स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै आगामी फागुनमा निर्वाचन गराउने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ ।

त्यसका लागि आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीसँगै विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नो मतदाता नामावली भएको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने विकल्पबारे अध्ययन अघि बढाएको छ ।

आयोगले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनलाई परम्परागत मतदान प्रक्रियामै सीमित नराखी प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी बढीभन्दा बढी नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने, नेपाली नियोगमा मतदानको व्यवस्था गर्ने, निर्वाचनअघि नै मतदान गर्न पाउने तथा सुरक्षित विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गर्न सकिने सम्भावनाबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको हो ।

यसका लागि निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी कार्यदल र निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा कानूनी सुधारसम्बन्धी छुट्टै समिति गठन गरिएको छ ।

दुवै समितिले आफ्नो अध्ययनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । आयोगका अनुसार प्रविधि र कानूनी सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन एक–दुई साताभित्र आयोगमा पेस गर्ने तयारी छ ।

फागुनमै निर्वाचन गराउन आयोगको तयारी

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गाउँसभा वा नगरसभाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनभित्रै गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।

‘स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाखमा सकिने भएकाले त्यसअघि नै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी बाध्यता छ । त्यसैले आयोगले फागुनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो,’ सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्वाचनको मिति कहिले तोक्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि आयोगको तयारी भने फागुनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ ।’

निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयसँगै आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउने उपाय, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था र कानूनी सुधारका विषयलाई पनि एकसाथ अघि बढाएको छ ।

आयोगको अहिलेको मुख्य चासो निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता कसरी बढाउने र मतदान प्रक्रियालाई कसरी बढी विश्वसनीय, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि हुलाकदेखि विद्युतीय मतदानसम्मको विकल्पमा छलफल

आयोगका अनुसार अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक आफ्नो स्थायी ठेगाना वा मतदाता नामावली रहेको स्थानभन्दा बाहिर छन् ।

करिब २० देखि २५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, करिब २० देखि २५ लाख नेपाली आफ्नो मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेको आयोगको अध्ययनबाट पाइएको छ ।

यसरी हेर्दा ठूलो संख्यामा मतदाता आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थामा छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा त हालको व्यवस्थाले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मतदानमा सहभागी हुने बाटो नै खोल्दैन ।

त्यसैले आयोगले आगामी निर्वाचनमा सकेसम्म धेरै मतदातालाई समेट्ने गरी वैकल्पिक मतदान प्रणालीबारे अध्ययन थालेको हो ।

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा परराष्ट्र  मन्त्रालयमार्फत २७ वटा नेपाली कूटनीतिक नियोगसँग छलफल भइसकेको छ ।

उत्तर अमेरिकाका तीन देशमा रहेका नेपाली नियोगका प्रतिनिधिसँग समेत मंगलबार छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

‘आयोगले विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्न सम्भावित मोडलका रूपमा हुलाक मतदान, कूटनीतिक नियोगमा मतदान, अग्रिम मतदान र विद्युतीय मतदानलाई अध्ययनको दायरामा राखेको छ,’ सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सबैभन्दा पहिले हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने वा सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदान गराउने विकल्पमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।’

सुब्बाका अनुसार हुलाक मतदानमा मतदातालाई मतपत्र उपलब्ध गराएर उसले मतदान गरेको मतपत्र सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित निर्वाचन निकायसम्म ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर विदेशमा रहेका मतदातालाई त्यहीँबाट मतदान गराउने विकल्प पनि अध्ययनमा छ ।

सुब्बाका अनुसार अर्को विकल्प निर्वाचनभन्दा केही समयअघि नै मतदान गर्न पाउने ‘अग्रिम मतदान’ हो ।

‘यसो गर्दा निर्वाचनको दिन नेपाल वा विदेशमा आफ्नो नियमित मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदाताले पहिले नै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ सुब्बाले थपे, ‘त्यसभन्दा अगाडि बढेर सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मोबाइल वा वेबसाइटमार्फत मतदान गर्न सकिने सम्भावनासमेत अध्ययन भइरहेको छ ।’

तर, यीमध्ये कुन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय भने प्राविधिक सम्भाव्यता, सुरक्षा, मतको गोपनीयता, मतदाता पहिचान र कानूनी व्यवस्थासँग जोडिने भएकाले आयोगले अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।

मतदाता नामावलीमा मृतक र दोहोरो नाम हटाउने काम

निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन आयोगले मतदाता नामावली शुद्धीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

