• डा. केशव भट्टराई 

पाठकवर्गमा विनम्र अनुरोध : नेपालको छोटो बसाइँको समयमा मैले जे देखेँ त्यही कुरा अर्कै लयमा लेखेँ । त्यसैको सार यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । लामो भएकोमा क्षमा चाहन्छु ।  

प्रस्तावना : सानो नक्सा, ठूलो प्रश्न

हिमालले उत्तरमा चीन छुन्छ,
तराईले दक्षिणमा भारत बोलाउँछ,
टाढाबाट अमेरिकाको दृष्टि आइपुग्छ;
बीचमा- इतिहास बोकेको नेपाल ।
आँगनमा युवाको प्रश्न,
भूमिहीनको पीडा,
नदीकिनारको असुरक्षित छानो,
अधुरो विकास र बजेटका ठूला वाचा ।
सरकार फेरिए धेरैपटक-
अब राज्य र शासन कहिले फेरिन्छ ?

२०२४: कुर्सी फेरियो, प्रश्न फेरिएन

सन् २०२४ मा सिंहदरबारका झ्याल उस्तै रहे,
गठबन्धनका रङ फेरिए ।
प्रचण्डले बहुमत जोगाउन
कहिले कांग्रेसको हात समाते,
कहिले एमालेसँग समीकरण मिलाए ।
राजनीतिक अंकगणित मिलिरह्यो,
तर जनताको घरको हिसाब मिलेन-
रोजगारी खुलेन, महँगी घटेन ।
जुलाईमा एमालेले साथ छोड्यो,
कांग्रेससँग नयाँ सहमति बन्यो;
प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाए,
केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने ।
संविधानले सरकारलाई वैध भन्यो,
जनताले सोधे-
विचारभन्दा मन्त्रालय,
नीतिभन्दा नियुक्ति,
राष्ट्रभन्दा निर्वाचन क्षेत्र,
विकासभन्दा बजेटको भागबन्डा ठूलो भयो भने
वैधताले मात्र विश्वास कहाँबाट ल्याउँछ ?
बजेटले सपना देखायो,
आश्यासन कागजमा दौडियो,
आयोजना भाषणमा चम्कियो;
कतै राजनीतिक विनियोजन थपियो,
कतै संशोधन भयो,
कतै पूँजीगत खर्च कमजोर रह्यो,
कतै कार्यान्वयन अन्योलमै अड्कियो ।
धुलो धरातलमै उडिरह्यो-
वाचा धेरै भए, परिणाम कहिले ?

डिसेम्बर २०२४: हिमालपारिबाट भूगोल बोल्यो

ओलीको पहिलो ठूलो विदेश यात्राले
दिल्ली होइन, बेइजिङको दिशा समात्यो ।
यात्राले पुरानो प्रश्न फेरि जगायो-
दक्षिणमा भारत:
व्यापार, पारवहन, रोजगारी, संस्कृति,
खुला सीमा र समुद्रसम्मको पहुँच ।
उत्तरमा चीन:
पूर्वाधार, पर्यटन, लगानी, सम्पर्क
र बेल्ट एन्ड रोडको बढ्दो उपस्थिति ।
टाढाबाट अमेरिका:
एमसीसी, विकास सहकार्य, लोकतन्त्र,
कूटनीति र रणनीतिक चासो ।
भारतसँग झगडा गरेर सहज रूपमा बाँच्न कठिन,
चीनलाई बेवास्ता गरेर भविष्य बनाउन असम्भव,
अमेरिकालाई केवल टाढाको दर्शक ठान्ने समय पनि बित्दैछ ।
सक्षम शासन भए भूगोल अभिशाप होइन, सम्पत्ति हुन्छ;
प्रतिक्रियात्मक भूराजनीतिभन्दा व्यवहारिक भू-अर्थनीति चाहिन्छ ।
हिमाल पर्खाल होइन-
बुद्धि भए पुल बन्न सक्छ ।

