अयोध्या भूमि विवाद : भारतको सर्वोच्च न्यायालयको सुझबुझपूर्ण फैसला

जिवेश झा
जिवेश झा

भारतको उत्तराञ्चल विश्वविद्यालयवाट संवैधानिक कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका लेखक झा संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन् । हाल उनी जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा इजलास अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।

भारतमा संविधानवादले गति पाउनुमा भारतको सर्वोच्च अदालतको ठूलो योगदान छ । संविधानसँग बाझिने कानूनी प्रश्न होस् वा जनचाहना अनुरूप नभएको कानून निर्माण वा सरकारका कुनै निर्णय नै किन नहोस्, भारतीय जनताले आफ्नो हक प्रचलनका लागि त्यहाँको सर्वाेच्च न्यायालयमा भर पर्ने गरेका छन् । न्यायालयप्रतिको यस्तै विश्वासले गर्दा होला शायद उत्तर प्रदेशको अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद–राम मन्दिर विवादको निर्क्यौल गर्न पनि जनविश्वास सर्वोच्च अदालतमै रह्यो ।  

सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ मा हिन्दूवादी संगठनहरूले सन १५२८ मा मुगल शासक बाबरले बनाएको बाबरी मस्जिद परापूर्वकालमा बनेको राम मन्दिरको २.७७ एकडको जग्गामा राम मन्दिर भत्काएर बनाइएको हो भन्ने दाबी गर्दै मस्जिद भत्काएका थिए । हुन त मस्जिद भत्किनुअघि पनि हिन्दूहरूले यो राम जन्मभूमि हो र आफ्नो धर्मस्थल हो भनी पूजाआजा गरिरहेका थिए । मूल विवाद यसैमा केन्द्रित रह्यो । के मुगल शासक बाबरले बनाएको मस्जिद राम मन्दिरको जग्गामा बनाइएको हो ? कानूनी भाषामा कुनै सम्पत्तिमा कसको हक स्थापित हुने भन्ने किसिमको मुद्दालाई ‘टाइटल सुट’ भनिन्छ । तसर्थ, भारतको सर्वोच्च न्यायालयसमक्ष परेको मुद्दा टाइटल सुट मात्र हो । 


Advertisement

कानूनी इतिहास 

भनिन्छ, कानून जानेको मान्छे नै भोगचलन र अधिकार प्रचलन जस्तो संवदेनशील विषयमा बढी सजग हुन्छन् । सन् १८२२ मा फैजाबाद जिल्ला अदालत (हाल अयोध्या जिल्ला अदालत) का एक अधिकारीले अदालतसमक्ष बाबरी मस्जिद राम मन्दिरको जग्गामा बनाइएको हो भन्ने जिकिर लिएर मुद्दा दर्ता गराए । तर अदालतले पहिलो सुनुवाइमै उक्त मुद्दा खारेज गरिदियो । 


Advertisement

झट्ट हेर्दा, सर्वोच्च अदालतको फैसला हिन्दूहरूको पक्षमा देखिन्छ । तर अदालतले मुसलमानहरूलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड जमीन उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले यसबाट मुसलमानहरूलाई पनि अन्याय भएको छैन ।

त्यसपछि लामो समयसम्म अदालती मुद्दा भएनन् ।सन् १९४९ को डिसेम्बर महिनामा हिन्दूहरूले विवादित संरचना भएको जग्गाको एक भागमा भगवान् रामको प्रतिमा प्राणप्रतिष्ठा गरी पूजाआजा गर्न थाले । त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षहरू फेरि जिल्ला अदालत पुगे । अदालतले हिन्दूहरूद्वारा स्थापित भगवान् रामको मन्दिरमा पूजा गर्न पाउँछन् भनी फैसला गर्‍यो । सरकारले धार्मिक हिंसा भड्किन सक्ने कारण देखाई बाबरी मस्जिदको ढोका बन्द गरी सम्पूर्ण पूजापाठमा रोक लगायो ।  

तर विवादको किनारा अझै हुन सकेन । सन् १९८६ मा फैजाबाद जिल्ला न्यायाधीशले बाबरी मस्जिदको ढोका खोल्न सरकारलाई निर्देशन दिए । उक्त आदेशपछि ताल्चा लागेको बाबरी मस्जिद ३७ वर्षपछि खोलिए । बाबरी मस्जिद फेरि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका लागि प्रार्थनाको केन्द्र बन्यो ।

