नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातिर संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म अर्को महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ ।

एउटै चारतारे झन्डा र एउटै रुख चिह्नको आडमा दुईवटा महाधिवेशन हुने यो स्थितिले पार्टीलाई स्थायी विभाजनतर्फ धकेल्ने गम्भीर खतरा बढाएको छ ।

यो केवल कांग्रेसको आन्तरिक विवाद वा चिन्ताको विषय मात्र होइन, बरु हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय संविधानको रक्षामा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक भएकाले सिंगो मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । जब-जब कांग्रेस कमजोर हुन्छ, तब-तब लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरूलाई थप बल पुग्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिअघि नै जन्मिएको नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड भनेकै 'राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद' को सैद्धान्तिक निष्ठा हो । बिपी कोइराला, सुवर्ण शम्शेर, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता निष्ठावान् नेताहरूले स्थापना गरेको यो घर लाखौँ कार्यकर्ताको त्याग, तपस्या, रगत र पसिनाले ठडिएको हो ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गराउनु कांग्रेसको इतिहासकै एउटा स्वर्ण अध्याय थियो ।

त्यसैगरी, दशकौँ लामो माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउन, हिंसाको राजनीति छाडेर मूलधारको लोकतन्त्रमा ल्याउन र देशलाई गणतन्त्र एवं संविधान सभाको बाटोमा डोहोर्‍याउन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहस र कांग्रेसको भूमिका निर्णायक थियो ।

कांग्रेसले विभाजन र पुनर्मिलनको तीतो अनुभव पहिले पनि भोगेको छ । २०५९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको मतभेदका कारण पार्टी विभाजित भयो, तर २०६४ मा गणतन्त्र स्थापना र ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको पूर्वसंध्यामा एकीकरण भयो ।

ती वर्षहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्– विभाजनले कांग्रेसलाई सधैं कमजोर बनाउँछ र अभूतपूर्व एकताले मात्र पार्टीलाई अग्रणी राष्ट्रिय भूमिकामा स्थापित गर्छ ।

गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशन र गगनकुमार थापाको नेतृत्वलाई वैधता दिएको थियो । पछि देउवा पक्षले सो आदेशको पुनरावलोकन माग्दै निवेदन दर्ता गराएपछि साउन २१ गते पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरिएको छ । अदालतले महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएकाले दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्न कानूनी बाधा नभए पनि कानूनी बाटो खुला हुनु र राजनीतिक रूपमा उचित हुनु एउटै कुरा होइन; किनकि अदालतले छुट्टिने अनुमति दिएको हुन सक्छ, तर छुट्टिनैपर्ने अनिवार्य आदेश दिएको छैन ।

आज देश फरक राजनीतिक परिदृश्यमा छ । एकातिर जेनजी (Gen Z) आन्दोलनपछि नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, चेतना र राजनीतिक दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा फेरिएको छ भने अर्कोतिर जनता बाढी, पहिरो र आर्थिक मन्दीको असह्य पीडा झेलिरहेका छन् । देश र जनता संकटमा हुँदा कांग्रेसका नेताहरू भने कुर्सी, गुटबन्दी, एकता र विभाजनको जोडघटाउमा अल्झिएका छन् । कांग्रेस अहिले सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा कम जनमत र जनविश्वास पाएको अवस्थामा रहेकाले यस्तो बेला युवा पुस्ताको निराशालाई आशामा बदल्नुको सट्टा गुटगत स्वार्थमा अल्झिनु आत्मघाती हुनेछ ।

अन्तिम घडीमा पार्टीभित्रको सांगठनिक स्थितिमा केही फेरबदल आएको छ । किस्ताबन्दी रूपमा नेताहरू समाहित हुने क्रममा विशेष महाधिवेशनकै समयमा ३१ जना केन्द्रीय सदस्य संस्थापनतर्फ आएपछि गगन थापाले १९ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुभएको थियो । अहिले पनि देउवा पक्षका थप ३५ देखि ४० जना नेताहरू समायोजन भइसकेका छन् ।

यसरी हेर्दा शेरबहादुर देउवाको लगभग सिंगो कार्यसमिति नै गगन थापा नेतृत्वको महाधिवेशनमा समाहित भइसकेको जस्तो देखिन्छ । सभापति गगन थापाले अधिकतम लचिलोपन देखाउँदै देउवा पक्षलाई प्रक्रियामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ र सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशन उद्घाटनका लागि आमन्त्रणसमेत गर्नुभएको छ । यद्यपि, सभापति देउवाले यसलाई अझै स्वीकार नगरी सहभागी नहुन आह्वान गर्नुभएको स्थिति छ ।

