नेपालको पहिचान केवल हिमाल भएको देशका रूपमा मात्र होइन, हिमाली सभ्यता, जलस्रोत, जैविक विविधता र समग्र दक्षिण एसियाको पर्यावरणीय सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित छ ।

हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले नेपाल मात्र होइन, भारत, बंगलादेश र चीनसहित दक्षिण एसियाका करोडौं मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित गर्छन् । तर विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका तीव्र परिवर्तनले यो अद्वितीय प्राकृतिक सम्पदालाई अवसरसँगै गम्भीर जोखिममा परिणत गरिरहेका छन् । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्फोटनको खतरा, अतिवृष्टि, पहिरो र आकस्मिक बाढीका घटनाले हिमाली समुदाय र भौतिक पूर्वाधारमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेका छन् । यस्तो अभूतपूर्व संकटको घडीमा नेपालको परम्परागत, रक्षात्मक र मानवीय अपिलमा मात्र सीमित कूटनीतिलाई अझ व्यापक बनाउँदै ‘जलवायु न्यायमा आधारित वित्तका लागि पर्वतीय कूटनीति’लाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

सन् २०२६ अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी बदलिँदो जलवायुको एउटा अत्यन्तै भयावह र गम्भीर उदाहरण हो, जसले हाम्रो विकास मोडेल र कूटनीतिक दिशालाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ । विस्तृत द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (PDNA)ले यस विपद्‌बाट पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ७२३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ, जसमध्ये करिब ४७३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यस विपद्‌बाट करिब ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, ६९ किलोमिटर सडक, ३३ वटा मोटरेबल पुल र हजारौं निजी घर तथा कृषियोग्य जमिन नष्ट भएका छन् । यी तथ्यांक केवल भौतिक क्षतिको हिसाब होइनन्; बरु एउटा पुल वा सडक बग्नु भनेको गाउँको बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र रोजगारीको पहुँच कमजोर हुनु हो । त्यसैले भोटेकोशी विपद्को वास्तविक लागत रूपैयाँमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन, यसको सामाजिक लागत, विस्थापन र आगामी पुस्तामाथि पर्ने बोझसमेत हिसाब गरिनुपर्छ ।

यहीँबाट जलवायु न्याय र सामाजिक न्यायबीचको अकाट्य सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ, जहाँ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन र स्थानीय क्षतिको असन्तुलन छताछुल्ल देखिन्छ । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास (कार्बन) उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून र नगण्य (०.००४ प्रतिशत) भए तापनि हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण हामीले असमान रूपमा उच्च जोखिम व्यहोर्नु परिरहेको छ । अझ यो जोखिमको सबैभन्दा ठूलो भार आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदाय; जस्तै- दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अनौपचारिक श्रमिकहरुले बोक्नुपर्छ, जससँग विपद्पछि पुनःउभिन आवश्यक स्रोत र अवसर तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।

तसर्थ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा केवल ‘विपद् पीडित’को परम्परागत मानवीय अपिलमा सीमित नभई सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धतासहित ‘जलवायु न्याय’का आधारमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यो दान वा परोपकारको विषय होइन; यो त अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, समानता र न्यायको प्रश्न हो ।

यस संकटसँगै नेपालको जलवायु कूटनीतिमा ‘ऋण न्याय’ (Debt Justice) को एजेन्डा समेटिनु उत्तिकै आवश्यक छ, किनकि ऋण लिएर विपद्‌बाट बाहिर निस्कनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । मध्य-अगस्ट २०२६ सम्म नेपालको बाह्य सार्वजनिक ऋण करिब १६ खर्ब पुगिसकेको अवस्थामा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिँदै जाने हो भने जलवायु संकटको वित्तीय भार हाम्रै भावी पुस्तामाथि थुप्रिन जान्छ । नेपालले वैदेशिक ऋणको प्रकृतिको अध्ययन गरी त्यस्ता बहुपक्षीय तथा द्वीपक्षीय ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण, ऋण तिर्ने अवधि स्थगन, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत तथा ‘ऋण–जलवायु रूपान्तरण’ (Debt-for-Climate Swaps) जस्ता उपाय दह्रोसँग उठाउनुपर्छ ।

