तीन दिनदेखि प्रतिनिधिसभामा अदालत र न्यायाधीशको विषयले बहस तातेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनदेखि विवादित फैसला अध्ययन गर्नेसम्मका माग गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्ष भने संसद्को रोस्ट्रमबाट अदालत, न्यायाधीशको आचरण र विचाराधीन मुद्दामाथि यसरी बहस गर्न नपाइने भन्दै नियमापत्ति गरिरहेको छ ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका आदेश, न्यायाधीशको सम्पत्ति, विवादित फैसला तथा न्यायपालिकाभित्र रहेको भनिएको विकृति–विसंगतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कतिपयले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नेदेखि विवादित फैसलाको अध्ययनसम्मका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आवश्यक परे महाभियोगको बाटोसमेत खुला रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

तर, प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रश्न फरक छ- संसद्को रोस्ट्रमबाट न्यायाधीशको आचरण, विचाराधीन मुद्दा र न्यायिक फैसलामाथि यसरी बहस गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन?

यही सवालले पछिल्ला तीन दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको बहसलाई दुई धारमा बाँडेको छ । एकातिर सत्तापक्षका सांसद न्यायपालिकामा सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । अर्कोतिर, प्रतिपक्षका सांसद त्यही नाममा अदालतलाई दबाबमा पार्ने वा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने काम स्वीकार्य नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

विवादको जरो : संसद्को अधिकार कहाँसम्म?

पछिल्लो बहसको तत्कालीन पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषय छ ।

त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्को अधिकार क्षेत्रमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको तर्क गर्न थाले । यही क्रममा न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन, विवादित फैसलाको अध्ययन तथा न्यायपालिकाभित्रका विकृति–विसंगतिको छानबिनका लागि संसदीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवाजसमेत उठ्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधि सभाको बैठकमै न्यायपालिकाको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले संसद्को सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका कदममा तगारो बनेको तथा न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सांसद न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न तथा विवादित फैसलाहरूको अध्ययन गर्न संसद्‌भित्रै शक्तिशाली विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । त्यही क्रममा आवश्यक परे गलत निर्णय गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग समेत लगाउन सकिने चेतावनी आएको छ ।

तर, यही अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले नियमापत्ति जनाएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्ने भन्दै उनले संसद्बाटै न्यायमूर्ति र अदालतलाई धम्क्याउने शैलीमा अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका छन् ।

संसद्ले कानून बनाउने भए पनि अदालतको न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकारलाई कमजोर बनाउन नहुने उनको तर्क छ । त्यस्ता अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत उनले गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा विवाद केवल ‘अदालतले संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गर्‍यो कि गरेन’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । यसको अर्को पाटो हो– संसद्ले न्यायपालिकाको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउँदा संवैधानिक सीमा कहाँसम्म रहन्छ?

संविधानले के भन्छ?

नेपालको संविधानले राज्यका तीन प्रमुख अंगबीच अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले संविधान तथा कानूनको व्याख्या र न्याय सम्पादन गर्छ ।

तर, यी निकाय पूर्ण रूपमा एकअर्काबाट अलग मात्र छैनन् । संविधानले एकअर्कामाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यही कारण न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा सुधार, न्यायिक प्रशासन, कानून निर्माण तथा न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे संसद्‌मा छलफल गर्न सकिने विषय र न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कामको मूल्यांकन गर्ने विषय एउटै होइन ।

संविधानको धारा १०५ ले कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका क्रममा गरेको न्यायिक कार्यबारे संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । तर, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल हुँदा न्यायाधीशको आचरणबारे कुरा गर्न भने संविधानले बाटो खुला राखेको छ ।

त्यसैले अहिलेको बहसमा पनि दुईवटा विषय छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ– न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारबारे संसद्को भूमिका र कुनै खास न्यायाधीश वा फैसलामाथि संसद्‌बाट गरिने प्रत्यक्ष छानबिन ।

यही अन्तरलाई लिएर कानूनविद्हरूको धारणा पनि फरक–फरक छ ।

‘फैसलाको अध्ययनलाई धम्कीको विषय बनाइनुहुँदैन’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिकाबारे अध्ययन वा छानबिन गर्नै नहुने भन्ने नभए पनि त्यसलाई धम्कीको माध्यम बनाउन नहुने बताएका छन् ।

