प्रतिनिधिसभाको चुनावी मैदानमा लज्जास्पद पराजय ब्यहोरेर अस्तित्व रक्षाको अन्तिम युद्ध लडिरहेका मधेशका दुई परम्परागत शक्तिहरू अन्ततः एउटै डुंगामा सवार हुन बाध्य भएका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको साविक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालबीच ललितपुरको हात्तीवनस्थित ठाकुरकै निवासमा गत २०८२ पुस २७ गते भएको १२ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि २०८३ असार ४ गते राजपत्रमा दल गाभिएको सूचना प्रकाशित भयो ।

तर, ६०:४० को आवरणमा बेरिएको यो मिलापभित्र छिरेर हेर्ने हो भने सांगठनिक सकस, महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको अस्वस्थ मारामार र शीर्ष नेतृत्वको महा-दाउपेचको चक्रव्यूह प्रस्ट रूपमा देखा पर्दछ ।

६०:४० को सांगठनिक सकस: कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै

एकतापछि सांगठनिक रूपमा ६०:४० को भागबन्डाको सूत्र तयार पारिएको छ- जसअनुसार ६० प्रतिशत साविक जसपा र ४० प्रतिशत लोसपाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । तर, यो सूत्रलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्वलाई हम्मे-हम्मे परेको छ ।

पार्टी एकता गरी फागुन २१ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एकसाथ होमिँदा समेत एक सिट पनि जित्न सकेन । त्यसमा पनि ७ वर्षसम्म मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको तथा पछि अन्य दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहकार्य गरेको जसपा अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिएको छ ।

एकातर्फ, प्रतिनिधि सभाबाट पार्टी पूर्ण रूपमा बाहिरिनुपरेको पीडा छ भने अर्कोतर्फ मधेश प्रदेशमा निकट भविष्यमै जसपा नेतृत्वको अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाका कारण एकीकृत पार्टी जसपाको पदाधिकारी बन्न नेताहरूको मारामार छ ।

मधेश प्रदेशमा तीन जना पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू लालबाबु राउत, सरोज कुमार यादव र जितेन्द्र सोनल अहिले एकै पार्टीमा छन् । पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने मौका आए पदाधिकारी रहँदा फाइदा पुग्ने विश्लेषण नेताहरूको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री राउत अहिले जसपामा महासचिव छन् भने यादव र सोनल पदाधिकारी छैनन् । पूर्व मुख्यमन्त्री यादव मधेश प्रदेशको संसदीय दलको नेता छन् । त्यसैले ती नेताबाहेक केन्द्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अन्य नेताहरू पनि पदाधिकारी बन्न मारामार गरिरहेका छन् ।

अहिलेको जसपामा कार्यकर्ताभन्दा नेताहरूकै संख्या बढी भएका कारण पनि समायोजन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई हम्मे-हम्मे परेको हो ।

पार्टी समायोजनपछि पदाधिकारीमा नअटाउने नेताहरू पार्टी परित्याग गरी अन्य पार्टीमा जान सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै देखिन्छ । किनभने केही महिनाअघि नै जसपाका महासचिव रामकुमार शर्माले पार्टी परित्याग गरेर ‘हुंकार मधेश’ अभियानमा जोडिएका छन् ।

दुई दिनअघि मात्र मधेश प्रदेशका सदस्य तथा युवा नेता दीपेश यादव सहित पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसैले समायोजनबाट असन्तुष्ट हुनेहरूले पार्टी परित्याग गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको जसपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

लोसपाका एक शीर्ष नेताले मधेशकेन्द्रित दलहरू एकीकृत हुनुको विकल्प नभएकाले यो समायोजनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताए । उनका अनुसार, मधेशका दलहरूको एउटा मुख्य विशेषता भनेकै त्यहाँ ‘कार्यकर्ताभन्दा नेताहरू बढी’ हुनु हो ।

‘हाम्रो साविक लोसपामा अधिवेशन नभएका कारण ७४ जनाभन्दा बढी पदाधिकारी नै हुनुहुन्थ्यो र दैनिकरूपमा नयाँ थपिँदै जानुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा निश्चित आकारको समिति बनाउँदा दुवैतर्फका नेताहरूको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।

हिजोको संसद् र संगठनात्मक शक्तिमा साविक जसपा अगाडि रहेकाले ६०/४० को व्यावहारिक समझदारी गरी एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन  लागिएको उनले स्पष्ट पारे । यसै सन्दर्भमा जसपाका महासचिव लालबाबु राउतले पनि भागबन्डा ६०:४० कै अनुपातमा हुने पुष्टि गरे ।