तर, केवल व्यक्ति वा नेताहरू किस्ताबन्दीमा यताउति आउँदैमा त्यसले नेपाली कांग्रेसको वास्तविक एकता दर्साउँदैन । १४औँ महाधिवेशनका सभापति शेरबहादुर देउवा र विशेष महाधिवेशनका सभापति गगनकुमार थापा एकै ठाउँमा उभिएर संयुक्त रूपमा एउटै महाधिवेशन नगरेसम्म कांग्रेसको सांगठनिक र सैद्धान्तिक एकता संस्थागत हुन सक्दैन ।

विवाद अदालतका पानाभित्र वा केवल कानूनी व्याख्याले मात्र सुल्झिँदैन । वैधानिक मान्यता पाएको नेतृत्वका रूपमा गगन थापाले ठूलो मन देखाउने र सभापति देउवाले पनि आफ्नो लामो योगदानलाई पार्टी एकताको अन्तिम उपलब्धि बनाउने ऐतिहासिक अवसर आएको छ ।

उद्घाटनको निम्तोलाई आत्मसम्मानको विषय नबनाई राजनीतिक समझदारीको शुरूआत बनाइनुपर्छ । अदालतको निवेदन फिर्ता लिने वा पछि हट्ने कुरा एकतर्फी शर्त नभई दुवै पक्षबाट सँगै हुनुपर्छ ।

साथै, २००७ सालदेखि २०४६ को जनआन्दोलन र माओवादी युद्धको कठिन समयसम्म जेल, यातना र संघर्ष भोगेका अग्रज पुस्ताको योगदान इतिहासमा अमिट भएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुनुपर्छ– अपमानको प्रक्रिया होइन ।

सामाजिक सञ्जालमा अग्रजहरूमाथि गरिने अनर्गल प्रचार र गालीगलौज नयाँ पुस्ताको संस्कार हुन सक्दैन; युवा नेतृत्वले परिपक्वता देखाउँदै अग्रजलाई पूर्ण सम्मानका साथ समेट्नुपर्छ ।

पार्टी विभाजनको सबैभन्दा ठूलो मार र दुर्भाग्य हाम्रै ३५ देखि ५० वर्ष उमेर समूह (फिफ्टी प्लस-माइनस / 'जेनेरेसन अफ गगन') लाई पर्नेछ ।

हाम्रा बाउ-आमा पुस्ता (६५-७० वर्षभन्दा माथि) ले २०४० को दशकदेखि हालसम्म पार्टी र सरकारका उच्च ओहोदामा रहेर पर्याप्त अवसर प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । तर, हामी जसले आफ्नो विद्यार्थी, तरुण र वयस्क जीवनका २५-३० वर्ष (आफ्नो सम्पूर्ण भौतिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवन) पार्टीमा समर्पण गर्‍यौं, आज देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय राजनीति एवं सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णायक समयमा पुगेका छौँ । यदि यो मोडमा पार्टी फुट्यो भने हामीले पुनः एक दशक पार्टी पुनर्निर्माणमै खर्चनुपर्नेछ, जुन हाम्रो पुस्ताका लागि ठूलो क्षति हुनेछ । त्यसैले, यो विभाजन रोक्न हाम्रै उमेर समूहले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । यस विषयमा म विशेष गरी सभापति गगन थापाको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।

यदि अन्तिमसम्म पनि एकताको महाधिवेशन सम्भव भएन भने पनि दुवै पक्षले मित्रवत् वातावरणमा आ-आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउने र सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनको अन्तिम फैसलालाई निशंकोच स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता अहिल्यै व्यक्त गर्नुपर्छ ।

फैसला नआउँदासम्म चुनाव चिह्न, झन्डा, सम्पत्ति वा कार्यालयमा एकतर्फी कब्जा नगर्ने सहमति हुनुपर्छ र फैसलापछि जो वैध ठहरिन्छ, अर्को पक्ष सम्मानका साथ उसैमा समाहित हुनु नै सच्चा लोकतान्त्रिक चरित्र हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेस कुनै एक गुट, गिरोह वा नेताको निजी सम्पत्ति होइन; यो त लाखौँ कार्यकर्ता र समर्थकहरूको साझा घर हो । तसर्थ, अन्य तल्ला तहका नेताहरूलाई मिलाउने वा ल्याउने प्रयासभन्दा पनि सभापति गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबीच सोझै 'वान-अन-वान' वार्ता हुन अत्यावश्यक छ ।

यदि दुई शीर्ष नेताबीच सिधा र गम्भीर संवाद भयो भने मंसिरमा एकताको १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु । इतिहासले तपाईंहरूलाई पार्टी जोगाउने र नयाँ युगको नेतृत्व सम्हाल्ने पुस्ताका रूपमा सम्झियोस्, पार्टी फुटाउने पुस्ताका रूपमा होइन । अझै पनि समय बाँकी छ र सार्थक संवादबाट निकास निकाल्ने बाटो खुला छ ।
 

• नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य गौतम नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका पूर्व सभापति तथा नेपाल विद्यार्थी संघ बाग्लुङका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।