घुस माग्ने कर्मचारीले सधैँ सोझै ‘यति पैसा दिनुस्’ भन्दैनन् । कतिपयले त्यसलाई ‘सिस्टम’ भन्छन्, कतिपयले ‘खाजा खर्च’, कसैले ‘माथि बुझाउनुपर्छ’ भन्छन् ।

कोही हाकिम र लेखापरीक्षण टोलीको नाम लिन्छन्, कोही मन्त्रालयसम्म पैसा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् ।

सेवाग्राहीले रकम बढी भयो भने घटाउन खोज्छन् ।

कर्मचारी भने कहिले डर देखाउँछन्, कहिले काम रोकिने संकेत गर्छन् र कहिले ‘भविष्यमा पनि काम गर्नुपर्छ’ भनेर सम्झाउँछन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु वर्षको साउन–भदौमा दायर गरेका घुस–रिसवतसम्बन्धी विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियोगपत्रमा उल्लेख ९ वटा घटनाले घुसका यिनै ‘सौदाबाजी’लाई उजागर गरेका छन् ।

यी घटनामा घुसको रकम १० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छ । कतिपय घटनामा सेवाग्राहीले रकम घटाउन खोजेको देखिन्छ भने कतिपयमा कर्मचारीले आफूले मात्र नभई ‘माथि’सम्म बुझाउनुपर्ने भन्दै रकमको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।

यी सबै आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका अभियोगपत्रमा आधारित छन् ।

‘यो हाम्रो सिस्टम हो, प्रतिट्रक चार हजार’

सिरहाको बन्दीपुरस्थित सब–डिभिजन वन कार्यालयमा सेवाग्राही इन्द्रजित महतो तीन ट्रक सालको काठसम्बन्धी कागजात लिन पुगेका थिए ।

राजस्व तथा भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो । वन कार्यालयले काठको सिल जाँचेर मुचुल्का समेत बनाइसकेको थियो ।

तर, कार्यालय प्रमुख रामकेवल राय यादवले कागजात दिनुअघि प्रतिट्रक ४ हजार रुपैयाँका दरले १२ हजार रुपैयाँ मागेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

महतोले काठ कानूनी रहेको र सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै रकम दिन अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि यादवले भनेको भनाइ अभियोगपत्रमा यसरी उल्लेख छ- ‘यो हाम्रो सिस्टम हो, सिस्टमअनुसार प्रतिट्रक चार हजार रुपैयाँका दरले बाह्र हजार रुपैयाँ नदिएसम्म कागजात पाइँदैन ।’

सेवाग्राहीले रकम घटाउन आग्रह गरेपछि उनले अर्को कारण दिए-‘हामीलाई खाजा खर्च, मासुको दाम र दक्षिणा चाहिन्छ, सिस्टमको कुरा बुझ्नुस् ।’

अन्ततः १२ हजार रुपैयाँ लिएपछि अख्तियारको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको साथबाट १ हजारका १२ वटा नोट बरामद भएका थिए ।

‘पहिले ५० हजार’, अन्ततः १० हजार

झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का वडा सचिव अजयकुमार शाहले सम्बन्धविच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र लिन आएकी सेवाग्राहीसँग शुरूमा ५० हजार रुपैयाँ मागेको र पछि १० हजारमा कुरा मिलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

फोनमा सेवाग्राहीले सोधिन्- 'काम हुन्छ ?'

शाहले आफू वडा कार्यालयमा एक्लै रहेको र काम भइरहेको बताए ।

त्यसपछि रकमको कुरा आयो ।

सेवाग्राहीले ‘उमेशसँग कति माग्नुभएको हो?’ भनेर सोध्दा शाहले करिब १० हजार रुपैयाँ चाहिने र विनोदलाई दिनुपर्ने बताएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राहीले आफूले नै पैसा मिलाउने बताइन् ।

पछि उनले १० हजार तत्काल जुटाउन नसकेको भन्दै ८ हजारमा काम गरिदिन आग्रह गरिन् ।

शाहले जवाफ दिए- ‘हुँदैन ।’

अन्ततः १० हजार रुपैयाँमै सहमति भयो । पैसा कहाँ दिने भन्ने विषयमा समेत सावधानी अपनाइएको देखिन्छ ।

उनले पसलमा बोलाए । सेवाग्राही त्यहाँ पुग्दा वरिपरि मानिस देखिएपछि शाहले पैसा आफैंसँग राख्न आग्रह गरे ।

पछि भेट हुँदा १० हजार रुपैयाँ लिएर आफ्नो गोजीमा राखेको अवस्थामा उनलाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘माथि कुरा गरिसकिएको छ, गाह्रो छ’

