२३ भदौ २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभामा २१ सिट जितेर चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए (२०८१ जेठ ६ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा लामिछानेको दाबी) ।
प्रधानमन्त्री अफर गरिएका रवि एमाले र माओवादीसहित बनेको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्न राजी भए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि देउवाले रविलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको कुरा आधिकारिक रूपमा प्रमाणित भएन । २०८१ भदौ २६ गते पत्रकार सम्मेलनमा पनि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर देउवा आएको दाबी गरेका थिए ।
तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रविलाई प्रधानमन्त्री अफर गरिएको कुरामा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । महामन्त्रीद्वयले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरू प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको जानकारीमा नरहेको बताएका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि गिरफ्तार गर्न आएको प्रहरीलाई रविले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेको व्यक्ति हुँ !'
०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा २१ सिट मात्र भए पनि लामिछाने सत्ताका किङमेकर थिए । प्रचण्डको ३२ को संख्या 'जादूगर नम्बर' भए पनि २१ को महत्त्व कम थिएन ।
सांसद पद बहाल रहेकै समयमा रवि सहकारी ठगीको आरोपमा पुर्पक्षमा गए । रवि जेलमै रहेको समयमा जेनजी आन्दोलन भयो, संसद् विघटन भयो, पुरानो समीकरण बदलियो ।
'मिसन ०८४' को नाममा रास्वपाले चुनावी तयारी गरेको थियो– रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लक्ष्यसहित । जेनजी आन्दोलनको बलमा संसद् विघटन भई मुलुक अर्ली इलेक्सनमा गएपछि राजनीतिक माहौल एकाएक परिवर्तन भयो । रवि जेलबाट छुटेपछि उनले भदौ २३ कै कारण भदौ २४ को घटना भएको भन्दै चितवनबाट राजनीतिक भाषण शुरू गरेका थिए ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपा र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (समूह)बीच ७ बुँदे सहमति भयो । सहमतिमै बालेनलाई संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा उल्लेख थियो ।
फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले अप्रत्याशित बहुमत हासिल गरेपछि अहिले सभामुख रहेका रास्वपाका तत्कालीन उपसभापति डीपी अर्यालले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका थिए ।
तर, चुनावमा केपी ओलीलाई हराएका बालेनको रापताप अगाडि अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा समाज र सामाजिक सञ्जालले सुन्न चाहेको थिएन ।
२०८२ चैत १३ गते बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने, शपथग्रहणमा केही परम्परा तोडिए । बटुक र धर्मगुरुहरूले स्वस्ति वाचन गरेर शुभसाइतमा बालेनको शपथ गराइयो ।
शपथ समारोहमा रविले बालेनलाई अँगालो पनि हाले । त्याग, परिबन्ध वा बाध्यता जे भए पनि रविले आफ्नो इच्छालाई थाती राखेर बालेनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारे ।
किन्तु, सिंहदरबारमा पुगेर सत्ता सञ्चालन गर्ने आकांक्षा उनले पूरै त्यागेका थिएनन् । रास्वपाका कतिपय नेता निकट भविष्यमै रवि प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्न पछि पर्दैनन् ।
जुन परिस्थितिमा रविले हाँसीहाँसी बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, संसद्को यही कार्यकालमा रवि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि त्यस्तै परिस्थिति आउने सम्भावना देखिँदै छ ।
अनियन्त्रित एक्सप्रेस, जनअपेक्षामाथि तुषारापात
१५७ दिनअघि फागुन २१ को चुनावमा भोट हालेका मतदाताले नयाँ सरकार बनेको ४ महिनामै यो हदको निराशाजनक दिन आउनेछ भनेर सायद सोचेका थिएनन् होलान् । बालेनले आफ्नो सरकारलाई 'एक्सप्रेस वे'मा हिँडेको गाडीसँग तुलना गर्दै गन्तव्यमा नपुगी नरोकिने भन्दै आएका छन् ।
