२३ भदौ २०८३, मंगलबार
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयमा कतिजना सल्लाहकार र सचिवालय सदस्यहरू कार्यरत छन् भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता वा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कसैसँग पनि छैन ।
साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भवनमा सञ्चालित यस मन्त्रालयमा दिनहुँजसो नयाँ-नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्त हुने र उनीहरूको हस्तक्षेप बढ्ने गरेपछि स्थायी कर्मचारीहरू वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार सचिवालय र विभिन्न सल्लाहकारहरूको भीडभाडले गर्दा मन्त्रालय नै लथालिङ्ग बनेको छ ।
केही दिनअघि मात्र मन्त्री लम्सालले नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङतर्फको प्राविधिक उपरथिबाट अवकाश पाएका धर्मेन्द्रकुमार झालाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव सरह) को अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् ।
मन्त्री बनेलगत्तै लम्सालले सबैभन्दा पहिले विज्ञ सल्लाहकारमा सन्तोष पाण्डेलाई विशिष्ट श्रेणीकै वैतनिक (तलब र सुविधा पाउने) सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । त्यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणालाई पनि सल्लाहकारकै रूपमा भित्र्याइसकिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यीबाहेक पनि थुप्रै व्यक्तिहरू सल्लाहकार र सचिवालयमा अनौपचारिक रूपमा कार्यरत छन्, जसको संख्या जोड्ने हो भने तीन दर्जनभन्दा बढी पुग्ने कर्मचारीहरूको दाबी छ । यस विषयमा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिज्याललाई सोध्दा आफूलाई केही जानकारी नहुने भन्दै पन्छिन खोजे ।
उता मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा हाल विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका ४ जना सल्लाहकारहरू (१ वैतनिक र ३ अवैतनिक) नियुक्त भई कार्यरत रहेको दाबी गरे ।
यद्यपि, हाल कार्यरत ती सल्लाहकारहरूको आधिकारिक नाम र विवरण भने आफूलाई तत्काल कण्ठ नभएको जवाफ उनले दिए ।
‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयमा ठ्याक्कै कुन-कुन मान्छे छन् भन्ने रेकर्ड हामीसँग हुँदैन । त्यहाँ लेखा शाखाबाट क-कसले तलब बुझिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि ठ्याक्कै बुझ्न बाँकी नै छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।
विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकार बाहेक मन्त्रीको सचिवालयमा अनौपचारिक रूपमा को-को कार्यरत छन् भन्ने कुरा मन्त्रालयको प्रशासनलाई विस्तृत रूपमा थाहा नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीकै सचिवालय अपारदर्शी, जम्बो टोलीको दबदबा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कतिजना विज्ञ र सल्लाहकारहरू कार्यरत छन् भन्ने विवरण वेबसाइटमा राखिएको छैन र यसलाई गोप्य जस्तै बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सल्लाहकारहरूको नाम र जिम्मेवारीबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
हाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारमा सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारमा विवेक मिश्र र स्वास्थ्य सल्लाहकारमा डा. जगदीश मलहोत्रा नियुक्त भएर काम गर्दै आएका छन् । तीमध्ये कसैले मन्त्री त कसैले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार स्वास्थ्य सल्लाहकार अवैतनिक सल्लाहकार हुन् भने मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले राज्यकोषबाट कुनै किसिमको सुविधा, गाडी वा इन्धन लिएका छैनन् ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका लागि करिब ४५ देखि ४७ जनासम्मको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हाल सल्लाहकार र सचिवालयका अन्य सहयोगी कर्मचारी गरी कुल २७ जना कार्यरत छन् ।
‘हाम्रोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका लागि करिब ४५ देखि ४७ जनाको दरबन्दी छ, तर हाल सल्लाहकार र सचिवालय सबै गरेर २७ जना कार्यरत हुनुहुन्छ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।
यद्यपि, कार्यरत २७ जनाको विस्तृत नामावली सूची भने हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको र आफूसँग तत्काल उपलब्ध नरहेको अर्यालले जानकारी दिए ।
****
२०८३ वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको दरबन्दी तथा सुविधाको विवरण (अनुसूची–१) लाई पूर्ण रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।
यो निर्णय हुनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच चैत १८ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म घनिभूत छलफल भएको थियो ।
चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यले उठाएको टिप्पणीलाई उपसचिव रामप्रसाद पाठक, बजेट महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहाल र राजस्व सचिव भूपाल बराल हुँदै २०८२ चैत २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वीकृत गरेका थिए । सोही स्वीकृत प्रस्तावलाई वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।
तर, नीतिगत रूपमा दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ साउन ११ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजस्व समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक रूपमा सल्लाहकारको ठूलो फौज राखेर राज्यलाई भार थपिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरे ।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार राखिएको दाबी गर्दै आफ्नो मन्त्रालयमा केवल १ जना मात्र अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार नियुक्त गरेर मितव्ययिता अपनाएको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो आधिकारिक फेसबूक पेजमार्फत अर्थमन्त्रीको दाबीको सिधै खण्डन गरे । मन्त्रालयले भर्खरै मात्र पहिलो सल्लाहकारका रूपमा विवेकराज कँडेललाई अवैतनिक (कुनै सेवा सुविधा नलिने गरी) नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफ दिएका थिए ।
स्वीकृत दरबन्दी र सुविधाको कानूनी सीमा
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए अनुसार सल्लाहकारतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको १ जना वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
अन्य मन्त्रालयहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहको १ जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, स्वकीय सचिवालयतर्फ उपप्रधानमन्त्रीको हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) १ जना र मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह) १ जना प्रमुख स्वकीय सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्वकीय सचिवतर्फ उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री/राज्यमन्त्री दुवैको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) १/१ जना रहने प्रावधान राखिएको छ ।
दुवैको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) १/१ जना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवैको हकमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा सरह) १/१ जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, दुवैको हकमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा सरह) १/१ जना सहायक स्तरका स्वकीय राख्न पाउने प्रावधान छ ।
दुवै सचिवालयमा श्रेणीविहीन स्तरका २/२ जना हलुका सवारी चालक र श्रेणीविहीन स्तरका २/२ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार 'प्रमुख स्वकीय सचिव' को नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्री आफैंले गर्ने र अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति भने नियुक्त भइसकेका तिनै प्रमुख स्वकीय सचिवमार्फत गरिने व्यवस्था छ ।
तोकिएको संख्याभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक परेमा कार्यबोझ र औचित्य स्पष्ट पारी अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएर मात्र थप गर्न सकिने वैधानिक बाटो खुला राखिएको छ ।
शक्तिको चरम दुरुपयोग: अख्तियारलाई थुन्नेदेखि ठेकेदार तर्साउनेसम्मका श्रृंखला
सचिवालय र सल्लाहकार टोलीले स्थायी कर्मचारीतन्त्र, विभागीय मन्त्रालयहरू तथा संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा हस्तक्षेप बढाएका केही गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
संवैधानिक निकाय (अख्तियार) माथि ९ घण्टा नियन्त्रण र कूटनीतिक अमर्यादा
राहदानी विभागको (ई-पासपोर्ट) ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संवैधानिक निकायमाथि नै समानान्तर शक्तिको प्रयोग गरेको थियो ।
२०८३ असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र सम्पूर्ण टोलीलाई ९ घण्टासम्म एउटै कोठामा नियन्त्रण जस्तै गरेर राखिएको थियो ।
सचिवालयका सल्लाहकार र टीमले अख्तियारका अधिकारीहरूलाई ‘आजै र यहीँबाट राहदानी अनियमितताको अनुसन्धान शुरू गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर, नत्र राम्रो हुँदैन’ भन्दै रुखो स्वरमा थर्काएर दबाब दिएका थिए, जसले कानूनी र कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाएको थियो ।
ठेकेदारहरूलाई मन्त्रालयमै थुन्ने र भौतिक कारबाहीको धम्की
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र उनको सचिवालयले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) हरूलाई तर्साउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
मन्त्री लम्सालको निर्देशनमा प्रहरी टोली परिचालन गरी देशका प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मासहितका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई मन्त्रालयमै थुनेर कडा दबाब दिइएको थियो ।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक रूपमै सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूको ‘खुट्टा भाँच्न’ कार्यकर्तालाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए, जसले कानूनी र प्रशासनिक कारबाहीको स्थापित विधिलाई लत्याएर बाहुबलको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
प्रविधि खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा सिधा हस्तक्षेप
प्रविधिसम्बन्धी खरिदको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएपछि सचिवालयले चलिरहेका खरिद प्रक्रियाहरूमा व्यापक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रचलित कानूनी प्रक्रियाबमोजिम अघि बढेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको टेन्डर सचिवालयको निर्देशनमा रद्द गरिएको तथा प्रतिस्पर्धा विना नै आयोजनाको केही हिस्सा सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लागेको हो ।
त्यसैगरी, नेपाल आयल निगम र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा आशयपत्र जारी भइसकेका प्रविधिसम्बन्धी ठेक्काहरू सचिवालयको दबाबमा रद्द गरिएका कुराको चर्चा छ ।
नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई अनलाइन चार्जिङ सिस्टम र हार्डवेयरको ठेक्का टुक्र्याएर टेन्डर आह्वान गर्न सचिवालयका एक सदस्यले सिधै म्यासेज पठाई दबाब दिएको आरोप पनि लागेको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमाथि सल्लाहकारहरूको हस्तक्षेप गैरकानूनी र गलत परम्परा: उमेश मैनाली
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले पछिल्लो समय मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार र सचिवालयका नाममा भइरहेको भीडभाड र कर्मचारीतन्त्रमाथिको अनधिकृत हस्तक्षेपलाई 'गैरकानूनी र गलत परम्परा'को संज्ञा दिएका छन् ।
‘सल्लाहकार र सचिवालय आवश्यक होला, तर सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा के हो भने यिनीहरूले नेपालको ब्युरोक्रेसीमा हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । यिनीहरूलाई न कानूनले चिन्दछ, न संविधानले चिन्दछ । यिनीहरूको कानूनी रूपमा कुनै उत्तरदायित्व पनि छैन,’ पूर्वसचिव मैनालीले लोकान्तरसँग भने ।
संवैधानिक र कानूनी रूपमा मन्त्री तथा सचिव नै एकअर्काप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको मैनालीको तर्क छ ।
सुशासन ऐनलगायतका विभिन्न ऐनहरूले मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री र सचिवलाई मात्र चिन्ने र उनीहरूको अधिकार स्पष्ट तोकेको उनले स्मरण गराए ।
मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार सचिव र प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार मुख्य सचिव नै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘बीचमा यसरी आएर ऐनविपरीत नियमित संस्थाहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने र आदेश दिने खालको परम्परा बढेको छ, यो कदापि राम्रो होइन ।’
नयाँ सरकारहरू बन्दा कर्मचारीतन्त्रप्रति शंका र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने र त्यही कमजोरीका कारण सल्लाहकारहरूको भीड भित्र्याइने गरेको मैनालीको विश्लेषण छ ।
‘नयाँ सरकार आउँदा उनीहरूलाई कर्मचारीतन्त्रप्रति शंका हुन्छ र विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले गर्ने काम र उसको भूमिकालाई कुण्ठित गर्न तथा बाइपास गर्नका लागि यस्ता सल्लाहकार र विज्ञका पदहरू सिर्जना गरिन्छन्, जुन अन्ततोगत्वा प्रत्युत्पादक बन्छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सल्लाहकारले उनीहरूलाई व्यक्तिगत सल्लाह दिने मात्र हो, ब्युरोक्रेसी हल्लाउने अधिकार उनीहरूलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे । अवैतनिक (विना तलब) सल्लाहकार बन्नका लागि मानिसहरू किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने चासोमा मैनालीले यो 'गभर्नेन्स' (शासन संयन्त्र) मा अनुचित प्रभाव जमाउने खेल भएको टिप्पणी गरे ।
‘यो राज्यको शासन प्रणाली (गभर्नेन्स) मा 'इन्फ्लुएन्स' (प्रभाव) जमाउनका लागि हो । पैसा नपाए पनि त्यहाँ बसेर शक्ति र प्रभावको अभ्यास गर्न सकिने भएकाले मानिसहरू अवैतनिक रूपमा पनि सल्लाहकार बन्न तँछाडमँछाड गर्छन्,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्वाचित प्रतिनिधिहरू (मन्त्री/प्रधानमन्त्री) र योग्यता प्रणालीबाट छानिएर आएका नियुक्त प्रतिनिधिहरू (कर्मचारीतन्त्र) को संयोजनबाट चल्ने हो । यो स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर बीचमा नयाँ संरचना वा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराउन खोजिएमा त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्थामा स्थायित्व र थिति बस्न दिँदैन ।’