२०२५: सतहमुनि उम्लिरहेको देश

रेमिट्यान्सले घरका चुल्हा बाल्यो,
तर जवान हात विदेश उडे ।
गाउँबाट युवा घटे,
सहरमा भीड बढ्यो;
रोजगारी अपर्याप्त,
घर महँगो,
जग्गा झन् महँगो,
सहरी योजना मानिसको गतिभन्दा पछाडि ।
त्यसैले नदीकिनार, सार्वजनिक जमिन
र जोखिमपूर्ण भूभाग
कसैका आँखामा अतिक्रमण,
कसैका लागि जीवनको अन्तिम आश्रय बने ।
सुकुम्बासीको प्रश्न
‘कसले सरकारी जमिन ओगट्यो ?’ मात्र होइन;
कसले रोजगारी पाएन,
घर किन्न सकेन,
गाउँ छोड्नुपर्‍यो,
सहरले बोलायो तर बस्ने ठाउँ दिएन-
त्यो एउटै जीवनका फरक पाना हुन्:
भूमिहीनता, गरिबी, आवास, शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगारी र सहरीकरण ।

अगस्ट २०२५: लिपुलेकको मौन चेतावनी

भारत र चीन लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार सहज बनाउन सहमत भए ।
काठमाडौंले विरोध गर्दै
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा
नेपालको दाबीभित्र रहेको सम्झायो ।
पाठ कठोर थियो-
खतरा सधैँ दुई ठूला छिमेकीको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र आउँदैन;
कहिलेकाहीँ उनीहरू सहमत हुँदा पनि
सानो देशको हित वार्ताको टेबुलबाहिर छुट्न सक्छ ।
नेपाल निर्जीव ‘बफर’ होइन;
आफ्नो नक्सा अरूले सम्झाइदेलान् भनेर पर्खने होइन,
राष्ट्रिय हित आफैं स्पष्ट लेख्ने राष्ट्र हो ।

सेप्टेम्बर ८–९, २०२५: जेन–जीको हुँकार

केही सातामै ठूलो धक्का सीमापारिबाट होइन,
आफ्नै घरभित्रबाट आयो ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धप्रतिको आक्रोशबाट उठेको युवा आवाज
छिट्टै व्यापक प्रश्नमा बदलियो-
भ्रष्टाचार किन ?
नातावाद किन ?
बेरोजगारी किन ?
विशेषाधिकार किन ?
उही अनुहार बारम्बार किन ?
डिजिटल पुस्ताले पुरानो राजनीतिक परिचालनको नियम तोड्यो ।
उनीहरू अर्को गठबन्धन खोजिरहेका थिएनन्;
गठबन्धन फेरिरहने संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्दै थिए ।
प्रदर्शन चर्कियो, युवा मारिए, देश स्तब्ध भयो ।
ओलीले राजीनामा दिए ।
यसपटक सरकार संसद्को अंकगणितले मात्र होइन,
सडकको शक्तिले ढल्यो ।
सडकको माग स्पष्ट थियो-
मन्त्री मात्र होइन, संस्था बदलिनुपर्छ ।
उकुसमुकुसले आन्दोलन जन्मायो 
मौजुदा सरकार गर्लामगुर्लुम्मै भत्कायो ।

सेप्टेम्बर १२–१३: संक्रमणको ढोकामा सुशीला कार्की

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनिन्-
नेपालको इतिहासमा त्यो पद सम्हाल्ने पहिलो महिला ।
उनका काँधमा तीन कठिन जिम्मेवारी आए:
व्यवस्था फर्काउने,
विद्रोहका घाउ बुझ्ने,
देशलाई निर्वाचनसम्म पुर्‍याउने ।
त्यहीबेला दलाई लामाले कार्कीलाई बधाई दिँदै
नेपाली–तिब्बती ऐतिहासिक सम्बन्ध
र शरणार्थी सहयोग सम्झाए ।
अरू देशमा सामान्य शुभकामना हुन सक्ने सन्देश
नेपालमा बेइजिङसम्म प्रतिध्वनित भयो,
किनकि नेपाल तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको
र औपचारिक रूपमा ‘एक चीन’ नीतिप्रति प्रतिबद्ध देश हो ।
नेपालले धर्म, संस्कृति वा मानवताको रूपमा पढेको विषयलाई
चीनले सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको भाषामा पढ्न सक्छ ।
हिमाल हिउँको सीमा मात्र होइन-
कूटनीतिक संवेदनशीलताको रेखा पनि हो ।

