अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)को छतामुनि आयोजना हुने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले नेपाली खेलकुदलाई सधैं तरंगित पार्ने काम गर्छ । तर, सकारात्मभन्दा पनि नकारात्मक रूपमा ।

प्रतियोगिता शुरू हुनुअघि, ठूलो संख्यामा खेल पदाधिकारीको विदेश भ्रमणको चर्चाले माहोल तताउँछ । अनि, प्रतियोगिता शुरू भएपछि खेलाडीको निरन्तर फितलो प्रदर्शनको समाचारले अवस्थालाई असहज बनाउँछ ।

प्रतियोगिताअघि तामझामसहित विदेश हानिने खेल पदाधिकारी खेलाडीको निराशाजनक प्रदर्शनपछि भने एकाएक दृश्यबाट हराउन पुग्छन् । सञ्चारकर्मीको तिखो प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने डरले खेल पदाधिकारी स्वदेश फर्किएको जानकारीसमेत निकै पछि मात्र प्रकाशमा आउँछ ।

त्यसपछि शुरू हुन्छ आरोप–प्रत्यारोपको अन्त्यहिन शृंखला, ‘आखिर प्रतियोगितामा बिर्सनलायक प्रदर्शनको जिम्मा कसले लिने ?’ 

कोही प्रतियोगिताको तयारी नै पर्याप्त नभएको तर्क अघि सार्छन् भने कोही प्रतिद्वन्द्वी निकै बलियो भएको दाबी प्रस्तुत गर्छन् ।

ठूला प्रतियोगिताबाट फर्किएपछि अधिकांश खेल पदाधिकारीबाट आउने जवाफ भने उस्तै–उस्तै हुन्छ, ‘नेपाली खेलकुदमा सरकारी लगानी नै पर्याप्त छैन । प्रतियोगिताको तयारी राम्रो हुन सकेन । ठूला प्रतियोगितामा पदक ल्याउन हाम्रा खेलाडीको स्तर नै पुग्दैन ।’

अनि, खेलाडी ! 

खेलाडीहरू प्रतियोगिता शुरू हुनुअघि पनि उत्तिकै मानसिक दबाबमा हुन्छन् भने प्रतियोगिता सकिएपछि पनि सबैभन्दा बढी दयनीय अवस्थामा । खासमा, सबै पक्षको अपजसको भारी बिसाउने ठाउँ नै खेलाडीको ‘टाउको’ बन्न पुग्छ ।

‘यो नेपाली खेलकुदको पुरानै समस्या हो । खेलाडीले पदक जितेर आउँदा खेल पदाधिकारीबीच जस लिन तछाड–मछाड हुन्छ । खेलाडीभन्दा अघि बढेर प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर, खेलाडीको प्रदर्शन खराब भयो भने खेल पदाधिकारी खोज्दा पनि भेटिँदैनन्,’ राखेपका एक प्रमुख प्रशिक्षक भन्छन् ।

उनका अनुसार, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर फर्किएपछि नेपाली खेलकुदमा त्यसको समीक्षा गर्ने प्रचलन नै छैन । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ठूलो संख्यामा पदाधिकारी पनि सहभागी भएका हुन्छन् । तर, फर्किएपछि न समीक्षा हुन्छ न त सुधारको प्रक्रिया नै चालिन्छ ।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)अन्तर्गत तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्वनिर्देशक प्रचण्ड शर्मा पनि यसमा सहमत देखिन्छन् । उनका अनुसार, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट फर्किएपछि व्यवस्थापकले एउटा सामान्य प्रतिवेदन बुझाउने बाहेक कुनै गहन छलफल हुँदैन ।

‘सम्बन्धित खेलका व्यवस्थापकले सामान्य प्रतिवेदन त बुझाउँछन् तर, त्यो औपचारिकतामै सीमित हुन्छ । त्यसमा विस्तृत रूपमा केही उल्लेख हुँदैन । त्यही प्रतिवेदनमाथि पनि गम्भीर तरिकाले छलफल हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

