काठमाडौं उपत्यकामा एउटै व्यक्ति वा संस्थाले कुल २५ रोपनी (१२,७१८.२५ वर्गमिटर) भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने कानूनी सीमा छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तराईमा १ बिघा तथा काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा घरबारीका लागि अतिरिक्त ५/५ रोपनीको सहुलियत तोकेको छ भने तराई तथा भित्री मधेशमा १० बिघा र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको स्पष्ट हदबन्दी तोकिएको छ ।

तर, कानूनको यो स्पष्ट घेराबन्दीलाई धज्जी उडाउँदै विगतका सरकारहरूले हाउजिङ तथा रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई असीमित जग्गा खरिदको स्वीकृति बाँडेको पाइएको छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, भूमिसम्बन्धी ऐनमा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने कुनै स्पष्ट प्रावधान नै छैन ।

कानूनी स्पष्टताको अभाव र 'सेटिङ' को फाइदा उठाउँदै हाउजिङ व्यवसायीहरूले एउटै व्यक्ति वा समूहका नाममा अनेकौं कम्पनी खडा गरेर जग्गा ओगट्ने र व्यापार गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार हाउजिङ क्षेत्रका १६ वटा कम्पनीले मात्रै कुल ४ लाख २५ हजार ६ सय ४१.३३ वर्गमिटर जग्गा राख्ने कानूनी वैधानिकता पाएका छन् ।

हदबन्दी छुटको यो खेलमा सबैभन्दा अगाडि उपहार हाउजिङ कम्पनी देखिएको छ, जसले काठमाडौंको बलम्बुमा मात्रै १ लाख २८ हजार ३ सय ३४.६ वर्गमिटर जग्गा राख्ने अनुमति पाएको छ । यो हाउजिङ कम्पनीहरूले पाएको स्वीकृतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल हो ।

यस्तै, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रा.लि.ले काठमाडौंको सीतापाइलामा ६७ हजार ५ सय ७६.६६ वर्गमिटर, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रा.लि.ले उपत्यकामा ५५ हजार ४ सय ४.३२ वर्गमिटर, टचउड हाउजिङ प्रा.लि.ले काठमाडौंमा ३१ हजार ९ सय २८.९६ वर्गमिटर र बागमति प्रपर्टी डिलर्स प्रा.लि.ले काठमाडौं र भक्तपुरमा ३१ हजार ८४.२२ वर्गमिटर जग्गाको स्वीकृति हात पारेका छन् ।

होमल्याण्ड हाउजिङ प्रा.लि.ले काठमाडौंमा २२ हजार ९ सय ८६.५३ वर्गमिटर, टावर हाउजिङ प्रा.लि.ले काठमाडौं र चितवनमा २१ हजार ९ सय २६.०५ वर्गमिटर, रोड सो रियल स्टेट प्रा.लि.ले कास्कीमा १९ हजार ६ सय ७०.२८ वर्गमिटर, सि.ई. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले काठमाडौंमा १५ हजार ८ सय १४ वर्गमिटर र सिभिल होम्स प्रा.लि.ले ललितपुर र काठमाडौंमा १५ हजार १०७.२१ वर्गमिटर जग्गा स्वीकृति गराएका छन् ।

यस्तै, शांग्रिला हाउजिङ प्रा.लि.ले १४ हजार ७ सय ७९.२३ वर्गमिटर, युरो इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.ले १४ हजार ७२.९९ वर्गमिटर, सुभारम्भ हाउजिङ एन्ड डेभेलपर्स प्रा.लि.ले १३ हजार ८ सय ७३.०८ वर्गमिटर, सिद्धार्थ हाउजिङ प्रा.लि.ले १३ हजार २ सय ६५.९४ वर्गमिटर जग्गाको स्वीकृति पाएका छन् ।

त्यसैगरी, वृहत इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि.ले ४ हजार ८ सय ५५.७८ वर्गमिटर, सी.डी डेभलपर्स प्रा.लि.ले ४ हजार ४ सय ९७.२७ वर्गमिटर, ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रा.लि.ले ललितपुरमा ४ हजार १५५.९९ वर्गमिटर, सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलपर्स प्रा.लि.ले काठमाडौंको दहचोकमा २ हजार २ सय १७ .९४ वर्गमिटर, हेमेन्स भिलेज प्रा.लि.ले काठमाडौंमा ९ सय ६७.८२ वर्गमिटर र आयुषा डेभलपर्स प्रा.लि.ले काठमाडौंमा ३ सय ५७ वर्गमिटर जग्गा राख्ने अनुमति पाएका छन् ।

साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले हाउजिङ कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नु 'होल्डिङ' (अधिकारमा कायम राख्ने) नभई जग्गा विकास गरेर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि भएको हुनाले त्यस्तो अनुमति दिएको हुनसक्ने बताए ।

पूर्वसचिव पोखरेलले हाउजिङ कम्पनीहरूको हकमा विद्यमान कानूनमा प्राविधिक त्रुटि रहेकाले त्यसलाई सच्याउन ऐन आफू हुँदा संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको भएपनि त्यसमा के भयो भन्नेबारे आफू अपडेट नरहेको बताए ।

उनका अनुसार राज्यले हाउजिङ व्यवसायलाई जग्गा तथा घर निर्माण गरी विकास गरेर बिक्री गर्ने स्वीकृत दिएको हुन्छ ।

‘हाउजिङको उद्देश्य जग्गा कब्जा वा होल्ड गरेर राख्नु होइन, त्यसलाई विकास गरेर हस्तान्तरण गर्ने हो,’ पूर्व भूमि सचिव पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्यमान ऐनमा हाउजिङसम्बन्धी विषय स्पष्ट नहुँदा केही प्राविधिक असजिलो र त्रुटि देखिएको थियो । सोही त्रुटि सच्याउन सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्‍याइएको थियो ।’

एउटै व्यवसायीले हदबन्दीको सास्तीबाट बच्न फरक-फरक कम्पनी दर्ता गरेर जग्गा खरिद गर्ने गरेको सन्दर्भमा उनले यो प्राविधिक जटिलताकै उपज भएको बताए ।

‘एउटै कम्पनीबाट धेरै जग्गा लिँदा हदबन्दी लाग्ने तर, फरक-फरक कम्पनी खडा गर्दा नलाग्ने स्थिति देखियो । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ऐनमै संशोधन आवश्यक देखिएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

पूर्व सचिव अधिकारीले भने जस्तै हाउजिङ तथा रियलस्टेटका कम्पनीहरूलाई पनि हदबन्दीको दायराभन्दा बाहिर राख्न पाउने गरी भूमि ऐन, २०२१ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । विधेयक संशोधनका लागि गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन नसक्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । त्यसपछि अध्यादेशमार्फत पनि उक्त संशोधन भएको छैन ।

‘घर वा आवास क्षेत्र बनाउन तथा व्यवस्थित जग्गा विकास (रियल स्टेट) गर्न अनुमति दिने, अनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विषयमा पनि सरकारले नै निर्णय गरिदिने गर्दा दोहोरोपन भयो । त्यसैले यसको संशोधनका लागि मन्त्रालयले प्रयास त गरेको थियो, तर अहिलेसम्म संशोधन भइसकेको छैन,’ भूमि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि त हदबन्दीको विषय लागू हुनु स्वाभाविकै हो, तर जग्गा विकास (हाउजिङ/रियलस्टेट) गर्नुपर्दा १० रोपनीमा मात्रै सीमित हुनुहोस् भन्न त मिल्दैन नि ! कसैले ५० वा १०० रोपनीमा पनि विकास गर्ला । उद्योग तथा योजनाअन्तर्गत यसरी जग्गा विकास गर्दा नागरिक तथा सर्वसाधारण सबैलाई लाभ हुन्छ र लागत पनि घट्छ भन्ने उद्देश्यले हाउजिङ कम्पनीहरूलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि खरिद बिक्री गर्न सरकारले छुट दिँदै सहमति दिएको हो ।’

चिया बगानदेखि सिमेन्टसम्म: १ करोड ९२ लाख वर्गमिटर जग्गामा'हदबन्दी छुट' को रजाईं

हाउजिङ कम्पनीहरूले कानूनी छिद्रको फाइदा उठाउँदा अन्य उत्पादनमूलक तथा कृषि उद्योगहरूले पनि सरकारबाट विशाल परिमाणको जग्गा हदबन्दी छुटका नाममा हत्याएका छन् ।

मन्त्रालयको सूची अनुसार नेपालभर कुल १०४ वटा कम्पनी तथा संस्थाहरूले १ करोड ९२ लाख ४० हजार ३ सय २६.७२ वर्गमिटर जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी छुट पाएका छन् ।

विशेषगरी चिया उत्पादनका नाममा झापा र इलामका ठूला घरानाहरूले ठूलो भूभाग ओगटेका छन्, जसमा झापाको गिरी बन्धु टीस्टेटले १८ लाख ६ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी, राज टी स्टेटले ९ लाख ७८ हजार वर्गमिटर, नक्कलबन्दा टी स्टेटले ८ लाख ३१ हजार वर्गमिटर, झापा टी स्टेटले ७ लाख २९ हजार वर्गमिटर र इलामको माङमालुङ चिया बगानले ३ लाख १५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा कब्जामा राखेका छन् ।

