ककपिटबाट बाहिरिएका 'नेकपा जेट'का पाइलट : प्रचण्डका सामु यी हुन् तीन विकल्प !

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

नेकपा एकीकरणलाई अवैध ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘नेकपा जेट’का पाइलट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘ककपिट’ बाहिर पुगेका छन् । 

उनकै शब्दमा २३ गतेको ‘अनपेक्षित’ फैसलापछि प्रचण्ड संसद्को तेस्रो दलको नेतामा खुम्चिएका छन् । संसद्को पहिलो दलको संसदीय दलको नेता र प्रथम अध्यक्ष बन्ने ‘प्रचण्ड महत्त्वाकांक्षा’मा तुसारापात भएको छ । 


Advertisement

पुस ७ र फागुन २१ गते दुईपटक गरेर प्रचण्डले नेकपा संसदीय दलको नेता बन्ने असफल प्रयास गरे । तर ती प्रयास वैधानिक रूपमा सफल हुन सकेनन् । कुनै बेला ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भन्दै मजाक बनाइएका प्रचण्डलाई ब्युँतिएको नेकपा एमालेको एउटा खेमाले संसदीय दलको नेता भनेर ठट्टा र मजाक गरिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालका लागि माधव नेपालपछि दोस्रो घाटा प्रचण्डलाई भएको छ । 

नेकपाभित्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला प्रचण्डले निकटस्थहरूसँग ‘ओलीसँग एकता गर्नु गम्भीर भूल’ भएको भन्दै आएका थिए । त्यो अर्थमा भने प्रचण्डले उन्मुक्ति पाएका छन् । तेस्रो दलकै भएपनि संसदीय दलको नेतामा उनी स्थापित भएका छन् । त्रिशंकु संसद्मा हुने समीकरण र जोडघटाउमा तेस्रो दलको भाउ चर्को हुन्छ ।

चतुर राजनीतिक खेलाडीका लागि तेस्रो दल बन्दापनि घाटा हुँदैन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमालेले दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । 

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएर पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । २०६४ सालमा कांग्रेस र एमाले जोड्दा पनि नभ्याउने हैसियतमा रहेको माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्दा भन्दा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका बेला प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डका लागि ‘कम्फरटेबल’ बनेको थियो ।  

झण्डै २ दशक राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डको आगामी कदम कस्तो होला भन्ने धेरैका लागि कौतुहल र रुचिको विषय छ । प्रचण्डनिकट केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्मा प्रचण्डको तत्कालीन रणनीति प्रतिगमन (प्रतिनिधि सभा विघटन)विरुद्ध रहेका शक्तिहरूबीच सहमति कायम गरेर नयाँ सरकार बनाउनु रहेको बताउँछन् । 

तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने या नबन्ने भन्दापनि प्रचण्डको पार्टी कस्तो हुनेछ या उनी कसरी अगाडि बढ्ने छन् भन्नेमा राजनीति बुझ्नेहरूका लागि निकै चासो छ । 

पूर्वमाओवादी धारलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएपछि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता यतिबेला रनभूल्लमा परेका छन् । स्वयं प्रचण्ड आफैँमा अलमलमा परेजस्तो देखिन्छ । विकसित नयाँ परिस्थितिमा पार्टीको रणनीति बनाउन स्थायी कमिटीमा छलफल शुरू भएको छ । 

२०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टी एकता गराएपछि पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरूमाझ प्रचण्डले भनेका थिए– ‘पुरानो पुल (माओवादी केन्द्र) भत्कायौं, अब नयाँ बनाउने हो ।’ पूर्वमाओवादी खेमाको जनमत खस्किँदै गएपछि प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर ‘चमत्कार’ गरेका थिए । चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको त्यो एकता कानूनी रूपमै भत्किएपछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई अब कसरी हाँक्लान् ? 

