×

X
Nic Asia
Marvel

वर्तमान सांसदहरूको बिदाइको क्षण

सम्झनाबिर्सनामा प्रतिनिधिसभा– ५ वर्षका महत्त्वपूर्ण १२ घटना

काठमाडाैं | भदौ ३१, २०७९

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

उतारचढाव व्यहोरेको नेपालको सातौं संसद् (प्रतिनिधिसभा २०७४/२०७९)ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । 

DHARA
LAxmi BAnk

कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् भोलि असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

२०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ को जस्तै २०७४ को प्रतिनिधिसभाले पनि आफ्नो कार्यकाल सहज ढंगले पूरा गर्न पाएन । कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभालाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विघटन गरे ।

संयोग, दुवै पटक पुनःस्थापना पनि एउटै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भयो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ भने यही प्रतिनिधिसभामा महाभियोग फेस गरिरहेका छन् । 


Advertisment
Saurya island

प्रतिनिधिसभाका झण्डै ५ वर्षमा ९ वटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भएका छन् । 

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त र विश्वासको मत

Vianet communication
IME BANK INNEWS

२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले भारी बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसैको बलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । फागुन २१ गते मात्र नवनिर्वाचित सांसदले शपथ ग्रहण गरेका थिए । फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट ओलीले विश्वासको मत लिए । 

सांसदको रूपमा शपथ नगर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हतारो गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । हालै मात्र पनि कांग्रेसका नेताले राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई लिएर संसद्मा विरोध जनाएका थिए ।

महराको राजीनामा र सापकोटा सभामुख

२०७४ साल फागुन २६ गते माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभाका बहालवाला सभामुखमाथि एकजना कर्मचारीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ साल असोज १४ गते राजीनामा गरे । केही समय पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका महराले पछि अदालतबाट सफाइ पाए । 

२०७६ माघ १२ गते माओवादीकै सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए । तर सरकार र सभामुखको ट्युनिङ मिलेन ।

एमालेको ९ महिने अवरोध

पार्टीले कारवाही गरेका आफ्ना १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुखविरुद्ध ९ महिनासम्म आन्दोलन गर्‍यो ।

तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख कुनै दल विशेष फुटाउनका लागि मतियार बनेको आरोप एमालेले लगायो । एमालेको नाराबाजीका बीच सरकारले चाहेका काम भने संसदबाट भइ नै रहे ।

गत वर्षको भदौ २३ बाट शुरू भएको अवरोध विना कुनै उपलब्धि जेठ ३ बाट अन्त्य गर्न एमाले बाध्य भयो । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी दोस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि एमालेले अवरोध खोलेको थियो ।

चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन

कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभाले गरेको स्मरणीय काममध्ये नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची संशोधन पनि एक हो ।

२०७७ जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले संविधानको अनुसूची सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेर संविधान संशोधन गरेको थियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेबापत आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल भएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन

तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । नेकपामा प्रचण्ड–माधव नेपाल हावी भएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपाभित्रको अन्तरकलह बाहिर आयो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै नेकपाको आधा हिस्साले विरोध गर्‍यो । विवाद बढ्दै जाँदा एकले अर्कालाई पार्टीबाट हटाएको घोषणा गरे । 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेकपा विभाजन

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको निर्णय गर्‍यो । फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनायो । 

सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरिन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुने दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई अवैध भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग भएको फैसला गर्‍यो । जुन फैसलालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘सेटिङ’ भन्दै आइरहेका छन् । 

विश्वासको मत नपाएपछि ढल्यो दुईतिहाइको सरकार

केपी ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छन् भन्ने आशंकामा लामोसमय माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी पार्टीको अस्तित्व छोट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए । 

२०७८ वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरे । एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदले मत नदिएपछि ओली सरकार ढल्यो ।

१३६ मत चाहिनेमा ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत पर्‍यो । विश्वासको मत गुमाएसँगै नेपालको इतिहासमा बलियो कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो । 

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि ओली नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू नगरी अघिल्लो प्रक्रियामा गए ।

विश्वासको मत लिएको परिस्थितिमा फेरबदल नआएको भन्दै ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) मा नगई सिधै ७६ (७) अनुसारको प्रक्रिया शुरू गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरे ।

७६ (५) मा प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै सदस्य बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार सोही उपधाराअन्तर्गत बनेको हो । 

राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गतेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । दिउँसोसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत नरहेको बताएका ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत रहेको भन्दै दाबी पेश गरे ।

माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिकोमा गए ।

दुबैले बहुमत पाउने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिरका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दै जेठ ७ गते मध्यराति (जेठ ८ को मिति)मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गरिन् । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश 

दोस्रोपटकको विघटन केपी ओलीका लागि महंगो भयो । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर दुई दिनभित्र शपथ गराउन परमादेश जारी भयो । 

असार ३१ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ गरे । सर्वोच्चको आदेशानुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा साउन ३ गते देउवाले विश्वासको मत लिए ।

विश्वासको मत लिने क्रममा नेकपा एमालेका २४ जना सांसदले फ्लोर क्रश गरे । देउवालाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रश गरेसँगै एमाले विभाजनको बीजारोपण भयो ।

आफैँले दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले ३ घण्टा लामो भाषण गरेर रेकर्ड राखे । २०७९ जेठ १२ गतेको बैठकमा झण्डै ३ घण्टा सम्बोधन गरेर ओलीले रेकर्ड ब्रेक गरेका हुन् ।

एमसीसी अनुमोदन

कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभालाई सम्झनु पर्ने अर्को कारण एमसीसी अनुमोदन हो ।

चर्को विवादमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भयो । 

एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने देखिएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत अनुमोदन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको छैन । पारित भएपछि पनि एमसीसीलाई लिएर संसद्मा विरोधका स्वर रोकिएका छैनन् । 

एमसीसीलगत्तै आएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) भने सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा प्रवेश गराउन नचाहेको एमसीसी अग्नि सापकोटाले पनि लामो समय रोकेका थिए । ‘मर्नै तयार रहेको’ तर एमसीसी टेबल नगर्ने भनेर सापकोटाले अडान लिएको अफवाह फैलिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग 

विघटित प्रतिनिधिसभालाई जीवनदान दिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको जस्ता आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सोही महिनाको २९ गते महाभियोग सिफारिश समिति गठन भए पनि प्रतिनिधिसभाले समितिमा प्रस्ताव नपठाउँदा ६ महिना चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामा पुगे ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा महाभियोग सिफारिश समितिले चोलेन्द्रसँग बयान लियो । बयानका क्रममा चोलेन्द्रले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि सहकर्मी न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूलाई समेत पोलेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागेसँगै उनको महाभियोग के हुन्छ भनेर अन्यौल सिर्जना भएको छ । 

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक  

कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभाबाट दूरगामी नागरिकता विधेयक पारित भयो । साउन ६ गते पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि साउन १३ गते सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए ।

साउन २९ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिइन् । 

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक जस्ताको जस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा यो विधेयकको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ ।

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिन असोज ४ गते पुग्दैछ । उत्पति भएको प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि विधेयक निष्क्रिय हुने दाबी कतिपयले गरिरहेका छन् ।

पुनर्विचार नगरी फेरि पारित गरिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ चर्चामा आएको थियो । यही अन्योलका बीच प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते मध्यरातिबाट सकिँदैछ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ ३१, २०७९

विगत १० दिनदेखि युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको खार्किभ क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाले गरेको प्रत्याक्रमण कारवाहीले केही भूभाग फिर्ता लिनुबाहेक खासै उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छैन ।  युक्रेनकी उपरक्षामन्त्री हान्ना...

असोज ५, २०७९

युक्रेनको पूर्वी भागमा रुसी नियन्त्रणमा रहेका डोनबासका दुई क्षेत्र र दक्षिणी भागमा रहेका खर्सन तथा जापोरिजा क्षेत्रका रुससमर्थक अधिकारीहरूले जनमतसंग्रह गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पश्चिमविरुद्ध रुसको प्रत्याक्रमण ...

असोज ७, २०७९

केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् ।  गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा च...

असोज ६, २०७९

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन् ।  सीबीएस टीभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतवार (१८ सेप्टेम्ब...

भदौ ३०, २०७९

विश्व राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको बेलामा मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानले शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शिखर बैठक आयोजना गरिरहेको छ ।  बिहीवार र शुक्रवार (१५–१६ सेप्टेम्बर) मा उ...

असोज ४, २०७९

अघिल्लो साता एसिया र युरोपको बीचमा रहेको ककेसस क्षेत्रका दुई मुलुकहरूबीच चलेको युद्धमा लगभग ३०० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । कुनै बेलामा सोभियत संघअन्तर्गत रहेका आर्मेनिया र अजरबैजानबीच छोटो अवधिको लडाइ...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x