मार्च २०२६: सडकको पुस्ता सत्ताको ढोकामा

मार्च ५ मा निर्वाचन भयो ।
पुराना राजनीतिक संरचनाको ठूलो भाग कमजोर भयो,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शक्तिशाली संसदीय हैसियतमा आयो,
र मार्च २७ मा बालेन्द्र ‘बालेन’ शाह प्रधानमन्त्री बने ।
केही महिनामै यात्रा यस्तो भयो:
प्रचण्डबाट ओली,
ओलीबाट जेन–जी विद्रोह,
विद्रोहबाट कार्कीको अन्तरिम सरकार,
अन्तरिम सरकारबाट निर्वाचन,
निर्वाचनबाट बालेन शाह ।
तर चुनाव जित्नु र राज्य बदल्नु एउटै कुरा होइन ।
नयाँ सरकारले विरासतमा पायो-
बेरोजगारी, युवा पलायन,
भ्रष्टाचारका आरोप,
ढिलो पूर्वाधार,
शंकास्पद सार्वजनिक खर्च,
वातावरणीय क्षय
र संस्थाप्रतिको कमजोर विश्वास ।
महानगरबाट सिंहदरबारसम्म एउटा प्रश्न पुग्यो-
सुकुम्बासी हटाउने,
कि सुकुम्बासी बन्नुपर्ने कारण हटाउने ? 
हचुवामा योजना बनाउने 
पहिला थुन्ने अनि सुन्ने 
मनोमानी नियम थोपर्ने र 
सामाजिक सञ्जालमार्फत 
देश चलाउने हर्कत गर्ने कारण 
सुशासन कुशासनउन्मुख बन्यो ।

अप्रिल २०२६: डोजर, नदी र न्याय

थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर
र मनोहराका नदी करिडोर तथा सार्वजनिक जमिनतिर
डोजरको आवाज सुनियो ।
समर्थकले भने-
कानून चल्नुपर्छ,
सार्वजनिक जमिन बच्नुपर्छ,
नदी खुल्नुपर्छ,
राजनीतिक संरक्षणको अतिक्रमण रोकिनुपर्छ ।
प्रभावित परिवारले सोधे-
न्यायको मागबाट जन्मेको सरकारले
हामीलाई घरविहीन बनाएर न्याय कसरी दिन्छ ?
किनकि ‘सुकुम्बासी’ एउटै रङको शब्द होइन ।
वास्तविक भूमिहीन,
विपद्–विस्थापित,
न्यून आयका अनौपचारिक बसोबासी,
राजनीतिक संरक्षणमा कब्जा गर्ने,
सट्टेबाजीका लागि जग्गा ओगट्ने,
र अर्कैतिर सम्पत्ति भएर पनि दाबी गर्ने-
सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन ।
हरेक दाबीदार भूमिहीन हुँदैन;
हरेक झुपडीलाई अपराध पनि भन्न मिल्दैन ।

सुकुम्बासी होइन, स्मार्ट बस्तीको सपना

प्रश्न उल्ट्याउनुपर्छ-
‘सुकुम्बासीलाई कसरी हटाउने ?’ होइन,
‘मानिसलाई सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था कसरी रोक्ने ?’
बस्ती सुरक्षित छ भने त्यहीँ स्तरोन्नति गर;
बाढी, पहिरो, अस्थिर भिरालो,
नदीको जोखिम वा वातावरणीय संकट छ भने
सम्मानपूर्वक स्थानान्तरण गर ।
तर चार पर्खाल बनाएर राज्यको काम सकिँदैन ।
नयाँ बस्तीमा पानी, सरसफाइ, सडक, ढल,
बिजुली, डिजिटल पहुँच,
विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, यातायात,
खुला ठाउँ, आपत्कालीन पहुँच,
रोजगारी र प्रकृतिको सुरक्षा चाहिन्छ ।
घर दिएर काम नदिए-
मानिस बस्ला, जीवन कहाँ बस्छ ?

