शी र मोदीबीच सहमति भयो भने मात्र नेपालमा रेल आउँछ : दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

दीपकुमार उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि पूर्व राजदूत हुन् । भर्खरै मात्र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे । छोटो समयको अन्तरालमा भएको उत्तर र दक्षिणका विदेशमन्त्रीको भ्रमणको सन्देश के थियो ? नेपालले के फाइदा लिन सक्यो ? के नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो ? यी लगायत समसामयिक विषयमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :

उत्तर र दक्षिणका विदेशमन्त्रीको भ्रमण संयोग


Advertisement

तीन हप्ताको अन्तरालमा भर्खरै मात्र भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबाट नेपालको भ्रमण भएको छ । उच्चस्तरको भ्रमण त पूर्वनिर्धारित हुन्छ, अपर्झट त हुँदैन । त्यसकारण भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणको समय एकै हुनु संयोग हो । उदीयमान अर्थतन्त्र भएका दुईवटा छिमेकी देशका विदेशमन्त्रीको भ्रमण नेपालका लागि अवसर थियो । तर हामीले खासै फाइदा लिन सकेनौं । कूटनीति कलाकौशल र चातुर्य हो भनेर मैले भन्दै आएको छु । यसमा ध्यान पुर्‍याउने नेपालको परिपक्वता देखिँदैन, त्यो दुःखदायी छ । कूटनीति भनेको शान्त हुन्छ । काम भन्दा पनि होहल्ला गर्ने गर्दा परिस्थिति झन् बिग्रन्छ । सबै देशले कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा सोच बनाइराखेका हुन्छन् । शान्त कूटनीतिलाई नै माध्यम बनाएर जानुपर्ने परिपक्वताको कमी अहिले पनि देखिरहेको छ । 

हामीले राष्ट्रिय हित हेर्ने हो नि । भारतसँगको कुरा गर्ने हो भने कसैले भूगोल बदल्न सक्दैन । कसरी सहयोग लिने भन्ने कुरा त हाम्रो कौशलमा भर पर्ने कुरा हो नि । बल्लबल्ल पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन भयो, राम्रो कुरा हो । उनीहरूले ग्यास पनि दिन्छु भनेका छन् । पाइपलाइनबाट ग्यास दिन्छु भनेपछि हाम्रो स्वार्थ चाहिँ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल लागेर पाइपलाइनको निर्णय गराउनुपर्ने हो । 

चीनका विदेशमन्त्री आएको समयमा त्यस्तो लज्जास्पद (त्रिपाल लिने सहमति) कुरा भयो । त्यसको व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यति सामान्य विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, यो त मामुली लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर हुने कुरालाई समेत सम्झौता गरियो ।

हामीलाई चाहिने मात्र नभएर रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक परिमाणको ग्यास ल्याएर नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीको मल कारखाना खोल्नसके कति फाइदा हुन्थ्यो ।  त्यस मल कारखानाको भारत पनि ग्राहक बनोस् । अहिले पनि भारतले ठूलो परिमाणमा मल किन्छ । मलका लागि कच्चा पदार्थ भनेको अटुट विद्युत् सेवा र प्राकृतिक ग्यास हो । हामीकहाँ विद्युत् अब कता खपत गर्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको छ । बिमस्टेक र बीबीआईएनको कुरा उठेको छ । पाकिस्तानसँग भारतको चिसोपनामा सुधार नआउँदासम्म यस्तै रहन्छ । ट्रान्समिसन लाइन एक देशबाट अर्कोमा लैजान, भारतको पूर्ण प्रतिबद्धता छ, बीबीआईएनमा । भुटान छटपटाइराखेको छ । बंगलादेश विद्युत् किन्न आतुर छ । भुटानको पनि जोड छ, यसमा पो लाग्नु पर्छ त । त्यो गरेर नेपाल र भुटानको पावर बंगलादेशमा बेच्ने कुरामा भारत विश्वस्त छ । यस्ता कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्‍यो, पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्‍यो ।

चीनको कुरा गर्दा विश्वमा आज कसैसँग ‘सरप्लस फन्ड’ छ भने चीनसँग मात्र छ, त्यो कुरा जगजाहेर छ । प्रविधिमा पनि चीन धेरै अगाडि छ । रेलको कुरा गर्दा हामीसँग भौगोलिक कठिनाइ छ । हामी १०/१५ वर्षसम्म सम्भवै नहुने कुरा हल्ला गरेर केही फाइदा छैन । उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर हाम्रा प्राथमिकताका फाइदा हुने, बीआरआई होस् या अरू पनि समझादारीका काममा लाग्नुपर्‍यो । अर्थात् नेपाल र भारतलाई फाइदा हुने कुरामा पनि चीनले लगानी गर्छ भने तीनवटै देशको सम्बन्ध सुधारका लागि फाइदा हुने कुरा शान्त कूटनीति परिलक्षित हुन सकेको छैन ।

