गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् ।

लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारको आप्रवासीसम्बन्धी नीति र भाषा हिटलरकालीन शासनजस्तो क्रुर र अमानवीय छ' लेखेका कारण ठूलो विवाद भएको थियो । विवादपछि उनलाई कामबाट निकालिएको थियो ।

तर, उनको समर्थनमा यति धेरै आवाज उठ्यो कि जसले गर्दा बीबीसी उनलाई पुन: काममा फर्काउन बाध्य भयो । यस घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढ्ने तर, लिनेकरले काम गरिरहन पाउने गरी बीचको बाटो निकालिएको छ ।

आफ्नो भनाइका सम्बन्धमा क्षमा माग्न भनिए पनि उनी टसमस भएनन् । बरु काम छाड्न तयार भएका थिए । उनको अनुपस्थितिमा कसैले पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भद्र अवज्ञा र ठूलो जनमानसको दबाबसामु बीबीसीको केही चलेन, उल्टै बीबीसी प्रमुखले घुमाउरो भाषामा माफी माग्नुपर्‍यो ।

आफ्ना कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा के कसरी प्रस्तुत हुन पाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक आचारसंहिता बनाएर सार्वजनिक गरेको बीबीसीले यसबारे पुन: मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।     

युरोपीयन युनियनबाट अलग भएपछि बेलायतले आफ्नो आप्रवासीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको हो । हुन त लामो समयदेखि यो विषय चुनावताका पेचिलो ढंगले उठ्ने गरेको थियो । आप्रवासीहरूको संख्या कम गर्नका लागि  पटक-पटक नयाँ-नयाँ प्रयोग हुने गरेका छन् । विद्यार्थी भर्ना र कामदार ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई पनि कहिले खुकुलो, कहिले साह्रै अप्ठ्यारो बनाउने गरिएको छ ।

अहिले यी विषयहरूमा अलि खुकुलोजस्तो देखिएको छ, तर बेलायत शरणार्थी स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट भने दूर हुनका लागि कठोर कानून बनाउने गृहकार्यमा छ । सरकारले मार्च १३ तारिखका दिन संसद्मा एउटा नयाँ कानून निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बहुमत सांसदले त्यसको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रक्रिया दोस्रो चरणमा पुगेको छ । केही दिनपछि त्यसले कानूनी रूप धारण गर्ने  अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१८ देखि अवैधरूपमा बेलायत प्रवेश गर्न साना डुङ्गामार्फत समुद्र पार गर्ने मानिसको संख्या बढ्दै गएको छ । सन् २०२१ मा त्यस्तो संख्या २८ ,५२६ थियो भने  झन्डै साठी प्रतिशत बढेर सन् २०२२ मा ४५,७५६ पुगेको थियो ।

यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा गत वर्षभन्दा झन्डै दुईगुणा बढी मानिसहरू सानो डुंगाबाट बेलायत आइपुगेका छन् । साना नानीहरू, बालबालिकाहरू, दुई जिउका आमाहरूसहित कोचाकोच गरेर ल्याइने त्यस्ता डुंगाको शयर अति खतरनाक प्रकृतिको हुन्छ ।

लामो सामुद्रिक यात्रा र कठ्याङ्ग्रिँदो मौसमका कारण दुर्घटनामा परी अहिलेसम्म करीब ५ सय मानवीय क्षति भैसकेको छ । विभिन्न देशबाट फ्रान्स पुग्ने र सामुद्रिक यात्राबाट बेलायत ल्याउने मानव तस्करहरूको ठूलो सञ्जाल छ ।

अहिले यसरी भ्रमण गर्नेमध्ये धेरैजसो अल्बेनियाका नागरिक छन् । बेलायत र अल्बेनियाको सरकारबीच समुद्री यात्राबाट बेलायत प्रवेश गर्ने अल्बेनियालीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिने र पुन: आफ्नै देश पठाउने एक सम्झौता भए पनि त्यसरी बेलायत भित्रिने क्रमलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सकेको देखिन्न । सरकारले अब कुनै पनि देशबाट यसरी डुङ्गामा चढेर  बेलायत प्रवेश गर्नेलाई शरणार्थीको मान्यता नदिने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई अध्यागमन कानूनअनुसार गिरफ्तार गरिएमा २८ दिनसम्म जमानत वा न्यायिक समीक्षाविना नै थुनामा राख्न सकिने प्रस्तावित कानूनमा उल्लेख छ । यो समयभित्र उनीहरूलाई फर्काउन पनि सक्ने छ ।

गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई गृहमन्त्रीको आदेशबाट नै देश निकाला गर्न सक्ने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदनको विकल्प पनि न्यून बनाउन लागिएको छ । यो विधेयकको विरोध पनि भइरहेको छ । लेबर, लिबरललगायत पार्टीका सांसदले यसको विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता र मानवअधिकार तथा शरणार्थीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिविपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

अहिले बेलायतमा करीब १ लाख ६१ हजार शरणार्थीका निवेदनउपर निर्णय गर्न बाँकी छ । गत वर्ष मात्र ७५ हजार निवेदन दर्ता भएका थिए । गत वर्ष निवेदन दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी अल्बेनिया, अफगानिस्तान, इरान, इराक र सिरियाका नागरिक थिए ।

अहिले बेलायत सरकारको आह्वानमा बेलायतीहरूले युक्रेन परिवार योजना र युक्रेनका लागि घर योजनाअन्तर्गत  एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई आश्रय दिएका छन् । युक्रेनीहरूलाई पहिलो दिनदेखि काम गर्ने अनि  शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरू प्रयोग गर्ने अधिकार बेलायतका नागरिकलाई  जस्तै दिइएको छ ।

हाललाई  उनीहरूले चाहेसम्म बेलायतमा बस्न सक्नेछन्। स्थायी रूपमा नै बेलायत बस्नका लागि करीब ४०० जना युक्रेनीले शरणार्थीको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

चीन र हङकङबीचको विवादका कारण १ लाख ४० हजारभन्दा बढी हङकङवासीले नयाँ भिसा मार्गअन्तर्गत बेलायतमा बस्न आवेदन दिएका छन् ।  

बेलायतले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँका नागरिकलाई  ब्रिटिश नेशनल ओभरसिजको मान्यता दिइएको थियो। त्यहाँ समस्या बढ्दै गएपछि बेलायत सरकारले उनीहरूलाई काम गर्ने अधिकारसहित यहाँ आउने, बस्ने र पाँच वर्षपछि स्थायी नागरिक हुने बाटो खोलिदिएको हो ।

त्यसैगरी तालिबानहरूले अफगानिस्तानमा शासन चलाउन थालिसकेपछि बेलायतले विभिन्न माध्यमबाट अफगानीहरूलाई देश भित्र्याउन थालेको छ । यो योजनाअनुसार आउँदो केही वर्षमा २० हजारभन्दा बढी अफगानीहरू बेलायतमा स्थायी बसोवास गर्नेछन् ।    

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त कार्यालयको एक तथ्यांकअनुसार नोभेम्बर २०२२ सम्म संसारभरिका करीब २ लाख ३२ हजार नागरिकलाई बेलायतले आधिकारिक रूपमा शरण दिएको छ । यहाँ झन्डै छ हजार राज्यविहीन व्यक्तिहरू छन् ।

सन् २००२ मा बेलायतमा शरणका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या ८४,१३२ पुगेको थियो । यो संख्या सन् २०१० मा १७,९१६ मा पुग्यो जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो । त्यो फेरि बढेर सन् २०१५ मा ३२,७३३ मा पुग्यो। 

युरोपमा सबैभन्दा बढी जर्मनी र त्यसपछि फ्रान्सले  शरणार्थीलाई स्वागत गरेको देखिन्छ । विकसित धनी वा ठूला देशहरूले कहिले काहीँ समस्या समाधानका लागि कुनै देशबाट निश्चित संख्यामा  शरणार्थीहरू स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपालबाट झन्डै ९३ हजार नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई अमेरिकामा लगेर व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यस्तै अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे ,युनाइटेड किङडममा करीब अठार हजार भुटानीहरूलाई लगिएको छ ।  