नीतिको लक्ष्य : बसोबासदेखि भरोसासम्म

पहिले चिनौं साँचो भूमिहीन को हो,
निष्पक्ष पहिचानले सत्यको ढोका खोलोस् ।
कहाँ बस्छ, किन बस्छ, कति जोखिममा छ-
नक्साले देखाओस् जीवनको वास्तविक अवस्था ।
ठाउँ सुरक्षित छ भने, त्यहीँ बस्ती सुधारौं,
घर मात्र होइन, जीवनको आधार बलियो बनाऔं ।
बाढी, पहिरो वा सार्वजनिक आवश्यकताले बाध्य पारे मात्र सारौं,
स्थानान्तरण गर्दा सम्मान र सहमति कहिल्यै नहारौं ।
नयाँ ठाउँ रोज्दा रोजगारी नजिक होस्,
यातायात, विद्यालय, स्वास्थ्य र बजार सहज होस् ।
मानिस पुग्नुअघि पानी पुगोस्,
सडक, ढल, बिजुली र डिजिटल सेवा तयार रहोस् ।
साना व्यवसाय फस्टाऊन्, सहकारी अघि बढोस्,
सीपसँगै स्थानीय रोजगारीको ढोका खुलोस् ।
अनुदानको जमिन भोलि सट्टेबाजीको सामान नबनोस्,
सुरक्षित अधिकारले परिवारको भविष्य जोगाओस् ।
विश्वसनीय विकल्प दिएपछि नदी फेरि सास फेरोस्,
निर्माण निषेधको नियम धनी–गरिब सबैमा बराबर लागू होस् ।
र अन्त्यमा वाचा होइन, परिणाम बोलोस्-
एक वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्षमा
जनतासामु मापनयोग्य प्रगति खोलोस् ।
नीति त्यही सफल हो,
जहाँ घरसँग रोजगारी जोडिन्छ,
जमिनसँग न्याय जोडिन्छ,
र योजनासँग जनताको भरोसा जोडिन्छ ।
नीति डोजर आएपछि शुरू हुने काम होइन-
डोजर नै नचाहिने अवस्था पहिल्यै बनाउने कला हो ।

तान्जानिया: टाढाको भूमिबाट नजिकको पाठ

कथा दार एस सलाम, डोडोमा, इरिंगा र इपालाम्वासम्म पुग्छ ।
सन् २०२६ मा युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल मिसौरी
र ग्लोबल भोलन्टियर्सको सेवा–अध्ययन कार्यक्रममार्फत्
विद्यालय संवाद, घरपरिवारसँगका भेट,
शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, पारिवारिक संरचना,
लैङ्गिक सम्बन्ध र युवा आमाहरूका अनुभवले
पूर्ण सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व नगरे पनि
गहिरो क्षेत्रीय पाठ दिए ।
ती अनुभवले जुलियस निरेरेको ‘उजामा’-
अर्थात् परिवारभाव सम्झाए ।
बीपीले भनेको समाजवाद सम्झाए 
कार्यान्यन हुने नहुने तथ्य बताए ।
टाढाको गाउँले काठमाडौंलाई भन्यो:
घर बनाउनुअघि समुदाय कसरी बाँच्छ, त्यो हेर ।

उजामा: उपलब्धि पनि, चेतावनी पनि 

सन् १९६७ को अरुषा घोषणापछि
छरिएका ग्रामीण परिवारलाई सघन गाउँतिर ल्याएर
विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पानी, सडक
र कृषि सेवा सहज बनाउने प्रयास भयो ।
उजामाको सपनामा समानता,
सामूहिक जिम्मेवारी,
राष्ट्रिय एकता र आत्मनिर्भरता थियो ।
तान्जानियाले किस्वाहिलीमा आधारित राष्ट्रिय पहिचान,
साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा
र आधारभूत सेवामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्‍यो ।
तर सपना कठोर प्रशासनमा बदलिँदा
केही मानिस खेत, पानी, चरन
र आफ्नै जीविकोपार्जन सञ्जालबाट टाढा पुगे ।
मानकीकृत नक्साले माटोको आवाज,
वर्षाको माग,
पशुको आवागमन
र स्थानीय अर्थतन्त्रको ताल समात्न सकेन ।
सेवा पुर्‍याउन सजिलो भयो होला,
तर मानिसलाई नक्सामा सार्दैमा समृद्धि जन्मिँदैन ।
बस्ती कागजले बनाउन सक्छ;
समुदाय जीवनले बनाउँछ ।

