काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं भान्सामा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको सिलिन्डर रित्तिएर चुल्हो बल्न छाडेपछि सिर्जना भएको सामाजिक आक्रोशले देशको राजनीति एकाएक गर्माएको छ ।

बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिनु, उपभोक्ताहरू डिपो-डिपोमा रित्तो सिलिन्डर बोकेर घन्टौं लाइन बस्न बाध्य हुनु र सिन्डिकेटका अगाडि राज्य संयन्त्र निरीह बन्नुको परिणाम अन्ततः मन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेर ठोक्किएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नसकेको भन्ने चौतर्फी आलोचनाका बीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

यसअघि बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले ग्यास आपूर्ति सहज गराउन नसकेको भन्दै मन्त्रीको तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

कतिपय सांसदले मन्त्रीले कार्यक्षमता देखाउन नसकेकाले पदमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको भन्दै राजीनामाको माग समेत गरेका थिए ।

सोही संसदीय दबाब र उपभोक्ताको आक्रोशका बीच मन्त्री यादवले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएकी हुन् ।

तर, मन्त्रीको राजीनामाले मात्रै भान्साको संकट हल भएको छैन । यो राजीनामाको पछाडि ग्यास उद्योगीहरूको कब्जामा रहेको बजार, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग, विगतको सरकारले गरेको हचुवा नीतिगत निर्णय र कृष्णभीरमा गएको पहिरोजस्ता बहुआयामिक कारणहरू जेलिएका छन् ।

राजीनामा दिनुअघि संसदीय समितिमा मन्त्री यादवले व्यक्त गरेको आक्रोश र त्यसपछिका घटनाक्रमले नेपालको ग्यास आपूर्ति प्रणालीभित्र कतिसम्म गम्भीर समस्या हाबी छ भन्ने नाङ्गो सत्य उजागर गरिदिएको छ ।

संसदीय समितिमा मन्त्रीको आक्रोश

मन्त्री पदबाट हट्नुभन्दा ठीक एक दिनअघि, अर्थात् बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री गौरीकुमारी यादवले एलपी ग्यास उद्योगी, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेपाल आयल निगमका कर्मचारीप्रति जुन शब्दमा आक्रोश पोखिन्, त्यसले सिंहदरबारभित्रको तिक्ततालाई छताछुल्ल पारेको थियो ।

ग्यास आपूर्तिमा देखिएको गम्भीर समस्या र बजार नियमनका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा मन्त्री यादवले आफू ग्यास माफिया र आफ्नै कर्मचारीको घेराबन्दीमा परेको दाबी गरेकी थिइन् ।

मन्त्री यादवको मुख्य तर्क थियो- ग्यास उद्योगीहरूलाई कडा कानूनी दायरामा नल्याएसम्म बजारमा ग्यास आपूर्ति कहिल्यै सहज हुन सक्दैन ।

संसदीय समितिले मन्त्रालय वा निगमलाई जतिसुकै कडा निर्देशन दिए पनि जबसम्म ग्यास उद्योगीहरूको पाता फर्काइँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने आफ्नो अन्तिम निचोड रहेको उनले स्पष्ट शब्दमा बताएकी थिइन् ।

उनले उद्योगीहरूप्रति कडा कदम चाल्न खोज्दा आफूलाई चौतर्फी दबाब दिइएको र राज्यका संयन्त्रहरू नै उद्योगीको हित रक्षामा लागेको आरोप लगाइन् ।

आफ्नो भनाइलाई अझ स्पष्ट पार्दै मन्त्री यादवले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगहरूको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् । विश्वका ठूला र विशाल जनसंख्या भएका देशहरूमा समेत तीनवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा नरहने उदाहरण दिँदै उनले नेपालजस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्र र बजार भएको देशका लागि यति धेरै उद्योग आवश्यक नै नरहेको धारणा राखिन् ।

नेपालको बजारका लागि बढीमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्ने र बाँकी सबै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

निजी क्षेत्रको मनपरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सर्वसाधारणले सास्ती पाएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको यो सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग खोल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

धेरै जसो ग्यास उद्योगीहरूले विगतका सरकारहरूलाई करोडौं रुपैयाँ घुस र नजराना बुझाएर लाइसेन्स लिएको हुनाले उनीहरूले अहिले त्यही लगानी उठाउने नाममा जनतालाई दुःख दिएर अवैध असुली गरिरहेको गम्भीर आरोप उनले लगाएकी थिइन् ।

