×

X
Nic Asia
Marvel

शितलनिवासको धारणा

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको प्रश्न : नागरिकता विधेयकको निर्णय बालुवाटारमा गर्ने कि संसदमा ? [अन्तर्वार्ता]

काठमाडाैं | असोज ५, २०७९

NTC
Premier Steels
British college
TVS INSIDE

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

DHARA
LAxmi BAnk

राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जानेबारे छलफल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् तर शितलनिवासले भने संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे औपचारिकरूपमा केही भनेको छैन ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

यसै सन्दर्भमा लोकान्तर डटकमका उद्धव थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा. लालबाबु यादवसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानी :

संसदबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किन प्रमाणीकरण गर्नुभएन ?


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

– पहिलोपटक संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाउनुभएको थियो । त्यो १५ बुँदे सुझावका सम्बन्धनमा त्यो जायज हो वा होइन भन्ने कुनै ‘जस्टिफिकेसन’ आएन । सरकार र संसदबाट सुझावको यो बुँदा ठीक छ, यो बेठीक छ भन्ने पनि आएन । राष्ट्रपतिलाई भेट्न आउनुभएका महिला, मधेशका प्रतिनिधि, अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो । ती कुराहरूलाई कुनै सम्बोधन नगरी जसरी पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्नपर्छ भनेर उहाँहरूले पठानुभएको छ, त्यो तरिकारले ‘हेड अफ दी स्टेट’को सम्मान भयो कि भएन ? राष्ट्र प्रमुखको सम्मान राख्ने कि नराख्ने ? राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विधेयक ल्याउनुहोस् भन्नुभएको हो । यसबीचमा सरकार प्रमुखले भेटेर यो कारणले विधेयक आएको हो । यसमा यस्ता समस्या र बाध्यताहरू छन् । यसलाई पास गर्नुपर्‍यो भनेर कहिल्यै भन्नुभएको पनि छैन । त्यसमा सरकार प्रमुखको चासो देखिएन । 

संविधानअनुसार विधेयक आएन, त्यसलाई संविधानअनुसार बनाऔं भन्ने कुरा मात्रै राष्ट्रपतिले भन्नुभएको हो । विधेयक रोक्न उहाँको के स्वार्थ छ र ?

Vianet communication
IME BANK INNEWS

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नागरिकता विधेयक आएन भन्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा १० को व्यवस्था हेरौं । धारा १६ र ३८ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त विधेयक आएको छैन । आफ्ना सन्ततिलाई नागरिकता दिने क्रममा महिलाको सम्मानको कुरा प्रमुखरूपमा उठेको छ । कूल जनसंख्यामध्ये आधा हिस्सा महिला छन् । हामी विधेयकको विरोधी होइनौं । युवाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ । त्यसको पनि विरोध गरेका होइनौं तर नागरिकता विधेयक संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार त आउनुपर्‍यो नि त !

संसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पालन नभएपछि राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभएको होइन र ?

– राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक संसदमा फिर्ता गर्नुभएको थियो । संसदका त्यस विषयमा कुनै कुरा भएको छैन तर बालुवाटारमा बैठक बसेर ५ दलका शीर्ष नेता अझ भनौं तथाकथित सार्वभौमसम्पन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले कुन संवैधानिक आधारमा बोल्नुभयो कि यो विधेयकमा एक लाइन पनि परिमार्जन हुँदैन । संसदले उहाँहरूलाई त्यसो भन्ने अधिकार दिएको थियो र ? संसदले त उहाँहरूको गठबन्धनलाई चिन्दैन । ‘हेड अफ द स्टेट’ले त संसदलाई चिन्ने हो नि ! संसदमा समितिहरू छन् । राज्य व्यवस्था समिति छ । त्यहाँ कहिल्यै छलफल भयो र ? सुशासन समितिमा छलफल भएको हो नागरिकता विधेयकबारे ? एउटा विधेयक ३ वर्ष लगाएर समितिबाट पास भएको थियो । त्यही विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको पनि होइन । त्यो विधेयक फिर्ता लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा उहाँहरूले अर्को विधेयक ल्याउनुभएको हो । त्यसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो ? खैर त्यससँग पनि मतलब छैन हामीलाई । विधेयक संविधानसँग मिल्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको कुरा हो । संविधानको धारा ६१ को ३ र ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता विधेयक आउनुपर्‍यो भन्नुभएको हो । धेरैले संविधानको ११३ को ४ हेर्छन् तर धारा १० को २ हेर्दैनन् । ती धाराअनुसार विधेयक मिल्छन् कि मिल्दैनन् ? त्यो पनि हेरौं न !