केन्द्रमा रहेको राजीव गान्धीको सरकारले राम मन्दिर पनि त्यही विवादित जग्गाभित्रै बने पनि खासै फरक नपर्ने हुँदा हिन्दूवादी संगठनलाई एक हदसम्म समर्थन पनि गर्‍यो । विश्व हिन्दू परिषद्ले मन्दिरको जग बसाल्न मुख्य भूमिका खेल्यो ।

भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सन् १९९०–९१ मा राम मन्दिरको पक्षमा जनसमर्थन जुटाउनका लागि रथयात्रा निकाले । अयोध्यामा कारसेवकहरू पनि आए र धर्मको नाममा लडाईंको जग खनियो । सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ मा बाबरी मस्जिद भत्काइयो । 

त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षहरू इलाहाबाद उच्च अदालत पुगे । सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा र राम लल्ला भन्ने तीन संगठन मुद्दाको झगडिया बने । सन् २०१० को सेप्टेम्बर महिनामा इलाहाबाद उच्च अदालतले विवादित जग्गालाई तीन भागमा बाँडेर सुन्नी वक्फ वोर्ड, निर्मोही अखाडा र राम लला भन्ने तीनै संगठनलाई जग्गा दिनू भन्दै फैसला गर्‍यो । त्यसपछि तीनै पक्ष उक्त अदालती निर्णयप्रति अन्तुष्ट हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय कायान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी स्टे अर्डरका रूपमा सरकारलाई निर्देशन दियो । तीनै संगठनले विवादित भूमिमा आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने जिकिर गरे । 

यस वर्ष (सन् २०१९) को सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा गरी ४० वटा सुनुवाइ सुनिसकेपछि सर्वोच्चले आफ्नो अन्तिम निर्णय प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हुनुपूर्व अर्थात् नोभेम्बर १७ भन्दा अघि नै घोषणा गर्ने बतायो । अदालतले नोभेम्बर ९ को दिन हिन्दूहरूको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्चले विभिन्न आधार प्रमाणहरूको रोह (विशेषगरी आर्कियालोजिकल सर्भे अफ इन्डिया पुरातत्त्व विभागको निष्कर्ष) मा तत्कालीन बाबरी मस्जिद मुगल शासक बाबरले राम मन्दिर भत्काई राम मन्दिरको जग्गामा मस्जिद निर्माण गरेका थिए भन्ने निर्णय दियो र सो विवादित जग्गामा राम मन्दिर बन्ने मार्गप्रशस्त गरिदियो ।     

पुरातत्त्व विभाग के भन्छ ?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागले सन् २००३ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बाबरी मस्जिदको तल मन्दिर जस्तो संरचनाको पर्खाल र पिल्लरहरू अझै विद्यमान छ । 

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो ?

विगत १६९ वर्षदेखि ठूलै राजनीतिक र कानूनी प्रश्न बनेको अयोध्या मन्दिर विवाद शनिवार सल्टिएको छ । संवैधानिक इजलासले सर्वसहम्मति राय (युनानिमस डिसिजन) दिँदै ‘टाइटल सुट’ राम मन्दिरको पक्षमा दियो ।

न्यायालयले सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि कुनै उपयुक्त ठाउँमा ५ एकड जमीन दिनू भनी केन्द्र सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । त्यसैगरी तीन महिनाभित्र एक ट्रस्ट स्थापना गरी मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया अघि थाल्नू भनी सर्वोच्चले सरकारको नाममा अर्को निर्देशन समेत जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसला

कुल १ हजार ४५ पृष्ठ लामो फैसला १७ भागमा विभक्त छ । यो फैसला भारतको सर्वोच्च न्यायालयको अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो फैसलाको रूपमा स्थापित भएको छ । यसअघि सन् १९७३ अप्रिल २४ मा केशवानन्द भारतीविरूद्ध स्टेट अफ केरलाको फैसला ६७६ पृष्ठ लामो थियो । केशवानन्द भारती मुद्दामा सर्वोच्चले संविधानलाई बलियो बनाउँदै संविधानसँग बाझिने कुनै पनि निर्णय वा कानून असंवैधानिक हुने बताएको थियो । यसै फैसलामा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, समानताको हक, न्यायिक पुनरवलोकन लगायतका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई भारतिय संविधानका मूलभूत आधारस्तम्भ हुन् भनी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका कारण भारतीय लोकतन्त्र र सन् १९५० को जनवरी २६ मा जारी गरिएको संविधान अझैसम्म शक्तिशाली कानूनी ग्रन्थका रूपमा स्थापित भएको छ । 

अयोध्या विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पृष्ठ ८६७ मा सर्वोच्चले वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता डा. राजीव धवनले सुन्नी वक्फ बोर्डको पक्षमा गरेका जिकिरहरूलाई समेटेको छ । डा. धवनले डक्ट्रिन अफ लस्ट ग्रान्ट सिद्धान्तको जिकिर लिँदै जसले कुनै बेनामी सम्पत्ति लामो समयसम्म उपभोग गर्दछ, त्यस सम्पत्तिमा उसको अधिकार निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने जिकिर गर्दै बाबरले बनाएको मस्जिदको भूमि पनि त्यस्तै प्रकृतिको भएको र सो जग्गामा मुस्लिम वक्फ बोर्डले मस्जिद बनाउन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

तर सर्वोच्च उनको तर्कसँग सहमत हुन सकेन । इजलासले हाल्सबरी ल अफ इंग्ल्यान्ड, भाग १४, संस्करण १४ ले डक्ट्रिन अफ लस्ट ग्रान्टलाई गरेको परिभाषा उद्धृत गर्दै भन्यो ः कुनै सम्पत्तिमा कसैको हक चलन तब स्थापित हुन्छ जब उसले आफूभन्दा पहिला अरूले त्यस सम्पत्तिमा भोगाधिकार नगरेको वा उसले त्यस सम्पत्तिबाट आफ्नो हक अधिकार वा भोगाधिकार त्यागेको कुराको स्पष्ट प्रमाण पेश गर्दछ । प्रमाणको भार सम्पत्तिमाथि हकदाबी गर्ने वादी पक्षमाथि नै हुन्छ । यस सिद्धान्तअनुसार, कसैले सम्पत्तिमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा निर्विवाद रूपमा आफ्नो हक स्थापित गर्नुपर्दछ । सर्वोच्चले यो जग्गा लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेकाले मस्जिदको जग्गा डक्ट्रिन अफ लस्ट ग्रान्टले भनेअनुसार निर्विवाद नरहेको र वक्फ वोर्डले यस सिद्धान्तको लाभ लिन नसक्ने बतायो ।

बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सले सन् १९११ मा ह्यारिस तथा अर्ल अफ केस्टरफिल्ड भन्ने मुद्दामा डक्ट्रिन अफ लस्ट ग्रान्टको लाभ लिनलाई पक्षले सम्पत्तिमाथिको अधिकार निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र त्यस सम्पत्तिमाथि परापूर्वकालदेखि कसैको हक स्थापित छैन वा उसलाई आफ्नो हकबाट वञ्चित गराई अर्को पक्षले आफ्नो हक स्थापित गरेको छैन भन्ने कुरा सम्पत्तिमाथि एकलौटी हकको दाबी लिनेले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । भारतको सर्वोच्च न्यायालयले विद्वान् अधिवक्ता धवनको तर्कसँग असहमति जनाउँदै यस स्थापित नजिरलाई पनि उद्धृत गर्‍यो । 

प्रमाणहरूको अभावमा वा लामो समयदेखि कसैले कुनै सम्पत्तिमा आफ्नो हक अर्काको हक नमारी स्थापित गरेमा यस सिद्धान्तको लाभ लिन सक्छ । 

सर्वोच्चले भन्यो, ‘सरकारी निकायहरूले प्रकाशित गरेको ग्रन्थ वा अन्य दस्तावेजले पनि राम मन्दिर भत्काई बाबरी मस्जिद बनाइएको थियो भन्दछ ।’

