२३ भदौ २०८३, मंगलबार
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय माफी पाएका रेशमलाल चौधरीको आम माफीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल पेस गर्न पुनः आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसअघि मागिएको सक्कल फाइल प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै आगामी पेसी अगावै उक्त फाइल अनिवार्य रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस मुद्दाको आगामी पेसी २०८३ असोज ६ गतेका लागि तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०८३ असार २६ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०८० जेठ १२ गते रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई सजाय माफी मिनाहा दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने गरी भएको निर्णयको सक्कल फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
उक्त पूर्वआदेशअनुसारको कार्य सम्पन्न नभएकाले अदालतले पुनः सोही बमोजिमको सक्कल फाइल पेसी अगावै झिकाएर नियमानुसार पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफी दिँदै रिहा गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत भएको दाबी गर्दै टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले २०८० कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
२०७२ सालको भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालक र प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरासहित आठ जना प्रहरी अधिकारीको ज्यान गएको थियो ।
यस्तो छ आदेश :
