अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाले अकस सम्झौताअन्तर्गत  नयाँ घोषणा सोमवार (मार्च १३) मा गरेका छन् । 

सन् २०२१ को सेप्टेम्बर १५ मा यी तीन देशबीचको त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्झौताका रूपमा अकसको जन्म भएको थियो । उक्त सम्झौताको एक अंगका रूपमा अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराउने भएका छन् । त्यसबाहेक तीन देशले साइबर, कृत्रिम बौद्धिकता, हाइपरसोनिक तथा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक युद्धमा उपयोगी सैन्य प्रविधिमा सहकार्य गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । 

अहिले आएर त्यही अकस सम्झौताको पनडुब्बी निर्माण तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी घोषणा गरिएको हो । सान डिएगोस्थित अमेरिकी जलसेनाको अड्डामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी एल्बनीजीले नयाँ घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ घोषणाअनुसार अस्ट्रेलियाले सन् २०४० को दशकभित्र आठवटा जति आणविक पनडुब्बीहरू अमेरिका र बेलायतबाट पाउनेछ । चार चरणको यस कार्यक्रमका लागि ३६८ अर्ब डलरसम्म खर्च लाग्ने बताइएको छ । 

बीबीसीमा क्याथरिन आर्मस्ट्रङ, फ्रान्सेस माओ र टम हाउसडेनले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, पहिलो चरणमा सन् २०२३ बाटै अस्ट्रेलियाली सैनिकहरूलाई अमेरिकी र बेलायती जलसेनामा सहभागी गराइनेछ । अनि अमेरिकी आणविक पनडुब्बीहरू नियमित रूपमा अस्ट्रेलिया गई प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन् । 

दोस्रो चरणअन्तर्गत सन् २०२७ देखि अमेरिकाले चारवटा भर्जिनिया क्लास पनडुब्बी र बेलायतले एस्ट्युट क्लास पनडुब्बीहरू अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित स्टर्लिङ जलसैन्य अड्डामा पालैपालो लग्नेछन् । 

तेस्रो चरण सन् २०३० को दशकमा शुरू हुनेछ । त्यतिखेर अस्ट्रेलियाले तीनदेखि पाँचवटा भर्जिनिया क्लास पनडुब्बीहरू खरिद गर्नेछ । 

अनि अन्तिम चरणमा बेलायती डिजाइन तथा अमेरिकी रक्षा प्रविधिलाई समावेश गर्दै नयाँ क्लासको एसएसएन–अकस पनडुब्बी निर्माण गरी जलसैन्य सेवामा समावेश गरिनेछ । अस्ट्रेलियाले सन् २०४० को दशकको आरम्भमा यस पनडुब्बीलाई आफ्नो जलसेनाको हतियारका रूपमा उपयोग गर्न थाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

अस्ट्रेलियाका लागि यो घाटाको सौदा भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उससँग अहिले डीजेलबाट चल्ने ६ वटा परम्परागत पनडुब्बीहरू छन् । उसले यस्तै किसिका थप नयाँ पनडुब्बीहरू फ्रान्ससँग किन्ने सम्झौता गरेको थियो । तर सन् २०२१ मा अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई समावेश गरी अकसको घोषणा गरेपछि अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको सम्झौता तोडेर आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी खरिद गर्ने भएको छ । 

यी नयाँ पनडुब्बीहरूका लागि अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग किन्न लागेको भन्दा निकै धेरै दाम चुकाउनुपर्नेछ । फ्रान्ससँगको सम्झौतामा ३ अर्ब डलर खर्च भइसकेको थियो । फ्रान्सले पनडुब्बी निर्माणका क्रममा लागेको खर्चका अतिरिक्त सम्झौता तोडेका कारण थप क्षतिपूर्ति अस्ट्रेलियासँग माग्ने नै छ । 

महंगो मूल्यमा अस्ट्रेलियाले आठवटा पनडुब्बी पाउने भएपछि अस्ट्रेलियाको रक्षा बजेटलाई वर्षौंसम्म भार पर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाले यस्तो घाटाको सम्झौता गर्नुमा अमेरिकी दबाब कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री पल कीटिङले अकस आणविक पनडुब्बी योजना इतिहासकै सबभन्दा खराब सम्झौता भएको बताएका छन् । ३६८ अर्ब डलर खर्च गरेपछि जम्मा आठवटा आणविक पनडुब्बी भन्दा त ४० देखि ५० वटा परम्परागत पनडुब्बी आउने थियो भन्ने उनको टिप्पणी छ । 