तर हामी साना कुरामै अल्झिएका छौं, चीनका विदेशमन्त्री आएको समयमा त्यस्तो लज्जास्पद (त्रिपाल लिने सहमति) कुरा भयो । त्यसको व्यापक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यति सामान्य विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, यो त मामुली लेटर अफ एक्सचेन्ज गरेर हुने कुरालाई समेत सम्झौता गरियो । यस्तो काममा सरकार अपरिपक्व देखियो । यसको गृहकार्य कमजोर रह्यो । 

कूटनीतिमा विशेषज्ञता भएका हिजोका रिटायर्डहरू, कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई एउटा इस्युमा एक कप चिया पिएर ‘ल, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्दा सहयोग पाउने अवस्थामा पनि सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । अरू मुलुकमा एकपटक आफ्नो सेवामा रिटायर्ड भएका कर्मचारी र कूटनीतिज्ञलाई पनि जिम्मेवारी दिएर, फर्मल, इन्फर्मल ट्य्राक टु डिप्लोमेसीमा लगाउने गरेको पाइन्छ । हाम्रोमा बल्ल अहिले आएर ट्य्राक टु डिप्लोमेसीका लागि संयन्त्र बनाउने कुरा आएको छ । यसलाई तालिका नै बनाएर छिटो पूरा गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले परिणाम देख्ने गरी काम गर्नुपर्‍यो । 

भारतसँग व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा, सीमा समस्याका कुरा, पुराना निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा समयबद्ध भई गर्ने भनेको छ, यसमा चासो हाम्रो हुनुपर्‍यो नि । 

जयशंकर भ्रमणको सन्देश 

हामीले यो कुरा बिर्सन हुन्न, भारतबाट १७/१८ वर्षसम्म उच्चस्तरको भ्रमण नभएको समयमा नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो । मोदीजीको आगमनपछि त्यो गतिरोध तोडियो, अहिले राजनीतिक तहको सम्बन्ध स्थापित भएको छ । विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई कुनै किसिमको नकारात्मक टिप्पणी गर्न जरूरी छैन । मोदीजी नै मुख्य हो । मोदीको नेपालप्रतिको सदाशयतामा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । 

भारतले पटकपटक नेपालको चाहाना के हो भनी सोधेकोछ ।  नेपालले प्रस्ट गर्नुपर्‍यो । सीमाको बारेमा के हो ? व्यापारघाटा कम गर्न के गर्ने हो ? त्यो भन्नुपर्‍यो । एकीकृत चेकपोस्टका कुरा छन् । भारतको तर्फबाट कमीकमजोरी छ भने भन्नुपर्‍यो, हाम्रोतर्फबाट कमीकमजोरी छ भने हटाउनुपर्‍यो । 

भारतसँग सम्झौता भएका पञ्चेश्वरदेखि अन्य आयोजना अल्झेका छन् नि, त्यो राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ । मोदीजी आएपछि पूरा गर्ने भनिएको छ । मोदीसँगको सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनुभन्दा पहिलाको ब्युरोक्रेसी तहको नेपाल भारत सम्बन्धमा तीतो अनुभव छ । ‘ब्लेम गेम’ अर्थात् एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने र आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्ने कामलाई बन्द गरौं भन्छु । अहिलेसम्म भारतले गरेन भन्यौं, अहिले भारतले गर्छु भनेको बेलामा तयारी हाम्रो पनि चाहियो । 

नेपाल मामिलामा मोदी सरकारको नीति भनेको पहिलोपटक नेपाल आउदा उहाँले संसदमा गरेको सम्बोधन नै हो । नेपालसँगको परराष्ट्रनीति भनेको १८ वर्षसम्म कोही नेपाल नजाने, कर्मचारीतन्त्रले चलाउने किसिमको थियो । मोदीले त्यो तोडेकोमा त्यहाँ पनि सबै पक्ष सन्तुष्ट थिएनन् । सौभाग्य हो, मोदी दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । त्यसको सदुपयोग नेपालले गर्ने कि नगर्ने भन्ने नेपालको कुरा हो ।

चीनका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण

चीनले नेपाललाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेकै छैन, अब राख्नुपर्छ । नेपाल जस्तो छिमेकी देश नेपालमा कुनै पनि कारणले अशान्ति भयो भने अनेक नाममा, मानवअधिकारको नाममा, चीनलाई कष्ट नै दिन्छ । तिब्बतका इस्युहरू छन् । हामी त एक चीन नीतिमा प्रस्ट छौं, अरू नहुन सक्छन् । अरू देशमा चीनले जसरी आक्रामक रूपमा आर्थिक रूपान्तरणमा अनुदान सहयोगदेखि लिएर ठूला परियोजनामा लगानी गरेको छ, त्यसरी नेपालमा प्राथमिता दिएको छैन । 

