२३ भदौ २०८३, मंगलबार
शुक्रबार मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगनमा मानिसहरूको बाक्लो चहलपहल थियो । नागरिकता, राहदानी र अन्य प्रशासनिक कामका लागि आएका सेवाग्राहीको भिडका बीच एकजना वृद्ध निकै आक्रोशित मुद्रामा कार्यालयभित्र छिरे ।
उनी थिए– डिल्ली प्रसाईं । उनको हातमा केही कागजपत्र थिए भने अनुहारमा वर्षौंदेखि न्याय नपाएको छटपटी र आक्रोश स्पष्ट देखिन्थ्यो । प्रसाईंको समस्या जिल्ला प्रशासन आफैंले तुरुन्तै समाधान गर्न सक्ने खालको त थिएन, तर उनी आफ्नो वर्षौंदेखिको पीडा पोख्न र राज्यको उपस्थिति खोज्न त्यहाँ पुगेका थिए ।
उनको समस्या मोरङको पथरी शनिश्चरे क्षेत्रको दोहोरो स्वामित्वसँग जोडिएको थियो । यो त्यस्तो एउटा जटिल घाउ हो, जो २०३० को दशकदेखि पाकिरहेको छ र अझै निको हुन सकेको छैन ।
मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या निकै फरक र जटिल छ । यहाँ सुकुम्बासीको समस्या मात्र नभई दोहोरो स्वामित्वको विवाद ठूलो छ । २०३० देखि २०३६ सालको अवधिमा जङ्गल फाँडेर बसेकाहरूको एउटा ठूलो समूहले अहिले पनि सोही जमिन भोगचलन गरिरहेको छ । तर, सरकारले सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र झापाको हुम्सेदुम्से, सुनसरीको सर्दु क्षेत्रबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सट्टा भर्नावापत पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिसँग जग्गाको वैधानिक धनीपुर्जा छ, तर फिल्डमा भने दशकौंदेखि जङ्गल फाँडेर बसेका स्थानीयहरू छन् । प्रसाईंको पनि पथरी शनिश्चरे–१० मा १२ बिगाहा जग्गा छ । उनको जग्गामा १०–१२ घर बसेका छन् । विडम्बना के छ भने, जग्गाको लालपूर्जा आफ्नो नाममा भए पनि प्रसाईं जग्गा भएको स्थानसम्म पुग्न सकेका छैनन् । त्यहाँ जग्गा खोज्न जानेलाई थुन्नका लागि स्थानीयले एउटा छुट्टै टहरा समेत बनाइदिएका छन् ।
आफ्नो नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्न नपाएपछि डिल्लीप्रसाद प्रसाईंसहित १९ जनाको समूह २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटकपटक छलफल भए पनि निकास निस्कन सकेन ।
यता, जग्गाधनी पक्षले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्यो । २०८२ असार १० गते अदालतले अवहेलना भएको ठहर गरेको थियो । सोही अदालतको अवहेलना भएको र राज्यले न्याय नदिएको भन्दै आक्रोशित भएर प्रसाईं शुक्रबार पनि जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए ।
प्रसाईं प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) युवराज कट्टेलको कार्यकक्षमा छिरेर केहीबेर सोफामा बसे । भिडभाड पातलो हुँदै गएपछि उनी सीडीओको नजिक पुगे । अनि कडा स्वरमा बोल्न थाले । उनले प्रशासनको लाचारी, कर्मचारीको ढिलासुस्ती र आफ्नो विवशतालाई आगोको झिल्को जस्तै गरी पोखे । तर, त्यहाँको दृश्य तब बदलियो, जब सीडीओ कट्टेलले निकै संयमित र मधुर स्वरमा भने– ‘बुबा, पहिला एक गिलास पानी खानुस् अनि कुरा गरौं ।’
प्रसाईंले आफू बिरामी भएको र चिसो पानीले समस्या हुने भन्दै पानी खान इन्कार गरे । सीडीओ कट्टेल झन् नरम भएर प्रस्तुत भए र भने– ‘त्यसो भए तातो पानी मगाउँछु बुबा, तातो पानी खानुस् र आनन्दले कुरा गरौं ।’
उनले तत्कालै कर्मचारीलाई बोलाएर तातो पानी ल्याउन लगाए र प्रसाईंलाई आदरपूर्वक सम्झाए । सीडीओको यो मानवीय स्पर्श र ‘हट वाटर डिप्लोमेसी’पछि आक्रोशको ज्वाला बोकेर आएका प्रसाईं शान्त भए । उनले सीडीओको व्यवहारबाट आफू सम्मानित भएको महसुस गरे ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, जसले मोरङ प्रशासनमा अहिले प्रशासकीय कठोरता र मानवीय कोमलताको एउटा अनौठो सङ्गम रहेको पुष्टि गर्छ । दैनिक सयौं सेवाग्राही आउने यस कार्यालयमा सीडीओ कट्टेलले बाबु–नानी र बुबा–आमा सम्बोधन गरेर सेवा दिने शैलीले नागरिक र प्रशासनबीचको दूरी घटाएको छ ।
प्रशासक केवल फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने र कुर्सीको मर्यादामा रम्ने पात्र मात्र होइन, उनी समाजको पहरेदार पनि हुन् भन्ने कुरा सीडीओ कट्टेलले आफ्ना पछिल्ला कदमबाट प्रमाणित गरेका छन् । सेवाग्राहीसँग नरम शैली अपनाउने उनी कानून मिच्ने र उपभोक्ता ठग्नेका लागि भने निकै कठोर हुने गरेका छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण विराटनगर विमानस्थलको अनुगमन हो । विमानस्थल परिसरभित्र रहेका पसल तथा क्यान्टिनले उपभोक्तासँग अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा अत्यधिक मूल्य असुलेको भेटिएपछि प्रशासनले छड्के अनुगमन गर्दै चार व्यापारीलाई १२ लाख रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