भदौ १५ गतेसम्म संकलन भएका विवरणलाई आधार बनाएर अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । असोज मसान्तभित्र नयाँ अद्यावधिक मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ ।

विशेषगरी मृतक व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा रहिरहने, एउटै व्यक्तिको दोहोरो नाम पर्ने वा विदेश गइसकेका व्यक्तिको नामसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको गुनासो विगतदेखि आउने गरेको छ ।

आयुक्त सुब्बाका अनुसार यसपटक आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर पञ्जीकरणसम्बन्धी विवरण रुजु गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि बीचमा करिब ४५ दिनको समय राखिएको छ ।

यस अवधिमा पञ्जीकरण विभागको विवरणसँग मतदाता नामावली रुजु गरी मृतक तथा दोहोरो विवरण हटाउने काम गरिनेछ । त्यसपछि प्रकाशन हुने नामावलीलाई थप अद्यावधिक र शुद्ध बनाउने आयोगको लक्ष्य छ ।

प्रविधिको प्रयोग : मतदान केन्द्रबाटै शुरू गर्ने कि विदेशसम्म लैजाने?

प्रविधि प्रयोगको विषय विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने विषयमा मात्र सीमित छैन ।

आयोगले नेपालभित्रै मतदान प्रक्रियामा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगले इलेक्ट्रोनिक मतदान यन्त्रमा मतदाता स्वयंले आफ्नो मत सही रूपमा दर्ता भएको रुजु गर्न सक्ने प्रविधिको अध्ययन गरेको छ ।

आयुक्त सुब्बाका अनुसार त्यसअन्तर्गत मतदाताले मतदान गरेपछि आफ्नो मत निश्चित समयसम्म देख्न सक्ने र त्यसको कागजी प्रमाणसमेत सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

यस्तो प्रणाली प्रयोग भएमा भविष्यमा मतपरिणाम सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए डिजिटल अभिलेख र कागजी अभिलेखबीच रुजु गर्न सकिने आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रविधिको प्रयोग गर्दा नेपालमा बोलिने विभिन्न मातृभाषामा मतदानसम्बन्धी सूचना तथा निर्देशन उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावनासमेत अध्ययनमा समेटिएको छ ।

बदर मत घटाउनेदेखि निर्वाचन खर्च कम गर्ने लक्ष्य

आयुक्त सुब्बाका अनुसार प्रविधिको प्रयोगको अर्को उद्देश्य बदर मत घटाउनु पनि हो ।

‘हाल कागजी मतपत्रमा मतदान गर्दा मतदाताले गलत ठाउँमा छाप लगाउने, एकभन्दा बढी चिह्न लगाउने वा मतदानसम्बन्धी नियम पूरा नगर्दा मत बदर हुने गरेको छ,’ सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘विद्युतीय मतदानमा मतदाताले आफूले चयन गरेको विकल्प तत्कालै देख्न र गल्ती भए सच्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने भएकाले बदर मत घटाउन सहयोग पुग्ने आयोगको बुझाइ छ ।’

त्यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग हुने कागज, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, भण्डारण तथा व्यवस्थापन लगायतका खर्च पनि प्रविधिको प्रयोगबाट दीर्घकालमा घटाउन सकिने आयोगको अध्ययन छ ।

सुब्बाका अनुसार नेपालमा एउटा निर्वाचन चक्रमा कागजी प्रक्रियामै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

डिजिटल वा कम कागज प्रयोग हुने प्रणालीमा शुरूआति लगानी बढी देखिए पनि दीर्घकालमा खर्च घटाउन सकिने तर्क आयोगको छ ।

यसै विषयमा विभिन्न देशका अभ्याससमेत आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘इस्टोनियामा पूर्ण विद्युतीय मतदानको अभ्यास, बंगलादेशमा मोबाइल तथा हुलाक मतदानको प्रयोग र फिलिपिन्स तथा बंगलादेशमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गराउन भएको खर्चलाई आयोगले तुलनाका लागि हेरेको छ,’ सुब्बाले लोकान्तरसँग भने । नेपालका लागि विद्युतीय मतदान पूर्ण नयाँ विषय भने होइन ।

विगतमा संविधानसभा निर्वाचन, उपनिर्वाचन तथा विभिन्न संघ–संस्थाका निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग भइसकेको छ । आयोगका अनुसार पछिल्लो करिब १३ वर्षमा विभिन्न निकायका गरी २७१ भन्दा बढी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग भएको छ ।

