×

X
Nic Asia
Marvel

नागरिकता विधेयक प्रकरण

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्ति– संवैधानिक मुठभेडमा जान लागेको हो देश ?

काठमाडाैं | असोज ५, २०७९

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई शीतलनिवास पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट शुरू भएको छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरी पठाएको विधेयक मंगलवार मध्यराति १२ बजेसम्ममा प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि हिजो मध्यरातदेखि नै संविधान उल्लंघन भएको भनेर बहस भइरहेको छ । 

राष्ट्रपतिको कदमको स्वागतमा एमालेका भ्रातृ संगठनले सडकमा र्‍याली निकालेका छन् ।


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

राष्ट्रपतिको तस्वीर र राष्ट्रिय झण्डासहित युवा संघले संसद् भवनअगाडि गरेको प्रदर्शनमा निवर्तमान सांसद महेश बस्नेतले नै अगुवाइ गरे ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

सीके राउतको पार्टीले सिराहामा राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकता प्रकरणले देश अर्को ध्रुवीकरणमा गएको छ । 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमलाई कतिपयले रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा रामवरण यादवले गरेको निर्णय बदरसँग तुलना गरेका छन् ।

एमाले नेता बस्नेतले प्रचण्डको त्यतिबेलाको उत्ताउलो कदमलाई नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेको घटनासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् । 

स्वयं रामवरण यादवले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमले लोकतन्त्रमा कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको दायित्व

संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि पठाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार र संवैधानिक कर्तव्य थियो । केही सन्देशसहित भण्डारीले साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् । 

सत्ता गठबन्धनको ‘रबर स्टाम्प’ रहेको प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि गरेको आग्रहलाई स्वीकार गरेन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शब्दमा राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका नेताले बाहुबली देखाए । पाखुरा सुर्केर हतारमा विधेयक पारित गरे ।

भदौ २ गते प्रतिनिधिसभामा यति हतार गरियो कि एकैदिन ८२ जना सांसदलाई बोल्न लगाएर विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो । 

प्रतिनिधिसभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले समितिमा पठाएर कर्मकाण्ड पूरा गर्‍यो, तर हुबहु नै पारित भयो ।

प्रतिनिधिसभाले समितिमा पठाएर केही दिन छलफल गराउनुपर्नेमा जवाफ फर्काउन हतारहतार पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिको मान राख्नका लागि भएपनि विधेयकलाई समितिमा लगेर केही दिन छलफल गराउनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने दुर्लभ घटनालाई प्रतिनिधिसभाले हल्का ढंगले लिएर गल्ती गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्तीको पुनरावृत्ति राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती गम्भीर हो ।

संघीय संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको गम्भीर भुल हो । दोस्रोपटक  प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।

नागरिकता विधेयकमा प्रावधान हेरेर विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । विधेयकको जस/अपजस सरकार र सत्तारुढ दलले लिने हुन् ।

विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले एकप्रकारको ‘सहानुभूति’ पाइसकेकी हुन् । उनले सधैँभरी यो विधेयक रोक्न सक्दिनन् । सरकारले यही विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा पेश गर्‍यो भने पनि पारित गर्न उनी बाध्य हुनेछिन् । 

सत्ता गठबन्धनको बलमिच्याइँ गलत छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक रोकेर देशलाई संवैधानिक मुठभेडमा धकेलेकी छिन् ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध भूमिकाविहीन उपराष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । 

उपराष्ट्रपतिमार्फत सत्ता गठबन्धनले गरेको फायर

पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्ने चर्चा चलेको थियो ।

नागरिक अगुवासँगको भेटमा भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्ने संकेत गरेकी थिइन् ।

पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको दिनलाई भण्डारीले दासढुंगा हत्याकाण्ड जस्तै पीडादायी भनेकी थिइन्, नागरिक अगुवासँग ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

