उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ ।

पटक–पटक स्थगित भएर १३ औँ पेशीमा पूर्ण इजलासमा पुगेको मुद्दा बिहीबार १२ औँ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

न्यायाधीशत्रय डा. नहकुल सुवेदी, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको सो रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

न्यायाधीश पौडेलले आफूसहितको इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हुनाले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै आफूरहितको इजलासमा पेश गर्न आदेश गरेका छन् ।

५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा बाँकी नराख्ने सर्वोच्चको नीति रहे पनि तत्कालीन न्यायाधीशको मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेको छ । २०७६ पुस ८ गते दर्ता भएको मुद्दा १३ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

२०८२ साउन ११ गते न्यायाधीश हरि फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । कैफियतमा ‘अग्राधिकार प्राप्त’ मुद्दा भनेर उल्लेख गरिए पनि पटक–पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

यो मुद्दा २०८२ साउन २३ गते पूर्ण इजलासमा दर्ता भएको थियो ।

क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको भन्दै न्यायपरिषद्ले शाहीलाई २०७६ कात्तिक १ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष रहेको परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध शाही सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

२०७९ असार २३ गते बसेको फूलकोर्ट बैठकले ५ वर्ष पुराना मुद्दा २ वर्षभित्र सक्ने कार्ययोजना पारित गरेको थियो । हाल ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १ हजार ५ सय ८६ पुगेका छन् ।

हेर्नुहोस्, बिहीबारको आदेश: