२३ भदौ २०८३, मंगलबार
पछिल्लो समय अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिगत तबरमा ओर्लिएर लाञ्छना लगाउने तथा आरोपित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
आफूले चाहेजस्तो फैसला वा आदेश नआएमा न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत तबरमै लाञ्छित गर्ने विकृति मौलाएको हो ।
पछिल्लोपटक यही भदौ १ गते जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष (पत्रकार) किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्ने आदेश गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको तस्वीर नै राखेर सामाजिक सञ्जालमा 'ट्रोल' गरिएको थियो ।
यस्तै, प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न भदौ ३ गते आदेश दिने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेल पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको निसानामा परे ।
न्यायाधीशहरूको फोटो राखेर जथाभावी लेख्ने, पारिवारिक तवरमै धम्की दिने, फोटोलाई एआई टुलहरूबाट मोडिफाइ गरेर ट्रोल गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने जस्ता गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा जताततै देख्न सकिन्छ ।
यस किसिमका अवाञ्छित गतिविधिका कारण न्यायाधीशहरूको मनोविज्ञान र न्याय सम्पादनको काममै प्रभाव पर्न थालेको छ ।
****
न्यायालय र न्यायाधीशलाई आक्रोशको तारो बनाउनेमा विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय व्यक्ति, तिनका फलोअर तथा शुभेच्छुकहरू बढी छन् ।
पछिल्लो समय अभूतपूर्व जनमत पाएर बनेको सरकारका निर्णयविरुद्ध अदालतबाट कुनै किसिमको आदेश आउँदा सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशलक्षित आरोपको बाढी लाग्ने गरेको छ ।
त्यसो त, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र अदालतबीचको कानूनी एवं वैचारिक द्वन्द्व लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ साल साउन २५ गते थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा बनाएको अनधिकृत संरचना भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । बालेन तत्कालीन अवस्थामा महानगरको मेयर थिए ।
यसविरुद्ध अस्पताल सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले उक्त संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
सो आदेशको विरोधमा २०७९ साउन २५ गते शाहले फेसबूकमा आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘नक्सा पास नगरी बनाएका संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’ भनी स्टाटस लेखेका थिए ।
यस अभिव्यक्तिविरुद्ध २०७९ भदौ १३ गते अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए र यो मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन छ ।
यसको झन्डै एक वर्षपछि, भारतीय चलचित्र 'आदिपुरुष' मा समावेश विवादित संवादलाई लिएर महानगरपालिकाले हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघ अदालत गएपछि उच्च अदालत पाटनले फिल्म प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
उक्त आदेशको विरोधमा २०८० असार ७ गते शाहले ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, त्यहाँ आफूले कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दोस्रो स्टाटस लेखे ।
उनले 'फिल्मका लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुने' उल्लेख गर्दै 'यस कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनुले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिने र यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार भए पनि फिल्म चल्न नदिने' अडान राखेका थिए ।
यस दोस्रो अभिव्यक्तिविरुद्ध पनि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले २०८० असार ८ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिइन् । यस मुद्दामा शुरूमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले वारेस राख्न नपाउने र बालेन स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशका कारण प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन बालेन आफैं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई मुद्दाको तारिख बुझेका थिए ।
त्यसपछि, २०८३ साल वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शाहलाई वारेस वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुन पाउने अनुमति प्रदान गरेको थियो । हाल यो मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
न्यायिक मर्यादाको ‘लक्ष्मण रेखा’ र ऐतिहासिक नजिरहरू
अदालत र न्यायाधीशप्रति सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा हुने गरेका नकारात्मक टिप्पणी र अवहेलनाजन्य कार्यका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा ऐतिहासिक फैसलाहरू सुनाउँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा अर्थात् लक्ष्मण रेखालाई स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा पहिलो महत्त्वपूर्ण नजिरका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र नेत्री कुन्ती शाहीविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई लिन सकिन्छ ।
२०७४ साल भदौ ६ गते राप्रपा नेत्री कुन्ती शाहीले तत्कालीन सामाजिक सञ्जाल एक्स (तत्कालीन ट्विटर)मा अदालतमा न्याय खरिदबिक्री हुने जस्तो आशय व्यक्त गर्दै गरिब नेपाली जनताले ऋण लिएर भए पनि दशैंमा खसीबोका किन्ने तर नेपालको न्याय जसले सक्यो उसैले किन्ने टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
सोही दिन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फेसबूकमा सर्वोच्च अदालत पैसा र विदेशी प्रभावमा चलेको आरोप लगाउँदै न्याय मरे ढिलोचाँडो देशले विद्रोह बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा अदालतप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेसहितले ती दुई नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
लिखित जवाफमा लिङ्देन र शाही दुवैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा गिराउने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको र आफ्नो अभिव्यक्तिले नकारात्मक प्रभाव पारेको भए क्षमा माग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यसैको आधारमा २०७९ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अवहेलनाको रिट खारेज गरेको थियो ।
रिट खारेज गरे पनि उक्त फैसलामा सर्वोच्चले सञ्जालमा हुने सस्ता र छिछरा टिप्पणीको तीव्र आलोचना गरेको थियो ।
फैसलामा अदालतबाट आउने फैसला तथा आदेश आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूल जुनसुकै प्रकारको भए पनि अदालतको मान–मर्यादा र जनआस्थामा आँच आउने खालको कठोर टीकाटिप्पणी गर्नु स्वस्थ लोकतान्त्रिक समाजका लागि शोभनीय नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतान्त्रिक शासन वा व्यक्तिका हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण हुन नसक्ने र सस्ता टिप्पणीले अदालतलाई अविश्वसनीय बनाउँदा समग्र राज्यको न्याय व्यवस्था तथा संवैधानिक शासन व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास नै डगमगाउने चेतावनी फैसलामा दिइएको थियो ।
सार्वजनिक चासोका राजनीतिक मुद्दामा अदालतले दिने आदेशपश्चात् सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूलाई विना आधार भ्रष्टाचारी वा पक्षपाती करार गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसलामा कडा चेतावनी दियो ।
२०८२ साल जेठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छबिलाल जोशीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदा यो विषय इजलासमा पुगेको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले रवि लामिछानेको हिरासत बस्ने म्याद थपसम्बन्धी आदेश जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ती न्यायाधीशविरुद्ध अत्यन्त अमर्यादित र नकारात्मक टिकाटिप्पणी भएका थिए ।
लामिछानेकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत सुनुवाइ हुँदा सरकारी वकिल र जाहेरवालाका कानून व्यवसायीहरूले यो विषय इजलाससमक्ष उठाएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फैसलासँगै अदालतका फैसला र आदेशहरूको प्राज्ञिक वा रचनात्मक आलोचना स्वीकार्य भए पनि न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रम फैलाउने गरी लक्षितरूपमा ट्रोलिङ वा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो ।