फ्रान्सले अकस सम्झौतापछि अस्ट्रेलियालाई परम्परागत पनडुब्बी बेच्न नपाएकोमा नयाँ आणविक पनडुब्बीका विषयमा सम्झौता गर्न चाहेको खुलासा पनि कीटिङले गरे । फ्रान्सेली आणविक पनडुब्बीमा ५ प्रतिशत मात्र संवर्धित युरेनियम लाग्ने (यसको चर्चा तल गरिनेछ) अनि सन् २०३४ सम्ममा निश्चित मूल्यमा त्यो उपलब्ध गराउने भनी फ्रान्सले आश्वस्त पारेको उनको भनाइ छ । तर अस्ट्रेलियाले कुनै जवाफ नदिएको उनले बताए । माथि भनेजस्तै अमेरिकी दबाब यसको कारण हुन सक्छ । 

खासमा यस सम्झौतामार्फत अमेरिकाले अस्ट्रेलियाको पैसामा पनडुब्बीको राम्रो जलसैन्य अड्डा प्राप्त गरेको छ । अस्ट्रेलियासँग आणविक पनडुब्बी चलाउन सक्ने जनशक्ति नरहेकोमा उनीहरूलाई अमेरिकी तथा बेलायती जलसेनामा सहभागी गराई तालिम दिइने कुरा माथि पनि उल्लेख भएको थियो । त्यसको खर्च अस्ट्रेलियाले नै बेहोर्छ ।

अनि आणविक पनडुब्बीको व्यवस्थापनका लागि पर्थ बन्दरगाहलाई स्तरोन्नति गर्ने खर्च पनि अस्ट्रेलिया स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ आणविक ऊर्जाबाट चल्ने मात्र नभई आणविक हतियार समेत बोक्न सक्ने अमेरिकी पनडुब्बीहरू बस्न पाउने भएपछि अस्ट्रेलियाको खर्चमा अमेरिकाले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण जलसैन्य अड्डा प्राप्त गरेको छ । 

खासमा चीनसँगको शीतयुद्धमा अग्रता हासिल गर्नका लागि अमेरिकाले यस्तो रणनीति अपनाएको हो । चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा अत्याधुनिक हातहतियारका साथ आक्रामकता देखाइरहेको अनि बाह्य शक्तिलाई रोक्ने क्षमता हासिल गरिसकेको भन्दै उसलाई रोक्न अमेरिकाले अकसलाई अघि बढाएको हो । 

प्रशान्त महासागरको महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थानमा स्तरीय जलसैन्य अड्डामा पहुँच प्राप्त गरी अमेरिकाले चीन घेराउ रणनीतिको अभीष्ट प्राप्त गर्नका लागि पाइला चालिरहेको छ । अझ आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीबाट प्रहार गर्न मिल्ने २२० वटा टमाहक क्रुज क्षेप्यास्त्र पनि अमेरिकाले अस्ट्रेलियालाई बेच्ने भएको छ । त्यसका लागि अस्ट्रेलियाले थप ९० करोड डलर जति खर्च गर्नेछ । 

आफूविरुद्ध लक्षित अकस सम्झौतालाई चीनले विरोध गर्दै आएको छ । नयाँ सम्झौता सार्वजनिक भएपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले अकसका सदस्यहरूले हतियारको दौड गराउन खोजेको आरोप लगाए । त्रिपक्षीय सुरक्षा सम्झौता शीतयुद्ध मानसिकताको नमूना भएको बताउँदै उनले यसबाट आणविक अप्रसार सन्धिको उल्लंघन भई आणविक हतियार विस्तारको जोखिम बढाउने पनि बताए । 