यस्तै, ऊर्जा र औद्योगिक क्षेत्रका नाममा संखुवासभाको एस जेबीएन लोबर तल्लो अरुण पावरले १० लाख ७९ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी, अप्परसोलु हाइड्रोले ७ लाख २३ हजार वर्गमिटर र तनहुँ हाइड्रोपावरले ५ लाख ३२ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा छुट पाएका छन् ।

सिमेन्ट तथा उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ बाँकेको गिजरा खाडखारी मिलले १२ लाख १९ हजार वर्गमिटर, होङ्गसी शिवम् सिमेन्टले ८ लाख ५३ हजार वर्गमिटर र मारुती सिमेन्टले २ लाख ३१ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा पाएका छन् ।

कृषि, पर्यटन र सामाजिक संस्थाको आवरणमा ललितपुरको नारायणी उष्ट प्रा. लि.ले ४ लाख ७१ हजार वर्गमिटर, मोरङको इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारीले २ लाख ७० हजार वर्गमिटर, काभ्रेको गोल्डेन फार्मसले २ लाख ४८ हजार वर्गमिटर, युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनले १ लाख ७७ हजार वर्गमिटर जग्गाको स्वीकृति पाएका छन् ।

त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको नाममा केपी ओली ट्रष्टले ३७ हजार ७ सय ७३ . ३७ वर्गमिटर जग्गा हदबन्दी छुटमा पाएको छ भने अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा जीपी कोइराला फाउन्डेसनले मोरङमा २४ हजार ८७७.८६ वर्गमिटर जग्गा हदबन्दी छुटमा पाएको छ ।

कागजमा कडा कानून, मैदानमा शून्य अनुगमन

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा सरकारी निकाय, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कृषि उद्योग, आवास निर्माण र सहकारी खेतीका लागि तोकिएको शर्त र हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १२(क) अनुसार पूर्व स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरिरहेका उद्योगले औचित्य पुष्टि गरी निवेदन दिएमा र छानबिन गर्दा उपयुक्त ठहरिएमा तराईमा प्रतिबिगाहा डेढ लाख, काठमाडौंमा प्रतिरोपनी ५० हजार र पहाडमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ दस्तुर लिई स्वीकृति दिन सकिने तर बन्द वा रुग्ण उद्योगलाई यस्तो सुविधा नदिइने स्पष्ट उल्लेख छ ।

दफा १२(ख) ले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो सोही काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ भने दफा १२(ग) ले यस्तो जग्गा बेचबिखन वा हस्तान्तरण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । केवल उद्योग विघटन वा स्थानान्तरण वा बैंकको ऋण भुक्तानी गर्ने विशेष अवस्थामा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ ।

दफा १२(घ) ले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लिज वा भाडामा दिन पूर्णरूपमा रोकेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दफा १२(ङ) मा हदबन्दी छुट पाएका संस्थाहरूले उद्देश्य अनुसार काम गरे/नगरेको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा निरीक्षण समिति रहने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त समितिले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र स्थलगत नापजाँच गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ र यदि जग्गा उद्देश्य अनुसार प्रयोग नभएको पाइएमा सरकारले सो जग्गा जफत गरी आफ्नै नाममा कायम गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

यसका साथै दफा १२(च)अनुसार बैंकले धितो लिलाम गर्दा सकार गरेको जग्गा ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्छ भने दफा १२(छ) अनुसार जग्गा पाउनुअघि कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गराउनुपर्छ।

‘घोडा छाड्ने, दानापानी नदिने’: लाचार सरकारी संयन्त्र र जिसस प्रमुखहरूको दुखेसो

कागजमा अनुगमन र जफतको यति शक्तिशाली कानून भए पनि व्यवहारमा भने अनुगमन संयन्त्र पूर्णतः निकम्मा बनेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) इलामका प्रमुख जयप्रकाश राईले जिल्लाका १४ वटा चिया बगान (टी स्टेट) ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राखेको वा तोकिएको उद्देश्य अनुसार प्रयोग गरे/नगरेको अनुगमन तथा छानबिन गर्न बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हदबन्दीभन्दा बढी जमिन ओगटेका १४ वटा निजी चिया कम्पनीको सूची प्राप्त भएको र तिनको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन आएको भए पनि बजेट र आवश्यक जनशक्तिको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा काममा जटिलता उत्पन्न भएको प्रमुख राईले बताए ।

अनुगमनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधन, इन्धन (फ्युल) तथा भत्ताको बजेट नभएकाले काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले घोडा छाडिदिने तर दानापानी नदिने जस्तो व्यवहार गरेको छ,’ प्रमुख राईले लोकान्तरसँग भने, ‘बजेट र स्रोत साधनविना पहाडी भूगोलमा पुगेर अनुगमन गर्न असम्भवप्रायः छ ।’

