×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

लोकान्तर सम्पादकीय

सरकार, गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर

काठमाडाैं | असार २९, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् ।

DHARA
LAxmi BAnk

तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बनेर स्वार्थ अनुकूलको काम गर्दै आएको पाइएपछि विवादको भुमरीमा तानिएका हुन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन नीति निर्माताहरूले नै उनीमाथि छानबिनको माग गर्न थालेका छन् । 

छद्म नाममा गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको सार्वजनिक भएपछि अहिले राजनीतिक र बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । 


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न र दोषी पाइए कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

गभर्नरको विषयमा उठेका प्रश्नबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ माग गरिएको छ ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

बुधवार संसद्मा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मौद्रिक नीतिबारे केही सरोकार राख्दै एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य एम अधिकारीसँग हैन, गभर्नरसँग आग्रह गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

बहुदलीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कुनै पनि व्यक्ति विचार मिल्ने राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाउँछ । तर, त्यसका केही सीमा र मर्यादा हुन्छन् ।

राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, कर्मचारी या गभर्नर व्यक्तिले छद्म नाम राखेर राजनीति गर्न खोजे भने राज्य कसरी चल्छ ?

गभर्नरलाई त राजनीतिक दलको सदस्य हुन राष्ट्र बैंक ऐनले पनि प्रत्यक्ष रूपमा रोकेको छ । दलको सदस्यता लिएको पाइए पदमुक्त हुने व्यवस्था ऐनमा छ । 

निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्ति राज्यको संवेदनशील निकायमा पुगेपछि या नियुक्त हुनुअगावै ऊ तत् राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ ।

आफूलाई बढो आदर्शवादी ठान्ने मिस्टर ‘एम अधिकारी’ गभर्नर बहाल रहेकै बेला पार्टीको विभागमा बसेका हुन् । 

राजाको निरंकुश शासनको बेला रुक्माङ्गत कटुवालले छद्म नाम राखेर उनको पक्षमा लेख लेख्ने गरेका थिए ।

अहिले गभर्नर अधिकारीले छद्म नाममा प्रतिपक्षी पार्टीमा बसेर संवेदनशील सूचना लीक गर्ने र सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । 

गभर्नर अधिकारीको यही सन्देहास्पद भूमिकालाई लिएर सरकारले उनीमाथि छानबिन शुरू गरेको थियो । 

छानबिनसँगै निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्काएको थियो । तर, उनीमाथि लागेको आरोप भने पुनर्पुष्टि भएको छ । 

मिस्टर ‘एम अधिकारी’को सन्देहास्पद भूमिकालाई एकछिन बिर्सिदिऊँ, महाप्रसादकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेको पदाधिकारीले फरक राजनीतिक दर्शन बोकेको सरकारलाई असफल बनाउन यो हदसम्म उत्रिन मिल्दैन ।

देश श्रीलंका बन्दैछ भन्ने खालका अभिव्यक्ति त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिबाट आउनु पनि अत्यन्त आपत्तिको विषय हो ।

अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा स्वयं अधिकारी जिम्मेवार छन् । सरकारलाई दोषारोपण गरेर उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । 

स्वार्थ बाझिनेगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शेयर जम्मा गर्ने र कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर संवेदनशील सूचना नेताको घरघरमा पठाउने व्यक्ति गभर्नरको पदमा रहिरहनु सर्वथा अनुचित छ ।

सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ । बैंकको शेयर जम्मा गर्ने शोख भएका मिस्टर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएर गए पनि देश चल्छ । 

उनले राजीनामा नदिएमा सरकारले नै उनलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरोस् । छानबिनका क्रममा दोषी पाइए तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

जेठ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...

भदौ ७, २०७९

चुनाव ज्यादै खर्चिलो र भड्किलो भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि केही कसिलो आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।  उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आयोगले सोमवा...

असार ६, २०७९

आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ । एकैपटक २१ रुपैया...

बैशाख १२, २०७९

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...

भदौ १७, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलका स्थानीय कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको नाम धमाधम सिफारिश गरिरहेका छन् ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तल्ला निकायले सम्भावित उम्मे...

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

सूचनाको हक : सुशासनका लागि अनिवार्य शर्त

असोज १२, २०७९

सूचना नै शक्ति हो । सूचनाले सही तथ्यको उजागर गर्दछ । सही सूचना व्यवस्थापनको प्रमुख स्रोत हो । सूचनाको स्रोतबाट शासनको प्रभावकारिता बढेको हुन्छ । शासनलाई बलियो बनाउन नागरिकले शासकीय क्रियाकलापको जानकारी लिन...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

ad
x