प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको सिँचाइ र जलस्रोत क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि प्रशासनिक तहका कर्मचारी समेतसँग यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले छलफल गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई ‘वान विन्डो’ (एकद्वार) प्रणालीबाट अगाडि बढाउँदा विकास निर्माणले गति लिने र वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सहज हुने उद्देश्यका साथ यो विषयमा छलफल भएको हो । 

‘सिँचाइ पनि पूर्वाधारकै एक हिस्सा भएकाले यसलाई पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रालयमा लैजाँदा द्रुत गतिमा काम हुन सक्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भएको हो’, ऊर्जा मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो अहिले प्रारम्भिक छलफलको विषय मात्र हो, कुनै औपचारिक वा मन्त्रिपरिषद्स्तरको निर्णय भइसकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका निकायबीच भएको छलफलमा यस्तो अवधारणाबारे विचार-विमर्श भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग नै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जाने भएको हो । हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा विराजभक्त श्रेष्ठ छन् । 

यदि सिँचाइ र जलस्रोतलाई पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ समायोजन गरिएमा श्रेष्ठले सम्हालेको मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई ‘ऊर्जा मन्त्रालय’ मात्र रहने सम्भावना छ ।  

मन्त्रालयको पुनर्संरचना वा विभाग हेरफेर गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग औपचारिक राय नमागिएको र यो सरकारको प्रशासनिक निर्णयको विषय भएको पनि ती अधिकारी स्पष्ट पारे । 

हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको कूल बजेटमध्ये करिब १ खर्ब रूपैयाँमध्ये झन्डै ३० अर्ब जति जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका लागि छुट्याइएको छ ।

बाँकी ७० अर्ब जति ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्याइएको छ । जलस्रोत  तथा सिँचाइ विभाग पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत नै जाने हो भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालय थप मालदार मन्त्रालय हुने छ । 

यसअघि नै साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयसहित तीन वटा मन्त्रालय गाभेर एउटा छुट्टै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबै बजेट त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत हुने हुँदा उक्त मन्त्रालय अझ मालदार मन्त्रालय बन्ने देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साल प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्र हुन् । बालेन काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा लम्साल उनका सल्लाहकार थिए ।