उद्योगीहरूमाथि मात्र होइन, मन्त्री यादवले आफ्नै मन्त्रालय र आयल निगमका कर्मचारीहरूमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाइन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उद्योगी-व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको र आफूले सुधारका काम गर्न खोज्दा सोचेजति सहयोग नगरेको उनले गुनासो गरिन् ।

उद्योग क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र पुराना कानूनी प्वालहरू टाल्नका लागि संशोधनको निर्देशन दिँदा पनि कर्मचारीहरूले सधैं उद्योगी अनुकूलकै प्रावधान राख्न खोज्ने र परिवर्तन गर्न मान्दै नमान्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

यही आन्तरिक द्वन्द्व र असहयोगका बीच उपभोक्तालाई ग्यास दिन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले अन्ततः बिहीबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् ।

तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने मन्त्रीले बुधबार लगाएको आरोप निराधार भएको बताउँछन् ।

‘उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत राजीनामाको दबाब थियो,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले राजीनामा दिनु नै थियो, त्यसअघि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न कर्मचारी तथा उद्योगिमाथि आरोप लगाउनुभयो ।’

मन्त्रीले लगाएको आरोपमा कुनै पनि सत्यता नरहेको जिकिर उनले गरे । ‘अहिले भर्खर उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, त्यसैले अहिले नै धेरै नबोलौं,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

आयात घटेको छैन, तर बजारमा किन मच्चियो हाहाकार ?

सर्वसाधारण उपभोक्ता र बजारको सामान्य बुझाइ हुन्छ– जब बजारमा कुनै वस्तुको अभाव हुन्छ, त्यसको पृष्ठभूमिमा पक्कै उक्त वस्तुको आयात वा उत्पादन घटेको हुनुपर्छ । तर, नेपाल आयल निगमको आधिकारिक तथ्यांकलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यास अभावको कथा बिलकुल फरक र चाखलाग्दो छ ।

ग्यासको आयात घटेर यो संकट आएको होइन, बरु अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बजारमा पठाइएको ग्यासको परिमाण उस्तै वा बढी नै छ ।

अंक गणितलाई हेर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल आयल निगमले कुल ५ लाख ५५ हजार १११ मेट्रिक टन ग्यास भारतबाट आयात गरेको थियो । यो परिमाणबाट बजारमा कुल ३ करोड ९० लाख ९२ हजार ३२३ वटा भरी (१४.२ किलोग्रामका) सिलिन्डर बिक्री-वितरण भएका थिए । यो वर्ष आपूर्ति प्रणाली पूर्णरूपमा सामान्य थियो र उपभोक्ताले सजिलै ग्यास पाइरहेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ५ लाख २० हजार ५२९ मेट्रिक टन ग्यास बजारमा पठाइएको थियो । आयात गरिएको ग्यासको कुल तौल अघिल्लो वर्षको हाराहारीमै रहे पनि यो वर्ष एउटा अनौठो र अनपेक्षित दृश्य देखियो । कुल तौल उही रहे पनि बिक्री भएका सिलिन्डरको संख्या भने ह्वात्तै बढेर ६ करोड २७ लाख ३८ हजार ३ पुग्यो । किनकि उक्त वर्षको चैतदेखि असारसम्म आधा सिलिन्डिर ग्यास बजारमा पठाइएको थियो ।

त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरूआति अवधि अर्थात् साउनमै निगमले ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिसकेको छ र यसबाट ४० लाख ३६ हजार ३६४ वटा भरी सिलिन्डर बजारमा पठाइसकिएको छ ।

यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा एलपी ग्यासको कुल आयात वा परिमाण (मेट्रिक टन)मा कुनै गिरावट आएको छैन । बरु १३ हजार मेट्रिक टन बढी नै आयात भएको छ ।

आयात सामान्य रेखामै हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंका भान्सामा ग्यास नहुनु र डिपोहरू खाली हुनुको पछाडि निगमको एउटा गलत नीतिगत निर्णय र त्यसबाट सिर्जना भएको चक्रव्यूह जिम्मेवार देखिन्छ ।