राजा व्रज सुन्दर देव विरुद्ध मोनी वेहरा ९१९५१० मा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रिज्मसियो जुरिस एट डे जुरे नामक कानूनी सिद्धान्तलाई व्याख्या गरेको छ । यस सिद्धान्तअनुसार दाबी लिने पक्षले आफ्नो अधिकार कुनै प्रमाणले पनि खोस्न नसक्ने गरी स्थापित गर्नुपर्छ । 

तर बाबरले बनाएको मस्जिद राम मन्दिरको जग्गामा निर्माण गरिएको यथेष्ट प्रमाणहरू भारत सरकारले  फेला पारेको छ । त्यसैले उसले यस कानूनी सिद्धान्तको फाइदा लिन नसक्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलसाले भन्यो । 
फैसलामा बृहद् धर्मोत्तर पुराणको यो श्लोक उद्धृत गरिएको छ :

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवन्तिका ।
पुरी द्वारवती चैव सप्तैते मोक्षदायिका ।।

अर्थात्, अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार) काशी, कांची, अवन्तिका (उज्जैन) र द्वारवती (द्वारका) सबैभन्दा पवित्र भूमि हुन् । 

स्कन्द पुराणको अयोध्या महात्म्यको हवाला दिँदै डा. धवनले अर्को जिकिर गरे । उनले भने, ‘स्कन्द पुराणले राम जन्मभूमि सन् १५२८ मा बनेको मस्जिद बनेको जग्गा वरिपरि नै रहेको भनेको छैन । त्यसैले राम जन्मभूमि त्यही जग्गामा हो भन्ने मान्न गाह्रो छ ।’

तर उनको तर्कलाई प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता के परासरनले  तुलसीदासद्वारा रचित रामचरितमानसको हवाला दिँदै राम अयोध्यामा चैत्र शुक्ल पक्ष नवमीमा जन्मेका हुन् भन्ने जिकिर लिएका थिए । 

यसैगरी सन् १८५८ पूर्व प्रकाशित ग्रन्थहरूले अयोध्या राम जन्मभूमि हो भन्ने जानकारी समेटेकाले भारतको प्रमाण ऐन, १८७२ को दफा ५७ अनुसार प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुन सक्ने अर्को जिकिर गरेका थिए । 

वाल्मीकि रामायणले पनि रामको जन्मभूमि अयोध्या नै रहेको बताउँछ । आठौं शताब्दीमा रचित स्कन्द पुराणले पनि रामको जन्मभूमि अयोध्या रहेको बताउँछ । 

अर्का विद्वान् अधिवक्ता पीएन मिश्राले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस र अन्य हिन्दू ग्रन्थहरू जस्तै नरसिंह पुराणले पनि अयोध्या रामको जन्मभूमि रहेको प्रस्ट्याँउछ भन्ने जिकिर लिए ।  

सर्वोच्चले भन्यो, ‘सरकारी निकायहरूले प्रकाशित गरेको ग्रन्थ वा अन्य दस्तावेजले पनि राम मन्दिर भत्काई बाबरी मस्जिद बनाइएको थियो भन्दछ ।’

अतः माथि विवेचित तर्क, लिखित दस्तावेज र मौखिक प्रमाणहरूका आधारमा राम मन्दिर बाबरी मस्जिद भत्काएर बनाइएको थियो भन्ने बेहोराको फैसला सर्वोच्चले गर्‍यो । अदालतले भन्यो, ‘यो फैसला संविधानको धारा १४२ लाई टेकेर गरिएको हो जसले पूर्ण न्याय गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतलाई असीमित अधिकार प्रदान गरेको छ ।’

झट्ट हेर्दा, सर्वोच्च अदालतको फैसला हिन्दूहरूको पक्षमा देखिन्छ । तर अदालतले मुसलमानहरूलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड जमीन उपलब्ध गराउन आदेश दिएकाले यसबाट मुसलमानहरूलाई पनि अन्याय भएको छैन । मुसलमानहरूले फैसला आफूलाई चित्त नबुझेको र यसको पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने बताएका छन् । तर पुनरवलोकन भए पनि सर्वोच्च अदालतको यो फैसला कायम हुने नै जस्तो देखिन्छ । 

कमेन्ट गर्नुहोस्