काठमाडौंका लागि पाँच सन्देश

पानीबिनाको जमिन सुरक्षा होइन;
रोजगारीबिनाको आवास पुनर्स्थापना होइन;
यातायातबिनाको स्थानान्तरण अलगाव हो;
सहभागिताबिनाको पूर्वाधार सामाजिक इन्जिनियरिङ बन्न सक्छ;
आर्थिक उत्पादकत्वबिनाको सामाजिक न्याय दीर्घकाल टिक्न कठिन हुन्छ ।
नेपालले उजामाको उस्तै नक्कल नगरोस्,
तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा फ्याँकिदिन पनि नखोजोस् ।
सामाजिक ऐक्यबद्धता, शिक्षा,
आधारभूत सेवा र समुदायभाव सिक;
जबर्जस्ती स्थानान्तरण,
अत्यधिक केन्द्रीकरण
र जीविकोपार्जनबाट काटिएको बस्ती योजना नसिक ।
मानिसलाई सार्नुअघि-
उसको जीवन कहाँ सर्छ, सोच ।

तान्जानियाको इपालाम्वादेखि काठमाडौंसम्म: बस्ती एउटा जीवित प्रणाली

इरिंगाको गाउँ र बागमतीको किनार एउटै ठाउँ होइनन्;
इतिहास, अर्थतन्त्र र वातावरण फरक छन् ।
तर सिद्धान्त उस्तै छ-
बस्ती घरहरूको थुप्रो होइन,
जमिन, पानी, काम, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य,
समाज, प्रकृतिको सुरक्षा
र काम गर्ने संस्थाको जीवित प्रणाली हो ।
त्यसैले स्मार्ट बस्तीमा
लाभग्राहीको सत्यापन,
भूमि अधिकारका विकल्प,
स्वेच्छिक सहभागिता,
जीविकोपार्जनअनुकूल स्थान,
सेवायुक्त जमिन,
सहकारी उद्यम
र उत्तरदायी स्थानीय शासन चाहिन्छ ।
छानो मात्र सहर होइन-
अवसर जोडिएपछि मात्र बस्ती बाँच्छ ।

काठमाडौंभन्दा पर: पहाडको पुकार

सुकुम्बासी समस्या नदीकिनारमा मात्र जन्मिँदैन ।
पहाडमा जलवायु परिवर्तन,
बाढी, पहिरो,
पानीको असुरक्षा,
कमजोर भिरालो
र अव्यवस्थित पूर्वाधार छन् ।
साना सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,
डिजिटल सम्पर्क र आर्थिक अवसर नहुँदा
मानिस काठमाडौं आउँछन् ।
काठमाडौंले बस्ती हटाउँछ,
गाउँले फेरि मानिस पठाउँछ;
झुपडी भत्किन्छ,
झुपडी जन्माउने कारण बाँच्छ ।
त्यसैले स्मार्ट बस्ती
काठमाडौं महानगरको एउटा परियोजना मात्र होइन-
हिमालदेखि पहाड,
तराईदेखि उपत्यकासम्म
राष्ट्रिय विकासको दर्शन हुनुपर्छ ।

मे–जुन २०२६: बजेटको अग्निपरीक्षा

विश्वले चिनेका अर्थशास्त्रीको  
दिशानिर्देशमा
सरकारले भन्न सक्छ-
भूमि सुधार गर्छु,
किफायती घर बनाउँछु,
नदी पुनर्स्थापना गर्छु,
स्मार्ट बस्ती बनाउँछु,
सडक र रेल ल्याउँछु,
डिजिटल नेपाल बनाउँछु,
रोजगारी सिर्जना गर्छु ।
तर जनताको प्रश्न पाँच शब्दमा आउँछ-
कति पैसा ?
कहाँ ?
कहिले ?
कसका लागि ?
कस्तो परिणाम ?
जेन–जीले पारदर्शिता मागेको थियो ।
त्यसैले नयाँपन ठूलो बजेटको अंकमा होइन,
विश्वास गर्न सकिने बजेटमा हुनुपर्छ ।
जनताले देख्न पाउनुपर्छ-
कति वास्तविक भूमिहीन प्रमाणित भए,
कति स्थलमै बस्न सक्छन्,
कति सारिनुपर्छ,
नयाँ बस्ती कहाँ बन्छ,
लागत कति हुन्छ,
विद्यालय र बस सेवा कहाँ हुन्छ,
रोजगारी कसरी आउँछ,
नदी कसरी पुनर्जीवित हुन्छ,
र एक, तीन तथा पाँच वर्षमा के परिणाम देखिन् छ।
त्यसरी बजेट भाषण होइन-
सार्वजनिक उत्तरदायित्वको दस्तावेज बन्छ ।