म दिल्लीमा हुँदाखेरी त्यहाँका कूटनीतिज्ञले नेपालका कम्युनिस्टले माओको नाम भजाएकोमा बडो दुःख मान्थे । कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राख्दैमा, हँसिया हतौडाको चिह्न राख्दैमा, माओवादी भन्दैमा चीन कहिलै त्यो भ्रममा आएन र आउँदैन । उनीहरू सबभन्दा बढी आफ्नो आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थ हेर्छन् । नेपालले पनि चीनलाई रिझाउन जान्नुपर्‍यो । नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा आर्थिक साझेदारका रूपमा आउनका लागि राष्ट्रपति शी चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमण निकै ठूलो माइलस्टोन हुन सक्छ । 

इरानबाट तिब्बतको बाटो भएर चीन जाने पेट्रोलियम पाइपलाइनमा नेपालका लागि भनेर एउटा भल्भ मात्र राख्न सक्यौं भने ठूलो कूटनीतिक विजय हुन्छ ।

चीनको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिदैनौं, चीनको अहितमा काम गर्दैनौं भनेर मुखले भनेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । थप विश्वास आर्जन गर्नको लागि चीनसँग गृहकार्य गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रपति आउँदाखेरी कुन कुन परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने नेपालको तयारी पुगेन भने उनीहरू आएर सैद्धान्तिक निर्णय गर्न रुचाउँदैनन् ।

नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा ? 

नेपालमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुँदैन, हामीले जति हल्ला गरे पनि मित्रराष्ट्र चीनले ठूलो लगानी गर्दैन भारतको सद्भावविना । त्यो हुनका लागि रेल्वेकै कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक रूपले पनि अत्यन्त जटिल जोखिमयुक्त कुरा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी र चिनिया राष्ट्रपति शीको बीचमा कुरा भएर ‘ल, ठीक छ, ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटीलाई मूर्त रूप दिऊँ’ भनेर भनेमा मात्र नेपालमा रेल आउने हो । रेल त अपरिहार्य छ, यसले समय र लागतको बचत हुन्छ । यो गर्नुछ भने किन ढिलो गर्ने, यसमा उहाँहरूका ‘गिभ एन्ड टेक’ होलान्, अलिकति पनि समझदारी भएमा बल्ल यो कुरा अगाडि बढ्ने हो । हामीले भन्दैमा नेपालको सानो जनसंख्याको लागि ठूलो जोखिम लिएर उनीहरू आउँछन् भन्ने कल्पना गर्नु चाहिँ हाम्रो ठूलो मूर्खता हो । 

चीन र भारत दुवैलाई थाहा छ, कुनै पनि असमझदारीले अनि द्वन्द्वले आर्थिक असर पर्‍यो भने त्यसको मार पर्ने त चीन र भारतलाई नै हो । त्यसमा उनीहरू अत्यन्त सचेत छन् । उनीहरू असमझदारी बढाउने कुरामा होइन कि एसियाली मुलुकहरूबीचमा न्यूनतम सहमति कायम गरेर आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ने कुरामा एकमत छन् । आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउने कुरामा उनीहरू एकठाउँमा हुन्छन्, त्यसबाट हामीले लाभ लिन सक्नुपर्‍यो । बढी चलाख भएर एकअर्काको विरुद्धमा कुरा गरेर केही पाइन्छ कि भनेर सोच्नु नेपालको मूर्खता हुन्छ । 

तिब्बतको बाटो भएर इरानबाट चीनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुँदैछ । नेपालले सक्ने हो भने इरान र चीनलाई कन्भिन्स गरेर एउटा भल्भ मात्र राख्न सक्यो भने भोलिको दिनमा नेपाल सम्पन्न हुँदा हिमालभन्दा मुन्तिर रिफाइनरी राखेर इन्धन प्रशोधन गरौंला ।  गर्ने काम त यस्तो पो हो त । यसले धेरै लागत घट्छ । धेरै केही गर्नै पर्दैन । इरानबाट तिब्बतको बाटो भएर चीन जाने पेट्रोलियम पाइपलाइनमा नेपालका लागि भनेर एउटा भल्भ मात्र राख्न सक्यौं भने ठूलो कूटनीतिक विजय हुन्छ । यो फेरि शान्त कूटनीतिबाट हुने कुरा हो । हल्ला गरेर हुने कुरा होइन । 

कमेन्ट गर्नुहोस्