काठमाडौंको चाबहिलस्थित नापी कार्यालयका अमिन टोपजङ खत्रीमाथि १ लाख ६० हजार रुपैयाँ घुस मागेको आरोप छ ।

जग्गा नापजाँचका क्रममा ‘पुर्जामा भन्दा जग्गा बढेको’ भन्दै बढेको जग्गा मिलाउन र माथिल्लो हाकिम तथा टोलीका कर्मचारीलाई खुसी पार्न खर्च लाग्ने भन्दै उनले रकम मागेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राही छोंग्वा शेर्पाले शुरूमा १ लाख रुपैयाँ दिए । तर, प्रमाणपत्र लिनुअघि बाँकी ६० हजार रुपैयाँ पनि मागियो ।

सेवाग्राहीले रकम घटाउन खोजे ।

‘अहिले कति छ?’ खत्रीले सोधे ।

सेवाग्राहीले वर्षको अन्तिम समय भएकाले पैसा जुटाउन कठिन भएको बताए ।

खत्रीले रकम घटाउन मानेनन् ।

‘होइन–होइन, त्यहाँ माथि कुरा गरिसकिएको छ, गाह्रो छ, उता पनि मिलाउनुपर्छ ।’

काम ढिला हुने डर देखाउँदै उनले सेवाग्राहीलाई सम्झाए पनि । ‘काम त भइसक्यो, हामी भागेर जाने हो र?’ भन्दै विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

अन्ततः बाँकी ६० हजार रुपैयाँ पनि दिइयो । लगत्तै अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उनको आवाजको डिजिटल परीक्षणमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी मिलेको र बहुआयामिक सत्य परीक्षणमा पनि झूट बोलेको देखिएको दाबी अभियोगपत्रमा छ ।

‘२० प्रतिशत चाहिन्छ, हाकिम र लेखाले पनि हेर्नुपर्छ’

सप्तरीको राजविराजस्थित पशु अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा घुसको दर नै तोकिएको आरोप छ ।

खोप कार्यक्रमअन्तर्गत काम गरेका दुई खोपकर्ताको भुक्तानी लिनुपर्ने थियो । उनीहरूको कामको रकम क्रमशः ५२ हजार ५०० र १ लाख १४ हजार २५० रुपैयाँ थियो ।

कार्यालय प्रमुख डा. रामपवित्र दासको निर्देशनमा चालक भोगेन्द्र यादवले २० प्रतिशत रकम मागेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

भोगेन्द्रले सेवाग्राहीलाई रकम माग्दै ‘हाकिमलाई पनि मिलाउनुपर्छ, महालेखा र काठमाडौंबाट आउने आन्तरिक लेखापरीक्षण टोलीलाई पनि सन्तुष्ट पार्नुपर्छ’ भन्ने आशयको कुरा गरेको उल्लेख छ ।

उनले २५ प्रतिशत होइन, २० प्रतिशत मात्रै मागेको बताएको अभियोगपत्रमा छ ।

हिसाब पनि त्यहीअनुसार भयो- २२ हजार ८५० र १० हजार ५०० गरी ३३ हजार ३५० रुपैयाँ ।

तर, रकम गन्ने क्रममा उनले आफ्नो भागसमेत रहेको र अरू कसैलाई दिन थप ५०० रुपैयाँ चाहिने बताए ।

अख्तियारको टोलीले २०८३ असार २२ गते उनलाई ३३ हजार ३५० रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

‘खुसियाली पाँच लाख, चल्ती बिलका लागि १ लाख २० हजार

इलामको चुलाचुलीस्थित कुमाले खोलाको सानो पुल निर्माणको भुक्तानीमा पनि रकमको मोलमोलाइ भएको थियो ।

लेखा अधिकृत मिलनकुमार भट्टराई र इन्जिनियर दिल्लीराज खड्काले ठेकेदारसँग कुल ६ लाख २० हजार रुपैयाँ मागेका थिए ।

त्यसमध्ये ५ लाख रुपैयाँ ‘खुसियाली’ र १ लाख २० हजार रुपैयाँ चल्ती बिलका लागि चाहिने बताइएको थियो ।

ठेकेदारले रकम धेरै भएको भन्दै कुरा घटाए । अन्ततः ६ लाख रुपैयाँमा सहमति भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

परियोजना वर्षौंदेखि अलपत्र थियो । ठेकेदारले ठूलो रकमको बिल पेस गरे पनि पटक–पटक रकम घटाइएको र प्रशासनिक ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए ।