संकटको मुख्य कारक:'आधा सिलिन्डर' रणनीतिको भयानक नीतिगत भुल

तथ्यांकअनुसार ग्यास आयात सामान्य हुँदाहुँदै पनि बजारमा अहिले देखिएको हाहाकारको मुख्य बिउ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को उत्तरार्द्धमा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र आयल निगमले रोपेका थिए ।

यो संकट एकाएक आजको भोलि सिर्जना भएको होइन, यसको पछाडि शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमहरू जोडिएका छन् ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार ग्यास अभावको यो जग अघिल्लो वर्षको दशैं-तिहारपछि, अर्थात् मंसिर-पुसतिर बसेको थियो ।

त्यस समयमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित एक-दुईवटा ठूला ब्रान्ड, विशेष गरी नेपाल ग्यास र एभरेस्ट ग्यासको आपूर्तिमा प्राविधिक कारणले १-२ दिन ढिलाइ भएको थियो ।

सञ्चारमाध्यममा ‘काठमाडौंमा ग्यास अभाव’ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि विगतमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको कष्टकर दिन भोगेका काठमाडौंका सर्वसाधारणमा ठूलो त्रास उत्पन्न भयो ।

त्रासका कारण सर्वसाधारण र उपभोक्ताले घरमा भएका खाली सिलिन्डरहरू पनि भरेर राख्ने र अतिरिक्त सिलिन्डर सञ्चय गर्ने काम शुरू गरे । यसले गर्दा बजारमा ग्यासको माग एकाएक अस्वाभाविक रूपमा बढ्न पुग्यो ।

‘सामान्य अवस्थामा मुलुकभर मासिक ४५ हजारदेखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा जाडो याम, अर्थात् पुस र माघमा यो खपत बढेर ४७ हजार देखि ४८ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्नेगर्छ,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘तत्कालीन समयमा चुनावको माहोल र अन्तरिम सरकार रहेको संवेदनशील अवस्थामा निगमले आपूर्ति बढाउने निरन्तर प्रयास गर्‍यो । सोही प्रयासस्वरूप फागुन महिनामा मात्रै सामान्यभन्दा धेरै, अर्थात् करिब ५१ हजार मेट्रिक टन ग्यास नेपाल भित्र्याइएको थियो ।’

तर, फागुनमा ठूलो परिमाणमा ग्यास ल्याउँदा पनि बजारको त्रास शान्त हुन सकेन र होल्डिङका कारण माग घट्नै सकेन ।

त्यसपछि स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउने बहानामा फागुन २९ गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारका तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाको निर्देशनमा निगमले एउटा अल्पकालीन निर्णय गर्‍यो ।

त्यो निर्णय थियो- बजारमा आधा भरिएको (७.१ किलोग्रामको) ग्यास सिलिन्डर बिक्री-वितरण गर्ने । विगतमा कोभिड महामारी र नाकाबन्दीको समयमा पनि छोटो अवधिका लागि यस्तै अस्थायी अभ्यास गरिएको हुनाले यसपटक पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याइयो ।

आधा सिलिन्डर बाँड्ने यो नीति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतदेखि असारसम्मका चार महिनामा आक्रामक रूपमा लागू गरियो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दियो ।

चैत महिनामा ३२ हजार ५६ मेट्रिक टन ग्यासबाट ४५ लाख १४ हजार ९३० वटा आधा सिलिन्डर, वैशाखमा ३२ हजार ८४२ मेट्रिक टनबाट ४६ लाख २५ हजार ६३४ वटा आधा सिलिन्डर र जेठमा ३२ हजार ८४२ मेट्रिकटनबाट ४६ लाख २५ हजार ६३४ आधा सिलिन्डर तथा असार महिनामा गरी ४४ हजार ५४४ मेट्रिक टन ग्यासबाट ६२ लाख ७३ हजार ८०३ वटा आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाइए ।

आधा सिलिन्डर वितरण गर्दा ग्यासको तौल आधा भए पनि कागजी रूपमा उपभोक्ताको भान्सामै सिलिन्डर पुग्ने संख्या भने दोब्बर देखियो । यही निर्णय नै पछि गएर हाहाकारको मुख्य कारक बन्यो ।

आधा सिलिन्डर बेच्ने रणनीतिले शुरूमा सबैको चुल्हो बालेजस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा बजारको चक्रलाई नै ध्वस्त पारिदियो ।