यस्ता अमर्यादित र अशोभनीय गतिविधिहरूले न्याय सम्पादनमा अनावश्यक व्यवधान खडा गर्न सक्ने अदालतको ठहर थियो ।
यसैगरी, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मुद्दा वा पीडितका विषयमा कुनै पनि सामग्री पोष्ट गर्न वा टिप्पणी गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
२०७९ साल पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय विराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्धको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश गरेको हो ।
बहसमा पीडितका तर्फका कानून व्यवसायीहरूले पीडितलाई सामाजिक सञ्जालमा दुःख दिने काम भएको र लामिछानेका समर्थकहरूले अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध पनि सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गर्ने किसिमका पोस्टहरू राख्ने गरेको बताएका थिए ।
त्यसपछि उक्त इजलासले थुनछेक आदेश गर्दा लामिछानेलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अभिव्यक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस सर्तअनुसार, सन्दीप लामिछाने आफैं वा उनको तर्फबाट अरू कसैले पनि फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम वा अन्य कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्म र पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा टेलिभिजनमा मुद्दाको गुणदोष, पीडित गौशाला-२६ को पहिचान वा उनको परिवारका विषयमा कुनै पनि प्रकारका टीकाटिप्पणी वा सामग्री सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा यदि प्रतिवादी लामिछानेले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी सर्त वा अन्य तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा उनलाई दिइएको धरौटीको सुविधा स्वतः खारेज भई पुनः पक्राउ गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिने स्पष्ट चेतावनी दिएको थियो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा थुनछेकका क्रममा अभियुक्तको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि यति कडा प्रतिबन्ध लगाइएको यो नै पहिलो घटना थियो र पछि उक्त मुद्दामा लामिछानेले आरोपबाट सफाइ पाएका थिए ।
यसरी सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक फलोअर्स भएका चर्चित व्यक्तिहरू तथा तिनका समर्थकले अदालत र न्यायाधीशप्रति सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दा आममानिसले पनि सहजै अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
धेरैजसो कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले विषय वस्तु नबुझिकनै अशोभनीय तथा अशिष्ट टिप्पणी गर्न थाल्दा सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमका कारण आममानिस तथा सामान्य प्रयोगकर्ता पनि लहलहैमा लाग्ने अवस्था छ ।
'जेन-जी' आन्दोलन र न्यायालयमाथि भौतिक–डिजिटल आक्रमण
केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको विरोधमा २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा अदालत पनि निशानामा पर्यो ।
आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका विभिन्न अदालतमा आगजनी गर्नुका साथै सबै मिसिल जलाए र लुटपाट समेत गरे । समय बित्दै जाँदा अदालतले आफ्नो सेवा शुरू त गर्यो, तर अदालत र न्यायाधीशविरुद्धको अशोभनीय टिप्पणी भने रोकिएन ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतहरूमा भएका भौतिक तोडफोड, आगजनी र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूको तस्बिरसहित शुरू भएको चरित्रहत्या तथा भौतिक आक्रमणका धम्कीहरूले न्यायालयमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।
विशेष गरी, चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला वा आदेश आउनासाथ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र सडकका भीडले न्यायाधीशहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै व्यक्तिगत रूपमा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति उच्च विन्दुमा पुगेको थियो ।
