माघ १२, २०७९
नेपालमा गहुँ आयात हुन नसक्दा बजारमा मैदाको चरम अभाव हुन थालेको छ । भारत सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा मैदा/आँटाको चरम अभाव देखिएको नेपाल मैदा उद्योग संघले जानका...
काठमाडाैं | पुस २९, २०७९
गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार भएको छ । गत वर्ष यतिबेला हामी अर्थतन्त्रका सूचकप्रति आत्तिएका थियौं । कोभिडपछिको प्रभाव देखिन थालेको र अर्थतन्त्रका सूचक निरन्तर नकारात्मक हुँदै गएको अवस्था थियो ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन राख्ने, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन गरेको सिफारिस सहितले अर्थतन्त्र जोगाइराख्न सहज बनाएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पुसमा आइपुग्दा आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको छ । मंसिरसम्मको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । आयात धान्न सक्ने क्षमता कम हुँदै ६ महिनासम्म झरिसकेको थियो भने अहिले ९ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।
रेमिट्यान्स बढेको छ । एकै महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको छ । पछिल्लो केही महिनादेखि रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहनुले पनि अर्थतन्त्रलाई थप सहज बनाउँदै गएको भन्न सकिन्छ ।
गत वर्षको यो अवधिमा करीब अढाई खर्ब रुपैयाँले सञ्चिति घटेको थियो । सञ्चिति घटेकै कारण केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरेको, बैंक रेट बढेको, जसको कारणले ब्याजदर पनि बढेको थियो । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबकै कारण सरकारले १२ वटा वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध समेत गर्यो ।
हामी आयात बढी गरेर खपत गर्ने गर्छौं । बढी आयात हुँदा हाम्रो खपत क्षमता बढी बढ्यो । आयात कम गरेर घटाउने प्रयास पनि गरियो । सरकारको आम्दानीको स्रोतमा भन्सार राजस्वको हिस्सा ठूलो भएको हुँदा आयात कम हुँदा निश्चित रूपमै राजस्व घटेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय आयात प्रतिबन्ध हटाएको र नगद मार्जिन पनि कम हुँदै गएको छ ।
अन्तर बैंक दर पनि घट्दै गएको छ । १० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको यस्तो बैंक दर ८ प्रतिशतसम्म आइपुगिसकेको छ । ब्याजदरको ग्राफ पनि घट्न थालिसकेको छ ।
आगामी महिनाबाट ब्याजदर थप घटाउने भनेर बैंकहरूले नै निर्णय गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, रेमिट्यान्स बढेको, विदेशी लगानी समेत केही हदसम्म बढेको र तरलता सहज हुँदै जानुलाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियो हेर्ने हो भने पनि अहिले हाम्रा लागि धेरै सहज हुँदै गएको छ । विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपणले २०२२/२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो समय अरु देशमा भइरहेको नकारात्मक वृद्धिबीच नेपालमा भने सकारात्मक वृद्धिदर आउनुलाई पनि राम्रो मानिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान भएको पनि पछिल्लो समयको निक्षेपले देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि सबै सानातिना गतिविधि पनि बढ्न थाल्छ । आमजनताको अपेक्षा र विश्वास पनि बढ्दै जाने हुन्छ । पछिल्लो समय शेयर बजार पनि वृद्धि भएको देखिएको छ । हामीले शेयर बजार र घरजग्गामा मात्रै हेर्नुभन्दा पनि आमजनतामा बढेको विश्वासलाई हेर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा देखिएको मर्जर पनि राष्ट्र बैंकले लिएकै नीतिको सकारात्मक प्रभाव हो भनेर बुझ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीतिका कारण यसअघि फाइनान्स र विकास बैंकहरू मात्रै मर्जर भएका थिए । पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पालामा आएको मर्जर नीतिले काम गरेको भए पनि वाणिज्य बैंकहरूमा भने खासै प्रभावकारी भएको थिएन ।
अहिले भने राष्ट्र बैंकले लिएकै मर्जर नीतिका कारण धेरै वटा बैंक मर्जर हुन पुगे । राष्ट्र बैंक उदार नियामक भएकै कारण पछिल्लो १ वर्षमै २७ वटाबाट २० वटा वाणिज्य बैंक आइपुग्ने गरी मर्ज भइरहेका छन् । संख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट १२ वटा घट्नु भनेको राम्रो उपलब्धि हो ।
पछिल्लो समय भएको मर्जरको लहरकै कारण ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कूल पुँजीका वाणिज्य बैंक बन्न सकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मर्जर सम्बन्धी नीतिको सफल कार्यान्वयन पछिल्लो ६ महिनामा हुन पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकले कुनैलाई पनि बलपूर्वक मर्जर गर्नु भनेको छैन । आवश्यकता र उस्तै प्रकृति मिल्नेसँग मर्जरमा जान हामीले प्रोत्साहन भने गरिरहेका थियौं । जसका कारण बैंक बलियो मात्रै नभएर सख्ंया पनि घटाउन सकिएको छ । अझै घट्ने संकेत देखिएको छ ।
बैंकहरू अझै मर्जरमा गएर संख्या घट्न सक्ने सम्भावना पनि छ । बैंकहरू अझै बलियो बनाउन नियामक लागिरहेको छ । पछिल्लो समयको आवश्यकता बैंक बलियो मात्रै नभएर अर्थतन्त्र सुढृढ बनाउने प्रयास पनि केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रसँग लोकान्तरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
नेपालमा गहुँ आयात हुन नसक्दा बजारमा मैदाको चरम अभाव हुन थालेको छ । भारत सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा गहुँ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा मैदा/आँटाको चरम अभाव देखिएको नेपाल मैदा उद्योग संघले जानका...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३० रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १३० रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४...
रुपन्देहीको एउटा गाउँपालिकाले कृषि मिटर जडान गरी विद्युत्को महसुल तिरिदिने निर्णय गरेको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र मर्चवारमा रहेको कोटहीमाई गाउँपालिकाले सिँचाइ समस्या समाधानका लागी सो निर्णय गरेको जनाएको छ ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पदभार सम्हालेको ११ माघमा एक महिना पूरा भएको छ । अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेल आएपछि आमनागरिक र निजी क्षेत्रको अपेक्षा एकाएक बढेको थियो । हुन त मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको...
कृषि प्रधान देश नेपालमा मलकै हाहाकार बर्सेनि दोहोरिरहन्छ । मल नपाएर किसान आन्दोलित हुनुपर्ने, मलकै कारण उत्पादन कम हुने र सरकारलाई बर्सेनि टाउको दुखाइको विषय मलको सहज आपूर्ति कसरी गराउने भन्नेमा हुने गरे...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित मारवाडी सेवा समाजको ७० औं साधारण सभामा उनले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने चुनौती रहेको ब...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...
मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...
जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...