‘आधा सिलिन्डरमा ग्यासको परिमाण आधा मात्रै हुने भएकाले उपभोक्ताको भान्सामा ग्यास दोब्बर छिटो सकियो,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘साविकमा एउटा पूरा सिलिन्डरले महिना वा डेढ महिना धान्ने भान्सामा आधा सिलिन्डर १५ दिनमै रित्तियो । यसले गर्दा पहिले फरक-फरक समयमा रित्तिने लाखौं सिलिन्डरहरू चैत, वैशाख, जेठ र असारको प्रयोगपछि एकैपटक रित्तिन पुगे ।’

हाफ सिलिन्डर बिक्री गर्दा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैले ठूलो सास्ती खेप्नुपर्‍यो । ‘उपभोक्ताहरूका लागि १५-१५ दिनमै ग्यास सकिने भएकाले पटक-पटक ग्यास डिपोमा धाउनुपर्दा दोहोरो समय र थप ढुवानी खर्च लाग्यो,’ ठाकुरले थपे, ‘उता व्यवसायीहरूलाई पनि महिनामा दुईपटकसम्म ढुवानी गर्नुपर्दा दोहोरो ढुवानी लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

ठाकुरका अनुसार हाफ सिलिन्डर चलाइएको ३-४ महिनाको अवधिमा बजारमा करिब २० देखि २२ हजार मेट्रिक टन ग्यासको परिमाण घाटा (सर्टफल) भइसकेको थियो ।

बजारमा सबै उपभोक्ता, डिलर र उद्योगहरूसँग खाली सिलिन्डरहरू पर्याप्त मात्रामा थुप्रिएका थिए । जब बजार केही सहज भयो र उपभोक्ताबाट भरिएकै (पूर्ण) सिलिन्डरको माग बारम्बार उठ्न थाल्यो, निगमले असार ३१ गते पुनः पूर्ण (१४.२ किलोग्राम)का भरी सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, असार ३१ मा फुल सिलिन्डरमा फर्किँदा बजारमा एकाएक अनियन्त्रित स्थिति सिर्जना भयो ।

‘चैतदेखि असारसम्म बाँडिएका करोडौं आधा सिलिन्डरहरू एकैपटक रित्तिएर लाखौं उपभोक्ता उही समयमा नयाँ फुल सिलिन्डर लिन बजारमा पुगे,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘निगमले बजारमा सामान्य खपतभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत बढी ग्यास भित्र्याउँदा पनि उपभोक्तासँग खाली सिलिन्डरको थुप्रो अत्यधिक भएकाले बजारको कुल मागलाई एकैपटक पूर्ति गर्न सम्भव नै भएन । उपभोक्तामा पुनः ग्यास नपाइने हो कि भन्ने त्रास फैलियो र मानिसहरूले घरमा भएका अतिरिक्त खाली सिलिन्डर पनि भरेर राख्ने होडबाजी शुरू गरे ।’

त्यसो त सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरेको पहिलोपटक भने होइन । नाकाबन्दीको समयमा पनि आधा सिलिन्डर ग्यास बाँडिएको थियो ।

त्यसपछि पूरा सिलिन्डरमा जाँदा यस किसिमको हाहाकार भएको थिएन ।​

पहिरोको धक्का र'कान्ति लोकपथ'बाट आपत्कालीन ढुवानी

हाफ सिलिन्डरको निर्णयले सिर्जना गरेको परिमाण घाटा (सर्टफल) लाई पूर्ति गर्न आयल निगम र मन्त्रालयले भारतीय आयल निगमसँग साउन र भदौ महिनामा नियमितभन्दा बढी अर्थात् करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास दिन अनुरोध गरेका थिए ।

‘भारतमा पनि सो समयमा कमर्सियल प्रयोगमा केही कटौती भइरहेको थियो । तर, नेपालको विशेष अनुरोधमा दैनिक करिब १ सय बुलेट ग्यास दिन भारतीय पक्ष सहमत भयो,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘सोहीअनुसार, साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन, (जुन सामान्य महिनाको ४५ हजारभन्दा १२ हजार मेट्रिक टन बढी हो) ग्यास नेपाल भित्र्याइएको थियो ।’