राउतले साविक लोसपाले आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको नामावली पठाइसकेको र जसपाको तर्फबाट नामहरू टुंगो लगाउन आन्तरिक छलफल चलिरहेको बताए ।

पार्टी एकीकरणका मुख्य योजनाकार एवं रणनीतिज्ञ डा. सुरेन्द्रकुमार झाले पनि समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको खुलासा गरे ।

‘समायोजनको सम्पूर्ण गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, अबको एक–दुई दिनभित्रै हामी पार्टीको एकीकृत केन्द्रीय सांगठनिक संरचना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ झाले लोकान्तरसँग भने ।

जातिवादी ट्यागबाट मुक्त हुने प्रयास र समावेशी मापदण्ड

लोसपाका ती शीर्ष नेताले एकीकरणका क्रममा लोसपाबाट सिफारिस गरिएका नामहरूको छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाइएको खुलासा गरे ।

उनका अनुसार, सिफारिस गर्दा मुख्यतः दुईवटा आधार तय गरिएको थियो- पहिलो, वास्तविक रूपमा जमिन (रियल ग्राउन्ड) मा सक्रिय रहेका कार्यकर्ता र दोस्रो, नयाँ पुस्ताका गतिशील (डाइनामिक) युवाहरू ।

यसका साथै, विगतको मधेश आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र योगदानलाई पनि प्रमुख मापदण्ड मानिएको छ ।

पार्टीको छविबारे आत्मसमीक्षा गर्दै ती नेताले मधेशकेन्द्रित दलहरूमाथि लाग्ने गरेको ‘जातिवादी’ ट्यागप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘हाम्रो पार्टीलाई कसैले यादवको पार्टी त कसैले बाहुनको पार्टी भनेर आरोप लगाउने गरेका छन्,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘अब एकीकृत पार्टीलाई यस्तो जातिवादी ट्यागबाट मुक्त गराएर सिंगो मधेशी र उत्पीडितहरूको साझा समावेशी पार्टी बनाउनु हाम्रो मुख्य ध्येय हो ।’

यसैकारण, यसपटक पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म मधेशका सबै वर्ग, धर्म, जाति, दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित तथा महिलाको सम्मानजनक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताए ।

यसले पार्टीलाई जातिवादी घेराभन्दा माथि उठाएर साँचो अर्थमा समावेशी र एकीकृत मधेशी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उनको विश्वास छ ।

एकीकृत सांगठनिक संरचना र पदाधिकारीको विवरण

सांगठनिक खाकाबारे जानकारी दिँदै जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले साविककै विधानबमोजिम नयाँ कार्यसमिति निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

सुमनका अनुसार नयाँ सांगठनिक संरचनामा संरक्षक १ जना (महन्थ ठाकुर) र अध्यक्ष १ जना (उपेन्द्र यादव) रहनेछन् ।

त्यसैगरी, सह-अध्यक्ष १ जना (मर्यादाक्रममा वरिष्ठ नेताभन्दा माथि रहने), वरिष्ठ नेता १ जना, उपाध्यक्ष ७ जना, महासचिव ३ जना, उपमहासचिव ३ जना, सचिव ७ जना र कोषाध्यक्ष १ जना रहने सुमनले बताए । पदाधिकारीबाहेक ११ जना कार्यकारिणी सदस्य पनि रहनेछन् ।

प्रवक्ता सुमनले नयाँ बन्ने केन्द्रीय समिति कुल २५१ देखि २७५ सदस्यीय हुने जानकारी दिँदै केन्द्रीय समितिमा महिलाका लागि ३५ प्रतिशत र ४० वर्षमुनिका युवाका लागि २० प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको बताए । साथै, पार्टीमा तत्काल नीतिगत र सांगठनिक निर्णय लिन सहज होस् भनी ११ सदस्यीय 'सचिवालय' गठन गरिने सुमनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यकारिणी समितिभित्रैबाट छानिएका ११ जना सदस्यहरू सम्मिलित यो सचिवालयले आकस्मिक वा विशेष परिस्थितिमा तत्काल आवश्यक निर्णयहरू लिन सक्नेछ ।

पार्टीमा 'एक व्यक्ति, एक पद'को नीति कडाइका साथ लागू गरिने र कुनै पनि नेता प्रदेश, जिल्ला वा केन्द्रमध्ये कुनै एक तहको जिम्मेवारीमा मात्र रहने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यसमिति घोषणालगत्तै विभागहरू पनि गठन गरिने र १२१ सदस्यीय सल्लाहकार समिति रहने समेत सुमनले बताए ।

महन्थ ठाकुरको सक्रियता र'हुंकार मधेश'मा सहभागिता

सतही रूपमा नेताहरूले ‘सबै ठिक छ’ भनी दाबी गरे पनि साविक लोसपाका अध्यक्ष एवं वर्तमान जसपाका संरक्षक महन्थ ठाकुर पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको तथ्य छिपेको छैन ।

पार्टी एकीकरणपश्चात् पार्टीबाहिरका मधेशकेन्द्रित अन्य दलका युवासहित नेताहरू आबद्ध भएको ‘हुंकार मधेश’ नामक संगठनका महत्वपूर्ण बैठक तथा कार्यक्रममा ठाकुर उपस्थित भएपछि ठाकुर असन्तुष्ट हुन् कि भन्ने आशंका बढेको हो ।

यसले ठाकुर समूहभित्र तीव्र असन्तुष्टि जन्माएको छ र ठाकुर स्वयं पनि पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका केवल ‘खोपीको देउता’ जस्तो मान-सम्मानमा मात्र सीमित पारिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको म्यासेज बाहिर गएको छ ।

'हुँकार मधेश' तराई-मधेश क्षेत्रका युवाहरूद्वारा शुरू गरिएको एउटा नयाँ राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान हो ।

मधेश ‍केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध तथा स्वतन्त्र मधेसी युवाहरू संगठित भएर यो अभियानको थालनी गरेका हुन् ।

लोसपाका ती शीर्ष नेताले ठाकुरको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै संरक्षकलाई मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि राखिएको र उनको मान-सम्मान एवं भूमिकालाई उचित ढंगले स्थापित गरिएको दाबी गरे ।

यद्यपि, उनले भने, ‘उहाँ संरक्षकका रूपमा पार्टीको अभिभावक हुनुहुन्छ । कतिपय सांगठनिक कुराहरूमा उमेरका कारण उहाँ धेरै अपडेट हुनुहुन्न । उहाँ अलिकति लहडी र बहकी स्वभावको हुनुहुन्छ । पुराना कार्यकर्तालाई चिन्नुहुन्छ, तर नयाँ पदाधिकारीहरू जतिसुकै ठूलो पदमा भए पनि 'यो को हो बाबु?' भनेर सोध्नुहुन्छ ।’

ती नेताका अनुसार ठाकुर पुरानै नेताहरूको धङधङी बोकेर हिँड्ने र जो गए पनि सानो कार्यक्रममा समेत गइहाल्ने स्वभावका भएकाले कतिपय आन्तरिक बैठक तथा स्थानीय भेटघाटहरूमा उनको भूमिकालाई लिएर धेरै सिरियस हुनु नपर्ने तर्क समेत उठेको छ ।

मधेशमा भड्किएको साम्प्रदायिक दंगाका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाएको बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नगएर संरक्षक ठाकुर नै उपस्थित भएका थिए ।

जसपाको कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भए पनि कार्यकारी भूमिका नहुने संरक्षक ठाकुरको सक्रियतालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

चुनावलगत्तै उपेन्द्र यादवको सहमतिबेगर ठाकुरले तत्कालीन संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बोलाएका थिए । त्यसबाहेक पनि अन्य विभिन्न बैठक, छलफल तथा कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाएर उनले आफ्नो कार्यकारी अधिकार नसकिएको भन्ने सन्देश दिन खोजेको कतिपयले बुझेका थिए ।

कतिपयले ठाकुरलाई किनारा लगाउन खोजिएको चर्चा गरे पनि डा. सुरेन्द्रकुमार झाले यसलाई केवल ‘सतही र भ्रमपूर्ण प्रचार’को संज्ञा दिएका छन् ।

पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेलेका झाले महन्थ ठाकुरको भूमिकालाई लिएर पार्टीमा कुनै असन्तुष्टि नरहेको बताए ।

