२३ भदौ २०८३, मंगलबार
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५१ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सेवाबाट अनिवार्य बिदाइ (टर्मिनेट) गर्ने कडा प्रावधान समेटेर कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ ।
कानून मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार पेन्सनको साविकको व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै उमेर र सेवा अवधिका आधारमा कर्मचारी बिदाइ गर्ने गरी दुईवटा नयाँ 'ट्र्याक' प्रस्ताव गरिएको हो ।
संसद्मा दर्ता हुनुपूर्व नै कानून मन्त्रालयबाट बाहिरिएको यो कठोर प्रावधानको तयारीले निजामती प्रशासनको माथिल्लो तह (विशिष्ट श्रेणी) मा ठूलो कम्पन पैदा गरेको छ भने '५५–३०(५१)' को यही मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण उच्च अधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् ।
'५५–३०(५१)' को त्रासले विशिष्ट श्रेणीमा कम्पन: सचिवहरू धमाधम राजीनामा दिँदै
विधेयकमा ५१ वर्ष उमेर पुगेकाहरूको हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्न कानून र अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सहमति दिएसँगै कर्मचारी वृत्त निकै तरंगित बनेको हो । अब १८, १९ र २० वर्षको उमेरमा जागिर शुरू गरेकाले मात्र सीमित समय अतिरिक्त सेवा अवधिको छुट पाउने छन् ।
२१ वर्ष वा त्यसभन्दा पछि जागिर शुरू गरेकाहरूको हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुग्दा ५१ वर्षे उमेर हद छोइसकेको हुनेछ ।
नयाँ कानून लागू भएमा वर्षौंको योगदानपछि प्राप्त हुने निवृत्तिभरणको गणना र अवकाशपछिका सुविधाहरू खुम्चिन सक्ने भयले उच्च तहका प्रशासकहरू आत्तिएका छन् ।
यही त्रासका कारण हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा बुझाएका छन्, जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । राजीनामाको कारणमा भने घरायसी र स्वास्थ्यलाई जनाइएको छ ।
डा. पोखरेलको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी हुँदै राजीनामा आउनुले निजामती प्रशासनभित्र '५५–३०(५१)' को मनोवैज्ञानिक त्रास कुन हदसम्म व्याप्त छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । अझै कतिपय सचिवहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
यो लहर विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृत स्तरसम्मका थुप्रै कर्मचारीहरूमा फैलिरहेको छ, जसका कारण नीतिगत तहमा अनुभव र संस्थागत स्मृतिको अभाव खट्किने जोखिम बढेको छ ।
संघीय ऐनको अभाव: प्रदेश र स्थानीय तहमा'प्रशासनिक भद्रगोल'
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मूल मार्गदर्शन मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा गम्भीर कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन् ।
यस ऐनको अभावमा पहिलो असर प्रदेश स्तरमा परेको छ, जहाँ प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले सिफारिस गर्ने र प्रदेश मातहत रहने कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुरक्षासम्बन्धी कानूनी मार्गप्रशस्त हुन सकेको छैन ।
केही प्रदेशले आफ्नै ऐन ल्याए पनि संघीय कानूनसँग बाझिने भन्दै ती बारम्बार कानूनी विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
दोस्रो ठूलो समस्या समायोजन भई स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र अन्तर-तह सरुवा प्रणाली पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुनु हो । यसले गर्दा स्थानीय तहका ७५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति साना-साना भौगोलिक क्षेत्रमै जकडिएर बस्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको कार्यसम्पादन र मनोबल खस्काएको छ ।
तेस्रो असरका रूपमा पदसोपान र ज्येष्ठताको उपहास भएको देखिन्छ । संघीय ऐनले वृत्ति विकासको स्पष्ट खाका नकोर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारीहरूको छिटो बढुवा हुने तर वरिष्ठहरू पछि पर्ने विकृत अभ्यास देखिएको छ, जसले निजामती मर्यादा र चेन अफ कमान्डमाथि नै प्रहार गरेको छ ।
कानून मन्त्रालयमा विधेयक अल्झिनुको कारण र अर्थको पुनः सहमति
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले शुरू अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै विधेयक कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, पठाउने क्रममा विधेयकका केही प्रावधानहरूमा परिमार्जन र हेरफेर गरिएकाले कानून मन्त्रालयले पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन मौखिक रूपमा आग्रह गरेको थियो ।
‘शुरूमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएकै हो । तर, पछि केही प्रावधानहरू हेरफेर गरेर कानून मन्त्रालय पठाइएपछि त्यहाँबाट फेरि अर्थको सहमति लिएर पठाउन मौखिक निर्देशन वा अनुरोध भयो,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले हामीले पुनः अर्थ मन्त्रालयको राय र परामर्श लिएर विधेयक कानून मन्त्रालयमा बुझाएका छौं । तर, त्यहाँबाट हालसम्म हामीकहाँ आइपुगेको छैन ।’
यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुअघि अन्य विद्यमान ऐन-कानूनहरूसँग बाझिने/नबाझिने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले कानून मन्त्रालयमा केही समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे ।
‘यस्ता विधेयकहरू अध्ययन नगरिकन एकैपटक अघि बढाउन सकिँदैन । यो मात्र नभएर अन्य सम्बन्धित ऐनहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावित दुईवटा'ट्र्याक' र पेन्सनको अवस्था
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार विधेयकमा परिमार्जन गरी अवकाशसम्बन्धी थप नयाँ प्रावधानहरू समेट्न खोजिएको छ, जसमा मुख्यतया दुईवटा ‘ट्र्याक’ अघि सारिएको छ ।
पहिलो प्रावधानका रूपमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो प्रावधानअन्तर्गत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई पनि सेवाबाट अवकाश (टर्मिनेट) गर्ने तयारी गरिएको छ ।
कर्मचारी वृत्तमा विधेयकको दफा वा प्रावधान (विशेष गरी ५५ र ३०-५१) लाई लिएर विभिन्न परिमार्जनका हल्ला चलिरहेको सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ३०-५५ को अवस्था कायमै रहेको दाबी गरे ।
यद्यपि, निवृत्तिभरण (पेन्सन) को साविकको व्यवस्थामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको र त्यो यथावत् रहने कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
पेशागत महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल छिटोभन्दा छिटो यो विधेयक आमकर्मचारीको मनोभावना बुझेर संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
‘नयाँ आउने निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री, सेवाग्राही मैत्री र कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रति अभिप्रेरित (उत्प्रेरित) गर्ने खालको हुनुपर्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यसो भए मात्र मुलुकमा एक स्थिर प्रशासन निर्माण हुन सक्छ ।’
'औसत आयु बढ्दा अवकाश उमेर घटाउनु अव्यवहारिक र अर्थतन्त्रका लागि घातक'
विद्यमान ३० (५१ उमेर) वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको नयाँ प्रावधान अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण, अव्यवहारिक र अन्योलग्रस्त भएको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
‘नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष हुँदा तय गरिएको ५८ वर्षे अवकाशको उमेरलाई अहिले औसत आयु ७२ वर्ष नाघिसक्दा घटाएर ५५ वर्षमा झार्नु कति व्यावहारिक होला?,’ विगतमा ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरिसकेका एक उपसचिव स्तरका कर्मचारीले लोकान्तरसँग प्रश्न गरे, ‘यसले नयाँ कर्मचारीको तलब र अवकाश पाएकाको पेन्सनका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार थपेर अर्थतन्त्रको ढाड सेक्ने निश्चित छ ।’
उनले अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘३० (५१) वा ५५ वर्षे हदको कुनै अर्थ छैन । २०६७ साल वैशाख ५ गते तत्कालीन माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्सँग ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्ने गरी ट्रेड युनियनको तर्फबाट सहमति भएको थियो,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘तर, माथिल्लो तहका सचिव र सहसचिवहरूले आफ्नो बढुवा ढिलो हुने स्वार्थका कारण यसमा चलखेल गर्दै आएका छन् ।’
'कुलिङ पिरियड' को अभाव र ट्रेड युनियनको आवश्यकता
विधेयकमा पूर्वकर्मचारीहरूका लागि 'कुलिङ पिरियड' नराखिएको प्रति ती कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाए ।
पदको दुरुपयोग गरी अवकाशपछि तत्कालै अर्को लाभको पद वा सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्नका लागि विधेयकमा 'कुलिङ पिरियड' अनिवार्य राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले ट्रेड युनियनले कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा जगाउने र प्रशासनिक बेथितिलाई चुनौती दिने काम गर्ने उल्लेख गरे ।
‘अहिले मनोमानी ढंगले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने र मनलाग्दी सरुवा गर्ने गलत अभ्यास भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘हिजो ट्रेड युनियनको विरोध गर्ने तिनै ब्युरोक्र्याट्सहरू आज राजनीतिक दबाब र छिटो-छिटो हुने सरुवा भोगेर रुन थालेका छन् ।’
सुशासनमा संकट र प्रणाली असफल (सिस्टम कोल्याप्स) हुने चिन्ता
मुलुकको वर्तमान सेवा प्रवाहको अवस्था अत्यन्तै भद्रगोल र निराशाजनक रहेको भन्दै उनले राहदानी विभाग (पासपोर्ट), नागरिकता वितरण र बजेट विनियोजन जस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्याले नागरिकमा आक्रोश बढाएको बताए ।
‘चारैतिरबाट आक्रोश र विद्रोहको स्थिति सिर्जना हुँदा राज्य असफलता (सिस्टम कोल्याप्स)को दिशातिर उन्मुख भएको हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले यी सबै कमजोरीलाई सुधारेर तत्कालै कर्मचारी र सेवाग्राही अनुकूलको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।’