यही क्रममा इन्जिनियरले आफूले जोखिम लिएर बिल अघि बढाएको भन्दै आफ्नो सहयोगको मूल्य मागेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अन्ततः अख्तियारले उपलब्ध गराएको ६ लाख रुपैयाँसहित खड्कालाई दमकस्थित खाजा घरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

रकमका नोट नम्बरसमेत अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको रकमसँग शतप्रतिशत मिलेका थिए ।

‘१२ लाख चाहिन्छ’बाट ‘५ लाख’मा झर्‍यो

सिरहाको लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत युवराज एमएस पालले करसम्बन्धी समस्या मिलाइदिने भन्दै एक सेवाग्राहीसँग शुरूमा १२ लाख रुपैयाँ मागेका थिए ।

सिरहाको एक सुपरमार्केटको कर परीक्षणका क्रममा बिल तथा बिजक नमिलेको भन्दै पूर्ण परीक्षण भए ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने बताएका थिए ।

त्यसबाट जोगाइदिने भन्दै उनले १२ लाख रुपैयाँ मागे ।

सेवाग्राहीले रकम धेरै भएको बताए ।

त्यसपछि हिसाब–किताब फेरियो । हातको इसारा र क्याल्कुलेटरबाट रकम घटाउँदै अन्ततः ५ लाख रुपैयाँमा कुरा मिलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

पालले आफू एक्लैले रकम लिने नभई अरू कर्मचारी पनि जोडिएको संकेत गरे ।

पछि पैसा कसलाई दिने भन्ने प्रश्न आयो । उनले लेखापरीक्षक रामरिझन यादवको नम्बर दिएर उनलाई दिन भने ।

तर, कुरा त्यत्तिमै रहेन । अन्ततः सेवाग्राहीलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर पैसा बुझाउन भनियो ।

अख्तियारले दिएको १ हजार दरका ५०० नोट ५ लाख रुपैयाँ रकम सेवाग्राहीले खैरो झोलामा राखेर पालको कार्यकक्षमा राखिदिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

‘२० प्रतिशत’, ‘२३ प्रतिशत’, ‘२५ प्रतिशत’- कमिसनको दरै तोकियो

सर्लाहीको कर्मैयास्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा भने घुसको रकम प्रतिशतमा तोकिएको थियो ।

कार्यालय प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरीमाथि विभिन्न बोरिङ तथा मोटर जडानको भुक्तानी र चेक निकालिदिने क्रममा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस मागेको आरोप छ ।

अभियोगपत्रअनुसार ढकालले मोटर जडानमा २५ प्रतिशत, अन्य बोरिङमा २३ प्रतिशत र ठेक्काको काममा ५ प्रतिशतसम्म रकम माग्ने कुरा गरेकी थिइन् ।

सेवाग्राहीले उपभोक्ता समितिले पनि पैसा लिने भएकाले आफूहरूलाई धेरै भार परेको भन्दै २० प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरे ।

तर ढकालले मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई समेत बुझाउनुपर्ने तथा प्राविधिक र लेखा कर्मचारीलाई मिलाउनुपर्ने बताउँदै रकम घटाउन नमानेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अन्ततः ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद दिने सहमति भयो ।

नगद बुझाउने क्रममा ढकाल बाहिर थिइन् । उनले चौधरीसँग समन्वय गर्न भनिन् ।

चौधरीले आफू पनि हाकिमकै निर्देशनमा काम गर्ने भन्दै सेवाग्राहीबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिए ।

त्यसपछि ढकाललाई फोन गरेर ‘पैसा प्राप्त भएको’ जानकारी दिए ।

ढकालले पैसा आफ्नो निवासमा ल्याउन भनेपछि उनी त्यहाँ पुगे । अख्तियारको टोलीले निवासबाट ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामद गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘सबै लिएर आउनुस्, बसेर कुरा गरौंला’

नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत वीरेन्द्र तामाङमाथि भुक्तानी भइसकेको काममा समेत १ लाख रुपैयाँ कमिसन मागेको आरोप छ ।

उनले सेवाग्राही राजेन्द्र पाण्डेसँग फोन र सन्देशमार्फत पटक–पटक रकम मागेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

फोनमा उनले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए-‘तपाईंसँग कुरा गर्न त देशको प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा नि बढी नै होला जस्तो छ ।’

कामका लागि फोन उठाउनुपर्ने भन्दै उनले दबाब दिए ।

‘काम विशेषले भन्दै गर्दाखेरि एक कल रिसिभ नगर्ने, मेसेज नै रिप्लाई नगर्ने भन्ने त नहोला ।’