शर्मा आफैं पनि बक्सिङका निकै अनुभवी प्रशिक्षक हुन् । नेपाली खेलकुदमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार, नेपाली खेलकुदमा दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई गम्भीर रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ ।

‘एउटा खेलाडीको प्रदर्शनमा धेरै पक्षले असर पारिरहेको हुन्छ । व्यवस्थापकले बुझाएको प्रतिवेदनमा खासै विश्लेषण हुँदैन । प्रतिद्वन्द्वीसँग हामी किन पछि पर्‍यौं ? खेलाडीको खानपिनले प्रदर्शनमा कस्तो असर पार्‍यो ? प्रशिक्षण पर्याप्त थियो वा थिएन ? प्राविधिक पक्षमा के–कस्तो कमजोरी भयो ? भन्ने जस्ता कुनै पनि कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैन,’ उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार, सम्बन्धित खेल संघका पदाधिकारीसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने परम्परा छैन । ‘यस्ता ठूला प्रतियोगितामा खेल संघका पदाधिकारी पनि पुगेका हुन्छन् । उनीहरू आफ्ना खेलाडीको अवस्थासँग राम्रो जानकार हुन्छन् । तर, प्रतियोगितापछि खेलाडीको नतिजा र प्रदर्शनको विषयमा राष्ट्रिय खेल संघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने परम्परा नै छैन,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वनिर्देशक शर्मा हरेक ठूला प्रतियोगितापछि त्यसको गहन छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, सम्बन्धित खेल संघ वा सरकार कुन पक्षबाट चुक भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पर्छ । यस्ता कुरामा सुधार पनि गर्दै लैजानुपर्छ । पहिले रोग पत्ता लगाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्र उपचारको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । नेपाली खेलकुदमा यो परम्परा नै छैन ।

यसपटक एसियाली खेलकुदमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किनुअघि नै खेल अधिकारीलाई सरकारले केही सजिलो बनाइदिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग सञ्चारकर्मीले जापानमा जारी २० औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको कमजोर प्रदर्शनको कारणबारे प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा गत मंगलबार सोधिएको उक्त प्रश्नको जवाफमा सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका खेलकुदमन्त्री पोखरेलले खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिफल आउन लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने आशयको जवाफ दिएका थिए ।

उनको कथन थियो, ‘खेलकुदमा आज लगानी गरेर भोलि नै मेडल आउने होइन । सही तरिकाले लगानी गर्‍यो भने केही वर्षपछि मेडल आउने हो । हामीले ग्रासरूटमा राम्रोसँग लगानी नै गर्न सकेका छैनौं ।’ 

खेलाडीले नखेलेर भन्दा पनि राज्यले पर्याप्त लगानी नगरेकै कारण एसियाडमा सोचेजस्तो सफलता सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सायदै कसैको फरक मत रहला । तर, ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद, दक्षिण एसियाली खेलकुदजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिताको इतिहास सानो भने छैन ।

ओलम्पिकको छातामुनि आयोजना हुने यस्ता बृहत् प्रतियोगितामा राज्यले दशकौं अघिदेखि सम्भव भएसम्म लगानी गर्दै र सहभागिता जनाउँदै आएको छ । 

नेपालले आजभन्दा ६२ वर्षअघि अर्थात, सन् १९६४ मा टोकियोमा आयोजित संस्करणदेखि नै निरन्तर ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । तर, ओलम्पिकमा पदक त निकै टाढाको कुरा हो, छनोट चरण पार गरेर मुख्य प्रतियोगितासम्म पुग्न नै नेपालले निरन्तर ४० वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

तेक्वान्दो खेलाडी संगीना वैद्यले पहिलो पटक छनोट चरण पार गरेर सन् २००४ को ग्रिस ओलम्पिक खेल्दै इतिहास रचिन् । त्यसअघिका संस्करणमा त नेपालका हरेक खेलाडीले ओलम्पिक खेल्ने सपना साकार पार्न ‘वाइल्ड कार्ड’को आश गरेर बस्नुपर्ने निरीह अवस्था थियो । अझै पनि अवस्था खासै फेरिएको छैन ।

