गत वर्ष भदौ ३१ गते ४८ जना एसपीको नियमित सरुवा भयो । त्यसपछि काजमा एक/दुई जनालाई जिल्ला पठाउनेबाहेक अन्य एसपीको सरुवा भएको छैन ।

जिल्ला प्रमुखहरू क्रमश: बाँके, मोरङ, दाङ, पाल्पा, कास्की, कैलाली, डोटी, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासीमा एसपी पठाइए । प्रहरी नियमावलीको नियम ५० ले सरुवा गरिने अवधि स्पष्ट तोकेको छ । नियममा उल्लेख छ- कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधरणतया पदस्थापन वा सरुवा गरेको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिने छैन । अर्थात् १ वर्ष पुगेपछि चाहिँ सरुवा गर्न सकिन्छ । 

माथि उल्लेखित जिल्लाका एसपीलाई सरुवा गर्ने अवधि पुगिसकेको छ । सामान्यतः सरुवा अवधि पुगिसकेपछि जो कोही प्रहरी अधिकृत पनि संगठनले चाँडो सरुवा गरिदियोस् भन्ने पक्षमै हुन्छन् । 

‘सरुवा अवधि पुगिसकेपछि कुनै गम्भीर घटना भइहाल्यो वा कुनै विवादमा परियो भने करिअर ध्वस्त हुन्छ, बरु छिटो सरुवा गरिदिए हुन्थ्यो’, ९ जिल्ला मध्येका एक एसपीले लोकान्तरसँग भने, ‘एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार त नियमावलीले आईजीसाबलाई दिएकै छ, उहाँलाई कसले अड्काइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

जिल्लासँगै इन्चार्ज रहने गणहरू क्रमश: धनुषास्थित मधेश प्रदेश प्रहरी गण, नक्सालस्थित नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नं १, रुपन्देहीस्थित नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण सुनवल, मकवानपुरस्थित नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण रातामाटे, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण जनकपुर र तनहुँस्थित नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण बेलचौतारामा सरुवा भएका एसपीको पनि अवधि पुगिसकेको छ ।

गत वर्ष भदौ ३१ मा जिप्रका सुनसरीको प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका एसपी केशव कुमार थेवे, सप्तरीमा सरुवा भएका एसपी गौतम कुमार केसी, कपिलवस्तुमा सरुवा भएका एसपी सन्तोष आचार्य र पर्सामा सरुवा भएका एसपी सुदीपराज पाठकमाथि प्रश्न उठेपछि बीचैमा उनीहरूलाई तानेर अरु एसपी पठाइएका थिए । 

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि थेवेलाई तानियो । तर, उनी घटना हुनुपूर्व नै बुवाको उपचारका लागि बिदामा थिए । सप्तरीमा स्थानीय पत्रकारसँग लफडा परेपछि केसी हटाइए । पर्सामा मेडिकल कलेजका चिकित्सकमाथि हातपातको विषयलाई लिएर एसपी पाठक तानिएका थिए । त्यस्तै, कपिलवस्तुका आचार्यलाई अनियमितताको आरोपमा हटाइएको थियो ।

प्रहरी नियमावली प्रयोग गर्दै तत्कालीन समयमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै अवधि (सरुवा गरेको एक वर्ष) नपुग्दै यी एसपीहरूलाई तानेर सुनसरीमा पुष्पराज मल्ल, सप्तरीमा रुपक खड्का, पर्सामा पवन भट्टराई र कपिलवस्तुमा मनोहर भट्टलाई पठाए ।

प्रश्न उठ्ने बित्तिकै प्रहरी नियमावलीको नियम ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आईजीपी कार्कीले एसपीहरूलाई ताने । अहिले ९ जिल्लाका एसपी र पाँच वटा गणपतिको सरुवा अवधि पुग्दा भने सरुवामा अलमल देखिएको छ ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ४८ को (ग) मा स्पष्ट व्यवस्था छ- प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्मका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने अधिकारी आईजीपी हुन् । 

‘नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेका हुन् वा उनलाई माथिल्लो निकाय (गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले रोकिरहेको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ बहालवाला एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले भने, ‘दशैंको मुखमा सरुवा नगरिदिन केही एसपीहरूले अनुरोध पो गरेका हुन् कि ?’