संसद्‌मा न्यायपालिकाका विषयमा भइरहेको बहस र अदालतका फैसलामाथि अध्ययन–छानबिनको मागबारे लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले अध्ययन गर्ने कुरालाई सिद्धान्ततः रोक्न नमिल्ने बताए ।

‘अध्ययन वा छानबिन त जो कसैले पनि गर्न सक्छ, त्यसलाई सिद्धान्ततः रोक्न मिल्दैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘तर छानबिन गर्छु भनेर धम्की दिने उद्देश्यले अध्ययनको कुरा गरिन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । अध्ययनलाई धम्कीको विषय बनाइनु हुँदैन ।’

उनले सांसदहरूले अरू निकायको काम अध्ययन गर्नुअघि आफ्नै संसद्, नियम, कामकारबाही र त्यसबाट प्राप्त नतिजाको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

‘सांसदहरूले आफ्नै संसद्को नियम, काम र यसले दिएको नतिजा कति प्रभावकारी भयो भन्नेबारे पहिले अध्ययन गर्नुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

उनका अनुसार स्वार्थप्रेरित वा धम्क्याउने नियतले गरिने अध्ययन तथा छानबिनले सही निष्कर्ष दिन सक्दैन । अध्ययन निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘संविधानको सीमाभित्र रहेर सबै निकायले काम गर्नुपर्छ’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले तोकेको सीमा र मर्यादाभित्र रहेर राज्यका सबै अंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संसद्‌मा न्यायपालिका र न्यायाधीशका विषयमा भइरहेको छलफल तथा छानबिनको मागबारे लोकान्तरसँग प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले संविधानमै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सीमाबारे स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।

‘हाम्रो संविधानले नै न्यायपालिका कति स्वतन्त्र हुने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र लक्ष्मणरेखालाई सबैले पालना र सम्मान गरेर बस्दा नै राम्रो हुन्छ ।’

संसद्को क्षेत्राधिकार र सीमाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले संसद् र अन्य संवैधानिक निकायका आ–आफ्ना स्वतन्त्रता र सीमा हुने बताए ।

संविधानले नै प्रत्येक निकायको काम, कर्तव्य र सीमा तोकेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अदालतका विभिन्न फैसलामा संसद्, प्रेस तथा अन्य निकायका सीमाबारे स्पष्ट व्याख्या भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै संवैधानिक अंगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

‘दबाब सिर्जना गरेर वा धम्क्याएर न्यायिक सुधार हुन सक्दैन’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले न्यायपालिकाभित्र सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै संसद्‌मा जनप्रतिनिधिले यसबारे चिन्ता र बहस गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।

तर, त्यही विषयलाई आधार बनाएर अदालतलाई दबाबमा पार्ने, अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्ने वा आफू वा आफ्नो दलअनुकूल फैसला गराउने वातावरण बनाउन खोज्नु आपत्तिजनक हुने उनको भनाइ छ ।

खतिवडाले संसद्‌मा सांसदले न्यायिक सुशासनको प्रश्न उठाउनु र न्यायपालिकाभित्रका विकृति–विसंगतिबारे चासो राख्नु आफैंमा गलत नभएको बताए । तर, त्यसका नाममा न्यायालयलाई दबाबमा पार्ने वा न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

खतिवडाका अनुसार अदालतले गरेका फैसला वा न्यायिक कामकारबाहीलाई संसद्, सरकार वा अन्य कुनै बाह्य राजनीतिक निकायबाट अध्ययन, छानबिन वा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले असजिलो र अव्यावहारिक हुन्छ ।

न्यायिक निर्णयको आफ्नै प्रक्रिया, पुनरावेदन तथा पुनरवलोकनको व्यवस्था रहेकाले राजनीतिक वा बाह्य निकायबाट फैसलाको मूल्यांकन गर्ने अभ्यासले न्यायिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय उठाउने उनको भनाइ छ ।

