गृह मन्त्रालयको ताकेतापछि छाठगोठ भत्काउन ताते प्रहरी र जनप्रतिनिधि

फाइल फोटो

छाउगोठ भत्काउन जनप्रतिनिधि र प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ । 

कानूनीरूपमा अवैध कार्य भनिएपनि गाउँमा अझै छाउगोठ कायमै राखिएको पाइएपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीले भत्काउन थालेको हो । आइतवार र सोमवार २ दिनमा मात्र ४२ गोठ भत्काइएको छ ।


Advertisement

छाउ कुप्रथाको अन्त्यको पहलस्वरुप छाउगोठ भत्काउने र सामाजिक सचेतना दिने कार्यमा लागिपरेका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाले बताए । छाउगोठ भत्काउन जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीस्थित बडिमालिका नगरपालिकाबाटै शुरू गरिएको छ ।

गत वर्ष बूढीनन्दा नगरपालिका–९ पाण्डुसैनमा अम्मा बोहरासहित ३ आमा–छोराको मृत्युपछि शुरू गरिएको गोठ भत्काउने अभियान बीचमा रोकिएको थियो । 


Advertisement

गोठभन्दा मन भत्काउन प्रयास जारी राखेपनि लुकीछिपी अझै गोठमा बस्ने चलन नहटेको पाइएपछि जबरजस्ती गोठ भत्काउन थालिएको बडिमालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले बताए । वडाध्यक्ष रावलससहित प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको टोलीले मार्तडी रतुडाका ५०० गोठ भत्काएका छन् । रावलसहित प्रहरी निरीक्षक रोकायालगायत गोठ भत्काउन सक्रिय छन् । 

मंगलवार फेरि बडिमालिका–७ मा रहेका सबै गोठ भत्काउने गरी प्रहरी र वडा कार्यालय लागिपरको छ । प्रत्येक टोलमा पुगेर छाउगोठ भत्काउने ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष धर्मराज पाध्यायले बताए । वडा नम्बर ७ सहित वडा नम्बर ६, ५ र १ मा बढी छाउगोठ छन् । जिल्लाभरि ३०० बढी छाउगोठ रहेका बताइएको छ । 

गत वर्ष मात्रै बडिमालिका–३ रजालीलाई जिल्लाकै पहिलो छाउगोठ मुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो । माघभित्रै वडा नम्बर ९ लाई पनि घोषणाको तयारी थालिएको वडाध्यक्ष विनोदकुमार विकले बताए ।

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लाव्यापी गोठको संख्या यकिन गर्ने र भत्काउने अभियान थालेको थियो । भत्काइएका गोठ पनि पुनर्निर्माण गर्ने र थाहै नदिने गरी महिलाले साझा छाउगोठ बनाएर बस्ने गरेको तथ्य भेटिएपछि प्रहरी र जनप्रतिनिधिले कडा निगरानी गरेका छन् ।

सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर जिल्लाभरिका गोठको संख्या यकिन गर्ने र सम्झाएर आफैंले नभत्काए प्रहरीले नै भत्काउने तयारी गरेको छ । ‘कसको र कहाँ रहेको भन्नेबारे हामी कसैलाई जानकारी दिँदैनौं, जसको हो, स्वयं परिवारलाई मात्र जानकारी गराउँछौं, नमाने सार्वजनिक गर्ने र सबैको रोहवरमा भत्काउछौं,’ प्रमुख समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक टंकप्रसाद भट्टराईले भने ।

छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ ले फौजदारी अपराध भनेको छ । छाउपडी बस्न बाध्य गराउनेलाई ३ महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ । गृह मन्त्रालयले पनि ताकेता गरेरै गोठ भत्काउन भनेको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्