यसरी न्यायाधीशहरूमाथि भइरहेको निरन्तरको मानसिक र भौतिक दबाबप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालभरका न्यायाधीशहरूको साझा संस्था न्यायाधीश समाज नेपालले २०८२ साल मंसिर २८ गते एउटा औपचारिक विज्ञप्ति नै जारी गर्यो ।
समाजले आफ्नो विज्ञप्तिमा पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी भएका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा आदेश वा फैसला गरेकै आधारमा, सत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा न्यायाधीशको आलोचना गर्ने कामले समग्र न्यायपालिकालाई नै अपूरणीय क्षति पुग्ने बताइएको थियो ।
त्यसपछि २०८२ साल पुस ३ गते न्याय परिषद्को ३५ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमान सिंह राउतले सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशहरूमाथि हुने गरेका साइबर हमलालाई लक्षित गर्दै कडा मन्तव्य राखेका थिए ।
राउतले सामाजिक सञ्जालको अस्वस्थ वातावरणप्रति प्रश्न उठाउँदै अहिलेको धम्कीपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र घृणास्पद अभिव्यक्तिका बीच निष्पक्ष न्याय कसरी सम्भव हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
सोही कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतका फैसला वा कामकारबाहीमाथि स्वस्थ आलोचना हुनुपर्ने समयमा अचेल न्यायाधीशहरूलाई भौतिकरूपमै निशाना बनाउने धम्की र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू दिने क्रम शुरू भएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।
उनले कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकालाई जलाउने, भत्काउने वा धमिल्याउने कार्यलाई किमार्थ न्यायोचित ठहर्याउन नसकिने र भीडको डर तथा सामाजिक सञ्जालको धम्कीका अगाडि न्यायालय कहिल्यै पनि नझुक्ने बताइन् ।
त्यसको केही दिनपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि ती आदेश दिने न्यायाधीशहरूविरुद्ध पनि सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त तल्लो स्तरको टिप्पणी र व्यापक ट्रोल गरिएको थियो ।
२०८२ सालको पुस महिनातिर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई एउटा संवेदनशील मुद्दासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा उनको फोटोसहित अत्यन्त नकारात्मक, लाञ्छनायुक्त र भ्रामक सामग्रीहरू पोस्ट गरी ट्रोल गरियो ।
वर्षौंसम्म शान्त र विवादरहित ढंगले न्याय सम्पादनमा क्रियाशील रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि गरिएको यो प्रहार यति असह्य बन्यो कि उनले अन्ततः सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत नै एउटा सार्वजनिक स्टाटस लेख्दै ती आरोपहरूको कडा खण्डन गरे ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो २०८२ साल पुस १४ गतेको स्टाटसमा आफूलाई फेसबूकमा जोडिएको विषयलाई सूचना मानी सम्बन्धित निकायले छानबिन गरोस् भनी चुनौती दिए । उनले यस कार्यमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र आफ्नो गल्ती भेटिए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको घोषणा गरे ।
एक बहालवाला न्यायाधीशले यसरी सामाजिक सञ्जालमार्फत नै छानबिनको चुनौती दिनुपर्ने अवस्था आउनुले नेपाली समाजमा डिजिटल अराजकता कुन हदसम्म पुगिसकेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।
पूर्व न्यायाधीशदेखि विज्ञसम्मको मत
अदालत, न्यायाधीश र फैसलाहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका यस्ता नकारात्मक टिप्पणीहरू र प्रहारका विषयमा नेपालका वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीशहरू र कानूनविद्हरूले निकै गम्भीर, तार्किक र समीक्षात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालत र फैसलाहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने कतिपय टिप्पणी प्रतिशोध र भ्रमबाट प्रेरित हुने गरेको औंल्याएका छन् ।