तर, बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले प्रचारमुखी कामबाहेक जनजीविकाको पक्षमा कुनै निर्णय गरेन । देशकै राष्ट्रिय समस्या जस्तो गरी उनीहरूले हतारहतार नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए । मनसुन शुरू हुने बेलामा घरबासविहीन बनाइएका उनीहरूको आश्वासनअनुसार पुनःस्थापना गरिएन ।
'२ कम दुईतिहाइ'को सरकारको कामको विरोध गर्नु अपराध जस्तो हुने ठानेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा राजनीतिक दल मौन बसे, सडकमा आएनन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणले ओठ खुम्च्याउन थालिसकेका थिए, विस्तारै भरोसा र भ्रम टुट्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
बालेन सरकारप्रतिको फ्रस्ट्रेसन आम जनताले बोल्नै पर्दैन, स्वयं रास्वपाका सांसदले दिनदिनै संसद्मा बोलिरहेका छन् । सांसदहरूले भन्न थालेका छन्– चुनावअघि गरिएको वाचा सम्झेर हामीलाई लाज लाग्न थाल्यो ।
खाना पकाउने ग्यासको लामा लामा लाइन, सरकारी अस्पतालमा उस्तै सास्ती, रासायनिक मलको हाहाकार जस्ता कुराले रास्वपा सांसदहरू मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
रास्वपा सरकारप्रति जनतामा देखिएको असन्तुष्टि र वितृष्णा विपक्षी दलले लगाएको आरोप होइन, स्वयं सत्तापक्षका सांसदले ह्विप नाघेर बोल्न थालेका छन् । नुनको धर्म निभाए पनि रास्वपा सांसदले भित्रैदेखि सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकार र सिंहदरबारका पात्र फेरिए पनि वास्तवमा सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा कुनै सुधार आएको छैन । बालेन सरकारको डेलिभरी चैत १२ सम्मको कामचलाउ सरकार या भदौ २४ को मध्याह्नसम्म रहेको अलोकप्रिय भनिएको केपी ओली सरकारको भन्दा नाजुक देखिएको छ । धान रोप्ने समयमा किसानले मल नपाएको नतिजा मंसिरमा धान स्याहार्ने बेलामा देखिनेछ ।
जेनजी पुस्ताका नवयुवाहरूको विद्रोह (क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति जे भने पनि)को जगमा भएको चुनाव र त्यसपछि निर्वाचित युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनको चर्चा विश्वभर चुलिएको थियो ।
त्यो लोकप्रियता शासकीय क्षमतामा प्रकट हुन सकेन । जनताको जीवनस्तर सुधारमा लाग्नुपर्नेमा उनको टिम स्टन्टबाजीमा लाग्यो, गगन थापाको शब्दमा सरकार लाइफ होइन लाइकको पछि कुद्यो । सिंहदरबारमा शासनसत्ता चलाउने मामिलामा उनीहरू कतै पनि परिपक्व देखिएनन् ।
भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने मामिलामा उनी चुके । भारतले भ्रमणका लागि निम्तो दिँदा १ वर्ष वैदेशिक भ्रमणमा नजाने अडान लिए ।
कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट छिमेकी भारत–चीनका राजदूतले भेटेर बधाई दिने परम्परा रहेकोमा बालेनले त्यो परम्परा टार्न खोजे । यो उनको निजी मामिला थिएन, चलिआएको परम्परा थियो । साढे ४ महिनापछि मात्र उनले छिमेकी देशका राजदूतसँग भेट गरे ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा संसद् बंक गरेदेखि लिएर प्रत्येक महिना संसद्मा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम टारेर बालेनले देखाउँदै आएको स्वेच्छाचारिता उनकै लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ ।
सिंहदरबारको साँघुरो घेरामा रमाइरहेका बालेन आफूलाई निर्वाचित गर्ने मतदातालाई धन्यवाद दिन समेत गएनन् । बालेनको एकांकी कार्यशैलीका कारण हिजो बालेन सरकार हाइहाइ भन्ने मतदाता बालेन सरकार बाइबाइ भन्ने अवस्थामा पुग्न टाढा छैन ।
तर, उनको सरकारले के गर्न चाहेको हो भन्ने न कहिल्यै संसद्बाट बताए, न सम्बोधनमार्फत नै । सरकार अप्ठेरोमा परेपछि मात्र उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखेर ।
रविले हेरिरहेको जोखाना
महानगरको मेयरबाट एकैपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका बालेनको शासकीय क्षमता कमजोर हुँदा प्रत्येक निर्णयमा त्रुटि देखिन थाल्यो, जसको प्रतिरक्षामा पार्टी सभापति उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