साउन महिनामा गरिएको यो प्रयासले काठमाडौंको बजार बिस्तारै लयमा फर्कन लागेको थियो । तर, बजार सहज हुँदै गर्दा भदौ १४ गते अर्को ठूलो प्राकृतिक धक्का लाग्यो । भदौ १० गते रसुवामा गएको बाढीले त्रिशुली नदीको धार परिवर्तन गर्दा पृथ्वीराजमार्गको कृष्णभीरमा गएको भीषण पहिरोका कारण राजमार्ग ठप्प भयो र काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास आपूर्ति पूर्णरूपमा प्रभावित (कट-अफ) हुन पुग्यो ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यासको माग रहँदै आएको छ । तर, बाटो दुई-तीन दिनसम्म पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुँदा बजारमा ग्यास आपूर्तिको ठूलो ग्याप (अभाव) सिर्जना भयो।

यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य के छ भने काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गर्ने मुख्य २२ वटा ग्यास उद्योगहरू रहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांश उद्योगहरू धादिङ, काभ्रे र काठमाडौंमै अवस्थित भए पनि १८ वटा उद्योगहरूको मुख्य रिफिलिङ र बोटलिङ प्लान्टहरू उपत्यकाबाहिर तराई क्षेत्रमा रहेका छन् । कृष्णभीरमा बाटो थुनिएपछि भारतबाट आएका ठूला ग्यास बुलेटहरू उपत्यका भित्रिन सक्ने स्थिति नै रहेन ।

यो आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयल निगम, ग्यास उद्योगी, मन्त्रालय र मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच आपतकालीन छलफल भयो ।

छलफलले तराईका ग्यास प्लान्टहरूबाट सिलिन्डर रिफिल गरी साना र मझौला ट्रकहरूमार्फत वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

यसका लागि बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरीका ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डरहरू रिफिल गरियो ।

ढुवानीलाई निरन्तरता दिन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नारायणी ट्रक व्यवसायी संघसँग सहमति गरी एउटा विशेष रुट तय गरियो । सहमति अनुसार भरिएका ग्यास सिलिन्डर बोकेका गाडीहरूलाई त्रिभुवन राजपथ (सिमभञ्ज्याङ-दामन रुट) हुँदै काठमाडौं भित्र्याउने र खाली गाडीहरूलाई कान्ति लोकपथ भएर फर्काउने व्यवस्था मिलाइयो ।

भदौ १९ गतेदेखि यो प्रक्रिया शुरू गरी पहिलो दिनमै २९ हजार सिलिन्डर उपत्यका भित्र्याएर वितरण थालिएको थियो ।

निगमका अनुसार भदौ १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिनको अवधिमा मात्रै कुल ८७ हजार ८७७ वटा ग्यास सिलिन्डर यही वैकल्पिक बाटोबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । जसअन्तर्गत, भदौ १८ गते २४ हजार ४९४ सिलिन्डर, भदौ १९ गते ३४ हजार १३४ सिलिन्डर र भदौ २० गते २९ हजार २४९ सिलिन्डर काठमाडौं भित्र्याइएको थियो ।

नेपाल ग्यास, एभरेष्ट, सुगम, श्री, साई बाबा, सगर, सूर्यजस्ता १६ भन्दा बढी ग्यास उद्योगहरूले तराईका प्लान्टबाट सिलिन्डर रिफिल गरी काठमाडौं पठाइरहेका छन् ।

कृष्णभीरको पहिरो हटेर राजमार्ग पूर्णरूपमा नखुलेसम्म यही वैकल्पिक प्रक्रियाबाट ग्यास ल्याउने काम निरन्तर जारी राखिएको छ ।