स्वाभाविक रूपमा उनले असन्तुष्ट रहेको पूर्वमाओवादी खेमालाई एक ठाउँमा ल्याउने कोशिश गर्नेछन् । तर प्रचण्डले ‘धोखा’ दिएको भन्दै उनीबाट अलग्गिएर हिँडेकाहरू सजिलै प्रचण्डलाई नेता मानेर फर्किने सम्भावना छैन ।

प्रचण्डबाट अलग्गिएको शक्तिमध्ये र्‍याडिकल (क्रान्तिकारी) धार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुम जोडेर भर्खरै सार्वजनिक भएका विप्लवले प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्ने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण छ । 

प्रचण्डको नेतृत्व अस्वीकार मात्र गरेको छैन कि लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितताबारे सार्वजनिक सभाबाटै जवाफ मागिसकेको छ । बरु विप्लवको पार्टीले ओली नेतृत्वको पार्टीसँग सहकार्य र तालमेलको सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । विप्लव सार्वजनिक हुने कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए– ‘सेती नदी र त्रिशुली नदी मिसिएपछि केही तलसम्म अलग देखिएपनि पर पुगेपछि एउटै देखिन्छ ।’ 

मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीसँग जनमत छैन, तरपनि उसले प्रचण्ड समूहलाई क्रान्ति छाडेर हिँडेको अवसरवादीको संज्ञा दिँदै आएको छ ।

माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गरेर नाम होल्ड गरेका गोपाल किराँतीलाई ल्याउन पनि प्रचण्डलाई कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले किराँतीबाट माओवादी केन्द्र नाम खोसेर प्रचण्डलाई दिइसकेको छ ।

प्रचण्ड पनि वैद्य र किराँतीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको बाटोमा हिँड्न कठीन छ । पूर्वमाओवादी खेमालाई एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास प्रचण्डका लागि फलामको च्युरासरह नै हुन्छ ।

बाबुराम–उपेन्द्रसहितको पार्टी

राजनीतिमा आइरहेको ध्रुवीकरणबीच प्रचण्डले शक्ति आर्जनका लागि जसपाका नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई समेत समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछन् भन्ने अनुमान पनि छ । 

‘माओवादी’ नाम नझुन्ड्याइ सबैलाई मान्य हुने खालको पार्टी बनाएर प्रचण्डअगाडि बढ्छन् भन्ने धारणा पनि माओवादी केन्द्रमा विकास हुँदैछ । 

अमेरिका, भारत लगायतका देशसँग सहकार्य गर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक नेता (माओ)को नाममा राखिएको पार्टीभन्दा अरू नै राख्दा सहज हुने सुझाव प्रचण्डलाई यसअघि नै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि लार्भाबाट पुतली बनिसकेको भन्दै माओवादीमा फर्किने सम्भावना नरहेको बताउने गरेका छन् ।

प्रचण्डकै गृहजिल्ला चितवनका रामबहादुर थापा बादल, सुदूरपश्चिमको भेगीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने लेखराज भट्ट तथा अर्घाखाँचीमा लगातार चुनाव जित्दै आएका टोपबहादुर रायमाझी जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले साथ छाडिसकेको अवस्थामा साविकको माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा होमिहाल्न प्रचण्डका लागि जोखिम छ । 

त्यसैमाथि माओवादी केन्द्रको शक्ति भनिने पूर्व लडाकुका संगठन तितरबितर मात्र होइन केहीले बादलसँगै केपी ओलीलाई साथ दिने बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डका सामु छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन बराल राजनीतिक मोर्चा बनाएर जान सम्भव भएपनि अहिले नै ‘समाजवादी’ पार्टी बनाएर अघि बढ्न सम्भव नरहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रकै अर्का एक नेता भने आउने चुनावअघि नै बाबुराम सहितको पार्टी बन्ने सम्भावना रहेको दाबी गर्छन् ।  

फेरि पनि एमालेसँग मिल्ने 

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका दौरान तराईका जिल्ला घुमेर आएपछि प्रचण्डले निकटस्थहरूसँग ‘एमालेको जस्तो संगठन भए पो राजनीति गर्न’ मजा आउने रहेछ भनेर सुनाएका थिए ।

एमालेको पक्षमा देखिएको जनलहरपछि प्रचण्डले वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावी तालमेलमा जाने निर्णय लिएका थिए, पार्टी कांग्रेससँग सरकारमा रहँदा रहँदै । गठबन्धन सरकारमा रहेका बेला एमालेसँग ‘सरप्राइज’ चुनावी तालमेल गर्ने प्रचण्डको कदमलाई कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले ‘प्रचण्डको अन्तिम चमत्कार’ भनेर लेख लेखेका थिए ।