चीन, तिब्बत र रातो रेखा

नयाँ सरकार घरभित्र सुधार खोज्दै थियो,
तर हिमालपारिको संवेदनशीलता हराएको थिएन ।
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका सिक्योङ पेन्पा छिरिङले
प्रधानमन्त्री शाहलाई दिएको बधाई
फेरि बहसको विषय बन्यो-
यो दलाई लामाले कार्कीलाई दिएको बधाईभन्दा छुट्टै घटना थियो ।
पछि चीनले तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिमा चासो देखाउँदै
नेपालको एक–चीन प्रतिबद्धतामा जोड दियो ।
बेइजिङका लागि तिब्बत
राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्र हो;
वाशिङ्टनका लागि त्यही विषय
धार्मिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार,
शरणार्थी कल्याण र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिसँग जोडिन सक्छ ।
नेपालमा धार्मिक सभा विदेशनीतिक संकेत बन्न सक्छ,
शरणार्थी प्रश्न चीन– अमेरिका रणनीतिक विषय बन्न सक्छ।
सरकार फेरिन सक्छ-
राष्ट्रिय कूटनीतिक दिशा हावासँग फेरिनु हुँदैन ।

जुलाई २०२६: जन्मदिन पनि भूराजनीति

दलाई लामाको ९१ औं जन्मदिन आयो ।
तिब्बती बासिन्दालाई घरभित्र कार्यक्रम गर्न दिइयो ।
अरू ठाउँमा सानो देखिने घटना
नेपालमा ठूलो अर्थ बोकेर आयो ।
यहाँ तिब्बती धार्मिक जमघट विदेशनीतिक संकेत बन्न सक्छ;
प्रसारण लाइन अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा पढिन सक्छ;
रेलमार्ग नेपाल–चीन–भारत रणनीतिक गणनामा बदलिन सक्छ;
लिपुलेक व्यापारबाट सार्वभौमिकताको प्रश्न बन्न सक्छ;
बागमतीको सुकुम्बासी बस्ती
सामाजिक न्याय, जलवायु–लचिलोपन
र राज्य वैधताको परीक्षा बन्न सक्छ ।
अन्ततः प्रश्न एउटै-
जेन–जीले सरकार मात्र बदल्यो,
कि शासन गर्ने तरिका पनि ?

बफर होइन, संगमविन्दु

पुरानो भाषाले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ भन्यो;
नयाँ युगले रणनीतिक संगमविन्दुका रूपमा बुझ्न माग गर्छ ।
भारत-
खुला सीमा, व्यापार, संस्कृति, श्रम,
ऊर्जा र पारवहनका कारण अपरिहार्य ।
चीन-
तिब्बत, व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन
र विश्व शक्तिको भूमिकाका कारण झन् अपरिहार्य ।
अमेरिका-
एमसीसी, विकास, लोकतन्त्र, मानवअधिकार
र कूटनीतिक सक्रियतामार्फत बढ्दो रूपमा दृश्य ।
‘सबैसँग समान दूरी’ सुन्नमा मीठो छ,
तर भूगोलले कसैलाई समान दूरी दिँदैन ।
बीपीले भन्थे प्रविधिले सामिप्यता बढाउला 
भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध फरक हुन्छ ।
नेपाललाई चाहिएको
स्पष्ट राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित संलग्नता हो-
जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार,
डिजिटल सेवा, कृषि, सम्पर्क
र मानव पुँजीमार्फत भूगोललाई अर्थतन्त्रमा बदल्ने ।
बीचमा हुनु कमजोरी होइन;
दिशा नहुनु कमजोरी हो ।
यसैले त बीपीले 
भारतले भन्ने हिमाली उत्तरी सीमा रेखामा 
नेहरूलाई सच्याएथे ।