खतिवडाका अनुसार, अदालतभित्र कुनै पनि कमजोरी नै छैनन् भनी शतप्रतिशत दाबी गर्न नसकिए पनि कतिपय अवस्थामा भने सानो कमजोरीलाई बढावा दिएर पूर्वाग्रही ढंगले चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
‘यसमा केही भ्रम छ भने मान्छे धेरै प्रचारबाजीको पछाडि पनि लागेका छन् । प्रायः मुद्दा हार्ने पक्षले अलिकति प्रतिशोधको बाटो रोजेर फरक भाष्य निर्माण गरी धेरै कुराहरू अगाडि ल्याउने गरेका छन्,’ पूर्व न्यायाधीश खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘कहीँ न कहीँ केही त्रुटि वा कमजोरी होलान्, त्यसलाई पद्धतिगतरूपमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । तर, खराबीलाई सुधार गर्ने नाममा मान्छेलाई नै खुइल्याएर र संस्थालाई विवादमा तानी चरित्र हत्या गर्ने सिलसिलासँग सहमत हुन सकिँदैन ।’
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा नआउँदा न्यायाधीशहरूको नियतमाथि शंका गर्ने र जथाभाबी गाली गर्ने प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित भएको बताउँछन् ।
उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनु वर्तमानका लागि मात्र नभएर प्रजातन्त्रको जगेर्ना र आगामी पुस्ताका लागि समेत अपरिहार्य रहेको बताए ।
‘कामको प्रकृतिले नै अदालतले सरकारका अरू दुईवटा निकायका कामकारबाहीको पुनरावलोकन गर्ने हो । संविधानले निश्चित गरेको दायित्व नै त्यही हो,’ पूर्व न्यायाधीश भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘एउटा फैसलाका आधारमा कसैले जित्छ, कसैले हार्छ । जित्दा न्याय पाएँ, मलाई अदालतमा विश्वास छ भन्ने र हारेपछि तथानाम गाली गर्ने तथा न्यायाधीशको नियतमाथि शंका गर्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यो उचित छैन ।’
सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश एवं नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्री अनिल सिन्हा न्यायाधीश र न्यायपालिकाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका टिप्पणीहरू राजनीतिक प्रतिशोध र नकारात्मक संस्कारको उपज भएको बताउँछन् ।
उनले न्यायाधीशहरू कमजोर प्राणी रहेको र उनीहरूसँग फैसला लेख्ने कलमबाहेक अन्य कुनै हतियार नहुने प्रस्ट्याए ।
‘न्यायाधीशले एउटा फैसला गर्यो भने एक पक्षले मलाई न्याय पर्यो भन्छ, तर जसले मुद्दा हार्छ, उसको पूरा समूहले नै मलाई त अन्याय भयो भन्न थाल्छ । मुद्दा हारेपछि उनीहरूले सबैभन्दा सजिलो बाटो न्यायाधीशको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएर कथा बनाइदिने रोज्छन्,’ पूर्व न्यायाधीश सिन्हाले लोकान्तरसँग भने, ‘यो दुष्प्रचार वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक संस्कारबाटै आएको हो । राजनीतिले जे चिज चाह्यो, त्यो जब हुन सक्दैन, तब त्यसको रिस न्यायालयमाथि पोख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि अदालत कब्जा गर्ने मनोविज्ञान रहेको उनले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले एकपछि अर्का नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन थाल्दा न्यायपालिकामा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने खेल राजनीतिक नेतृत्वले शुरू गरेको बताए ।
‘आफू सुरक्षित रहनका लागि न्यायालयमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने परिपाटी त्यही बेलादेखि शुरू गरेको हो,’ सिन्हाले थपे, ‘ र, अहिले पनि न्यायपालिका कब्जा गर्ने नियतका कारण यस्तो हुन गएको हो । ’
पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालका सदस्य एवं उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक अदालत र न्यायाधीशहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा असभ्य र अशिष्ट भाषा प्रयोग गरिनु गलत परम्परा भएको बताउँछन् ।
उनले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सबैमा भए पनि त्यसलाई मर्यादित भाषामा प्रस्तुत गरिनुपर्ने बताए ।
‘कसैका विरुद्ध पनि असभ्य र अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राम्रो कुरा होइन । यसले समाजमा एउटा गलत परम्पराको विकास गरिरहेको छ,’ मल्लिकले लोकान्तरसँग भने, ‘अदालतका निर्णय वा कामकारबाहीप्रति असहमति व्यक्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर ती विमतिहरूलाई सभ्य र शिष्ट भाषामा प्रयोग गरियो भने मात्र त्यो फलदायी र राम्रो हुन्छ ।’
सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आधुनिक युगमा अदालतले स्वस्थ र तर्कसंगत आलोचनाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि अदालतको जनआस्था घट्ने गरी गरिने आधारहीन र तथ्यहीन टिप्पणीहरू कानूनत: दण्डनीय हुने बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको बारेमा टीकाटिप्पणी नै गर्नुहुँदैन भन्ने त होइन । तर, आधारहीन टिका–टिप्पणी र अदालतको जनआस्था घट्ने गरिकनचाहिँ गर्नुहुँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘सबै टिका–टिप्पणीलाई मुद्दा चलाएर साध्य पनि नहुने भएकाले अदालतले कतिपय अवस्थामा सामान्य बेवास्ता गर्छ ।’
पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालत र न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका अशिष्ट टिप्पणी एवं गालीगलौजको प्रवृत्ति विगतमा मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले नै सिकाएको टिप्पणी गरे ।
‘यो पहिला मिडियाले नै सिकाइदिनुभयो, अहिले आफैंलाई पिर्दै गयो । परिणाम स्वरूप आफ्नो पक्षमा फैसला नआउनासाथ मनपरि मुख छोड्ने प्रवृत्ति अहिले देखिन्छ,’ बडालले लोकान्तरसँग भने, ‘आलोचना हुन्छ, तर आलोचना गर्ने पनि एउटा विधि र मर्यादा हुन्छ । फैसला मान्दिनँ भन्न पाइँदैनँ, पहिला नेताहरूले जतिसुकै चित्त दुखाएर बोले पनि फैसला त स्वीकार्थे ।’
त्यसैगरी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल अदालतका फैसलाहरूमाथि स्वस्थ र प्राज्ञिक बहस हुनुपर्ने बताए ।
अदालतले गरेका फैसलाहरूमाथि आम नागरिकबाट आउने प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भए पनि टिप्पणी गर्दा केही गम्भीर विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुद्दाको विषयवस्तु र प्रमाण बुझ्दै नबुझी केवल परिणामलाई हेरेर प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘मुद्दा हारेपछि अदालतको निष्ठा (इन्टिग्रिटी)माथि नै प्रश्न उठाउने र लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिले समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँछ,’ डा. पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मुद्दाको मेरिट (गुणदोष) के हो भन्ने थाहै नपाई परिणामका आधारमा मात्र गरिने टिप्पणीले स्वस्थ बहसको सट्टा केवल क्रिया-प्रतिक्रिया मात्र बढाउँछ, जसले अन्ततः संस्थालाई नै क्षति पुर्याउँछ ।’
कानूनी प्रणाली बलियो भएका देशहरूमा अदालतका फैसलाहरूमाथि कानूनका प्राध्यापक, कानून व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले प्राज्ञिक रूपमा टिप्पणी (कमेन्ट अन जजमेन्ट) लेख्ने असल परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने यस्तो परिपाटी निकै कमजोर रहेको बताए ।
‘हाम्रोमा फैसलाको गुणदोष केलाएर प्राज्ञिक, बौद्धिक र विधिशास्त्रीय ढंगले छलफल गर्ने परिपाटी लगभग शून्य जस्तै छ,’ उनले थपे, ‘परिणाम र आफ्नो स्वार्थका आधारमा मात्र प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनका लागि राम्रो संकेत होइन ।’
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाभित्रका खराब प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने निकायको निष्क्रियता र ढिलो न्याय सम्पादनका कारण अदालतप्रति आम नागरिकको अविश्वास र नकारात्मकता बढेको बताइन् ।
अदालत र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यममा हुने गरेका नकारात्मक टिप्पणीका विषयमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाभित्रका कतिपय खराब पात्रहरूका कारण पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताइन् ।
न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेही बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद् आफ्नो भूमिकामा चुकेको अन्सारीको तर्क छ ।