बेलायत सकेसम्म आफ्नो देशमा शरणार्थीको रूपमा धेरै मानिस नआऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यसैका लागि गत वर्षदेखि उसले नयाँ योजना शुरू गर्‍यो । यसैक्रममा बेलायतमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएकामध्ये छानिएका केहीलाई बसोवासको अनुमति दिने र केहीलाई रुवान्डा पठाउने निर्णय भयो ।

यसबापत बेलायत सरकारले रुवान्डा सरकारलाई प्रशस्त आर्थिक सहयोग गरेको थियो । बेलायती सरकारले मुख्यत: अवैध बाटोबाट देश प्रवेश गर्ने र यहाँ आउनुपूर्व कुनै सुरक्षित देशमा पसेको र त्यहाँ निवेदन नदिएको पाइएकाहरूलाई रुवान्डा पठाउने योजना बनायो । यो योजना कस्तो हुन्छ भनेर ५ वर्ष हेर्ने भनियो ।

तर, यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो । रुवान्डा शरणार्थीहरूका लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन । यो योजनाले मानवअधिकार कानूनहरू तोडेको आरोप लगाइयो । विरोधका बावजुद् पनि केही मानिसलाई लान खोजियो, अदालतमा रिट परेपछि अन्तिममा उडान रद्द भयो ।

पछि आएर गत डिसेम्बरमा उच्च अदालतले उक्त योजना कानूनसम्मत रहेको फैसला गरेको थियो । रुवान्डा योजनाले संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी महासन्धि उल्लंघन नगरेको ठहर पनि फैसलामा गरियो । तर त्यस फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न सक्ने अनुमति दिएका कारण अहिलेसम्म सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

यसरी अन्य देशमा शरणार्थी पठाउने योजना बेलायतले मात्र बनाएको भने होइन । अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, टर्की, लिबिया, इजरायलबाट पनि केही संख्यामा शरणार्थी अन्यत्र लगिएका छन् । तर यो मोडलले त्यति राम्रो नतिजा नदिएको देखियो ।

अहिलेसम्म बेलायतले रुवान्डा सरकारलाई यो योजनाका लागि १४ करोड पाउन्ड तिरेको छ । एक व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्‍याउन र अन्य खर्च झन्डै १३ हजार पाउन्डभन्दा बढी हुन्छ ।

त्यहाँ राखेर कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि उति नै खर्च हुने बताइएको छ । अहिले बेलायत सरकारले यस्ता निवेदन दिनेहरूलाई होटलमा राखेको खर्च मात्र प्रतिदिन सात मिलियन पाउन्ड हुने गरेको छ । यो प्रक्रियाका लागि वार्षिक झन्डै १.५ बिलियन पाउन्ड खर्च हुन्छ। 

केही दिनभित्र अवैध आप्रवासन ऐन निर्माण भएपछि भने सरकारको पूरा ध्यान यो योजनालाई कसरी लागू गर्ने भन्नेतिर लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले रुवान्डा समलिंगीहरूका लागि सुरक्षित देश मानिँदैन । भोलि त्यहाँको कोही नागरिक अवैध रूपमा यहाँ आउने अनि अहिले बनाउन खोजिएको कानून अनुसार उसलाई फेरि रुवान्डा नै पठाइदिनुपर्ने अवस्था आयो भने  भने के होला ? समग्रमा लागू गरिने यस्ता कानूनहरूले सबै व्यक्तिले न्याय पाउने सम्भावना कम रहन्छ । कुनै पनि विषयका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा हुन्छन् ।

यस्तो गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट  पछि हट्न खोज्नु एउटा जिम्मेवार देशका लागि शोभा दिने विषय होइन । आवश्यक पर्दा जसरी लाखौं मानिसलाई नयाँ बाटो खोलेर यो देशमा स्वागत, सत्कार गरिन्छ, त्यही आधारमा शरणार्थीहरूलाई पनि व्यक्तिगत परिस्थितिअनुसार मूल्यांकन गरियो भने मात्र भनाइ र गराइमा एकरूपता आउन सक्छ ।

बरु अहिले देखिएका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई हटाएर समयमा नै निर्णय गर्न सकियो भने आधा समस्या त्यत्तिकै समाधान हुने देखिन्छ ।