जेन–जीको वास्तविक अर्थ र राज्यको ऐना

जेन–जीको विद्रोह केही नेताविरुद्धको रिस मात्र थिएन;
त्यो गठबन्धनको खेल,
राजनीतिक संरक्षणवाद,
भ्रष्टाचारका आरोप,
बेरोजगारी,
विदेश पलायन,
कमजोर कार्यान्वयन
र परिणाम नदिने बजेटविरुद्धको शासन–असन्तोष थियो ।
नयाँ सरकारको परीक्षा
कति डोजर चलायो,
कति ठूलो बजेट ल्यायो,
कति सम्झौता गर्‍यो,
वा कति चर्को सार्वभौमिकताको नारा लगायो भन्ने होइन ।
असली परीक्षा-
न्यायपूर्ण निर्णय गरेर
त्यसलाई निरन्तर लागू गर्ने विश्वसनीय संस्था बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?
सुकुम्बासी संकट राज्यको ऐना हो ।
जोखिमपूर्ण अतिक्रमण सधैँ सह्यो भने
वातावरणीय शासन असफल;
विश्वसनीय विकल्प नदिई गरिबको घर भत्कायो भने
सामाजिक न्याय असफल;
हरेक सरकारसँग नयाँ अस्थायी भूमि आयोग आयो भने
संस्थागत शासन असफल;
रोजगारी र आधारभूत सेवाबिनै जमिन बाँड्यो भने
गरिबी हट्दैन-
गरिबीको ठेगाना मात्र फेरिन्छ ।
तर वास्तविक भूमिहीन पहिचान,
नदी करिडोर संरक्षण,
सुरक्षित सेवायुक्त बस्ती,
आवास–रोजगारीको सम्बन्ध,
अवसरको विकेन्द्रीकरण
र पारदर्शी भूमि–प्रयोग नियमसँग अघि बढे
आजको संकट भोलिको संस्थागत पुनर्जागरण बन्न सक्छ ।

२०२४ देखि अगस्ट २०२६: एउटै नदीका मोड

गठबन्धनको अस्थिरताले असन्तोष जन्मायो;
असन्तोषले पुराना दलप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो;
बेरोजगारी र युवा पलायनले पुस्तागत पीडा गहिरो बनायो;
सेप्टेम्बर २०२५ मा त्यही पीडा जेन–जीको विद्रोह बन्यो;
कार्कीको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍यायो;
मार्च २०२६ को निर्वाचनले सडकको ऊर्जा
सरकारी अधिकारको ढोकासम्म पुर्‍यायो ।
त्यसपछि सुकुम्बासी विवादले सोध्यो-
निर्णायक शासन र सामाजिक न्याय सँगसँगै हिँड्न सक्छन् ?
बजेटले सोध्यो-
वाचा कार्यक्रम बन्छ कि भाषणमै हराउँछ ?
तिब्बतले सोध्यो-
सरकार फेरिए पनि कूटनीतिक निरन्तरता रहन्छ ?
भारत, चीन र अमेरिकाले मौन रूपमा सोधे-
नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हित आफैं परिभाषित गर्न सक्छ ?

