको त्यही आधिकारिक निर्देशन पालना गराउन जुटेको थिएँ । तर, यसलाई बाहिर शक्ति संघर्ष वा व्यक्तिगत टकरावको रूपमा गलत ढंगले प्रचार गरियो । नेकपा एमालेभित्र कुनै शक्ति संघर्ष छैन, यहाँ त केवल विधि र पद्धतिको कुरा छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र तपाईंबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको र टकराव भएको कुरा त बाहिर छताछुल्ल भयो नि ? तपाईंले उहाँलाई हटाउन खोज्नुभएको आरोप पनि छ नि ?
बाहिर जसरी हिक्मत कार्की र शेरधन राईबीचको टकराव भनेर चित्रण गरियो, त्यो सत्य होइन । म आफैँ प्रदेशको पहिलो संस्थापक मुख्यमन्त्री हुँ । त्यसपछि भीम आचार्यजी हुनुभयो । हामीले पार्टीको निर्देशन आउनासाथ असाध्यै सहज ढंगले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थियौँ ।

हामीले कहिल्यै पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएनौँ । अहिलेको परिस्थितिमा पनि अध्यक्षले हिक्मतजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्नुभयो, हामीले त्यसलाई सहर्ष कार्यान्वयन गर्‍यौँ । अहिले हाम्रो अडान भनेको अध्यक्षले जे निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । पार्टीको सिपाही भएपछि नेतृत्वको आदेश मान्नु उहाँको कर्तव्य हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले त ‘शेरधन राई र म समान हैसियतको हो, उहाँले मलाई निर्देशन दिन मिल्दैन’ भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जहाँसम्म उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारको कुरा छ, 'समान हैसियतको व्यक्तिले मलाई निर्देशन दिन मिल्दैन' भन्नु यदि साँचो हो भने त्यो उहाँले गलत भन्नुभयो । म प्रदेशको इन्चार्ज हुँ र वरीयतामा सिनियर सचिव हुँ ।

त्यो कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले उहाँले त्यस्तो बोल्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास छैन, सायद बाहिर मिडियामा त्यसै आएको होला । तर पार्टीको आधिकारिक कुरा र अध्यक्षले जे निर्देशन दिनुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई भन्ने आधिकारिक व्यक्ति नै म हुँ, किनभने म प्रदेश इन्चार्ज हुँ । त्यसैले बाहिर आएका कुराहरू यदि उहाँले नै बोल्नुभएको हो भने त्यो गलत हो ।

पार्टी अध्यक्षले जे निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो त अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले पछिल्लो पटक अध्यक्षसँगको भेटघाटपछि जे निर्देशन भएको छ, त्यसैको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

तपाईंले अस्ति दलको बैठकमा ‘सानो गाँठो परेको छ’ भन्नुभएको थियो, त्यो गाँठो अहिले कसरी फुक्दै छ ?
दलको बैठकमा केही प्राविधिक र केही बुझाइका जटिलता देखिएकै हुन्, जसलाई मैले ’सानो गाँठो’ को संज्ञा दिएको थिएँ । मुख्यमन्त्रीजीले अध्यक्षको निर्देशनलाई अलि फरक ढंगले व्याख्या गर्न खोज्दा त्यो गाँठो परेको थियो । तर, पार्टीको इन्चार्ज र जिम्मेवार नेताको हैसियतले मैले प्रस्ट भनेको छु— पार्टीको आदेश सर्वोपरि हुन्छ । यदि त्यो गाँठो फुकेन भने प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर मैले सचेत पनि गराएको थिएँ ।

अहिले मुख्यमन्त्रीजीले अध्यक्षलाई भेटेर थप निर्देशन लिएपछि धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ र त्यो गाँठो अब फुकेको छ ।

सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडको खाका कसरी अगाडि बढ्दै छ ? नेकपालाई कति मन्त्रालय दिने तयारी छ ?
हामी मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा छैनौँ । मौजुदा मन्त्रालयभित्रै सत्ता साझेदारी हुन्छ । एमालेका ४० र का १७ सांसदको अंकगणितका आधारमा सम्मानजनक र तर्कसंगत बाँडफाँड हुन्छ । भोलि २५ गते सोमबार हामी दुवै दल औपचारिक रूपमा बसेर सबै प्राविधिक कुराहरू टुङ्ग्याउँछौँ । त्यसपछि नेकपा सरकारमा सामेल हुन्छ र नेपाली कांग्रेस वर्तमान सत्ता साझेदारीबाट बाहिरिन्छ ।

नेकपाले कोशी नाममा पुनरावलोकन गर्ने सर्त राखेको कुरा आएको छ, यसमा एमालेको धारणा के हो ?
उहाँहरूले नामाकरणको विषय उठाएको सत्य हो । तर, यो दुई दलले मात्रै कोठाभित्र निर्णय गरेर फेरिने विषय होइन । नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइले टुङ्ग्याएको संवैधानिक विषय हो । यसमा कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूको पनि उत्तिकै सरोकार र भूमिका रहन्छ । हामी यस विषयमा छलफल र परामर्श गर्न तयार छौँ, तर अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र दुई दलबीचको प्रभावकारी सहकार्य नै हो ।

मुख्यमन्त्रीले आफ्ना विरुद्ध लागेको भनेर आन्तरिक मामिला मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रवक्ताबाट हटाउनुभएको हो ?
प्रवक्ताको विषयमा मुख्यमन्त्रीजीले हामीसँगको छलफलमा प्राविधिक कारण देखाउनुभएको छ । क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीजी केही ढिला आइपुग्नुभएकोले निर्णय लेख्ने जिम्मा अर्को मन्त्रीलाई दिइएको उहाँको भनाइ छ । यसलाई हामीले अहिलेका लागि प्राविधिक विषयकै रूपमा बुझेका छौँ ।

मुख्यमन्त्रीका विरुद्धमा मन्त्री र सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाउनुभएको थियो भन्ने चर्चा छ नि ? के तपाईंकै निर्देशनमा त्यो भएको हो ?
मन्त्री र सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको कुरा आधिकारिक रूपमा मेरो जानकारीमा छैन । यो हामीले पनि मिडियाबाटै सुनेका हौँ । तर, जब पार्टीको निर्देशन र विधिमाथि चुनौती आउँछ, तब सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यदि परिस्थिति निकै जटिल बन्यो र पार्टीको निर्देशन पालना भएन भने संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियामा जान हस्ताक्षर पनि एउटा बाटो हुन सक्छ । तर अहिले त्यो अवस्था टरेको छ ।

अब अर्को प्रसङ्ग, एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदनको कुरा गरौँ । तपाईं पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ । प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा यसले पार्टीको आगामी दिशा कसरी तय गर्छ ?
हो, हामीले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी जीवनको पुनर्गठनका बारेमा संस्थागत निर्णयका आधारमा कार्यदल बनाएका थियौँ । हामीले सातै प्रदेशमा पुगेर तल्लो तहका कार्यकर्ता र नेतृत्वको सुझाव लिएका छौँ । प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अहिले महासचिव र संयोजकले यसबारे अध्यक्षसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । यो प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको अराजकता अन्त्य गर्न, गुटबन्दी रोक्न र आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउन ठोस खाका प्रस्तुत गर्नेछ ।

प्रतिवेदन अध्यक्षको अनुकूल छैन भन्ने हल्ला छ नि ? के यसले पार्टीमा नयाँ तरंग ल्याउँछ ?
यो कुनै व्यक्तिको अनुकूल वा प्रतिकूल हुने कुरा होइन । यो पार्टीको हितका लागि गरिएको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हो । हामीले कमजोरीहरूलाई निर्ममतापूर्वक औँल्याएका छौँ । पार्टीको आन्तरिक दस्ताबेज भएकोले बाहिर आएका सबै कुरा सत्य हुँदैनन् । कार्यदलले पास गरेपछि यो सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ र त्यसपछि मात्रै यसले औपचारिक रूप लिन्छ । यसले पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउनेछ ।

अन्त्यमा, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकाल अब कति हुन्छ ? के उहाँ कार्यकालभरि रहनुहुन्छ ?
कार्यकालको कुरा पार्टी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनमा भर पर्छ । अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्छ । तर एमालेमा कोही पनि सधैँका लागि होइन भन्ने पद्धति छ । पार्टीले जुन दिन 'छोड्नुस् र अर्को साथीलाई पालो दिनुस्' भन्छ, उहाँले तत्क्षण छोड्नुपर्छ । हिजो मैले पनि त्यसै गरेको हुँ । अहिले उहाँलाई अध्यक्षले दिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । हामी विधि र पद्धतिको पालनामा दृढ छौँ ।