राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) माथि अनधिकृत पहुँच कायम गरी ठेक्काको दररेट फेरबदल गर्ने र गोप्य सूचना चुहाउने आपराधिक धन्दा अझै नरोकिएको तथ्य फेला परेको छ ।

हालै अनलाइन ठेक्का अनलाइन प्रणाली ई–जीपी रद्द गर्नुका पछाडि ह्यकिङ नै प्रमुख कारण रहेको खुलेको छ ।

राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी)माथि अनधिकृत व्यक्तिहरूको अनधिकृत पहुँच अझै पनि कायमै रहेको पाइएको हो ।

यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको पहिलो चरणको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८३ साल वैशाख २५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि प्रणालीभित्र प्राविधिक ‘ह्याकिङ’ र अनधिकृत प्रवेश जारी नै रहेको गम्भीर प्रमाण भेटिएपछि पीपीएमओले केही दिनअघि सीआईबीलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको पीपीएमओले प्रमाणसहित पठाएको पत्रका आधारमा सीआईबीले दोस्रो चरणको सूक्ष्म छानबिन शुरू गरेको छ ।

भ्रष्टाचार, मिलेमतो र बिचौलियाको हालिमुहाली अन्त्य गर्न निर्माण गरिएको डिजिटल प्रणाली नै ‘ह्याकर’ र स्वार्थी समूहको क्रीडास्थल बनेपछि पीपीएमओले ई–जीपी पोर्टललाई आपत्कालीन रूपमा ठप्प पारेर व्यापक मर्मतसम्भार, सुरक्षा अडिट र प्रणाली परिमार्जनको काम तीव्र बनाएको छ ।

प्रणालीमा उच्च प्राविधिक जोखिम र गम्भीर छिद्रहरू कायमै रहँदा एकातिर खरिद प्रणालीको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर देशभरको विकास बजेट कार्यान्वयन र ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ ।

प्रमाण भेटिएपछि सीआईबीलाई पीपीएमओको दोस्रो पत्राचार

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिए पनि ई–जीपी प्रणालीमा प्राविधिक चलखेल पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन ।

‘कार्यालयकै सूचना प्रविधि शाखा र बाह्य प्राविधिक सुरक्षा विज्ञहरूले प्रणालीमा अझै पनि अनधिकृत पहुँच, डाटा फेरबदल र सूचना चुहावट भइरहेको प्राविधिक प्रमाण फेला पारेपछि पीपीएमओ आफैंले सीआईबीलाई दोस्रो चरणको छानबिनका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको हो,’ प्रवक्ता आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा ई–जीपी प्रणालीभित्र गम्भीर प्राविधिक ‘लुपहोल’हरू भेटिएका छन् । एक बोलपत्रदाताले पेस गरेको अति गोप्य आर्थिक प्रस्ताव अर्को प्रतिस्पर्धीले सहजै हेर्न सक्ने र बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय सकिइसकेपछि पनि प्रणालीभित्र छिरेर दररेट परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था यथावत् रहेको पाइएको छ ।’

बोलपत्रदाताको गोपनीयता सुरक्षित नहुने र एकले अर्काको प्रस्ताव हेर्न पाउने जोखिम कायमै राखेर प्रणाली चलाउनु भनेको पछि झन् ठूलो प्राविधिक दुर्घटना निम्त्याउनु भएकाले प्रणालीबाट दिइने सेवा अहिले बन्द गरेको उनले खुलाए ।

उनका अनुसार सन् २०१३ मा निर्मित पुरानो प्रविधिमा आधारित प्रणाली भएकाले हालका उच्च प्राविधिक आवश्यकता र सुरक्षा जोखिमसँग कम्प्याटिबल हुन सकेको छैन ।

‘त्यसैले सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवैमा व्यापक परिमार्जन गरिँदै छ,’ आचार्यले थपे, ‘आगामी १५ दिन अर्थात् करिब दुई साताभित्र नयाँ र पूर्ण सुरक्षित भर्सनको ई–जीपी प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’

पीपीएमओले गत भदौ ११ गते देखि नै ई–जीपी प्रणाली बन्द गरेको छ ।​

गत वैशाखमा दायर भएको मुद्दाका २२ प्रतिवादीमाथि के थियो अभियोग ?