नेपालको उत्तर

राजनीतिक रूपमा अस्थिर नेपाल
भूराजनीतिक रूपमा कमजोर हुन्छ ।
सामाजिक रूपमा विभाजित नेपाल
शासन गर्न कठिन हुन्छ ।
कमजोर योजना भएको नेपाल
प्रकृतिको जोखिममा पर्छ ।
युवालाई अवसर नदिने नेपाल
परिवर्तन गर्न सक्ने त्यही पुस्तालाई विदेश पठाउँछ ।
तर अर्को बाटो पनि छ-
बलिया संस्था,
विश्वसनीय बजेट,
पारदर्शी भूमि शासन,
लचिला बस्ती,
उत्पादक शहर,
सुरक्षित पहाड,
सम्मानजनक आवास,
र आफ्नै देशभित्र भविष्य देख्ने युवा  ।
त्यस्तो नेपाल
हिमाललाई पर्खाल होइन पुल बनाउँछ,
सीमालाई डर होइन व्यापार बनाउँछ,
नदीलाई अतिक्रमण होइन जीवन बनाउँछ,
बजेटलाई भाषण होइन भरोसा बनाउँछ,
भूगोललाई बोझ होइन शक्ति बनाउँछ ।
भू-अर्थनीतिबाट भूमिहीनताको प्रश्न आउँछ,
भूमिहीनताबाट स्मार्ट बस्तीको सपना उठ्छ,
स्मार्ट बस्तीबाट पहाडी लचिलोपनको आवश्यकता देखिन्छ,
र नेपालदेखि तान्जानियाको उजामासम्मका अनुभवले सम्झाउँछन्-
घरभित्र कमजोर भएर
बाहिर स्वतन्त्र भएर उभिन सकिँदैन ।
भारत, चीन र अमेरिकाबीच अर्थपूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता चाहने नेपालले
पहिले आफ्नै घरभित्र
आर्थिक क्षमता,
संस्थागत विश्वसनीयता,
सामाजिक न्याय,
जलवायु र सामाजिक लचिलोपन निर्माण गर्नुपर्छ ।

साझा उद्घोष

नेपालको भाग्य दिल्लीले मात्र लेख्दैन,
बेइजिङले मात्र कोर्दैन,
वाशिङ्टनले मात्र मोड्दैन ।
काठमाडौंले पनि लेख्छ,
प्रदेशले पनि लेख्छ,
नगरले लेख्छ,
गाउँले लेख्छ,
समुदायले लेख्छ,
युवाले लेख्छ ।
जागरण शासनमा बदलियो भने,
आक्रोश उत्तरदायित्वमा बदलियो भने,
सुकुम्बासीको आँसु सम्मानजनक बस्तीमा बदलियो भने,
बजेटका अंक मानिसको जीवनमा बदलियो भने,
हिमाल, पहाड र तराई
अवसरको एउटै नक्सामा जोडिए भने-
इतिहासले भन्नेछ:
दुई विशाल छिमेकीका बीच
सानो देश डराएर उभिएको थिएन;
आत्मविश्वासी राष्ट्र उठेको थियो ।
न बफर,
न मोहरा-
नेपाल आफ्नै भविष्यको निर्माता ।

अन्त्यमा, मनमा राख्ने सार

सरकार फेरियो धेरैचोटि,
अब शासन फेरिने बेला आयो;
पुस्ता उठ्यो सडकभरि,
अब संस्था उठ्ने बेला आयो ।
हिमाल हाम्रो, नदी हाम्रो,
गाउँ–सहरको सपना हाम्रो;
दिल्ली मित्र, बेइजिङ मित्र,
वाशिङ्टनसँग संवाद हाम्रो;
तर नेपालको बाटो
नेपालकै बुद्धिले लेख्ने हो ।
न बफर बनौं, न मोहरा बनौं,
संगम बनेर अघि बढौं;
न झुपडी मात्र भत्काऔं,
गरिबी जन्माउने कारण भत्काऔं;
न बजेट केवल सुनाऔं,
मानिसको जीवनमा पुर्‍याऔं ।
जेन–जीको आवाज नसुकाओस्,
न्यायको सपना नझुकोस्;
सुकुम्बासीको आँसु सुकाओस्,
स्मार्ट बस्तीमा आशा फुलोस्;
हिमाल, पहाड, तराई जोडियोस्-
नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभियोस् ।
हिमाललाई पुल बनाउँदै,
नदीलाई जीवन बनाउँदै,
युवालाई भविष्य दिँदै,
बजेटलाई भरोसा बनाउँदै,
आफ्नै भूगोललाई
आफ्नै शक्तिमा बदल्दै ।
नेपाल समृद्ध एवं सम्पन्न  
एक उदाहरणीय राष्ट्र बनोस !

[भट्टराई युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल मिस्सौरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाका भूगोल विषयका प्राध्यापक हुन् ।]