विधवाले अर्को विवाह गरेकै कारण पाइसकेको अंशसमेत गुमाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई महिलाको वैवाहिक स्वतन्त्रता, समानताको हक र सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्था भन्दै प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरेको हो ।

उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार विधवाले अर्को विवाह गरेमा अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भए आफूले अंशबापत पाएको सम्पत्ति उनीहरूलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । छोराछोरी नभए त्यस्तो सम्पत्ति आफैंले राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा आइसकेको अंश व्यक्तिगत सम्पत्ति हुने भन्दै विवाह गरेकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्न बाध्य पार्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २०८३ वैशाख २१ गते यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ २०८३ असोज १६ गते शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलाअनुसार पतिको मृत्युपछि अर्को विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयसँग जोडिएको विषय हो ।

अदालतले पुरुष अर्थात् विधुरले अर्को विवाह गर्दा यस किसिमको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी बन्देज नरहेको अवस्थामा विधवालाई मात्रै यस्तो दायित्व थोपर्नु लैङ्गिक तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा हुने विभेद भएको व्याख्या गरेको छ ।

रिट निवेदकहरूले पनि यही आधारमा देवानी संहिताको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए । महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिलि हजुर बस्न्यात (थापा), महिला जागरण तथा विकास केन्द्रमा आबद्ध अधिवक्ता मनीषा पौडेल र पुष्पा पौडेलले उक्त व्यवस्था बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले साविक मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डाको १२ नम्बर व्यवस्थाले सन्तान साबालक भएपछि विधवालाई आफ्नो अंश आफूखुसी गर्न पाउने अधिकार दिएकोमा नयाँ देवानी संहिताले पहिले प्राप्त अधिकारसमेत कटौती गरेको जिकिर गरेका थिए ।

यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १६ ले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी थियो ।

सरकारका तर्फबाट भने उक्त व्यवस्था अघिल्लो पतितर्फका सन्तानको हित र सम्पत्तिको संरक्षणका लागि राखिएको जिकिर गरिएको थियो । आमाले अर्को विवाह गरेपछि अघिल्लो पतितर्फका सन्तान आर्थिक रूपमा जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको हित संरक्षण गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको सरकारको तर्क थियो ।

त्यस्तै, विधवाले पुनः विवाह गरेपछि नयाँ पतिको सम्पत्तिमा समेत कानूनी हक सिर्जना हुने भएकाले दोहोरो अंशको सुविधा रोक्न र सम्पत्तिमा सन्तुलन कायम गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको सरकारको जिकिर थियो ।

कानून बनाउने वा संशोधन गर्ने विषय विधायिकी बुद्धिमताको क्षेत्र भएकाले त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क पनि सरकारका तर्फबाट गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले सन्तानको संरक्षण गर्ने दायित्वका नाममा महिलाको आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार र वैवाहिक स्वतन्त्रता सीमित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

सन्तानको हेरचाह र पालनपोषणमा आमा र बाबु दुवैको समान दायित्व हुने भन्दै केवल महिलामाथि सम्पत्ति त्यागको भार राख्नु समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने अदालतको व्याख्या छ ।

अदालतले कानूनी रूपमा अंशबण्डा भइसकेपछि प्राप्त भएको सम्पत्तिमा व्यक्तिको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो सम्पत्ति विवाह गरेकै कारण फिर्ता गर्न लगाउनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको मर्मविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले मानव अधिकार र लैङ्गिक न्यायका दृष्टिले राज्यले पहिलेको कानूनबाट नागरिकले प्राप्त गरिसकेको अधिकारलाई पछिल्लो कानूनमार्फत घटाउन वा खोस्न नहुने सिद्धान्तसमेत औंल्याएको छ ।

साविक मुलुकी ऐनमा सन्तान साबालक भएपछि विधवाले आफ्नो अंश आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा देवानी संहिताले त्यसमा थप बन्देज लगाएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा नेपाल पक्ष रहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ अर्थात् सिडअको धारा १, १५ र १६ को व्यवस्थासँग पनि उक्त प्रावधान मेल नखाने उल्लेख छ ।

यस आधारमा संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।

हेर्नुहोस्, फैसलाको पूर्णपाठ :