चाडबाडका नाममा होस् वा अरु काम मिलाइदिएबापत नजराना (घुस) वा गिफ्टका नाममा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको स्पष्ट निर्देशन र परिपत्रै छ । तर, गोप्य ढंगले हुने यस्ता गतिविधि बेलाबखत सार्वजनिक हुँदै आएका पनि छन् ।

डीएसपीको सरुवामा काखापाखा !

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्ष भदौ ३१ मै ९० जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को सरुवा गरेको थियो । त्यसमध्ये केहीले जिल्लासँगै काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी वृत्तको इन्चार्ज पनि पाए । 

तत्कालीन समयमा जिल्ला इन्चार्ज नपाएकाहरूले संगठनभित्र कुरा मिलाएर इन्चार्ज हत्याएका थिए । भाग्यमानी डीएसपीमध्येका हुन्, चक्र बहादुर डम्बरपाल । उनको २०८२ वैशाख १० गते नेपाल प्रहरी युक्ति तालिम विद्यालय नवलपरासीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा सरुवा भएको थियो । 

पाँच महिनापछि अर्थात् भदौ ३१ मा बर्दियाबाट बाँकेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा सरुवा गरियो । डम्बरपालजस्तै डीएसपी निशेष चापागाईं पनि अर्का भाग्यमानी डीएसपी हुन् । गत वर्ष भदौ ३१ मा चापागाईंको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन महाशाखाबाट नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय चापागाउँमा सरुवा निस्कियो । उनी केही समय टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बसेर काम गरे । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत माघ ४ मा ६७ जना डीएसपीको सरुवा गरेको थियो । त्यही सरुवामा चापागाईंको सरुवा भयो, इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।

त्यसअघि भदौ ३१ मा ९० जना डीएसपीको सरुवा (इन्चार्जसहित) भएकाको पनि नियमावली अनुसार अवधि पुगिसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर, संखुवासभा, दार्चुला, अर्घाखाँची, डडेल्धुरा, मुगु, प्युठान, पर्वत र कालीकोटमा इन्चार्जको लागि सरुवा गरिएका डीएसपीको पनि सरुवा अवधि पुगिसकेको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी वृत्तहरू क्रमश: स्वयम्भू, गौशाला, दरबारमार्ग, मालगाउँ, सिंहदबार, जगातीका इन्चार्जको पनि सरुवा अवधि पुगिसकेको छ । प्रहरी वृत्त बौद्धका डीएसपीलाई भने केही समयअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा काज सरुवा भइसकेको छ । 

‘कसैको सरुवा अवधि पुग्दा पनि सरुवा हुँदैन, कसैको अवधि नपुगी काजको नाममा भटाभट सरुवा भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा संगठनमा क्यारियर खोज्ने हामीलाई अन्याय भएको छ’, सरुवा आकांक्षी एक डीएसपीले भने, ‘सरुवा भएको पाँच महिना नपुग्दै पनि केहीको राम्रै ठाउँमा सरुवा भएका छन्, कोही भने दुई वर्षसम्म पनि एउटै कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्- ‘वर्कआउट’ हुँदैछ, विपद् घटनाले केही ढिला भयो

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अवि नारायण काफ्लेले डीएसपी र एसपीको सरुवालाई लिएर ‘वर्कआउट’ भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘अरु केही कारणले होइन, अवधि पुगिसकेको पनि हो, यहीबीचमा विपद्का घटना पनि भए । हामी सरुवाको वर्कआउट गर्दैछौं।’ 

प्रहरी नियमावली अनुसार नै डीएसपी र एसपीको सरुवा हुने र त्यसका लागि संगठनले बनाएको नीति अनुसार नै विधिभित्र रहेर सरुवा निस्कने डीआईजी काफ्ले बताउँछन् । 

सरुवामा जाने आकांक्षी धेरै भएर पनि अप्ठ्यारो परेको हो ? भन्ने विषयमा काफ्लेले भने, ‘संगठनमा लामो समय काम गरेपछि राम्रो ठाउँमा जाने इच्छा सबैको हुने नै भयो, तर संगठनको आफ्नै नीति छ, त्यही अनुसार सरुवा हुन्छ ।’