मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका १३ वटा अनलाइन बोलपत्र (टेन्डर)हरू रद्द भएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै प्रणाली नै स्थगन गरिएपछि नगरपालिकाको महत्वपूर्ण योजनासहितका ठेक्काहरू प्रभावित भएका हुन् ।

विशेष गरी भारतीय दूतावासको ठूलो अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन लागेको बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण प्रक्रिया यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । भारत सरकारको ९० प्रतिशत र बेलबारी नगरपालिकाको १० प्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने गरी सम्झौता गरिएको यो परियोजनाको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको छ ।

बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधार विकासका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा दुई तले १४ कोठे भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सो आयोजनाका लागि भारतीय दूतावास र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार, सम्झौता भएको मितिले ७ दिनभित्र ठेक्काको सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान थियो । सोही प्रावधान बमोजिम नगरपालिकाले गत भदौ ४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

तर, बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा केन्द्रीय प्रणालीमै समस्या आएपछि नगरपालिका अहिले के गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ । ‘हामीले समयमै काम अगाडि बढाउन भदौ ४ गते सूचना जारी गरेका थियौँ,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अहिले प्रणाली बन्द हुँदा सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । अब पुन: २१ दिने सूचना निकालेर पत्रिकामार्फत जानुपर्ने हो कि के गर्ने भन्नेमा हामी अन्योलमा छौँ ।’

१३ वटा योजनालाई अनलाइन बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरिसकेको र केही समय सकिन लागि सकेको इन्जिनियर वालकृष्ण निरौलाले बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा आएको समस्याले हामीलाई पनि केही समस्या पार्‍यो,’ बेलबारी नगरपालिकाका मेयर डीपी राईले भने ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको ई–जीपी प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम उच्च देखिएको छ । कार्यालयले भदौ ११ गते एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग स्थगन गरिएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएकाले मर्मतको काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘सिस्टममा समस्या आएपछि प्राविधिक टोलीले मर्मत गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘यो कहिलेसम्ममा ठीक हुन्छ भन्ने निश्चित समय छैन । हतार छ भने पुरानै प्रक्रिया (हार्डकपी)बाट ठेक्का अगाडि बढाउन सकिन्छ, अन्यथा प्रणाली सुचारु नहुन्जेल कुर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मर्मत गर्न केही समय लाग्ने बताए ।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको तपसिलमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद समाप्त हुन बाँकी रहेका र नयाँ प्रकाशन हुने क्रममा रहेका बोलपत्रहरूको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायहरूले हार्डकपी मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।’

अनलाइन बोलपत्र प्रणाली बन्द भएर पुन: कागजी (हार्डकपी) प्रक्रियामा जाँदा सेटिङ चल्ने सक्ने केही कर्मचारीहरू बताउँछन् । अनलाइन प्रणाली नहुँदा ठेकेदारहरूबीच कार्टेलिङ वा आपसी मिलेमतो (सेटिङ) हुने सम्भावना बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

एक कर्मचारीका अनुसार, ‘अनलाइन विडिङमा जोसुकैले जहाँबाट पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे, जसले गर्दा पारदर्शिता हुन्थ्यो । अब हार्डकपीमा जाँदा ठेकेदारहरू मिलेर न्यून दरमा ठेक्का सकार्न सक्छन् वा शक्तिको आडमा अन्य प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न सक्छन् । यसले कार्यालयलाई आर्थिक र प्रशासनिक दुवै बोझ थपिन सक्छ ।’

विगतमा भौतिक रूपमा बोलपत्र दर्ता गर्दा हुने गुन्डागर्दी, ढोका थुन्ने र बोलपत्र दर्ता गर्न नदिने जस्ता विकृतिहरूलाई रोक्न सरकारले अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरेको थियो । अहिले पुन: सोही प्रणालीमा समस्या आउँदा सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आउदो वैशाखमा सकिदै छ । स्थानीय तहले चुनाव लक्षित बजेट ल्याएका थिए । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा दशैँ पछाडि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्ने उनीहरुले यसपटक भने दशैँ अगाडि नै ठेक्का लगाइसक्ने योजनामा छन् ।

प्रदेशहरूले भने ठेक्का प्रक्रिया शुरू गरेका छैनन् । सरकार फेरबदलका कारण उनीहरू ठेक्का प्रक्रियामा नगएका हुन् । कोशी प्रदेशमा बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेपछि कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर नै अहिले ठेक्का प्रक्रियामा नजान भनेको छ ।