वास्तवमा हाम्रा कतिपय वैदेशिक ऋण अब यसकै प्रतिकार्यमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ नै । विकास र पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण थप्दै जाने वातावरणलाई रोकी जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage) कोष लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट दीर्घकालीन, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचसहितको अनुदान र सहुलियतपूर्ण स्रोतमा रूपान्तरण गर्न नेपालले दबाब बढाउनुपर्छ । साथै, कार्बन व्यापारमा कार्बन क्रेडिटले थामेजति व्यापार गर्न प्राथमिकता पाउनुपर्ने प्रावधान पनि उठाउनु श्रेयकर नै होला । 

पर्वतीय कूटनीतिको यो अवधारणालाई सार्थक रूप दिन क्षेत्रीय तहमा एउटा उच्च राजनीतिक अन्तर–राज्यीय संयन्त्रको आवश्यकता खड्किएको छ । हिमालय क्षेत्र केवल एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई करोडौं मानिसको पानी, खाद्य, ऊर्जा र पर्यावरणीय सुरक्षासँग जोडिएको साझा ‘ग्लोबल वाटर टावर’ हो, जसको जोखिमलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित गरेर समाधान गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) जस्ता संस्थाहरूले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा अनुसन्धान, ज्ञान र वैज्ञानिक प्रमाण संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् र यसलाई अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । 

तर सीमापार नदी, जलस्रोत, जलवायुजन्य विस्थापन र वित्तीय न्यायजस्ता विषयमा राज्यहरूबीच राजनीतिक सहमति र सामूहिक कूटनीतिक पहल आवश्यक हुने भएकाले अन्तरसरकारी निकायका रूपमा ‘हिमाली जलवायु परिषद्’ स्थापना गरिनु उपयुक्त समय रहेको छ, जहाँ विज्ञानमा आधारित निर्णय र राजनीतिक तहमा सामूहिक नेतृत्वको मूल सिद्धान्त लागू होस् । यस्तो प्रस्ताव आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा राख्नेबारे विचार गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित मुलुकहरूसँग त्यहीँ साइडलाइन बैठक गरी नेपालकै नेतृत्वमा यस्तो संरचना अघि बढाउने यो एउटा मौका हुन सक्छ ।

अन्ततः, पर्वतीय कूटनीति र जलवायु वित्त सफल हुनका लागि त्यसको केन्द्रमा स्थानीय र सीमान्तकृत समुदाय हुनुपर्छ । नेपालको वन नियमावली, २०७९ (नियम ११५) ले कार्बन व्यापारको लाभमा अपनाएको ‘८० प्रतिशत स्थानीय र आदिवासी समुदाय हित–साझेदारी सिद्धान्त’लाई क्षति तथा नोक्सानी कोष र अन्य जलवायु वित्तमा पनि विस्तार गरिनुपर्छ, ताकि स्रोतहरू सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा मात्र सीमित नरहून् । साथै, सो अनुसार लक्षित समुदायमा पुगे नपुगेको निगरानी गर्ने समावेशी संरचनाको पनि खाँचो रहन्छ । किनकि हाम्रो राज्यको शासकीय सुव्यवस्था सुधारको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।   

अब नेपालको विदेश नीतिमा ‘हिमाल’लाई केवल पर्यटनको प्रतीक वा राष्ट्रिय गौरवको विषयका रूपमा मात्र होइन, जलवायु, पानी, ऊर्जा र मानव सुरक्षाको रणनीतिक विषयका रूपमा स्थापित गर्ने समय आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र आगामी जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ- नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन न्याय चाहिएको छ; ऋण होइन, अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्त चाहिएको छ र हिमाल जोगाउने दृढ प्रतिबद्धतासहितको साझा सहभागिता ।  हिमाल जोगाउनु भनेको केवल हिउँ जोगाउनु होइन, सम्पूर्ण मानव सभ्यता र भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो ।

हामीले हाम्रा सन्ततिलाई ‘आँखाभरि हिमचुली र छन्‌छन्‌ बग्ने खोला….’  सुरक्षित छोड्नै पर्छ; र सुरक्षित राख्ने ज्ञान र सीप पनि । तर, यसका लागि राष्ट्रिय रूपमा सामाजिक न्यायलाई संवेदनशील भई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ किनकि सामाजिक न्यायको सही कार्यान्वयनविना जलवायु न्याय स्वरूप प्राप्त हुने जलवायु वित्त सार्थक हुन सक्दैन ।
 
[लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, मधेश विश्वविद्यालयका पूर्व डीन, अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा रैथाने शिल्पकला तथा सम्पदा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् ।]