गएको साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले देशमा नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै पनि नाममा सेना गठन गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

साम्पाङले खासगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘हिन्दु सम्राट सेना’सँग वार्ता गरेको प्रसंग कोट्याउँदै सेनाका नाममा गठन हुने कुनै पनि संस्था वैध नहुने बताएका थिए ।

तर हालै ‘सेना नाम’सँग सम्बन्धित अर्को संस्थाबारे चासो तीब्र बढेको छ । त्यो हो ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’। रसुवाको भोटेकोशी बाढीले विध्वंस मच्चाएको त्रिशुली क्षेत्रमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का विषयमा अहिले सर्वत्र चासो र प्रश्न खडा भएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फौजी पोशाकमा खटिएका ग्रीन आर्मी नामक संस्थाका स्वयंसेवक कसका आदेश र अनुमतिमा प्रभावित क्षेत्रमा खटिए भन्ने कौतुहलता र टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

यो संस्थाको सल्लाहकार सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीकै पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल छन् । वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार विद्यार्थीलाई जोडेर वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन यो संस्था बनाइएको हो । 

यस संस्थाका चिफ मार्सल भने सविन शर्माका छन् । उनले यो संस्था २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला स्थापना भएको बताएका छन् । भूकम्पका समयमा राहत र उद्धार कार्यमा खटिएका केही युवाले विपद्का बेला मात्र होइन, आपतविपत् आउनै नदिन र मानवीय सहायताका लागि संगठित हुनुपर्ने भनेर यो संस्था खोलेको शर्मा बताउँछन् ।

२०७७ साल भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’को रूपमा ग्रीन आर्मी नेपाल दर्ता गरिएको पाइएको छ । पछि यसलाई समाज कल्याण परिषद्‌मा पनि आबद्ध गराइएको शर्मा बताउँछन् । 

उनी भन्छन्,‘२०७२ को भूकम्पका बेला साँखुमा थुप्रै साथीहरूले परिवार गुमाए, त्यसपछि विपद्‌मा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ संस्था खोल्ने जमर्को गरे हौं, यो कुनै विदेशी संस्थाबाट फण्डिङ संस्था होइन, यसमा विद्यार्थीहरू नै जोडिएका छन्, अहिलेसम्म पाँच सय बढी विद्यालय हाम्रो संस्थामा जोडिनु भएको छ ।’

नाम र पोशाकको अनुमति कसरी पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा शर्मा भन्छन्,‘शुरूमा विद्यालय तहका ६ देखि ९ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई वातावरण जोगाउने काममा लगाइन्थ्यो । विद्यार्थीमा काम गर्न उत्साह र उर्जा भरियोस् भनेर उद्देश्यले ग्रीन वारियर बनाइयो ।’ 

शर्माका अनुसार ‘ग्रीन वारियर्स’ शब्द बच्चाहरूले सहजै चिन्न नसकेपछि हरियाली जोगाउने फौजको अर्थमा यसलाई ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामकरण गरिएको हो ।

उनले पोशाकमा सम्बन्धमा गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै नेपाली सेनाको अधिकृत तहसम्म छलफल गरेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएको बताए ।

नेपाली सेनाको व्यवस्था नीति तथा योजना निर्देशनालयले उक्त पोशाक नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायको पोशाकसँग मेल नखाने र यो संस्था वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने राय रक्षा मन्त्रालयलाई दिएपछि २०७८ साउन २९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् यसले औपचारिक अनुमति दिएको शर्मा बताउँछन् ।

हालैको बाढीपछि पनि नुवाकोट प्रहरीसँग समन्वय गरेर पूर्वआईजीपी खनालकै नेतृत्वमा एउटा टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको शर्माले बताए । उनले भने, ‘अहिले नुवाकोटमा बाढीपीडितमध्ये हाम्रै संस्थामा आबद्ध पनि छन्, उनीहरूको घरभित्र समान थुनिएको थाहा पाएपछि हामीले प्रहरीसँगै मिलेर समान बाहिर निकालेका हौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७८ मै पोशाकका लागि अनुमति दिएको देखिन्छ । यो संस्थाले तत्कालीन समयमा गृहसचिवस्तरीय निर्णय र रक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा पोशाक बनाएर लगाउने अनुमति मागेपछि प्रशासनले अनुमति दिएको स्रोत बताउँछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने,‘शुरूमा पर्यावरण जोगाउने र विपद्‌मा खटिने उद्देश्य यो संस्थाको देखिन्छ तर, सेनाकै जस्तो पोशाक बनाउन तत्कालीन समयमा दिएको अनुमति त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले संस्थागत उद्देश्य एकातिर र काम अर्कोतिर देखिँदा यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । 

‘आर्मी नै भनेर कसरी स्वीकृति पायो ? सुरक्षा निकायको पोशाक लगाएर संगठित भई आएको यो समूहमाथि सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘ट्रेनिङका कुरा पनि गरेका छन्, नेपालमा एउटै सेना छ, त्यो नेपाली सेना हो, कुनै समूह वा संस्थाले दर्ता गरेर स्वीकृति लिएका हौं भन्दैमा सैनिक बन्न पाउँदैन ।’