‘राजनीतिक दलका महाधिवेशन तथा आन्तरिक निर्वाचनमा समेत विद्युतीय मतदानको अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र कम्प्युटर एसोसिएसनलगायतका संस्थाले समेत यस्तो प्रविधि प्रयोग गरिसकेका छन्,’ आयुक्त सुब्बाले थपे, ‘यद्यपि स्थानीय तहजस्तो ठूलो र संवेदनशील निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको प्रयोग गर्नुअघि राजनीतिक दलको विश्वास, प्राविधिक सुरक्षा, मतको गोपनीयता, उपकरणको विश्वसनीयता र परिणामको प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।’

त्यसैले आयोगले तत्कालै कुनै एउटा प्रविधि घोषणा गर्नुको सट्टा सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरिरहेको उनले खुलाए ।

प्रविधि ल्याउन कानून नै बदल्नुपर्ने

विद्युतीय मतदान यन्त्र मतदान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने विषयमा विद्यमान कानूनले नै पूर्ण रोक लगाएको अवस्था नरहेको आयोगको बुझाइ छ ।

तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने, हुलाक मतदान गर्ने, इन्टरनेट वा मोबाइल एपबाट मतदान गराउने तथा विदेशमै मतदाता नामावली दर्ता वा अद्यावधिक गर्ने विषयमा भने कानूनी सुधार आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

यही कारण अर्का निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा कानूनी सुधारसम्बन्धी छुट्टै समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको छ ।

उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन् ।

समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने बाटो खोल्न कुन-कुन कानून संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयुक्त वाग्लेका अनुसार कानूनी सुधारका क्रममा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानून विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ ।

आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको ‘एकीकृत निर्वाचन कानून’को प्रस्तावले हाल छुट्टा–छुट्टै रहेका सातवटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने, नामावली प्रकाशन गर्ने तथा दाबी–विरोधको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि भने यही प्रक्रिया लागू गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ,’ निर्वाचन आयुक्त वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण प्रविधिको माध्यमबाट संकलन गर्ने, उनीहरूको पहिचान रुजु गर्ने र मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।’

यस क्रममा विदेशमा रहेका व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको अवस्था, विदेशको नागरिकता लिएको वा नलिएको अवस्था, मतदाता हुन पाउने कानूनी योग्यता र मताधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।​

पहिले आयोगको खाका, त्यसपछि दलसँग छलफल

प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुअघि आफ्नो अध्ययन पूरा गर्ने रणनीति लिएको छ ।

पहिले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भावनाको स्पष्ट खाका तयार पार्ने, त्यसपछि राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालासँग औपचारिक छलफल गर्ने आयोगको तयारी छ ।

निर्वाचन आयुक्त सुब्बाका अनुसार राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा विभिन्न सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा समेत विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने विषय उठ्दै आएको छ । तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कुन प्रणाली सुरक्षित, विश्वसनीय र कानूनीरूपमा सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।

त्यसैले अहिले आयोगले कुनै एउटा विकल्पलाई अन्तिम रूप दिएको छैन । हुलाक मतदान, कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदान, अग्रिम मतदान, विद्युतीय मतदान तथा सुरक्षित अनलाइन मतदानजस्ता विकल्पको प्राविधिक, कानूनी र व्यवस्थापकीय पक्ष परीक्षण भइरहेको छ ।

दुई कार्यदल, एउटै लक्ष्य

आयोगमा अहिले समानान्तर रूपमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम अघि बढिरहेका छन् ।

आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा रहेको प्रविधि परिचालनसम्बन्धी कार्यदलले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कहाँ, कसरी र कुन तहसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको कानूनी सुधारसम्बन्धी समितिले विदेशमा रहेका तथा आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन विद्यमान कानूनमा के-कस्ता संशोधन आवश्यक पर्छन् भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ ।

दुवै पक्षको अध्ययनलाई जोडेर अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने आयोगको तयारी छ ।

यदि कानूनी र प्राविधिक तयारी समयमै पूरा भएमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिले मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने ठूलो संख्याका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा जोड्ने बाटो खुल्न सक्छ ।

तर, त्यसका लागि केवल प्रविधि तयार भएर पुग्दैन । मतदाता पहिचान, मतको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, मतदानको विश्वसनीयता, मतगणना, परिणाम प्रमाणीकरण, उजुरी तथा विवाद समाधानजस्ता विषयलाई समेत कानूनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन आयोगका लागि नियमित निर्वाचन गराउने तयारी मात्र नभएर नेपालको मतदान प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र व्यापक बनाउने प्रयोगको शुरूआत गर्ने अवसरसमेत बन्ने देखिएको छ ।