यसअघि सीआइबीले गरेको पहिलो चरणको अनुसन्धानको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत वैशाख २५ गते दायर गरिएको मुद्दामा २२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका विक्रम पाण्डे सहित २२ जनामाथि  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-जीपी प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी बोलपत्र फेरबदल गरेको गम्भीर कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, संगठित अपराध तथा डिजिटल मुद्रा (बिटक्वाइन) सम्बन्धी कानुनअनुसार सजायको माग गरिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा पीपीएमओले ३१३ वटा ठेक्कामा अनधिकृत प्रवेश भएको आशंका गरे पनि पहिचान खुलेका व्यक्तिहरूविरुद्ध मात्र पहिलो चरणमा मुद्दा दायर गरिएको हो भने बाँकी शंकास्पद ठेक्का र प्रणालीमा भइरहेको नयाँ प्राविधिक चलखेलमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दोस्रो चरणको छानबिन सोझ्याएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र अनुसार यस आपराधिक गिरोहको मुख्य योजनाकार सरकारी कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा थिए, जसले सर्भरसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको दुरुपयोग गरी प्रणालीभित्रै अर्कै गोप्य प्रवेश मार्ग (ब्याकडोर सर्भर) तयार पारेका थिए ।

त्यही चोरबाटो प्रयोग गरी बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समय समाप्त भएपछि पनि निश्चित ठेकेदारको आर्थिक प्रस्ताव र दररेट परिमार्जन गर्ने गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । देउजाले प्रयोग गर्ने सरकारी कम्प्युटरमै खरिद, बोलपत्र र विभिन्न ठेक्कासँग सम्बन्धित गोप्य तथ्यांकहरू फेला परेका थिए ।

अभियोगपत्र अनुसार यस कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निभाउने भरत धामीले ‘जीवन लिम्बू’ भन्ने छद्म नाम प्रयोग गरी बोलपत्र खोल्नुअघि नै ठेकेदारहरूलाई सम्पर्क गर्थे । उनले प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ देखि १३ लाख रुपैयाँ महँगो प्रस्ताव भएको सूचना चुहाउँदै ठेक्का मिलाइदिने नाममा रकम बार्गेनिङ गर्ने गरेको र प्रयोग गरिएको मोबाइल नम्बर धामीकै भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

ठेक्काको दररेट फेरबदल गरिदिएबापत ठेकेदारहरूबाट अवैध रकम असुल गर्न डिजिटल मुद्राको प्रयोग गरिएको पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्टको ‘संजय’ युजर एकाउन्टबाट दुईवटा ठेक्कामा समय सकिएपछि कागजात परिमार्जन गरिएको थियो ।

भट्टले देउजासम्म रकम पुर्‍याउन डिजिटल मुद्रा संयोजक भाष्करराज आचार्यको सहयोग लिएका थिए, जसबापत करिब २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन कारोबार भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

अभियोगपत्र अनुसार भाष्करराज आचार्यले ठेकेदारहरूबाट घुसबापत लिइने रकम बिटक्वाइनमार्फत व्यवस्थापन, हस्तान्तरण र गैरकानूनी कारोबारको समन्वय गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यस प्रकरणमा देशका ठूला निर्माण व्यवसायीहरूको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको थियो । अभियोगपत्रअनुसार पूर्वमन्त्री तथा कालिका निर्माण कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाण्डेको एउटा ठेक्कामा शुरूमा बुझाइएको करिब ६७ करोड रुपैयाँको प्रस्तावलाई बोलपत्र बुझाउने समय सकिएपछि प्रणालीभित्र छिरेर घटाई ६० करोड रुपैयाँ बनाइएको थियो ।

त्यसैगरी, कल्पवृक्ष निर्माणका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानाले ३७ करोड रुपैयाँको प्रस्तावमा शुरूमा राखिएको २१ प्रतिशत छुटलाई बढाएर २४ प्रतिशत पुर्‍याउँदै प्रस्ताव ३६ करोड कायम गराएका थिए ।

त्यसैगरी, अर्का एकजना ठेकेदार नारायणप्रसाद सिटीखुले बोलपत्र बुझाउने समय सकिएपछि छुटको दर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १३.५ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए भने इन्कोन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेलले तीनवटा ठेक्काको बोलपत्र बुझाइसकेपछि आर्थिक कागजातमा तोकिएको छुट दर परिमार्जन गराएका थिए ।