अनुगमनका क्रममा ममता होटलले एक सय रूपैयाँको चकलेट दुई सयमा र ग्यालेक्सी क्याफेले ५० रूपैयाँको कोकाकोला १६० रूपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएपछि प्रशासनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम प्रत्येकलाई ३–३ लाख जरिवाना गराएको थियो । यो कारबाहीले पहुँचको भरमा उपभोक्ता लुट्नेहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।
प्रशासनको अनुशासन बजारको मूल्यमा मात्र सीमित छैन, यो नागरिकको जीवन र सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । साउन २७ गते मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–५ मा रहेको रिजालको भान्सा ग्यास उद्योगमा प्रशासनले छापा मार्दा मानवीय जोखिमको गम्भीर लापरबाही फेला परेको थियो ।
उद्योगले म्याद गुज्रेका सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बिक्री गर्न खोजेको पाइएपछि २ लाख ९५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । म्याद गुज्रेका ग्यास सिलिन्डर बम सरह हुन् र यसले जुनसुकै बेला मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्थ्यो । प्रशासनले ती जोखिमपूर्ण सिलिन्डर नष्ट मात्र गरेन, अनुगमनमा असहयोग गर्ने विराटनगर–३ को कन्चनेश्वर ग्यास पसललाई पनि १५ हजार जरिवाना गराएर अनुशासनको पाठ सिकायो । यसअघि कोशी ग्यास उद्योगलाई पनि ९० हजार जरिवाना गराइएको थियो, जसले गर्दा अहिले मोरङका ग्यास उद्योग सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न बाध्य भएका छन् ।
सामाजिक अनुशासन कायम गर्न प्रशासनले क्यासिनोमा समेत कडा निगरानी राखेको छ । गएको पुस ७ गते विराटनगरका दुई क्यासिनोबाट २० जना नेपालीलाई पक्राउ गरिनु यसैको उपज थियो । क्यासिनोमा नेपाली नागरिक प्रवेश निषेध भए पनि सहजै आउजाउ हुने र झैझगडा हुने गरेको गुनासोपछि सीडीओको निर्देशनमा प्रहरीले मध्यरातमा छापा हानेको थियो । यसले समाजमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
त्यस्तै, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्रशासनले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ । गत वैशाखमा भएको कक्षा १२ को परीक्षामा विराटनगरका परीक्षा केन्द्रहरूमा भएको अमर्यादित गतिविधि रोक्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको नेतृत्वमा गरिएको विशेष अनुगमनका क्रममा एक बोराभन्दा बढी चिठ बरामद गरिएको थियो । विद्यार्थीहरूले गेसपेपर र गाइडका पाना च्यातेर लुकाएर लगेको भेटिएपछि प्रशासनले परीक्षाको गरिमा र मर्यादा जोगाउन शून्य सहनशीलता अपनाएको थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति सुधार्न मोरङ प्रशासनले गरेको पछिल्लो कारबाही झन् प्रसंशनीय छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका विराटनगरका ७ वटा आँखा अस्पतालमा गरिएको शिलबन्दीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सिन्डिकेट र लापरबाहीलाई नङ्ग्याएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले रानीस्थित अखण्ड ज्योति, हिमाल, नेपाल, सञ्जीवनी, इफ्रास र विराट रानी आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरेको छ ।
यी संस्थाहरूले ‘आँखा उपचार केन्द्र’को अनुमति लिएर जटिल शल्यक्रिया समेत गर्ने गरेको र १०० शय्याको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि प्रशासनले कठोर कदम चालेको हो । बिरामीको आँखा जस्तो संवेदनशील अङ्गमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।
केही समय अगाडि कोशी अस्पतालमा डाक्टर समयमा नबस्ने र सेवाग्राहीले दु:ख पाउने गुनासोपछि त्यहाँ पनि प्रशासनले निरन्तर अनुगमन र सचेत गराउने काम गरेको थियो ।
अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने काममा पनि प्रशासन उत्तिकै सक्रिय छ । कानून विपरीत चलेका क्रसरलाई बन्द गराएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन्मा नियन्त्रण ल्याइएको छ ।
सीडीओ कट्टेलको नेतृत्वमा रहेको टिमले कर्मचारीलाई समयमै कार्यालय आउन र सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्न मात्र सिकाएको छैन, बरु ठूला व्यवसायी र पहुँचवालाले गर्ने बदमासीमाथि निर्मम प्रहार पनि गरेको छ ।
मोरङजस्तो ठूलो र राजनीतिक रूपमा सचेत जिल्लामा सुशासन कायम गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । यहाँ वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका भूमि सम्बन्धी विवाद, बजारको कार्टेलिङ र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई तोड्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर, पछिल्ला केही महिनामा मोरङ प्रशासनले जुन लय समातेको छ, त्यसले आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको छ ।