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानको उल्लंघन भयो, त्यसकारण राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ । कतिपय नेताहरूले अदालत जान्छौ पनि भन्नुभएको छ नि ?

– अदालत जान कसैले रोक्दैन । सबै नागरिकलाई अदालत जाने र आफ्नो दाबी राख्ने अधिकार छ । प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरण र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । संसदीय समितिले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएको थियो, न्यायाधीशहरूले हामी जान मिल्दैन, जाँदैनौ भन्नुभयो । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि समितिमा जाँदैनौ भन्नुभयो । सार्वभौम संसदले त्यसमा केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण सबै कुरा संविधानअनुसार हुनुपर्‍यो भन्ने नै हो ।

प्रमाणीकरण नभएपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भयो भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?

– संविधानको धारा ११३ को ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ । 

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
साउन १२, २०७९

सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्रका वामपन्थी झुकाव राख्ने दलहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र वा मोर्चाको रूपमा उप–गठबन्धन बनाउनेबारे नेताहरूबीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।  त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

असोज १, २०७९

नेपालको रुकुममा जन्मिएर २ वर्षको उमेरमै देश छाडेका धिरज मगरको बाल्यकाल यूकेमा बित्यो । परिवारसँगै उनी त्यही बढे, त्यही पढे । त्यो बाल्यकालीन समयमा उनको सपना थियो फूटबल खेलाडी बन्ने ।  तर धिरज यतिबेल...

भदौ ४, २०७९

शुक्रवारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कृष्ण लीला’की अभिनेत्री हुन् श्रद्धा क्षेत्री । भारतमा जन्मिएकी, भारतमै हुर्किएकी र पढेकी श्रद्धा अडिसनमार्फत नेपाली चलचित्र उद्योगमा भित्रिएकी हुन् । प्रदर्शनका हिसा...

भदौ २८, २०७९

सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै अवकासप्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरनिकट भनेर चिन्ने गरिन्छ । चोलेन्द्रमात्र नभई सर्वोच्चमा रहँदा अरु प्रधानन्यायाधीशसँग पनि उनले उत्तिकै निकट रहेर ...

भदौ २९, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘सेलिब्रेटी’ समेत चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । उम्मेदवार बनेकामध्ये केही स्वतन्त्र छन् भने केही दलको झण्डा लिएर मैदानमा गएका छन् । ...

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

साख बचाउन चुकेकी राष्ट्रपति !

असोज ६, २०७९

नेपालमा फेरि एकपटक संविधानमाथि निर्मम हमला भएको छ । हुन त यो दुईपटक सम्म संसद् विघटन गर्न खोज्दा सफल नभएको घटनाको क्रमिक शृंखला नै हो । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको नकारात्मक अवस्थालाई ...

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र  हामीले सिक्न नसकेको पाठ

अछाम पहिरोले पुरेका 'मूल्यहीन' आँसुहरू र हामीले सिक्न नसकेको पाठ

असोज ३, २०७९

संसारमा आँसुको मूल्य कति हुन्छ, यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन । विश्व फूटबलका चम्किला तारा लियोनल मेस्सीको एक थोपा आँसुको मूल्य भने १० लाख डलर हो । शायद यो नै ठोस रूपमा आँसुको पहिलो महंगो मूल्य होला । आफ्नो...

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

घोषणाको ७ वर्षसम्म कार्यान्वयनकै चरणमा संविधान !

असोज ३, २०७९

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले नयाँ बाटो समायो । वर्षौंदेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका थुप्रै समुदायले स्वागत गरे । ७ वर्षअघि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले आफैं मेह...

ad
x