‘अदालतका फैसला र कामकारबाहीलाई बाहिरबाट जाँचबुझ गर्ने भन्ने कुरा असजिलो र अव्यावहारिक छ । न्यायिक सम्पादनको आफ्नै प्रक्रिया र मर्यादा हुन्छ,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने, ‘संसद् र सांसदलाई संविधानले विशेषाधिकार दिएको भए पनि त्यसलाई असीमित अधिकारका रूपमा बुझ्न हुँदैन । संसद्को विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा संविधान र संसद्‌को नियमावलीले तोकेको सीमा पालना गर्नुपर्छ ।’

विशेषगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायिक कामकारबाहीका विषयमा संसद्‌मा हुने बहसका लागि संविधानले नै सीमा तोकेको उनले स्मरण गराए ।

‘संविधान र संसद्को नियमावलीले नै अदालतमा विचारधीन मुद्दा र न्यायिक कामकारबाहीबारे बहस गर्न स्पष्ट सीमा तोकेको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो संवैधानिक सीमा नाघेर छलफल गर्न मिल्दैन । दबाब सिर्जना गरेर वा धम्क्याएर न्यायिक सुधार हुन सक्दैन ।’

खतिवडाको भनाइमा न्यायपालिकाको सुधार र सुशासनका लागि संसद्‌मा बहस हुनु र न्यायपालिकाका खास फैसला वा न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर दबाब सिर्जना गर्नु फरक विषय हुन् । पहिलो विषयले न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारमा योगदान गर्न सक्छ भने दोस्रोले न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक सन्तुलनमाथि असर पार्न सक्ने उनले बताए ।

‘संसदीय उन्माद’ले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँछ'

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले प्रतिनिधि सभामा अदालत, न्यायाधीश र न्यायपालिकाका निर्णयलाई लिएर भइरहेको बहसप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

मिश्रले संसद्‌मा भइरहेको बहसलाई ‘संसदीय उन्माद’को संज्ञा दिएका छन् ।

‘संसद्ले न्यायपालिकाको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै आफूलाई ‘मालिक’ र अरू निकायलाई आफ्ना ‘अधीनस्थ’ सम्झेर आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिले ‘सेवक’को भावना राख्नुपर्छ । क्षणिक उन्मादमा आएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ, तर यस्तो उन्मादको परिणति पछि गएर पश्चातापमा मात्र सीमित हुन्छ ।’

कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरू नै अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध आक्रोशपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनु झनै गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।

संसद्‌मा भइरहेको जुहारी सांसदहरूको व्यक्तिगत ‘स्टन्टबाजी’ हो वा सम्बन्धित राजनीतिक दलकै आधिकारिक नीति हो भन्नेबारे नेपाल बारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

यसअघि नै संसद्‌मा संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन भइरहेको भन्दै नेपाल बारले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको र त्यसै आधारमा सभामुखबाट रुलिङसमेत भएको मिश्रले बताए ।

तर, रुलिङपछि पनि उही विषय दोहोरिएको भन्दै उनले सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

‘महाभियोगको प्रक्रियाबाहेक सीमा छ’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले महाभियोगको प्रक्रियाबाहेक अन्य अवस्थामा संसद्‌भित्र अदालत, न्यायाधीश वा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा टीका–टिप्पणी र प्रश्न उठाउन नपाइने बताएका छन् ।

‘न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा मात्रै उनीहरूको आचरण वा कामकारबाहीमाथि संसद्‌मा प्रश्न उठाउन पाइन्छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्योबाहेक अरू बेला अदालतमा चलिरहेका मुद्दा, अदालतको कामकारबाही वा न्यायाधीशको आचरणबारे अनावश्यक रूपमा संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रश्न उठाउनु जायज मान्न सकिँदैन ।’

संसद्‌मा संविधान र नियमावलीविपरीत विषय उठे सभामुखले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सभामुख स्वयंले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ वा सांसदहरूले नियमापत्ति गरिसकेपछि सभामुखबाट स्पष्ट रुलिङ हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘संसद्‌मा यस्ता गैरकानूनी र अमर्यादित विषयहरूलाई प्रवेश दिनुहुँदैन ।’

‘न्याय क्षेत्रको समग्र समीक्षा संसद्ले गर्न सक्छ’

पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने न्यायपालिकाको समग्र सुदृढीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे संसद्‌मा छलफल हुनसक्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार न्याय क्षेत्रका समस्या, न्याय सम्पादनका अप्ठ्यारा र आवश्यक कानूनबारे संसद्‌मा समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, कुनै अमूक न्यायाधीश वा फैसलाको छानबिन गर्ने काम संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अदालतको स्वतन्त्रता कायम छ कि छैन, न्याय सम्पादनमा कस्ता अप्ठ्यारा छन् र सुधारका लागि कस्ता कानून चाहिन्छन् भन्ने विषयमा संसद् र संसदीय समितिले समीक्षा गर्न पाउँछन्,’ पूर्वकानूनमन्त्री बन्दीले लोकान्तरसँग भने, ‘विशेष गरी संसद्को ‘कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति’ले न्याय क्षेत्रका समस्या अध्ययन गरी संसद्‌मा प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ र सोही आधारमा सरकारलाई आवश्यक कानून निर्माण वा संशोधनको निर्देशन दिन सकिन्छ ।’

न्यायाधीशको योग्यता, निष्पक्षता र फैसलामार्फत देखिने कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठे त्यसको छानबिन तथा कारबाहीका लागि संवैधानिक संरचना रहेको उनले बताए ।

‘जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई छानबिन गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार न्याय परिषद्‌सँग छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा पनि छानबिन र सिफारिस गर्ने अधिकार उसैलाई छ,’ बन्दीले थपे, ‘हामीकहाँ संरचना नभएको होइन, यदि न्याय परिषद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने त्यसलाई कसरी चुस्त र उत्तरदायी बनाउने भन्नेमा संसद्ले ध्यान दिनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर संसद्‌बाटै फैसला छानबिन गर्ने कुरा पद्धतिगत हिसाबले मिल्दैन ।’

‘अदालतलाई तर्साउने र निच देखाउने गरी बहस हुनु गलत’

निवर्तमान गृहमन्त्री समेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि संसद्‌मा न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर भइरहेका बहसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकानिर्देशित गलत भाष्यहरू निर्माण भइरहेका छन्,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘संसद्‌भित्रको बहस त तिनै गलत भाष्यहरूलाई सच्याउने र जनआस्था जोगाउने माध्यम बन्नुपर्ने थियो, तर उल्टै अदालतलाई हेप्ने र तर्साउने काम भइरहेको छ ।’

कानूनविद् सांसदहरूले संसद्का अन्य सदस्यलाई संसदीय मर्यादा, संविधानको सीमा र मर्यादित बहसबारे मार्गदर्शन गर्नुपर्ने भए पनि आफैं अदालतलाई कमजोर बनाउने बहसमा लाग्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।

‘कानूनविद् सांसदहरूले त संसद्का अन्य सदस्यहरूलाई संसदीय मर्यादा, संविधानको सीमा र मर्यादित बहस कसरी गर्ने भनेर सिकाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ,’ उनले थपे, ‘तर, उहाँहरू आफैं अदालतलाई कमजोर बनाउने खेलमा लाग्नुभएको देखिन्छ ।’

न्यायाधीशबाट गम्भीर त्रुटि वा आचरणविपरीत काम भएको प्रमाण भए उजुरीमा जान सकिने बाटो खुला रहेको उनले बताए ।

तर, प्रमाणबिना संसद्‌बाट न्यायाधीशमाथि त्रास सिर्जना गर्न खोजिए त्यसले अदालतलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न कठिन बनाउने उनको भनाइ छ ।

‘संसद्ले महाभियोगबाहेकका बहानामा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद्ले महाभियोगको संवैधानिक अवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा अदालतको फैसला र न्यायपालिकाको आन्तरिक क्षेत्राधिकारमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।

ज्ञवालीका अनुसार नेपालको वर्तमान संविधानले एकातिर लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्रात्मक र संसदीय शासन पद्धतिलाई अंगीकार गरेको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेको छ ।

‘यस व्यवस्थाअन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकिएको छ । संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘अदालतले संविधान, कानून र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित भई फैसला गर्ने हुनाले मुद्दाका मामिलामा अदालतले दिएका आदेश र फैसलाको पालना गर्नु राज्यका सबै अंग र नागरिकको अनिवार्य कर्तव्य हुन्छ ।’

उनका अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्छ भने संसद्ले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न वा परिवर्तन गर्न सक्छ ।