‘न्याय परिषद्ले जनताको हित र न्यायको गरिमालाई ध्यानमा राखेर सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरूलाई नै संरक्षण (प्रोटेक्ट) गर्ने काम गर्यो,’ अन्सारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘जसको क्रेडिबिलिटी र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ, उनीहरूको आचरण नियमन गर्नुको साटो जोगाउने प्रवृत्ति देखियो । न्याय परिषद् न्यायाधीशहरूको नियमित अनुगमन गर्ने निकाय भए पनि यसले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन ।’
अदालतप्रतिको जनआक्रोश र नकारात्मकता बढ्नुमा ढिलो न्याय सम्पादन (डिले जस्टिस) लाई उनी दोस्रो ठूलो कारण मान्छिन्।
‘अदालतमा मुद्दाहरूको ठूलो चाङ छ, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकाले गरिरहेको प्रयास निकै फितलो छ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन् ।
त्यसबाहेक कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई सधैं नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने र अदालतमा 'भनसुन' चल्छ भन्ने आमबुझाइ स्थापित हुनुमा गम्भीर भ्रष्टाचार वा घूस प्रकरणहरूमा कारबाही नहुनु अर्को मुख्य कारण रहेको उनको टिप्पणी छ । ठूला घूस प्रकरणहरू आउँदा समेत नेपाल बार, न्याय परिषद् वा प्रधानन्यायाधीश कसैले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सर्वसाधारणमा निराशा थपिएको उनले बताइन् ।
त्यसबाहेक कानून निर्माता (सांसद) हरूले नै विना तथ्य र प्रमाण सस्तो लोकप्रियताका लागि अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु पनि चिन्ताको विषय भएको उनको कथन छ ।
‘अदालतमाथिको नकारात्मकता कम गर्न न्यायपालिका आफैंले सक्रिय (प्रोएक्टिभ) भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ,’ अन्सारीले लोकान्तरसँग भनिन् ‘अदालतमाथि प्रश्न उठ्दा यदि आरोप सत्य हो भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र यदि गलत नियतले संस्थालाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो भने पनि कानूनीरूपमै कडा कदम चाल्नुपर्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले पनि सही तथ्य बुझेर मात्र प्रश्न उठाउने वातावरण बनोस् ।’
डिजिटल माध्यमको एल्गोरिदम र'कन्फर्मेट्री बायस' को प्रभाव
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चारमाध्यमहरूले अदालतविरुद्ध कसरी भ्रमपूर्ण वातावरण निर्माण गर्छन् भन्नेबारे जेन-जी अभियन्ता एवं अधिवक्ता विकास गुप्ताले प्राविधिक र मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।
गुप्ताका अनुसार, यसमा मानिसका दुईवटा पूर्वाग्रह अर्थात् बायसनेसले काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिलो हो- कन्फर्मेट्री बायस । यसअन्तर्गत हरेक मानिसको दिमागमा कुनै न कुनै विचार वा धारणा पहिल्यैदेखि बनेको हुन्छ र सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले त्यही धारणालाई पुष्टि गरिदिने खालका नकारात्मक सामग्रीहरू मात्र बारम्बार प्रयोगकर्ताको स्क्रिनमा पुर्याइदिन्छ, जसले गर्दा न्यायपालिकाप्रति सर्वसाधारणमा रहेको विश्वास अझ बढी कमजोर बन्छ ।
दोस्रो हो- एङ्करिङ बायस । कानूनले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र अभियोजन गर्ने आ-आफ्नो प्रक्रिया तोकेको हुन्छ । तर, एङ्करिङ बायसका कारण, कुनै विषयमा पर्याप्त ज्ञान नभए पनि प्रभाव र सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रण भएका व्यक्तिहरूले शुरूमै अदालतविरुद्ध एउटा भ्रमपूर्ण भाष्य स्थापित गरिदिन्छन् । डिजिटल माध्यममा शुरूमै जेजस्ता सामग्री पहिलोपटक प्रकाशित गरिन्छन्, त्यसले समग्र जनमानसमा पहिलो छाप छोड्छ र मानिसहरू त्यसैबाट बढी प्रभावित हुन पुग्छन् ।
गुप्ताले सामाजिक सञ्जालको दबाबले न्यायालयमा पार्ने प्रभावका विषयमा 'ग्याग अर्डर' को अवधारणा पनि प्रस्ट्याएका छन् । उनका अनुसार, समाज, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा आउने प्रतिक्रियाहरूबाट प्रभावित भएर यदि न्यायाधीशले कुनै निर्णय गर्छन् भने त्यसलाई 'ग्याग अर्डर' भनिन्छ, जुन न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।
‘जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि हाम्रा माननीय सांसदहरूले 'न्यायाधीश भनेको त घुस खाने लाइसेन्स जस्तै हो' भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति सदनमै दिनु र कांग्रेसको पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दालाई लिएर 'अदालत मिलाइयो'जस्ता टीकाटिप्पणी हुनुले सामान्य मानिसमा अदालतप्रतिको विश्वास डगमगाउँछ र यसकै चरम स्वरूपका रूपमा कहिलेकाहीँ अदालतहरूमा आगजनी गर्नेसम्मका उग्र रूपहरू पनि देखिने गरेका छन्,’ गुप्ताले लोकान्तरसँग भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले अदालत र यसका फैसलाहरूमाथि बौद्धिक तथा तथ्यमा आधारित बहसलाई सधैं स्वागत गरिनुपर्ने बताँउछन् ।
तर, निर्णय प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी नै नराखी नितान्त पूर्वाग्रहका साथ न्यायाधीशहरूको चरित्र हत्या गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणीहरू भने न्यायालयको जनविश्वासका निम्ति घातक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आलोचना तथा टिप्पणीका नाममा विषयवस्तुको बारेमा कुनै छेउटुप्पो जानकारी नै नराखी मनपरी टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति खेदजनक छ । नेपालको मूलधारको पत्रकारिता अत्यन्त जिम्मेवार छ र फैसलाको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र टिकाटिप्पणी गर्छ ,’ गाउँलेले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्य चुनौती त सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पेज/च्यानलमार्फत भिडियो तथा अडियोमा मनपरी ढंगले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अनधिकृत युट्युबर र टिकटकहरू हुन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल न्यायालयप्रति जनस्तरमा देखिने गरेका असन्तुष्टि र नकारात्मक टिप्पणी राजनीतिक विकृति र न्यायालयको अति-सक्रियताको परिणाम मान्छन् ।
खनालका अनुसार, देशको राजनीति सही मार्गमा नहिँड्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायालयसम्म पुग्नेगर्छ ।
‘२०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि करियर लयरभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा 'कार्यकर्ता वकिल' न्यायाधीश नियुक्ति हुने परम्परा चल्यो, जसले गर्दा अदालतमा धेरै राजनीतीकरण भयो भन्ने पब्लिक पर्सेप्सन स्थापित भयो,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसबाहेक, जब न्यायालयले राजनीतिक दलहरूलाई तिमीहरू फुट वा जुटजस्ता निर्णय वा निर्देशन दिई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सक्रिय हुन्छ, तब राजनीतीकरण भयो भन्ने टिप्पणीहरू आउनु स्वाभाविकै हो ।’
नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ ।
तर, प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यो स्वतन्त्रताको सीमा कतिपय अवस्थामा विकृत बन्दै गएको देखिन्छ ।
विशेषगरी अदालत, न्यायाधीश र न्यायिक निर्णयहरूलाई लक्षित गरी हुने गरेका सुनियोजित ट्रोलिङ, अमर्यादित गालीगलौज तथा चरित्र हत्याको प्रवृत्तिले विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
अदालतका फैसलाहरूमाथि स्वस्थ तथा प्राज्ञिक आलोचना हुनु स्वाभाविक एवं आवश्यक पनि हो । यसले न्याय सम्पादनको गुणस्तर सुधार्न मद्दत गर्छ, तर स्वस्थ आलोचनाको आवरणमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यक्तिगत गालीगलौज र चरित्रहत्याले अन्ततः विधिको शासनलाई खोक्रो बनाउँछ ।
त्यसैले, अदालतप्रतिको जनविश्वास जोगाउन दुवै पक्षबाट इमान्दार प्रयास हुन जरुरी छ । एकातिर न्यायालयले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियुक्ति र समयमै निष्पक्ष न्याय निरूपण सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने, अर्कोतिर राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले सञ्जालको 'एल्गोरिदम ट्र्याप' मा नपरी अदालती प्रक्रियाको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता तथा ती माध्यममा सामग्री सिर्जना गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउँदै न्यायालयको मर्यादा र गरिमा बचाउनु नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो सुरक्षाको एक मात्र विकल्प भएको विज्ञहरूको मत छ ।