बुधवार सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवाको हैसियत प्रधानमन्त्री लेखिएको छ । एकप्रकारले भन्दा संवैधानिक राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्  । संविधान दिवस मनाएको दुई दिनमै यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको विज्ञप्ति आएको केही घण्टामै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विज्ञप्ति आयो ।

उपराष्ट्रपति बनेको ७ वर्षमा संवैधानिक विवादमा उनी बोलेका थिएनन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानको पाठ सिकाउने गरी पुनको विज्ञप्ति आएको छ । 

हेरौं विज्ञप्तिको भाषा :

सार्वभौम संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नेपाली इतिहासकै स्वर्णिम दिन संविधान दिवस यही असोज ३ गते हर्षोल्लासका साथ मनाएका छौं । यस सुनौलो दिनको अवसरमा हामी सबैले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएका छौँ । 

संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधानबमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद् पक्ष हो ।

संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन । संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालना र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु । 

राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेमा उपराष्ट्रपतिमार्फत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउने सत्ता गठबन्धनको गुरुयोजना रहेको एमालेको विश्लेषण छ ।

बुधवार बानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा एमाले नेता महेश बस्नेतले मरिसकेको संसद् ब्युँताएर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

चुपचाप बसिरहेका उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिलाई लिएर एमाले नेताहरू थप सशंकित बनेका छन् । तर उपराष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउने या अन्य कुनै गैरसंवैधानिक कदम चाल्न उकास्ने काम सत्ता गठबन्धनका लागि महंगो पर्नेछ ।

के त अबको निकास ? 

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न छ । 

प्रतिनिधिसभाको समापन मन्तव्यमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि विधेयक संसदबाट दुईपटक पारित भएपछि प्रमाणीकरण गरेसरह हुने दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यो विधेयक निष्क्रिय भयो कि यथावत छ भन्ने द्विविधा छ । 

अर्को दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा उपलब्ध भएका संविधानविद्का धारणा परस्परविरोधी छन् । अर्थात्, उनीहरूले संविधानको सही व्याख्या गर्दैनन् । आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्नका लागि संविधानको भावनाको व्याख्या/अपव्याख्या गरिरहेका छन् । 

देश चुनावमा होमिइसकेको अवस्थामा देशलाई अर्को संवैधानिक मुठभेडमा लैजाने काम रोकिनुपर्छ । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भइसकेको अवस्थामा चुनाव प्रभावित हुने गतिविधि रोक्नुपर्छ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
भदौ ३१, २०७९

विगत १० दिनदेखि युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको खार्किभ क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाले गरेको प्रत्याक्रमण कारवाहीले केही भूभाग फिर्ता लिनुबाहेक खासै उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छैन ।  युक्रेनकी उपरक्षामन्त्री हान्ना...

असोज ७, २०७९

केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका विषयमा बेइजिङले मस्कोसँग सम्बन्ध तोड्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन् ।  गत जुन महिनामा चीन सरकारले रुससँगको उत्तरपूर्वी सीमामा सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर मस्को युक्रेनमा च...

असोज ५, २०७९

युक्रेनको पूर्वी भागमा रुसी नियन्त्रणमा रहेका डोनबासका दुई क्षेत्र र दक्षिणी भागमा रहेका खर्सन तथा जापोरिजा क्षेत्रका रुससमर्थक अधिकारीहरूले जनमतसंग्रह गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पश्चिमविरुद्ध रुसको प्रत्याक्रमण ...

असोज ७, २०७९

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र नेकपा एमालेबीच गठबन्धनका लागि दुई साताअघि प्रयास भएपनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । गठबन्धनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबी...

भदौ ३०, २०७९

विश्व राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको बेलामा मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानले शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शिखर बैठक आयोजना गरिरहेको छ ।  बिहीवार र शुक्रवार (१५–१६ सेप्टेम्बर) मा उ...

असोज २, २०७९

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा शुक्रवार सम्पन्न शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखरबैठकको साइडलाइनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्ताको एक अंशलाई पश्चिमी सञ्चारमाध्य...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x