अन्य निर्माण व्यवसायीहरूले पनि प्रणालीको दुरुपयोग गरी समय सकिएपछि आर्थिक प्रस्ताव फेरबदल गराएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कटुवाल निर्माण तथा शिवओम् सप्लायर्सका सागर कटुवाल, गीताञ्जली निर्माण सेवाका जीवनकुमार दास, शिवांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ, निधि निर्माणका कृष्णबहादुर खत्री, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहोरा, केबीके निर्माणका राहुलजंग कार्की, रमिता पूर्वाधारका इन्द्रबहादुर बोहोरा र दक्षिणकाली निर्माणका निरञ्जन खनालले बोलपत्र दाखिला गर्ने समयसीमा सकिएपछि आर्थिक कागजात परिमार्जन गराएका थिए ।

दास र श्रेष्ठसँग जोडिएका कारोबारको भुक्तानी अभिलेखमा पनि बिटक्वाइनको कारोबार भएको प्राविधिक प्रमाण फेला परेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रणालीमा ब्याकडोरमार्फत छिर्ने र युजर आईडी दुरुपयोग गर्ने काममा अन्य प्रतिवादीहरू समेत सक्रिय थिए ।

अभियोगपत्र अनुसार एसके निर्माणका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठ देउजाले तयार पारेको गोप्य सर्भरमार्फत ई-जीपी प्रणालीमा प्रवेश गरी समय सकिएपछि कागजात फेरबदल गराउन सफल भएका थिए ।

भीषण निर्माणका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठले तीनवटा ठेक्काका कागजात परिमार्जन गराएकामा सोही कम्पनीसँग जोडिएका सरोज दाहालले टंककुमारको युजर आईडी र पासवर्ड दुरुपयोग गरी कागजात फेरबदल गरेका थिए ।

त्यसैगरी, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालकले ज्योति सुवेदीसँग मिलेमतो गरी युजर आईडीको दुरुपयोग गराएर समय सकिएपछि तीनवटै ठेक्काको दररेट फेरबदल गराएका थिए ।

राइजिङ पिक निर्माणका सञ्चालक सुजन अधिकारीले पीपीएमओमा दर्ता रहेको कम्पनीको परिचय र पहुँच दुरुपयोग गरी आर्थिक कागजात फेरबदल गराएका थिए।

यसरी २२ जना प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी सरकारी विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गर्ने, कागजात परिमार्जन गर्ने र गैरकानूनी वित्तीय कारोबार गर्ने कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

ई–जीपी ठप्प भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था

ई–जीपी प्रणाली मर्मतका लागि बन्द गरिएपछि देशभरका सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रिया ठप्प नहोस् भन्नका लागि पीपीएमओले २०८३ भदौ ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार भदौ ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४८ को उपनियम (२) तथा नमूना बोलपत्र कागजातको व्यवस्थाअनुसार हुलाक, कुरियर वा स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई तोकिएको समयभित्र सिलबन्दी बोलपत्र दाखिला गर्ने र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

कागजी वा हुलाकमार्फत जाँदा पहिलेकै जस्तो पुराना ‘सेटिङ’ दोहोरिने भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै प्रवक्ता आचार्यले त्यसको खण्डन गरे । उनका अनुसार ई–जीपी नबनुञ्जेलका लागि कानूनमै भएको वैकल्पिक बाटो देखादिएको मात्र हो । सडक विभाग लगायतका निकायले अहिले पनि भटाभट सूचना निकालिरहेकाले काम नगर्नेहरूले मात्र पीपीएमओलाई दोष दिएको उनले बताए ।

असार २५ मा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन लागू भएको, असार ३० मा नियमावलीको १५औँ र भदौ ३ मा १६औँ संशोधन भइसकेकाले नयाँ व्यवस्थाहरू समेटेर पीपीएमओले अद्यावधिक नमूना बोलपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ, जसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा कुनै कानूनी अन्योल नरहेको आचार्यले बताए ।

‘प्रणाली रोकिनुअघि नै ई–जीपीमा ओपनिङ भइसकेका बोलपत्रहरूको हकमा कार्यालयले सहजीकरण गरिसकेको छ भने ओपनिङ हुन बाँकी रहेकाको हकमा मात्र छोटो अवधिको लागि हार्डकपी वा हुलाकको विकल्प दिइएको छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

विकास बजेट अन्योलमा: साउन–भदौ बित्दा पनि ठेक्का प्रक्रिया ठप्पजस्तै

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना साउन र भदौ बितिसक्दा पनि विकास निर्माण र ठेक्का व्यवस्थापनको काम भने देशभर प्रायः ठप्पजस्तै बनेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा साउन–भदौभित्रै कुल वार्षिक बजेटको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेकोमा यसपालि सार्वजनिक निकायहरूले प्रकाशित गरिसकेका बोलपत्रका सूचनाहरूसमेत धमाधम स्थगित वा रद्द भइरहेका छन् ।

यसरी बोलपत्रका सूचनाहरू धमाधम स्थगित हुनुका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण रहेका छन् । पहिलो, साइट क्लियरेन्स र बजेट पूर्वतयारीको अभाव ।

संशोधित खरिद मापदण्डले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको स्वीकृति र मुआब्जा तय नभएका आयोजनाको ठेक्का खुलाउन कडाइ गरेपछि कतिपय कार्यालयहरूले हतारमा निकालेका सूचनाहरू केही दिनमै फिर्ता लिनुपरेको छ ।

दोस्रो कारण हो- नयाँ कानून र परिमार्जित नमूना बोलपत्रको अन्योल । साउनअघिको ढाँचामा निकालिएका सूचनाहरू नयाँ ऐन र नियमावलीअनुसार नमिल्ने भएकाले पीपीएमओको भदौ ११ गते जारी गरेको सूचनाका कारण पनि निकायहरूले सूचना रद्द गर्दै पुनः सच्याउने काम गरिरहेका छन् ।

सरकारको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले भदौ ११ गते एक सूचना प्रकाशन गरी प्रणाली सञ्चालन अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेको थियो ।

प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि इ-जीपी पोर्टल स्थगन गरिएको भन्ने व्यहोरा उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

भदौ ११ गतेसम्म प्रकाशित भई आवेदन दिने म्याद बाँकी रहेका र नयाँ आह्वान हुने क्रममा रहेका सम्पूर्ण बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रको प्रक्रिया अब कागजी माध्यम अर्थात् 'हार्डकपी' मार्फत अघि बढाउन सकिने सूचनामा जनाइएको थियो ।

तेस्रो कारण हो- प्रशासनिक अन्योल र रुग्ण ठेक्कासम्बधी निर्णय लिन आयोजना प्रमुखहरूमा देखिएको डर ।

यसैगरी, बहुवर्षीय ठेक्कामा मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाका कारण पनि ठूला आयोजनाका ठेक्का आह्वानमा ढिलाइ भएको छ ।

सडक विभागका सहायक प्रवक्ता शुभाञ्जन दाहालका अनुसार मध्यकालीन खर्च संरचना भर्खरै स्वीकृत भएकाले बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान हुन केही समय लागेको हो ।

उनका अनुसार यी ठेक्काहरू आउँदो दशैंअघि वा लगत्तै आह्वान भइसक्नेछन् । खाल्डाखुल्डी टाल्ने र मर्मतसम्भारका नियमित ठेक्काहरू भने समयमै लागेर काम शुरू भइसकेको उनले बताए ।

लागत अनुमानभन्दा बढी अंक हालेर ‘औसत’ बिगार्ने खेल!

सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का हात पार्न बोलपत्रदाताहरूले आपसमा मिलेमतो गरी औसत अंकलाई अनुचित प्रभाव पार्ने खेल शुरू भएको पाइएको छ ।

बोलपत्रदाताहरूले लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल अंक राखेर प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी आएपछि पीपीएमओले यस्तो गैरकानूनी मिलेमतो पाइएमा ठेक्का रद्द गर्न देशभरका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

पीपीएमओले असोज १ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूलाई पत्रमार्फत खरिद ऐन र नियमावलीको कडा पालना गराउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनपछिको व्यवस्थाअनुसार बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा औसत अंकलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रतिस्पर्धीहरूबीच कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने र गुटबन्दी गर्ने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

ऐनको दफा ६२ (२) र नमूना बोलपत्र कागजातको व्यवस्था उद्धृत गर्दै पीपीएमओले यस्ता कार्यले सार्वजनिक निकायलाई खुला र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गराउने प्रस्ट पारेको छ ।

ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) बमोजिम कुनै पनि बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्रहरू स्वतः रद्द हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

सोही आधारमा अबदेखि सम्पूर्ण खरिद क्रियाकलापसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्ता विषयहरू अनिवार्यरूपमा उल्लेख गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पीपीएमओले निर्देशन दिएको छ ।