‘महन्थजी पार्टीको वरिष्ठतम् नेता र संरक्षक हुनुहुन्छ । उहाँ हुँकार मधेशको बैठक, पार्टीका आन्तरिक छलफलदेखि प्रधानमन्त्रीसँगका बैठकहरूमा समेत सक्रियतापूर्वक सहभागी भइरहनुभएको छ,’ डा. झाले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँको भूमिकालाई लिएर कुनै असन्तुष्टि छैन । उहाँले संरक्षककै रूपमा जसपाको हितका लागि आफ्नो सम्पूर्ण योगदान दिइरहनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा होस् वा प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटमा पनि उहाँ जसपाको संरक्षककै भूमिकामा सक्रिय हुनुभएको हो ।’

‘संन्यासी’ को अभिव्यक्ति र सत्ताको वास्तविक चुरो

महन्थ ठाकुर गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय सभाको सदस्यका रूपमा संसदभित्र स्थापित भइसकेका छन् ।

उपेन्द्र यादव लगायतका प्रभावशाली नेताहरू प्रतिनिधि सभाबाहिर रहँदा, ठाकुर राष्ट्रिय सभामा हुनुले उनलाई सत्ताको राजनीतिमा र संसदभित्रको खेलमा एउटा बलियो 'छिर्के दाउ' हान्ने अवसर जुराइदिएको विश्लेषण बाहिर आएको छ ।

विशेष गरी, गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा कार्यक्रममा ठाकुरले मञ्चबाटै दिएको फरक अभिव्यक्तिले यस चर्चालाई बल दियो ।

कार्यक्रममा संक्षिप्त तर आक्रामक भाषण दिँदै उनले भनेका थिए, ‘म राजनीति गर्न आएको हुँ, संन्यासी बन्न आएको होइन ।’

यति भनेर उनी घोषणा सभा नसकिँदै मञ्चबाट बाहिरिएका थिए । उनी केवल सम्मानित संरक्षक पदमा थन्किएर बस्न तयार छैनन् र शक्ति राजनीतिको मूलधारमै सक्रिय रहनेछन् भन्ने उनको आशय थियो ।

विगतमा महन्थ ठाकुर ‘सत्ता नभई प्रभु सत्ता चाहिएको’ भन्दै मधेश आन्दोलनपछि आफैँ कहिल्यै सरकारमा गएनन् ।

उनले नेतृत्व गरेको दलले संघीय सरकारदेखि प्रादेशिक सरकारमा प्रतिनिधित्वदेखि नेतृत्वसम्म गरेपनि संघमा ठाकुर आफैं भने मन्त्री बनेनन् ।

तर, ‘अग्रगामी मोर्चा’को घोषणा सभामा उनले व्यक्त गरेको धारणाले सबैलाई झस्काइदिएको थियो ।

यस अभिव्यक्तिको भित्री चुरो खोतल्दै डा. सुरेन्द्र कुमार झाले मिडियामा आएका कतिपय सतही विश्लेषणहरू गलत रहेको दाबी गरे ।

डा. झाका अनुसार, सो कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले ‘हामीले यो मोर्चा सत्ता प्राप्तिका लागि बनाएको होइन’ भनी भाषण गरेपछि महन्थ ठाकुरले त्यसको दार्शनिक जवाफ फर्काएका हुन् ।

‘महन्थजीले सीके राउतको कुरा सुनेपछि राजनीति र राजनीतिक दलको अन्तिम लक्ष्य नै नीति कार्यान्वयनका लागि सत्ता प्राप्ति हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक तर्क राख्नुभएको हो । संघर्ष मात्र गर्ने र सत्ताबाट टाढा रहने हो भने राजनीतिक दल खोल्नुको के औचित्य रहन्छ र? भनी उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको हो,’ डा. झाले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँले मलाई नै मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभएको होइन । त्यसैले यसलाई व्यक्तिगत सत्तालोलुपता वा षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हो ।’

ठाकुरको राष्ट्रिय सभा यात्राबारे बोल्दै डा. झाले ठाकुरसँगको २० वर्ष लामो सहकार्य र राजनीतिक रणनीतिको पृष्ठभूमिमा धेरै सोच-विचार गरेर नै उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरिएको बताए ।

‘उहाँको उमेरका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दा कस्तो परिस्थिति आउँथ्यो, त्यो प्रस्टै छ । उहाँको सम्मान र गरिमा अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय रणनीतिक रूपमा सफल रह्यो, जसमा जसपा र नेपाली कांग्रेस लगायतका घटक दलहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ,’ डा. झाले थपे ।

उपेन्द्र यादवमाथि गौरकाण्डको झुन्डिएको तरबार

उता, उपेन्द्र यादवका लागि यो एकीकरण केवल सांगठनिक 'कम ब्याक' मात्र होइन, एक प्रकारको राजनीतिक रक्षाकवच पनि हो ।

यादवमाथि विगत लामो समयदेखि रौतहटको भीभत्स 'गौर हत्याकाण्ड'को मुद्दा ब्युँतिने त्रास र अनुसन्धानको तरबार निरन्तर झुन्डिरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै गौरकाण्डको फाइल खुल्ने डरले त्रसित यादवले लोसपासँगको एकीकरणलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिरक्षा बलियो बनाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

गौरकाण्डको यही भय र त्रासका कारण उपेन्द्र यादवले आफ्नो १९ वर्ष लामो कडा राजनीतिक दुश्मनीलाई समेत तिलाञ्जली दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्व थियो भने तत्कालीन माओवादी पार्टीको मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कमान्ड र राजनीतिक अगुवाइ प्रभु साहले गरेका थिए ।

त्यस गौरकाण्डयता साह र यादवबीच मधेशको राजनीतिमा पानी बाराबारको सम्बन्ध थियो र साहले लगातार यादवलाई नै सो हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भन्दै कानूनी कारबाही र पक्राउको माग गर्दै आएका छन् ।

तर, गौरकाण्डको फाइल जुनसुकै बेला ब्यूँतिन सक्ने त्रासका कारण यादवले आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानिने प्रभु साहसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो ।

‘१९ वर्ष लामो गहिरो राजनीतिक र व्यक्तिगत शत्रुतालाई बिर्सेर यादवले प्रभु साहसँग हात मिलाउनु र हालै साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) सँग मिलेर 'अग्रगामी मोर्चा' गठन गर्नुका पछाडि यादवको एउटै दाउ देखिन्छ- गौरकाण्डको मुद्दाबाट आफूलाई जोगाउनु,’ जसपाकै एक नेताले खुलाए ।

साहलाई विश्वासमा लिएर गौरकाण्डको आक्रोशलाई शान्त पार्ने र आफूविरुद्ध हुनसक्ने जुनसुकै कानूनी कारबाहीविरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी खडा गर्ने यादवको यो 'छिर्के दाउ' रहेको जसपाका ती नेताको विश्लेषण छ ।

यसरी कट्टर शत्रुसँगै अँगालो हालेर गरिएको मोर्चाबन्दीले यादवको भित्री भय र गौरकाण्डको तरबार कति धारिलो छ भन्ने कुरालाई मधेशको राजनीतिक वृत्तमा प्रस्ट रूपमा छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

मधेशको मैदानमा नराम्ररी पछारिएपछि अस्तित्व रक्षाका लागि हतार-हतारमा गरिएको जसपा-लोसपा एकीकरणले साँचो अर्थमा सांगठनिक 'कम ब्याक'भन्दा पनि ठूला सांगठनिक जटिलता जन्माएको छ ।

६०:४० को सूत्रमा पदाधिकारी अटाउन नपाएका नेताहरूको असन्तुष्टि एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधि सभामा शून्य सिटमा खुम्चिएका नेताहरू तल्लो तहमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सपना देख्दै मारामार गरिरहेका छन् ।

संसदबाहिर रहेका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गौरकाण्डको अदृश्य त्रास र १९ वर्षे कट्टर दुश्मनीको भारी बोकेर राजनीतिक प्रतिरक्षा खोजिरहेका छन् भने, संसद् (राष्ट्रिय सभा)भित्र राज गरिरहेका संरक्षक महन्थ ठाकुर ‘म संन्यासी बन्न आएको होइन’ भन्दै आफ्नो कार्यकारी शक्तिको हुंकार फ्याँकेर यादवलाई सधैँ दबाबमा राखिरहेका छन् ।

यादवभन्दा ठाकुरको भूराजनीतिक सम्बन्ध बलियो भएको हुनाले पनि ठाकुर शक्तिको केन्द्रमै रहने आशंकालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

यसरी दुई परस्पर विरोधी स्वार्थ, गुमेको सत्ता फर्काउने दाउपेच र व्यक्तिगत सुरक्षाको त्रासमा उभिएको नयाँ जसपाले मधेशमा आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउन सक्ला वा आन्तरिक अन्तरविरोधकै चक्रव्यूहमा फस्ला? यसको जवाफ आगामी दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले नै दिनेछ ।