एमालेसँगको तालमेल माओवादी केन्द्रका लागि फलिफाप नै बन्यो । वाम गठबन्धनका कारण माओवादीले प्रतिनिधि सभाका १७५ मध्ये प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जित्यो ।

एमालेसँग तालमेल गरेर माओवादी केन्द्रले ५९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जबकि २०७० सालमा एक्लै चुनाव लड्दा २ सय ४० मध्येका २६ सिटमा खुम्चिएको थियो । तर, यो पनि छुटाउन नहुने विषय हो कि माओवादीको समर्थनका कारण एमालेले पनि प्रत्यक्षतर्फ ८१ सीट जित्यो । 

प्रचण्डका सामुन्नेमा रहेको तेस्रो विकल्प फेरि पनि नेकपा एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्नु हो । ढिलो चाँडो आगामी चुनावअघि यही विकल्प प्रचण्डका लागि सहज देखिन्छ ।

एकअर्काप्रति आक्रोश र प्रतिशोध बाँकी रहेपनि प्रचण्डका लागि एमालेसँग मिल्नु र प्रचण्डको साथ लिनु एमालेका लागि पनि अनिवार्य जस्तै छ । जतिसुकै जनमत खस्किएको भएपनि चुनावमा कसैलाई जिताउन या हराउनका लागि निर्णायक हुने मत प्रचण्डको पार्टीसँग देशैभर बाँकी छ । 

केन्द्रीय सदस्य शर्मा र बराल एमालेसँग फेरि पनि पार्टी एकताको सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन् । ‘केपी ओलीको विकल्पमा एमालेले अन्य व्यक्तिलाई अगाडि सार्‍यो भने एमालेसँग तत्कालै एकता हुन सक्छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने । 

माओवादीसँग पार्टी एकीकरणका लागि भनेर ओलीले अध्यक्ष छाड्ने कुरा व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । तर सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको नेकपाको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू अझैपनि दुई पार्टी मिलेरै सरकार चलाउनुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै लागिपरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य बराल भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः एकीकृत गर्ने अभियानमा एमालेको पनि साथ रहने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य दुई घटक एक ठाउँमा उभिएर जनताको जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनका लागि प्रयास गरेका थिए, त्यो प्रयास अहिले विघटनमा पुगेको छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘फेरि पनि दुःख र मेहनत गर्नुपर्ला तर कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुन्छ ।’

तर प्रचण्डमा छैन त्यो जाँगर !

आइतवार सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमाले वृत्तमा एकप्रकारको उत्साह र हौसला देखियो, तर माओवादी कित्तामा भने निराशा र बेचैनी । 

सर्वोच्चले माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रचण्डले निराश कार्यकर्तालाई ऊर्जा भर्न फेरि पहिलो पार्टी बनाउँछु भनेर उत्साहित बनाउन सक्नुपथ्र्यो । उल्टै नहुने ‘पुनरवलोकन’मा जान्छौं भनेर आफ्नो पार्टीप्रति विश्वास जगाउन सकेनन् । 

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दुईपटक आफैं सरकारको नेतृत्व गरेको तथा पटक–पटक पार्टी सरकारमा गए पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेका कारण प्रचण्डको नेतृत्व परीक्षण भइसकेको छ ।

चुनावमा व्यापक माहोल सिर्जना गर्नेगरी जान प्रचण्डसँग ‘भर्जिन एजेन्डा’ केही बाँकी छैन । प्रचण्डले स्थापित गरेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता प्रति आम जनताको खासै रुचि र सन्तुष्टि छैन । बरु यी एजेन्डालाई चुनौती दिने दलहरूले आक्रोशको भोट पाउन सक्ने अवस्था छ । 

दुई वर्ष अघि चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले दश वर्ष देशको समृद्धिका लागि काम गरेर माथि जानेरहर रहेको बताएका थिए । माघ २८ गते भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले देशको विकास र समृद्धिबाहेक आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गरेका थिए ।

देशको समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्न प्रचण्डलाई पुन: एमालेको वैशाखी उत्तम विकल्प रहेको देखिन्छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि:

प्रचण्ड नायक कि खलनायक 

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्