वैकल्पिक मार्गको आडमा लुट: ५७ रुपैयाँ भाडा ५ सयसम्म असुली

आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर ग्यास काठमाडौं ल्याइनु राम्रो कदम भए पनि यसको आडमा ग्यास उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी र खुद्रा बिक्रेताहरूले सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि खुलेआम आर्थिक लुट मच्चाएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा ग्यास उद्योगदेखि ५० किलोमिटरसम्मको दुरीका लागि नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा ढुवानी शुल्क निर्धारण गर्ने गर्दछ । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने ग्यास उद्योगहरूले तराईका प्लान्टबाट रिफिल गरेर ल्याएको बहानामा उपभोक्तासँग मनपरी ढुवानी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा ग्यास उद्योगी र तराई यातायात संघ तथा ट्रक व्यवसायी संघबीच भएको सहमति अनुसार हेटौंडादेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म (१३१ किलोमिटर) ४ सय सिलिन्डर अट्ने एउटा ठूलो ट्रकको भाडा ८० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यसैगरी, ८० वटा सिलिन्डर मात्र अट्ने सानो टाटा गाडीको भाडा ३५ हजार देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरियो । वैकल्पिक मार्ग कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथ हुँदै आउँदा हेटौंडादेखि काठमाडौंको दुरी १३१ किलोमिटर पर्ने हुनाले, ग्यास उद्योगीहरूले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ढुवानी शुल्क लिन थालेका छन् ।

तर, वास्तविक लुट भने डिलर र खुद्रा बिक्रेताको स्तरमा भइरहेको छ । एउटा ठूलो बुलेटमा १ हजार २५० सिलिन्डर बराबरको ग्यास हुन्छ । पहिले ५० किलोमिटरसम्म ढुवानी गर्दा प्रतिसिलिन्डर ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा मात्र लाग्ने गरेकोमा, अहिले खुद्रा बिक्रेताहरूले सरकारले तोकेको ग्यासको आधिकारिक मूल्य (प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ) मा ५ सय रुपैयाँसम्म थपेर २ हजार ५ सय ६० रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

छोटा र साना गाडीमा ८० वटा सिलिन्डर मात्र ल्याउँदा ४० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको र आफूहरूलाई घाटा भएको बहाना बनाउँदै खुद्रा बिक्रेताहरूले पनि बढी मूल्य लिइरहेका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय सिर्जना भएको ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याएर आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

पहिरोका कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन राजपथलगायतका वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास काठमाडौं भित्र्याइरहेको उनले बताए ।

‘बाटो बिग्रिएका कारण नियमित बुलेट आउन सकेको छैन,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले उद्योगहरूबाट ट्रकमा ग्यास सिलिन्डर भरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आपूर्ति भइरहे पनि बजारमा माग एकाएक उच्च भएकाले उपभोक्तामा केही त्रास र असहजता देखिएको हो ।’

मन्त्री यादवको राजीनामा र आरोपबारे टिप्पणी गर्दै पूर्व अध्यक्ष घिमिरेले उद्योगीहरूले अहोरात्र खटेर आपूर्ति सहज बनाउन खोज्दा–खोज्दै मन्त्रीले आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको बताए ।

‘हामीले राष्ट्रिय विपतका बेला मानवीय हिसाबले उद्योगीहरू मिलेर, ट्रक खोजेर, वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याइरहेका छौं,’  उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा उद्योगीमाथि दोषारोपण गरिनु आपत्तिजनक छ ।’

ग्यास ढुवानीमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गरिएको भन्ने गुनासोबारे स्पष्ट पार्दै घिमिरेले नारायणी यातायात व्यवसायी संघसँगको सहमतिअनुसार ढुवानी शुल्क निर्धारण गरिएको बताए ।

‘हामीले सम्झौताअनुसार प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी भाडा थप गरेर ग्यास ल्याएका छौं । यदि कसैले यसभन्दा ५ पैसा पनि बढी भाडा असुल गरेको छ भने त्यो गलत हो,’ घिमिरेले भने, ‘राज्यका नियमनकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ र तोकिएभन्दा बढी मूल्य वा भाडा लिने जोकोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

उद्योगीहरूले बढी रकम नलिएको दाबी गर्दै उनले साना गाडी वा अन्य माध्यमबाट कसैले मनोमानी भाडा उठाएको भए त्यसमाथि अनुगमन र नियन्त्रण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसबाहेक, उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुनुमा ठूला होटल र व्यावसायिक घरानाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै शंकास्पद देखिएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कतिपय होटल व्यवसायीहरूले तराईका प्लान्टहरूमै आफ्ना निजी गाडीहरू पठाएर ठूलो परिमाणमा ग्यास खरिद गरी भण्डारण (होल्डिङ) गरिरहेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणका लागि आउने ग्यासको परिमाणमा झनै कटौती भएको छ ।