वाङले भने जस्तो यस पनडुब्बी सम्झौताबाट आणविक अप्रसार सन्धिको उल्लंघन हुन्छ त ? बाइडनले यसलाई आणविक हतियार बोक्ने पनडुब्बी नभई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी भनेका छन् । अनि अप्रसार सन्धिले न्युक्लीयर प्रोपल्सन प्रविधिको हस्तान्तरणलाई अनुमति पनि दिएको अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया तर्क गर्छन् ।

सन् २०२१ को नोभेम्बरमा प्रकाशित अकसअन्तर्गत नेभल प्रोपल्सन सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौताको धारा ४ : ‘शर्त’ को ‘ग’ मा आणविक अप्रसार सन्धिको मर्म तथा इन्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सीसँग अस्ट्रेलियाको सहमतिलाई सम्मान गरिने कुरा उल्लेख छन् । 

तर सम्झौतामा एउटा छिद्र राखिएको छ जसअन्तर्गत आणविक हतियार बनाउन प्रयोग हुने फिसाइल मटेरियल समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने उल्लेख छ । 

पहिला जटिल प्राविधिक शब्दावलिलाई सरल बनाएर बुझ्ने कोशिश गरौं । पनडुब्बीलाई पानीमा अघि बढ्न सघाउने तत्त्व आणविक ऊर्जा अर्थात् नेभल वा मरिन प्रोपल्सन (नेभल रियाक्टर) हो । त्यसमा फिसाइल मटेरियल अर्थात् आणविक हतियार बनाउन मिल्ने सामग्री उपयोग भएको हुन्छ । 

त्यसमा भएको युरेनियम वा प्लुटोनियम तत्त्वको निश्चित मात्रामा संवर्धन गरेपछि हतियार बन्छ । त्रिपक्षीय सम्झौतामा फिसाइल मटेरियलको मात्रालाई अनुसन्धानको दायरामा नपारिने उल्लेख छ । 

त्यही छिद्रको उपयोग गरी अमेरिका र बेलायत जस्ता आणविक हतियारसम्पन्न मुलुकले त्यस्तो हतियार नभएको अस्ट्रेलियालाई फिसाइल मटेरियल हस्तान्तरण गर्न सक्ने अनि आणविक हतियार निर्माण गरिने जोखिम बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भन्नलाई चाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडनले पनडुब्बीहरूमा कुनै पनि किसिमको आणविक हतियार नरहने भनेका छन् । 

तर बाइडनको आश्वासनमा आईएईए ढुक्क हुन सकेको छैन । उक्त निकायका प्रमुख रफाएल ग्रोस्सीले मंगलवार एक बयान जारी गरी अस्ट्रेलियाले आणविक अप्रसार सन्धिअन्तर्गतको कम्प्रिहेन्सिभ सेफगार्ड्स अग्रीमेन्टप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने बताए । त्यस प्रतिबद्धता अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले पनडुब्बी परियोजनामार्फत आणविक विस्तारको जोखिम नरहेको विषयमा आईएईएलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । 

तर अस्ट्रेलियाले संवर्धित युरेनियम इन्धनको उपयोग गरी आणविक पनडुब्बी बनाउन पाउने हो भने आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग अन्य राष्ट्रले राख्न सक्ने जोखिम बढेको छ । अमेरिकाले ती राष्ट्रहरूलाई संवर्धित इन्धन नदिएमा उनीहरूले आफ्नै युरेनियम संवर्धन केन्द्र बनाएर नेभल रियाक्टरमा उपयोग गर्न सक्ने अमेरिकाको टेक्सस विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर तथा न्युक्लीयर प्रोलिफरेशन प्रिभेन्सन प्रोजेक्टका संस्थापक संयोजक एलन कुपरम्यानले सीजीटीएनका गेरी पार्किन्सनलाई बताएका छन् । 

यसरी अस्ट्रेलियाले महंगो मूल्य चुकाएर अनि आणविक अप्रसार सन्धिको समेत उल्लंघन हुन सक्ने गरी अमेरिका र बेलायतसँग पनडुब्बीका लागि अकस सम्झौता गरेको छ । चीनविरुद्ध अमेरिकाले चलाएको शीतयुद्धमा सहभागी भई घाटाको सम्झौताका साथै प्रशान्त क्षेत्रलाई अशान्त पार्ने योजनामा अस्ट्रेलिया मतियार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।