बालेनले सुकुम्बासी बस्तीमा हठात् डोजर चलाएपछि रविले सुकुम्बासीलाई आश्वासन दिनुपर्यो । सीमा विवादका सम्बन्धमा बालेनले दिएको अभिव्यक्तिको रविले बचाउ गर्नुपर्यो ।
सुनसरीमा शुरू भएको साम्प्रदायिक हिंसा मत्थर पार्न त सर्वदलीय बैठक, मधेशकेन्द्रित दलका नेतासँगको छलफलदेखि धार्मिक अगुवासँगको छलफलसम्मको अग्रसरता रविले नै लिनुपर्यो ।
छोटो समयमै बालेन सरकार लर्बराएपछि अन्य दलले समेत सरकारको नेतृत्व बरु रविले लिऊन् भन्ने आशय प्रकट गरेको देखिन्छ ।
हर्क साम्पाङदेखि एमालेका सांसदसम्मले सरकार सञ्चालनका लागि रास्वपाका अरू पनि नेता रहेकाले बालेनले छाड्दा फरक नपर्ने टिप्पणी संसद्मै गरिरहेका छन् ।
बालेनको विकल्प खोज्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट सुझाव आइरहेको समयमा रविले सदाशयता देखाइरहेका छन्– बल मेरो खुट्टामा आयो भने पनि, गोल गर्न बालेनको खुट्टामा बल पास गर्दिन्छु ।
रविले त्यत्रो आश्वासन दिए पनि बालेनले सरकार सञ्चालन र निर्णयहरूमा रविसँग खासै परामर्श गर्ने गरेका छैनन् । प्रत्येक दिन हुनुपर्ने दुई नेताको भेट महिना दिनमा मुस्किलले हुन्छ ।
नयाँ सरकार आएपछि परिवर्तन र राहतको अपेक्षा गरेका मतदाता निराश बन्दै गएको महसुस रविले गरेका हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको भागाभागले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशमा गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने रास्वपाको नाराको मजाक गरिरहेको छ ।
'आवश्यक परे सरकारको कान समातेर सच्याउने क्षमता पार्टीसँग छ' भन्ने रविले पक्कै उपयुक्त समयको जोखाना हेरिरहेका होलान् । बाहिर खुलस्त नभने पनि लामिछानेले नजानिँदो ढंगले सरकारको नेतृत्वका लागि पृष्ठभूमि बनाइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अघिल्लो महिना भएको भारत भ्रमण र हुन गइरहेको चीन भ्रमण त्यसको एउटा आधार हो । भारतमा उनले पाएको न्यानो सम्मानलाई कतिपय विश्लेषकले 'भावी प्रधानमन्त्री'का रूपमा गरिएको स्वागतका रूपमा अर्थ्याएका थिए ।
रास्वपाको साख जोगाउनका लागि पनि रविले एउटा विन्दुमा पुगेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अन्यथा वैकल्पिक भनिएका शक्ति पनि उस्तै रहेछन् भन्ने छाप जनतामा पर्नेछ । जनताले यही कुरा गर्न थालिसकेको भनेर रास्वपाकै सांसदले संसद्मा खुलमखुला भनिरहेका छन् ।
फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले अप्रत्याशित जित हासिल गर्नुको पछाडि परम्परागत संसदवादी दलप्रतिको आक्रोश मात्र होइन, सुशासन र सुधार दिने दलको खोजी पनि थियो । नयाँहरू आएपछि देशमा चमत्कार नै हुन्छ भनेर अतिरिक्त आशा राखेका जनता विस्तारै निराश हुँदै छन्, निराशाको ग्राफ दिनप्रतिदिन बढ्दै छ ।
यो शासकीय अराजकता एउटा विन्दुमा गएर रोकिएन भने अर्को संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाको हालत ०७० को माओवादीको जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको तत्कालीन माओवादी ०७० को चुनावमा आइपुग्दा २६ सिटमा खुम्चिएको थियो । त्यसपछि उसको यात्रा ओरालो मात्र लागिरहेको छ, त्यति ठूलो बलिदानीबाट स्थापित भएको शक्ति अहिले अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।
माओवादी पतनको त्यो निकट विगतबाट रास्वपाले पाठ सिकेको हुनुपर्छ । साँच्चिकै रास्वपाको त्यस्तै हालत भयो भने रवि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर हुनेछ, बरु संसद्को यही कार्यकालमै रविका लागि प्रधानमन्त्री बन्न अनुकूल छ ।
जनताको बदलिएको मनोविज्ञान बुझेर राजनीतिमा हाम फालेका चतुर खेलाडी रविले यो आकलन गरिरहेका होलान् ।
शीर्षकमा प्रयोग भएको 'कुखत' शब्द बिग्रेको ज्वरोका लागि प्रयोग गरिन्छ । सतहमा नआए पनि रास्वपाभित्रको ज्वरो भित्रभित्रै उम्लिरहेको छ ।
एउटा पक्षबाट कालो चस्मा उतार्न निरन्तर भइरहेको आग्रह त्यसकै उदाहरण हो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपा समयमै उपचारमा लागोस् ।