सास्तीमा एकल सिलिन्डर प्रयोगकर्ता र'कमान्ड पोस्ट'को निगरानी

ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिको यो चक्रमा सबैभन्दा बढी मारमा एकल (एउटा मात्र) सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थी, ज्याला-मजदुरी गर्ने निम्न आय भएका व्यक्ति र स–साना परिवारहरूसँग प्रायः एउटा मात्रै सिलिन्डर हुने गर्छ ।

दुई वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर हुने वर्गले एउटा खाली भए पनि अर्को प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, एउटा मात्रै सिलिन्डर हुने निम्न वर्गको भने ग्यास सकिनेबित्तिकै चुल्हो नै बन्द हुने अवस्था आएको छ ।

यसरी चुल्हो नै बन्द हुने अवस्था आएर बजारमा हाहाकार मच्चिएपछि आयल निगमले टेकु लगायतका तोकिएका विशेष स्थानहरूबाट एउटा मात्र सिलिन्डर हुनेहरूका लागि लाइन बसेर सोझै ग्यास वितरण गर्ने आपतकालीन व्यवस्था मिलाएको छ । तर, अहिले ती लाइनमा पुग्दा पनि पालो भने एक/दुई महिनापछिको दिने गरिएको छ ।

यसैगरी, तराईबाट काठमाडौं भित्रिने ग्यास कहाँ जाँदैछ, कुन डिलरले कति पायो र कालोबजारी भएको छ कि छैन भन्ने कुराको सूक्ष्म अनुगमन (ग्यास ट्र्याकिङ) गर्न मन्त्रालयको पहलमा एउटा संयुक्त 'कमान्ड पोस्ट' गठन गरी हिजो बुधबारदेखि परिचालन गरिएको छ ।

‘यो कमान्ड पोस्टमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि र नेपाल प्रहरीको टोली सहभागी छन्,’ निगमका प्रवक्ता ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘यो कमान्ड पोस्टले तराईका प्लान्टबाट कति ग्यास लोड भयो, कुन नाकाबाट काठमाडौं छिर्‍यो, कति परिमाण व्यावसायिक प्रयोजन (होटल/रिसोर्ट) मा गयो र कुन-कुन डिलरमार्फत सर्वसाधारणलाई वितरण भयो भन्ने कुराको निगरानी गरिरहेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाका ग्यास उद्योग र तिनको सञ्जाल

काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यास आपूर्ति गर्ने १८ भन्दा बढी मुख्य उद्योगहरू रहेका छन्, जसको सञ्जाल र प्लान्टहरू धादिङ, काभ्रे तथा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा फैलिएका छन् ।

उपत्यकाको मुख्य आपूर्ति धान्ने उद्योगहरूमा कीर्तिपुरको चोभारमा अवस्थित एभरेस्ट ग्यास उद्योग प्रा. लि. र बालाजुमा रहेको नेपाल ग्यास उद्योग प्रा. लि. सबैभन्दा प्रमुख रहेका छन् ।

त्यसैगरी, काभ्रेको साँगामा गौरीशंकर ग्यास उद्योग, बनेपामा सगरमाथा ग्यास इन्डस्ट्रिज र नालामा सूर्य ग्यास इन्डस्ट्रिज तथा उग्रचण्डी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

सबैभन्दा धेरै ग्यास उद्योगहरू धादिङ जिल्लामा थुप्रिएका छन् । धादिङको गजुरीमा गीता ग्यास उद्योग, बेनीघाटमा क्याब्सन्स इन्डस्ट्रिज, थाक्रेमा मेट्रो काठमाडौं ग्यास र श्री ग्यास उद्योग, बैरेनीमा नमस्ते ग्यास उद्योग, सिम्लेमा ओम ग्यास उद्योग, विशालटारमा श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग, भूमेस्थानमा श्रीराम ग्यास उद्योग, नौबिसेमा सुगम ग्यास उद्योगका साथै हिमालय पेट्रो केमिकल्स, सिद्धार्थ ग्यास उद्योगको शाखा र सीता श्री ग्यास प्रा. लि. अवस्थित छन् ।

यी उद्योगहरूले नै काठमाडौंका लाखौं भान्सामा ग्यास पुर्‍याउने  काम गर्छन्, तर संकटका बेला यिनै उद्योगहरूको फितलो व्यवस्थापन र तराईका प्लान्टमाथिको निर्भरताले उपत्यकालाई बन्धक बनाउने गरेको छ ।