यसैगरी, नेपालले एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउन थालेको पनि ७५ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् १९५१ नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न पहिलो संस्करणदेखि नै नेपालले एसियाडमा भाग लिँदै आएको छ । पक्कै पनि यो सानो अवधि होइन । तर, एसियाडमा नेपाल अझै रजत पदकभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।

सन् १९८४ देखि शुरू भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदको त योजनाकार नै नेपाल आफै हो । यद्यपि, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको प्रदर्शनलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो समय क्षेत्रीय भू–राजनीतिको प्रभावका कारण यो प्रतियोगिताको भविष्य आफैं अन्योलमा परेको छ ।

‘सरकारले लगानी नगरेको होइन । विगतदेखि नै क्षमताले भ्याएसम्म लगानी गरेको छ । बहुसंख्यक नागरिकले भोग्नुपरिरहेको गास, बास, कपासको अभावबीच राज्यले गरेको लगानीलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । समस्या लगानीभन्दा पनि खेलकुदको व्यवस्थापनमा छ । हामीसँग अहिलेसम्म पनि खेलकुद विकासको स्पष्ट भिजन छैन । स्पोर्टस् डेभलपमेन्ट नीति छैन । अनि, हचुवाको भरमा हिँडेर लक्ष्यमा कसरी पग्न सकिन्छ ?’ खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्देशक डा. प्रकाश प्रधान प्रश्न गर्छन् ।

नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राखेपमा लामो समय बिताएका डा. प्रधान पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर फर्किएपछि त्यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने परम्परा नेपाली खेलकुदमा नरहेको बताउँछन् ।

‘ओलम्पिक, एसियाडजस्ता ठूला प्रतियोगितासँग देशको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको हुन्छ । हाम्रा लागि भने यो विदेश घुम्ने माध्यममात्र बन्दै आएको छ । कतिपय खेल पदाधिकारीलाई त हामी कहाँ चुक्यौं ? पदक किन आएन ? प्रदर्शनमा के–कस्तो कमजोरी रह्यो ? सुधारका लागि कस्तो कदम चाल्ने ? भन्ने विषयमा राम्रो ज्ञानसमेत हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

उनी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट फर्किएपछि सम्बन्धित निकायले खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, संघका पदाधिकारी र खेलकुद विज्ञसँग समीक्षात्मक छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

‘औपचारिकता पूरा गर्न सामान्य प्रतिवेदन बुझाएर मात्र हुँदैन । हालसम्म बुझाइँदै आएका प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक कुरा उल्लेख हुँदैनन् । मन्त्रालय र राखेपले पनि त्यस्तै अपूर्ण प्रतिवेदनमा चित्त बुझाउँछ । यस्तो झारो टार्ने प्रतिवेदनले सरकारलाई आगामी नीति बनाउन कुनै सहयोग पुर्‍याउँदैन,’ उनी थप्छन् । 

राखेपका एक प्रमुख प्रशिक्षकका अनुसार, मन्त्रालय र राखेपले पदाधिकारीको मात्र भर नपरी एसियाडमा सहभागी भएर फर्किएका प्रशिक्षक र खेलाडीसँग पनि उनीहरूको प्रदर्शनको बारेमा छुट्टाछुट्टै कुराकानी गर्ने परम्परा शुरू गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय टिम तयारीसँग पनि विस्तृत र गहकिलो प्रतिवेदन माग गर्नुपर्छ ।

‘यसपटक झारो टार्ने प्रतिवेदन होइन, निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । सरकारले पनि हिम्मत गर्नुपर्छ । सम्बन्धित खेल संघका पदाधिकारीसँग पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । सधैं पदका लागि कलह गर्ने, ओलम्पिक कमिटीलाई लक्ष्य बनाउने र विदेश भ्रमणमा व्यस्त रहने खेल संघका पदाधिकारीले खेलाडीप्रतिको दायित्व कत्तिको पूरा गरेका छन् भन्ने कुराको जवाफ पनि सरकारले माग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

२० औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपालले मिसन–२०२६ को नाममा करिब तीन वर्ष निरन्तर तयारी  गरेको थियो । सोही तयारीका आधारमा नेपालले यसपटक एसियाडमा ऐतिहासिक स्वर्णसहित दोहोरो संख्यामा पदक जित्ने दाबी गरिएको थियो ।

तर, प्रतियोगितामा सोचेजस्तो नतिजा आएन । यस विषयमा राष्ट्रिय टिम तयारीका उप–निर्देशक दीपक श्रेष्ठले पनि सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले प्रतियोगिताको तयारी नै पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

‘तयारी पर्याप्त भएन । अन्य राष्ट्रले तयारीमा ठूलो धनराशी खर्च गर्छन् । त्यो अनुरूप हाम्रो तयारी पुगेन र लगानी पनि पर्याप्त भएन । संघीय संसद्को निर्वाचन, बजेट अभावजस्ता कारणले मिसन–२६ मा रहेका खेलाडीको तयारी पटक–पटक प्रभावित पनि भयो । एसियाडजस्तो बृहत् प्रतियोगितामा स–साना पक्षले पनि असर गर्छ,’ उनको कथन छ ।

तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पूर्वनिर्देशक शर्मा पनि श्रेष्ठको भनाइमा केही हदसम्म सहमत देखिन्छन् । उनी २० औं एसियाडका लागि सचिवालय गठन गर्दासमेत प्रशिक्षणको पाटोलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन् ।

‘प्रशिक्षण पनि पर्याप्त भएन । सचिवालय गठनमा समेत प्रशिक्षण विभागलाई बेवास्ता गरेको देखियो । यसअघि, प्रशिक्षण विभागका प्रमुखलाई सचिवालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । खेलकुद भनेको प्राविधिक क्षेत्र हो । प्रशासनिक व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर खेलकुदमा राम्रो नतिजा ल्याउन सम्भव छैन । खेलाडीको प्रशिक्षणमा तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग नै सर्वेसर्वा हुनुपर्छ । तर, हामी भने प्रशिक्षणजस्तो नितान्त प्राविधिक विषयलाई प्रशासनिक कर्मचारीको जिम्मा लगाउँछौं । समस्या त्यहीँबाट शुरू हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यसका अतिरिक्त, नेपाली खेलकुदमा खेलाडीको डाइट (खानपिन)मा समेत समस्या देखिँदै आएको उनको बुझाइ छ । आफूहरूले ठूला प्रतियोगिताको तयारीमा रहेका सबै खेलाडीका लागि संयुक्त रूपमा छुट्टै मेस सञ्चालन गर्न सुझाव दिए पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

‘खेलाडीको खानपिनमा पनि समस्या छ । विज्ञहरूको रेखदेखमा खेलाडीका लागि संयुक्त खानपिनको व्यवस्था गरौं भन्दै आएका छौं । प्राविधिकहरूको कुरा कसैले सुन्दैन । अहिले खेलाडीलाई दैनिक सात सय रूपैयाँ भत्ता दिइन्छ । पैसा खेलाडीको खातामा जान्छ । सबै खेलाडीको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । पैसा जोगाउन उनीहरूले आवश्यकता अनुसार डाइट नखान पनि सक्छन् । अर्कोतिर, कम शारीरिक बल चाहिने चेस र बढी बल आवश्यक पर्ने बक्सिङ खेलका खेलाडीको डाइटको मापदण्ड एउटै छ । यस्ता स–साना कुराले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

पढ्नुहोस् यो पनि :
७५ वर्षमा पनि पूरा भएन स्वर्ण सपना– सधैँ दयालाग्दो प्रदर्शन, आफ्नै उपलब्धि पच्छ्याउन मुस्किल