अदालती प्रक्रियामा हुने वर्षौंको ढिलाइ र फैसलापश्चात् पूर्णपाठ तयार गर्नमा देखिने उदासीनताले कसरी अभियुक्तलाई कारागारको सजाय भोग्नबाट पूर्णरूपमा जोगाउँछ भन्ने दरिलो दृष्टान्त पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा बनेको छ ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न झन्डै १२ वर्ष लगाउनु र फैसला आएपछि पनि पूर्णपाठ तयार गर्न थप दुई वर्षको समय व्यतित हुनु नै जोशीले फैसलापछि एक दिन पनि जेल बस्नुनपर्ने मुख्य आधार बनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाको समयमा ७५ वर्ष पूरा हुन १३ दिन बाँकी रहेका जोशीले पूर्णपाठ आउन भएको दुई वर्षको ढिलाइका कारण कानूनी रूपमा ७५ वर्षको उमेर हद पार गरे ।

यसरी उमेर ७५ कटेका कारण विशेष अदालतबाट उनले ७५ प्रतिशत कैद छुटको अधिकतम सुविधा पाए । सोही छुटका कारण बाँकी रहेको छोटो अवधिको कैद सजाय पहिले नै अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बसेको अवधिबाट कट्टा हुँदा उनी जेल जानु परेन । अदालतको ढिलासुस्तीले जोशीका लागि कानूनसम्मत रूपमै जेलमुक्त हुने बाटो खुलेको छ ।

उमेरको अंकगणित र अदालती ढिलाइको संयोग

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको जन्म नागरिकता अनुसार २००६ साउन २८ गते भएको हो । उनको उमेर र अदालती फैसलाको समयतालिका हेर्दा उनी ढिलाइकै कारण कानूनी रूपमा बच्न सफल भएको पुष्टि हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ साउन १३ गते अन्तिम फैसला हुँदा त्यस दिन उनी ७४ वर्ष ११ महिना १५ दिनका थिए ।

अर्थात्, उनी ७५ वर्ष पूरा हुन जम्मा १३ दिन बाँकी थियो । सो समयमा उनी कानूनी रूपमा ७५ वर्ष पुगिनसकेकाले ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२(१)(ग) बमोजिमको ७५ प्रतिशत कैद छुट पाउन योग्य भइसकेका थिएनन् । त्यसबेला फैसला कार्यान्वयन भएको भए उनले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कैद छुट पाउन सक्थे । ५० प्रतिशत मात्र छुट पाउँदा उनी बाँकी कैद भुक्तान गर्न जेल जानै पर्ने हुन्थ्यो ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाए पनि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार भई कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड हुन झन्डै दुई वर्ष लाग्यो ।

गत शुक्रबार २०८३ साउन २२ गते विशेष अदालतले गरेको  यो आदेशमै उल्लेख भएअनुसार सर्वोच्चको पूर्णपाठ २०८३ असार ११ गते मात्र अपलोड भयो । फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म कानूनीरूपमा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैनथ्यो ।

विशेष अदालतले शुक्रबार यो आदेश जारी गर्दा जोशी ७६ वर्ष ११ महिना २४ दिन पुगिसकेका थिए । ७५ वर्षको उमेर हद नाघिसकेकाले उनले ऐनको अधिकतम सुविधा (७५ प्रतिशत कैद छुट) दाबी गर्ने कानूनी बाटो खुल्यो, जुन अन्ततः उनको जेलयात्रा रोक्ने प्रमुख हतियार बन्यो ।

१२ वर्षसम्म सर्वोच्चमा अल्झिएको मुद्दा

विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा गोविन्दराज जोशीलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध जोशीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

लामो समय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा पुनरावेदन परेको १२ वर्षपछि मात्रै २०८१ साउन १३ गते फैसला परिमार्जन गर्दै ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिवाना हुने ठहर भयो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै जोशीले आफू ७५ वर्ष पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिक भएको र विभिन्न कडा रोग लागेको उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) बमोजिम कैद छुट पाउन एक महिनाअघि विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार २०८३ असार २४ गते नै जोशीले उक्त निवेदन दिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट सक्कल मिसिल आउन समय लागेकाले उक्त निवेदन उपर २०८३ साउन २२ गते मात्र आदेश भएको हो ।

बहुमत न्यायाधीशको ठहर: जेलबाहिरै राखेर ७५ प्रतिशत कैद छुट

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको बहुमतले गोविन्दराजजोशीलाई जेल बाहिरै राखेर कैद छुट दिने आदेश गरेको छ । ७५ वर्ष नाघिसकेकाले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोजिम ७५ प्रतिशत कैद छुट दिँदा उनले ९ महिना कैदमध्ये २ महिना ७ दिन मात्र कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने देखियो ।

जोशी भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा पहिले नै ३ महिना १७ दिन थुनामा बसिसकेका थिए । उनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी कैद (२ महिना ७ दिन) भन्दा थुनामा बसेको अवधि ४० दिन बढी भएकाले उनको कैद सजाय पूर्ण रूपमा भुक्तान भइसकेको विशेष अदालतको बहुमत न्यायाधीशले ठहर गर्‍यो ।

‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) मा उल्लेख भए बमोजिमको कैद छुट दिन मनासिब र कानूनसम्मत समेत हुने देखियो । तसर्थ, निज निवेदक गोविन्दराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ साउन १३ को फैसलाबमोजिम ठहर भएको ९ महिना कैद सजायमा पचहत्तर प्रतिशतले छुट दिँदा हुन आउने ६ महिना २३ दिन कैद छुट प्रदान गरिदिएको छ,’ बहुमत न्यायाधीशले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा थप गणना स्पष्ट पार्दै भनिएको छ- ‘यसरी छुट दिंदा बाँकी रहन आउने २ महिना ७ दिन कैद सजाय निज प्रतिवादीबाट असुल गर्नु पर्ने देखिएकोमा निज प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा ३ महिना १७ दिन थुनामा बसेको देखिँदा निजबाट असुल गर्नुपर्ने कैद अवधि कट्टी भई लागेको कैद भन्दा ४० दिन बढी अवधि थुनामा बसेको देखियो । तसर्थ, निजलाई फैसला बमोजिम लागेको कैद भुक्तान भई सकेको अवस्था देखियो ।’

जरिवाना कट्टा र जोशीले बुझाउनुपर्ने बाँकी रकम

बढी थुनामा बसेको ४० दिन बापत दैनिक ३ सय रूपैयाँका दरले हुन आउने १२ हजार रूपैयाँ उनलाई लागेको जरिवाना रकमबाट कट्टा गरिएको छ ।

यससम्बन्धी बहुमतको आदेशमा भनिएको छ- ‘उक्त नपुग जरिवाना र नपुग विगो समेत गरी हुन आउने जम्मा ३७ लाख ९ हजार ८६ रूपैयाँ ५९ पैसा निज निवेदक गोविन्दराज जोशीले दाखिला गर्न ल्याएमा बुझी लिई निजलाई लागेको कैद, जरिवाना तथा विगोको लगत कट्टा गरिदिनू।’

जोशीलाई जेलबाहिरै राखेर सुविधा दिनुका आधार र कारण

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिले कैद बस्नैपर्ने व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन विशेष ऐन भएकाले यसको सुविधा पाउनुपर्ने बहुमतको तर्क छ । जोशी 'हिस्टोप्लाज्मोसिस', मुटु रोग, अल्जाइमर्स र हर्नियाजस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित भई भारतको मेदान्त अस्पताल, दिल्लीमा उपचार गराइरहेकाले उनलाई यो सुविधा दिनु न्यायसंगत हुने ठहर गरिएको छ । यसका लागि अदालतले सर्वोच्च अदालतको 'सावित्री राजभण्डारीविरुद्ध नेपाल सरकार' को नजिरलाई समेत प्रमुख कानूनी आधार मानेको छ ।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार शुक्रबारको आदेशबमोजिम जरिवाना वापतको रकम कटौती गरी, जफत गर्नुपर्ने सबै सम्पत्तिको नगदमा कन्भर्ट गरी तिर्नुपर्ने सबै कानूनी दायित्व तिरेपछि शुक्रबार नै जोशी रिहा भएका हुन् ।

अल्पमतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको फरक मत:'जेल नबसी छुट पाउन मिल्दैन'

इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने बहुमतको यो निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै कडा फरक मत राखेका छन् ।

न्यायाधीश रावलका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२(१) मा ‘कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई’ मात्र छुट दिने व्यवस्था छ । जोशीले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि एक दिन पनि कारागारमा कैद सजाय भोगेका छैनन् ।

कैद छुट पाउनका लागि पहिला दोषीले अदालतमा आत्मसमर्पण गरी कारागार कार्यालयमार्फत निवेदन दिनुपर्ने उनको तर्क छ । घरमै बसेर वा सिधै अदालतमा निवेदन दिएर कैद छुट पाउनु कानूनको गलत व्याख्या भएको उनको जिकिर छ ।

‘निवेदकले माग गरेबमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने नै हुँदा कैद सजाय नभोगिरहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम कैद छुट सुविधा प्रदान गर्न मिलेन । निवेदन माग बमोजिम सुविधा दिने गरी इजलासका बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेको रायसँग सहमत हुन नसकी फरक राय व्यक्त गरेको छु,’ अल्पमतमा परेका न्यायाधीश रावलले आदेशमा लेखेका छन् ।

हिरासतको समय पहिलेकै हो, फैसलापछिको होइन

अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बसेको अवधिलाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा स्वतः कट्टा गरिने भए पनि ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा थप कैद छुट पाउनका लागि फैसलापछिको कैद सजाय भोगिरहेको हुनु अनिवार्य हुने र कैद सजाय नै नभोगिरहेको अवस्थामा जोशीलाई कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने न्यायाधीश रावलको तर्क छ ।

‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ (१) मा 'सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहाय क, ख र ग बमोजिम कैद छुट दिन सकिनेछ' भनी उल्लेख भएको र यी निवेदक प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा मिति २०६० असोज २६ देखि मिति २०६० माघ १३ सम्म जम्मा ३ महिना १७ दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेको देखिए पनि फैसला पश्चात ठहर भएबमोजिम निज कैदमा बसीरहेको भन्ने अवस्था देखिएन,’ रावलले आदेशमा लेखेका छन् ।

उक्त छुट पाउनका लागि जोशीले फैसला कार्यान्वयनका लागि आत्मसमर्पण गरी कारागारमा सजाय भुक्तान गर्न पुगेको अवस्थामा मात्र निवेदन दिन मिल्ने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश रावलले आदेशमा थप लेखेका छन्,‘अन्तिम फैसला स्वीकार गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि समर्पण गरी सम्बन्धित कारागारमार्फत सुविधा माग गरी निवेदन दिएमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, यी निवेदक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित मितिको फैसलामा पुनरावलोकनको निवेदन नदिने भनी कागज गरे पनि कैदमा बस्नका लागि लगत रहेको अदालतमा वा कारागार कार्यालयमा गएको देखिएन ।’

हेर्नुहोस्, विशेष अदालतको आदेश :