सेवाग्राहीले रकम घटाउन खोजे ।

‘७० हजारमा मिलाइदिनुस्’ भन्ने प्रस्ताव आयो ।

तर तामाङले मानेनन् । उनले भने- ‘जे जति छ सबै लिएर आउनुस् सर, बसेर कुरा गरौँला ।’

त्यसपछि उनले अझ दबाब दिँदै भने- ‘म अहिलेसम्म राम्रो व्यवहार गरिराछु, म भोलि खाली हात फर्किनुपर्‍यो भने तपाईंलाई राम्रो हुँदैन फेरि ।’

अन्ततः सेवाग्राहीसँग १ लाख रुपैयाँ लिएर बालाजुको एक अतिथि गृहअगाडि पुगेका तामाङलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘५० लाखको काममा ५ लाख होइन, १२ हजारबाट शुरू’

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भने सरकारी कार्यक्रमको अग्रिम रकमबाटै घुसको रकम निकालिएको आरोप छ ।

गाउँपालिकाको ‘न्यायिक असमानताविरुद्ध उपाध्यक्ष कार्यक्रम’का लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत थियो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९ लाख ९५ हजार ५०० रुपैयाँको लागत अनुमान बनेको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन्ध्या काहारसँग सम्झौता भएको र ६ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको थियो ।

अग्रिम रकम खातामा आएलगत्तै ५ लाख रुपैयाँ उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरीको व्यक्तिगत खातामा पुगेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले कार्यालय सहयोगी सुनिलकुमार मालीको नाममा ५ लाख रुपैयाँको चेक काटेको र उपाध्यक्षको खातामा जम्मा गर्न लगाएको आरोप छ ।

उपाध्यक्षले भने उक्त रकम घुस नभई व्यक्तिगत ऋण फिर्ता भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, अख्तियारले अग्रिम रकम आउनुअघि खातामा ५ लाख रुपैयाँ मौज्दात नरहेको र अग्रिम आएलगत्तै त्यही रकम उपाध्यक्षको खातामा पुगेको भन्दै ऋण फिर्ताको दाबीलाई गलत भएको निष्कर्ष निकालेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

रकम माग्दा अस्वीकार गर्न वा फिर्ता माग्न थालेपछि कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाइएको र रकमबारे कुरा नगर्न दबाब दिएको आरोपसमेत अभियोगपत्रमा छ ।

९ घटनाको एउटै सूत्र : काम रोक्ने, डर देखाउने र रकममा सौदाबाजी

यी नौ घटनालाई सँगै राखेर हेर्दा घुस माग्ने शैलीमा केही समानता देखिन्छ ।

कतै ‘सिस्टम’को नाममा रकम तोकिएको छ । कतै ‘खाजा खर्च’ र ‘दक्षिणा’ भनिएको छ । कतै हाकिम, मन्त्रालय, सचिव, मन्त्री, लेखापरीक्षण टोली वा अन्य कर्मचारीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै रकम मागिएको छ ।

कुनै घटनामा काम रोकिएको संकेत दिइएको छ । कुनैमा प्रमाणपत्र नदिने भनिएको छ । कतै कर परीक्षणबाट ठूलो जरिवाना लाग्ने डर देखाइएको छ । कतै वर्षौंदेखि रोकिएको भुक्तानी अघि बढाइदिएको भन्दै रकम मागिएको छ ।

अनि सेवाग्राहीले रकम धेरै भयो भने शुरू हुन्छ– अर्को चरण-मोलमोलाइ ।

‘१२ लाख’बाट ‘५ लाख’मा, ‘५० हजार’बाट ‘१० हजार’मा, ‘६ लाख २० हजार’बाट ‘६ लाख’मा र ‘१ लाख’बाट बाँकी ६० हजारसम्म रकममा सौदाबाजी भएको अभियोगपत्रका विवरणले देखाउँछन् ।

यसरी घुसको माग केवल रकम माग्ने विषयमा सीमित देखिँदैन ।

काम गर्ने अधिकार, प्रक्रिया, ढिलाइ, हाकिमको नाम, मन्त्रालयको दबाब र भविष्यमा काम पाउने–नपाउने डरलाई समेत रकम असुल्ने माध्यम बनाइएको आरोप यी अभियोगपत्रमा लगाइएको छ ।

अख्तियारले यी घटनामा संलग्न भनिएका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपर र जफतको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, अभियोगपत्रमा उल्लेख भएका आरोपको अन्तिम परीक्षण अदालतबाट हुन बाँकी छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियोग लागेका व्यक्तिलाई दोषी मानिँदैन ।