‘त्यसैगरी, संसद्ले अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याएर कारबाही गर्न सक्छ भने अदालतका फैसला कसैले पालना नगरेमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याएमा अदालतले अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यसरी शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम नै लोकतन्त्र चलेको हुन्छ ।’

उनका अनुसार संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम न्यायाधीशले संविधान वा कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण देखाएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण भएमा मात्र संसद्लाई महाभियोग लगाउने अधिकार हुन्छ ।

‘महाभियोगको प्रक्रिया शुरू भएको अवस्थामा बाहेक संसद्ले अदालतका फैसलाको अन्तिम निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने वा अदालतको नियमित कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राख्दैन,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय नै फैसलाको अन्तिम बिन्दु हुने भएकाले संसद् आफैं पनि संविधानअन्तर्गतको सीमित सरकारका रूपमा रहन्छ र संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने काममा मात्र सीमित हुनुपर्छ ।’

न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण लिने, अनुगमन गर्ने, उनीहरूमाथि परेका उजुरीको छानबिन गर्ने, अनुशासनको कारबाही गर्ने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले नै एक स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहेको न्याय परिषद्लाई दिएको उनले बताए ।

‘महाभियोगको औपचारिक प्रस्ताव दर्ता भएर संसद्को छानबिन समिति गठन भएको विशेष अवस्थाबाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा न्यायाधीशको सम्पत्ति वा फैसलालाई लिएर संसद्ले छुट्टै छानबिन वा नियन्त्रण गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकारले संविधान र कानूनविपरीत काम गरेमा वा सीमित सरकारको अवधारणा उल्लंघन गरेमा अदालतले उत्प्रेषण वा परमादेशमार्फत त्यस्ता निर्णय बदर गरिदिन सक्छ । नेपाल संघीय ढाँचामा गएर तीन तहका सरकार र संसद्बीच अधिकार बाँडफाँड भए पनि न्यायपालिकाको स्वरूप नितान्त एकात्मक रहेकाले तीनवटै तहका सरकारले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ ।’

सांसदहरूले संसद्को विशेषाधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा प्रयोग गर्दा अदालतको मर्यादा र संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने उनको कथन छ ।

‘फैसला जाँच्न समिति बनाउनु जंगलको शासनतर्फको कदम’

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसद्‌मा समिति बनाउने प्रस्तावको कडा विरोध गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले राजनीतिक दलले अदालतका फैसला मिल्यो वा मिलेन भनेर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न खोज्नु संसद्को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको बताएका छन् ।

‘न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन गर्न संसद्‌मा समिति बनाउने कुरा उठेछ । अर्थात्, अदालतले अब कानून र संविधानको व्याख्या गर्दा गरेको फैसला मिल्यो कि मिलेन भनेर राजनीतिक दलले न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव आएछ,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ राख्ने र सरकारले गरेका असंवैधानिक कदमलाई अदालतले सदर गरिदिनुपर्ने, नत्र महाभियोग लगाइदिन्छु भन्ने हर्कत हिजोदेखिकै निरन्तरता हो ।’

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा पनि अदालतलाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्ने प्रस्ताव आएको स्मरण गर्दै उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास विगतमा पनि गलत रहेको र अहिले पनि गलत हुने बताएका छन् ।

अदालतका कतिपय अन्तरिम आदेश नआएको विषयमा आलोचना गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरूले सरकारले गरेका घोर असंवैधानिक र गैरकानूनी कार्यलाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर रोक्न कन्जुस्याइँ गरेकै हुन् । तर, त्यसो गरेबापत महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा कदापि भनिन्न ।’

भ्रष्टाचार वा अनुचित लेनदेनमा संलग्न न्यायाधीशलाई भने जोगाउन नहुने उनको धारणा छ ।

‘घुस खाने र सत्तासँग अनुचित लेनदेन गरेर पदीय कर्तव्यबाट च्युत हुने न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा ढाकछोप गर्न मिल्दैन, हुँदैन । तर, त्योबाहेकको अवस्थामा महाभियोगको धम्की दिने र अदालतको फैसला जाँच्न संसद्‌मा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क वा प्रस्ताव कानूनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासन स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।