यसका साथै, जग्गा नापजाँचका लागि पालिका तहमा आवश्यक नापी प्राविधिक (अमिन) को अभाव रहेकाले जिल्ला नापी शाखाबाटै जनशक्ति खटाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालयले असार-साउनको वर्षात्‌को समयमा पत्र पठाई एक साताभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अविरल वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण पहाडी इलाकामा स्थलगत निरीक्षणमा जान प्राविधिक र भौगोलिक चुनौती थपिएको हुनाले अनुगमन गर्न नसकिएको भन्दै उनले लाचारी व्यक्त गरे ।

उता झापा जिससका प्रमुख विश्वनाथ बरालले मालपोत कार्यालयसँग समय र समन्वय नमिल्दा तथा आफू बिरामी पर्दा अहिलेसम्म हदबन्दी छुट पाएका चिया उद्योग तथा कम्पनीहरूको स्थलगत अनुगमन हुन नसकेको बताए ।

‘अनुगमनका लागि मालपोत कार्यालयले संयोजन गर्नुपर्छ, तर मालपोतका हाकिम र मेरो समय आपसमा मिलिरहेको छैन,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘बीचमा म आफैं पनि बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुनुपरेकाले काम अघि बढाउन सकिएन ।’

हदबन्दी छुट पाएका विशेष गरी चिया उद्योग तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा खरिद गरेका हुन्, सोही अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा प्रमुख बरालले अनुगमन नगरी केही भन्न नसकिने बताए ।

‘स्थलगत रूपमा फिल्डमै गएर नहेरी र जग्गाको वास्तविक स्थिति नबुझी उद्देश्यअनुसार प्रयोग भएको छ वा छैन भन्न सकिँदैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

अहिले मालपोत कार्यालयले कहाँ-कहाँ कति जग्गा छ भन्ने विवरण र लगत निकालिरहेको र आफू पनि उपचारपछि हालै जिल्ला फर्किएकाले अब मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी जिल्लाभर घुमेर अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) काठमाडौंका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले स्थानीय तहहरूबाट विवरण प्राप्त नभएकाले अनुगमनको प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।

मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा जिससले जिल्लाका सबै पालिका (स्थानीय तह) हरूमा हदबन्दी छुटसम्बन्धी विवरण मागेर पत्राचार गरेको थियो । तर, स्थानीय तहहरूबाट हालसम्म कुनै विवरण वा तथ्यांक  प्राप्त नभएको बुढाथोकीले बताए ।

‘हामीले विवरण उपलब्ध गराउन जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा पत्राचार गरेका थियौं,’ जिसस प्रमुख बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म कुनै डाटा आइपुगेको छैन । उताबाट विवरण नआएपछि हामीले पनि अनुगमनको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।’

हदबन्दी छुटको विगतको गलत निर्णय पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रालयको तयारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएका विगतका निर्णयहरूबारे सूक्ष्म अध्ययन र पुनरावलोकन थालेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले कानूनविपरीत वा मनोमानी ढंगले भएका यस्ता निर्णयहरूको छानबिन गरिने बताएका छन् ।

विगतमा अस्पष्ट कानूनको फाइदा उठाउँदै मनोगत रूपमा व्याख्या गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिइएको हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यस्ता निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको हो ।

विशेषगरी हाउजिङ कम्पनीहरूलाई कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा नहुँदै कसरी हदबन्दी छुट दिइयो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘विगतमा भूमि प्रशासनसँग गरिएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन भइरहेको छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कानूनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सहुलियत दिने निर्णयहरू पाइएमा नियमन गर्ने र पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रालयको स्पष्ट उद्देश्य छ ।’

कुनै विशेष उद्देश्य (जस्तै: चिया खेती, कृषि वा उद्योग) का लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिने र पछि त्यसको प्रयोग हाउजिङ वा अन्य घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबारमा गर्ने प्रवृत्तिबारे पनि मन्त्रालयले चासो बढाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिहरूमार्फत हाल विवरण र रिपोर्टिङ लिने काम भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकले यस प्रक्रियाको समन्वय गरिरहेका छन् ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू प्राप्त भइसकेपछि आवश्यकताअनुसार फिल्डमै टोली खटाएर स्थलगत अनुगमन गरिने उनले बताए ।

‘उद्देश्यअनुसार काम नभएको वा कानूनविपरीत जग्गा प्रयोग भएको पाइएमा कानून संशोधन गरेरै भए पनि नियमन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वीकृति लिएका संस्थाहरूको विवरण: