७ बुँदे सहमति भएको ९ महिना र सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको तिक्तता उत्कर्षतर्फ उन्मुख बन्दै गइरहेको छनक देखिन थालेको छ । चोलेन्द्र शमशेरको १२ घण्टे ‘पक्राउ’ त्यसैको पटाक्षेपको रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्किएलगत्तै मध्यरातमा ‘विनाकारण’ गरिएको चोलेन्द्रको पक्राउ पछाडि रास्वपाका दुई शीर्ष नेताबीचको टकराव र आशंकाले पनि काम गरेको रास्वपा स्रोत बताउँछ । जेनजीको थ्रेट भनेर हास्यास्पद बहाना बनाइए पनि चोलेन्द्र पक्राउको अन्तर्यमा रास्वपाभित्रको विवाद भेटिन्छ ।

आफू देशबाहिर रहेको समयमा रविले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आशंका बालेन पक्षको छ, जसका कारण चोलेन्द्रले प्रहरी हिरासतमा १२ घण्टा बिताउनुपर्‍यो ।

चोलेन्द्रको समेत सहयोगमा रविले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेको आरोप र आशंका बालेन पक्षको छ । सरकारले गरेका कामलाई अदालतबाट अंकुश लगाउन पनि छद्म ढंगले चोलेन्द्र सक्रिय रहेको बालेन पक्षको आरोप छ ।

सरकारविरुद्ध भइरहेका काममा रवि जानकार रहेको या उनको मौन समर्थन रहेको बालेन समूहका नेताहरू बताउँछन् । आफ्नो दलको समेत समर्थनमा महाभियोग लगाएर अदालतबाट अपमानजनक बहिर्गमन गराएका नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले समेत चोलेन्द्र पक्राउको विरोध गरेका छन् ।

चोलेन्द्रको पक्राउ सरकारका लागि महँगो पर्ने दाबी गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने प्रयास घातक हुनेछ ।’ चोलेन्द्र पक्राउको नेकपा एमाले र नेकपाका सचेतकहरूले संसद्‌मा चर्को विरोध गरे ।

चोलेन्द्रको इसाराकै कारण नेकपा एमालेभित्र पुरानो (०७९ को निर्वाचनको) संसद् पुन:स्थापनाको एजेन्डा लिएर सडकमा जाने खेल भइरहेको टीकाटिप्पणीसमेत भइरहेको छ । त्यसो त, चोलेन्द्र पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर छलफलमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

नेपालको इतिहासमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउको घटना सामान्य थिएन, यद्यपि प्रहरीले पक्राउ नै नगरेको, केवल सुरक्षा दिएको भनेर फेस सेभिङ गरेपछि यो प्रकरण बिस्तारै सेलाउँदै जानेछ । तर, चोलेन्द्र रसायन बनेको रास्वपा विवाद भने आगामी दिनमा झन् चर्केर जाने देखिँदैछ ।

जोगी देख्दा भैँसी डराउने,भैँसी देख्दा जोगी

भवितव्यले फागुन २१ गतेको चुनावमा दुईतिहाइ नजिकको मत ल्याउन सफल भए पनि रास्वपाका दुई फ्याक्टर रवि र बालेनको मिलन कुनै सैद्धान्तिक आधारमा भएको थिएन ।

हुन त रास्वपाको स्थापना नै पुराना राजनीतिक दलको अक्षमतामा टेकेर भएको थियो, कुनै दर्शन या सिद्धान्तभन्दा पनि ।

२०८२ पुस १३ गते बालेन र रविले गरेको ७ बुँदे सहमतिपत्रमा चुनावपछि बालेनलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख थियो । त्यही कुराको सुनिश्चिततापछि नै बालेन रास्वपाको चिह्नबाट चुनाव लड्न राजी भएका थिए । सहमतिपछि माघ ४ गते काठमाडौंको मेयरबाट राजीनामा दिएर बालेन रास्वपा कार्यालयमा पुगेर पार्टीको सदस्यता लिए ।

भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोह (क्रान्ति कि प्रतिक्रान्ति ?) को जगमा हुन लागेको चुनाव जित्नका लागि आकस्मिक रूपमा रवि–बालेनको मिलन भएको थियो, गराइएको थियो । त्यो बेला सहमतिबाट पछि हटेका कुलमानले निकटस्थसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘उनीहरूसँग नमिल्दा नयाँका विरोधी भइन्छ भनेर गएका थियौ, तर त्यहाँ हाम्रो अस्तित्व र पहिचान मेटिन्छ ।’

०७९ सालको स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडौंको मेयरमा अप्रत्याशित जित हासिल गरेपछि बालेन राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएका थिए । छोटो समयमै बालेन नामको तुफान देशभर फैलियो र रास्वपाको पक्षमा भारी मत आयो ।

दशकौँ राजनीति गरेका नेतालाई पछि पार्दै ३६ वर्षको युवा प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’को शासकीय स्वरूप स्वीकारेर बालेन प्रधानमन्त्री बने तर, उनी स्वभावले प्रत्यक्ष कार्यकारीको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् ।

पार्टी सभापति एकजना र संसदीय दलको नेता अर्को बनेको दिनदेखि नै रास्वपाभित्र खटपट शुरू भइसकेको थियो । संसदीय दलको नेता चुनिनेबाहेक संसदीय दलको बैठकमा बालेन सहभागी भएका छैनन् भने पार्टी सभापतिले आयोजना गरेका कुनै पनि सर्वदलीय बैठकमा उनी गएका छैनन् ।

सांसदहरूसँगको कुराकानीमा रास्वपाभित्र दुईथरी मनोविज्ञान भएको पाउन सकिन्छ ।

संस्थापन पक्ष बालेनहरू पार्टीमा मिसिन आएकाले डोमिनेट गर्न खोज्छ भने बालेन पक्ष ०८२ सालको चुनावमा ‘बालेन’लाई देखाएर आएको जनमत ठान्छ ।

‘यो जनमत बालेनलाई देखाएर आएको हो, नत्र ०७९ मै रास्वपाले बहुमत ल्याउँथ्यो । त्यसैले ५ वर्षको कार्यकाल बालेन नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, हटाउने खेल भयो भने त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन,’ रास्वपाको बालेन पक्षनिकट स्रोत भन्छ ।

बालेन मेयर भएपछि नै रविले दल खोलेर राजनीतिमा आएको बालेन समूहको जिकिर छ । सरकार सञ्चालनमा व्यवधान खडा गरिएमा या बालेनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कोसिस भएमा त्यो स्वीकार्य नहुने सो पक्षको रणनीति छ ।

यही मनोविज्ञानले गर्दा स्वयं रास्वपाका कतिपय सांसदहरू सरकारको कामको स्वामित्व लिन खोज्दैनन्, बरु आलोचनामा उत्रिन्छन् । जस्तो कि– भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विवादास्पद धर्मगुरुलाई सहभागी गराइएकोमा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले संसद्‌बाटै विरोध गरिन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र कानूनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी भएको कार्यक्रमलाई रास्वपाको रवि पक्षले स्वामित्व नलिएको मात्र होइन, विरोध गर्‍यो । सचेतक धितालले शहीद परिवारको अपमान गरेको भन्दै शहीद परिवारका सदस्यले सिंहदरबार गेटमै आएर चर्को विरोध गरे ।

स्रोतहरूका अनुसार बालेन सरकारको कार्यशैलीबाट रवि लामिछाने शुरूदेखि आजित छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनेदेखि सरकारी नियुक्तिसम्ममा उनको विमति थियो । नेपालले सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिदेखि संसद्‌मा उपस्थित नभएको विषयमा समेत रवि सन्तुष्ट थिएनन् ।

‘स्थानीय निर्वाचनको सन्निकट सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा चुनावमा रास्वपाको १० लाख भोट काटिन्छ,’ लामिछानेले कोर टीममा भनेका थिए । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चले आफू छाती थाप्न आउने भनेर चुनावअघि दिएको अभिव्यक्तिबारे रविले धेरै ठाउँमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

रवि–बालेन असन्तुष्टि प्रत्येक दिन झाँगिँदै गएको रास्वपाका नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार्छन् । दुई नेताको तिक्तता अझै उत्कर्षमा पुगे सरकार र संसद्‌को भविष्यसमेत धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

एउटा पार्टीभित्रका दुई नेताको टकरावले सरकार र संसद् अप्ठ्यारोमा परेका उदाहरण नेपालको राजनीतिमा ताजा छन् । प्रचण्डले अप्ठ्यारो पारेपछि केपी ओलीले २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यो बेला ओलीले भनेका थिए– मलाई हटाउन खोजे कुर्सी भाँचिदिन्छु !

त्योभन्दा अलि अगाडि कांग्रेसमा त्यस्तै कलह सिर्जना भएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति र शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता बनेपछि दुई नेताको टसल संसद् विघटनसम्म पुगेको थियो ।

केही समय अगाडि चुनदेवी कार्यालयमा कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले पत्रकारहरूको एक प्रश्नको जवाफमा देश मध्यावधिमा जाने कुरालाई नकार्न नसकिने बताएका थिए ।

बालेनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने कोसिस भए अर्को दल बनाएर स्थानीय चुनावमा जानेसम्मको रणनीति बनेको स्रोतहरू दाबी गर्छन् । यद्यपि, रविले कथम् आफ्नो खुट्टामा बल आएपछि बालेनकोतिर पास गर्ने भनेर चितवनमा महाधिवेशन उद्घाटनको दिन बताएका थिए ।

टुट्न नदिएको एउटै कारण– पुराना फर्के भने जेल हाल्छन् !

भित्र–भित्रै चर्को विवाद भए पनि रवि–बालेनले बाहिर भने मिलेको जस्तो देखाउँछन् । बालेन संसद्‌मा बोल्ने दिन रवि पुगेकै हुन्छन्, भदौ २४ मा रविले भोटेकोसी बाढीबारे सम्बोधन गर्ने दिन बालेन पनि एकछिन झुल्केका थिए ।

पत्रकारका प्रश्नको जवाफमा रविले बालेनसँग विमति नरहेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्, तर जानकार स्रोतहरूको भनाइमा उनीहरूबीच त्यो सौहार्दता छैन ।

तमाम विमतिका बाबजुद रवि–बालेनलाई टुट्न नदिने एउटै फ्याक्टर हो, भविष्यमा आफूहरू निशानामा परिने त्रास । बालेनमाथि सिंहदरबार लगायत देशका महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउन उक्साएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले सिंहदरबार जलाएर सिंहदरबारमा पुगेको भनेर बालेनको आलोचना गर्ने गरेका छन् । भदौ २३ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि बालेनले सोही राति तत्कालीन सरकारविरुद्ध कडा सन्देश लेखेका थिए ।

उनको त्यो सन्देशले भदौ २४ को हिंसा भड्काउन मद्दत पुगेको विपक्षी दलको आरोप छ । सिंहदरबार र सर्वोच्च जल्दा दमकल नपठाएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि बालेनले पछि लामो स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

रविमाथि राहदानी दुरुपयोग र सहकारी ठगीका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । साथै, भदौ २४ गते जेल तोडेर कैदी भगाउने कामको नेतृत्व गरेको भनेर विपक्षी दलले आरोप लगाउँदै आएका छन् । खासगरी नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेत र नागरिक बचाउ अभियानका दुर्गा प्रसाईंले बालेन–रविहरू लखेटिने दिन आउन सक्ने भन्दै भड्किला अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् ।

सोमबार पक्राउ परेका प्रसाईंले प्रहरीको भ्यानबाटै चेतावनी दिँदै भनेका थिए– 'सिंहदरबार जलाउनेलाई दुर्गा प्रसाईं समूहले लखेट्छ, लखेट्छ ।'

अहिले पनि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले भदौ २४ को घटना सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् । भदौ १४ को विध्वंसको छानबिन भयो भने दुवैजना छानबिनको दायरामा तानिनेछन् । त्यो भयले पनि उनीहरूलाई सँगसँगै रहनुपर्ने बाध्यता छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि:

रास्वपालाई परेको 'कुखत' : बालेनको 'अनियन्त्रित एक्सप्रेस' र रविले हेरिरहेको जोखाना

कति प्रभावकारी होला नेपालमा ‘भाजपा मोडल’को नेतृत्व र ‘पावर शेयरिङ’ ?

एकै दिनका दुई अर्थपूर्ण भेटले लिन खोजेको राजनीतिक कोर्स, दिन खोजेको सन्देश