नदी वा खोलाहरूलाई मानव सरहको ‘जीवित’को रूपमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले यिनले आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा बग्न पाउने मौलिक अधिकार राख्ने महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत साउन १३ गते गरेको फैसलामा खोलाको बहाव क्षेत्र वा चौडाइलाई कसैले पनि संकुचित गर्न नपाउने र यसको प्राकृतिक रूपमै संरक्षण हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले नदी र खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर वा साँघुरो पारेर गरिने कुनै पनि भौतिक निर्माण कार्य गैरकानूनी हुने र त्यसलाई रोक्नु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘खोला लगायतका सरकारी सम्पत्तिको नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण हुनुपर्ने र कसैले पनि खोलाको बहाव क्षेत्र वा खोलाको सतह वा चौडाइलाई संकुचन गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

खोलाको स्वतन्त्र बहावलाई वातावरणीय प्रणालीसँग जोड्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘खोला सम्बन्धी उल्लेखित विकसित अवधारणा र संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू समेतका सापेक्षतामा खोलाले आफ्नो बहावक्षेत्रमा निर्बाध रूपमा बहाव गर्ने अधिकार राख्छ ।’ 

खोलाको प्राकृतिक मार्गलाई विचलित गराउँदा वा रोक्दा निम्तिने वातावरणीय संकटबारे सजग गराउँदै फैसलामा भनिएको छ, ‘खोला वा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिच्ने कार्यले बाढी, डुबान, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधतामा ह्रास लगायत प्राकृतिक प्रकोप बढ्छ ।’ 

यसैगरी, खोला मिचेर गरिने जग्गा दर्तालाई बदर गर्न सकिने र आवश्यकता परेमा मुआब्जा दिएर व्यक्तिको निजी जग्गा समेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा समेत अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएमा दर्ता बदर हुन सक्ने र व्यक्तिको जग्गा देखिए कानून बमोजिम प्राप्त गरी नदीको अधिकार संरक्षित गर्ने मर्म अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ ।

खोला सम्बन्धी यो विवाद काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ११ को बीचमा बग्ने महादेव खोलाको सीमा विवादबाट शुरू भएको थियो । 

रिट निवेदक श्यामकृष्ण फुयालसहितका स्थानीय बासिन्दाहरूले साविक २०२२ सालको नापी नक्सा अनुसार महादेव खोलाको बहाव क्षेत्र २१ देखि २२ मिटर रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

तारकेश्वर नगरपालिकाले खोलाको अर्कोतर्फ सडक र पर्खाल निर्माण गर्दा खोलालाई काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ धकेलेर खोलाको बहाव क्षेत्र खुम्च्याउन खोजेको र यसबाट आफूहरूको घरजग्गामा प्रत्यक्ष असर परेको निवेदकहरूको भनाइ थियो । 

उनीहरूले खोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र र चौडाइ यकिन नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण भइरहेको टेवा पर्खाल (रिटेनिङ वाल) र सडक निर्माण रोक्न तथा २०२२ सालको नापी नक्सालाई आधार मानी खोलाको सीमा निर्धारण गर्न उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले महादेव खोलाको चौडाइ न्यूनतम् १२ मिटर कायम गर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको र सोही अनुसार दुवैतर्फ बराबर हुने गरी जग्गा कट्टा गरेर टेवा पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको भन्दै लिखित जवाफ पेश गरेको थियो । 

तारकेश्वर नगरपालिकाले दशकौं पुरानो (२०२२ सालको) नक्सालाई मात्र आधार मानेर अहिले सीमा निर्धारण गर्न व्यावहारिक नहुने र त्यसले हाल बनिसकेका थुप्रै घर र सडक प्रभावित हुने जिकिर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम २०२२ सालको पुरानो नक्सालाई मात्रै आधार बनाएर सीमा निर्धारण गर्न व्यावहारिक र कानूनी रूपमा उचित नहुने ठहर गर्दै उनीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

यद्यपि, खोलाको प्राकृतिक बहावलाई जोगाउन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न अदालतले विपक्षी सरकारी निकायका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

‘महादेव खोलाजस्तो सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यका संयन्त्रहरूको दायित्वको विषय रहेको हुँदा खोलाको बहाव क्षेत्र वा चौडाइलाई कसैले पनि संकुचन गर्न नपाउने कुरालाई हृदयङ्गम गरी खोलाको बहाव क्षेत्र वा तटीय क्षेत्र वा चौडाइ सम्बन्धमा जग्गासम्बन्धी साधिकार निकायमा रहेका अभिलेख, स्रेस्ता र साधिकार निकायबाट कायम मापदण्ड समेतलाई हेरी प्राविधिक पक्ष समेत दृष्टिगत गरी खोला संकुचन हुन नदिई संरक्षण गर्नु,’ फैसलामा निर्देशन दिइएको छ ।